SHO द्वारा अनधिकृत नियुक्ति की एसआईटी जांच की याचिका को पटना हाइकोर्ट ने की खारिज की, 10 हजार का जुर्माना लगाया

पटना हाइकोर्ट ने निजी प्रतिवादी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज करते हुए व्यक्ति पर 10,000/ रुपये का जुर्माना लगाया। थाने के SHO द्वारा बिना किसी नियुक्ति आदेश के पुलिस स्टेशन में काम करने की अनुमति दी गई।चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीठ ने कहा,''हम जनहित याचिका अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हैं। याचिकाकर्ता को 8वें प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज मामले के बारे में पता है और क्योंकि 8वें प्रतिवादी को भी अगले दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है,...

विदेशी लोग भारत में रहने और बसने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते, उनके मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 तक सीमित: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि विदेशी लोग भारत में निवास करने और बसने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। उनके मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा तक सीमित हैं।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा,"हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि विदेशी नागरिक यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ई) के अनुसार भारत में रहने और बसने का अधिकार है।" .अदालत ने कहा,“ऐसे किसी भी विदेशी या संदिग्ध विदेशी का मौलिक अधिकार भारत के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'न्याय के हित' में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 15 मुकदमों को समेकित किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ करने का निर्देश दिया। यह आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IV-ए के तहत हिंदू वादी द्वारा दायर आवेदन पर 'न्याय के हित में' पारित किया गया।इन सभी मुकदमों में एक आम प्रार्थना शामिल है, जिसमें 13.37 एकड़ के परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई, जो मथुरा में कटरा केशव देव मंदिर के साथ है। अतिरिक्त प्रार्थनाओं में शाही ईदगाह परिसर पर कब्ज़ा करने और वहां स्थित वर्तमान संरचना को ध्वस्त...

'बूढ़े पिता का भरण-पोषण करना बेटे का कर्तव्य': झारखंड हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का भरण-पोषण आदेश बरकरार रखा

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा। उक्त आदेस में एक व्यक्ति के छोटे बेटे को 3000 रुपये का मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस सुभाष चंद ने कहा,“हालांकि दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए सबूतों से यह पता चला है कि पिता के पास कुछ कृषि भूमि है, फिर भी वह उस पर खेती करने में सक्षम नहीं हैं। वह अपने बड़े बेटे पर भी निर्भर है, जिसके साथ वह रहता है। पिता ने पूरी संपत्ति में अपने छोटे बेटे मनोज साव को बराबर-बराबर हिस्सा दिया है, लेकिन 15 साल से अधिक समय से...

जेल का कैदी कथित तौर पर ड्रग्स की खरीद के लिए पाकिस्तान में अपने सहयोगी को कॉल कर रहा है लेकिन पंजाब सरकार निष्क्रिय बनी रही: हाईकोर्ट ने गृह सचिव से हलफनामा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस मामले में जवाब न देने के ढुलमुल रवैये के लिए पंजाब सरकार की खिंचाई की, जहां जेल का कैदी कथित तौर पर ड्रग्स और नशीले पदार्थों की खरीद के लिए पाकिस्तान में अपने सहयोगी को कॉल करने में सक्षम था।जस्टिस पंकज जैन ने कहा,"यह देखकर हैरानी होती है कि गंभीर मुद्दा उठाए जाने के बावजूद पंजाब सरकार निष्क्रिय बनी हुई है। यहां तक कि हलफनामा भी दाखिल नहीं किया जा सका है।"कोर्ट ने पहले राज्य से हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें बताया गया हो कि जेल अधिकारियों के खिलाफ क्या...

कैश फॉर जॉब्स घोटाला: पहले भी पक्षकारों के हितों के लिए पेश हो चुके AG की पेशी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

कलकत्ता हाइकोर्ट नकदी के बदले नौकरियों भर्ती घोटाला मामले में राज्य के सलाहकार के रूप में एडवोकेट जनरल (AG) किशोर दत्ता की उपस्थिति पर आपत्ति जताई। उक्त मामले की जांच सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) द्वारा की जा रही है और हाइकोर्ट द्वारा निगरानी की जा रही है।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने कहा कि दत्ता पहले मुकदमे में पक्षों के लिए पेश हुए थे और कहा था कि कार्यवाही में महाधिवक्ता के रूप में उनकी भागीदारी हितों के टकराव का मामला होगी।कोर्ट ने कहा,"मैं केवल आपको को एजी के रूप में देखता हूं, क्योंकि आप...

केवल समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर NIA या CBI की जांच की मांग वाली याचिका हाइकोर्ट ने खारिज की

कलकत्ता हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वास्तविक शोध पर सवाल उठाया। याचिका में पश्चिम बंगाल के संदेशखली और बोनगांव में छापेमारी करने गए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सदस्यों पर हमलों को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की थी।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।अदालत ने कहा,"यह याचिका संदेशखाली में हुई घटना की NIC या CBI से जांच कराने की मांग करती है। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता, जो प्रैक्टिसिंग वकील है, उसने कोई शोध नहीं किया। अखबार की रिपोर्टों के आधार...

सच्चा प्यार पुलिस कार्रवाई से नियंत्रित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि दो व्यक्तियों के बीच सच्चा प्यार, जिनमें से एक या दोनों नाबालिग हो सकते हैं, या वयस्क होने की कगार पर हैं, उसको कानून की कठोरता या राज्य की कार्रवाई के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अदालत के सामने कभी-कभी दुविधा एक किशोर जोड़े के खिलाफ राज्य या पुलिस की कार्रवाई को उचित ठहराने की हो सकती है। एक-दूसरे से शादी करते हैं और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं और परिवार का पालन-पोषण करते हैं, और देश के कानून का सम्मान करते हैं।उन्होंने...

विशेष अवधि के भीतर सुनवाई शुरू नहीं होने पर आरोपी जमानत का हकदार होने की कोई शर्त नहीं: केरल हाइकोर्ट

एनडीपीएस अधिनियम (NDPS ACT) के तहत दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए हाल के फैसले में केरल हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि "NDPS ACT की धारा 37 में कोई शर्त नहीं है कि यदि विशेष अवधि में मुकदमा शुरू नहीं होता है तो आरोपी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।" इसके अतिरिक्त आरोपी को जमानत पर रिहा होने के लिए एक्ट की धारा 37 के अलावा सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दोहरी शर्तों को पूरा करना होगा।NDPS ACT की धारा 37 के तहत अपराधों से जुड़े मामलों में जमानत देने को नियंत्रित करती है, एक्ट की धारा...

मजिस्ट्रेट के संतुष्ट न होने तक अभियुक्त अभियोजन पक्ष के उस गवाह को दोबारा नहीं बुला सकता, जिससे उसने क्रॉस एक्जामिनेशन की: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 243(2) के तहत मजिस्ट्रेट का यह दायित्व है कि वह अभियोजन पक्ष के उन गवाहों को दोबारा पेश होने के लिए मजबूर न करे, जिनकी पहले ही आरोपी ने जांच कर ली है, जब तक कि मजिस्ट्रेट संतुष्ट न हो जाए कि न्याय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है।जस्टिस ज्योत्सना शर्मा ने बचाव पक्ष के गवाहों को बुलाने का आवेदन खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर विचार करते हुए कहा कि जो गवाह अभियोजन साक्ष्य के समय पहले ही उपस्थित हो चुके हैं और अभियुक्तों द्वारा उनसे...

Passport | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्धारित प्रोफॉर्मा में पुलिस सत्यापन नहीं भेजने के लिए राज्य अधिकारियों की खिंचाई की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विभिन्न मामलों में बार-बार जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, पासपोर्ट जारी करने के लिए निर्धारित प्रोफॉर्मा में पुलिस सत्यापन नहीं भेजने के लिए राज्य अधिकारियों की खिंचाई की।सितंबर, 2023 में यह देखते हुए कि पुलिस अधिकारी अधूरी रिपोर्ट भेज रहे हैं, जो "पासपोर्ट अस्वीकृत करने का मूल कारण" है, हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को पासपोर्ट जारी करने के लिए किए गए सत्यापन में एफआईआर की पूरी स्थिति का खुलासा करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि मोहन...

बेटी को जन्म देने के लिए बहू को प्रताड़ित करते थे ससुराल वाले, हाईकोर्ट ने अजन्मे बच्चे का जेंडर तय करने वाले गुणसूत्र का पूरा विज्ञान समझा दिया

दहेज हत्या के मामले से निपटते समय, जिसमें बेटी को जन्म देने के लिए बहू को कथित रूप से प्रताड़ित किया जाना शामिल था, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों के अपराधियों को शिक्षित करने की आवश्यकता है कि यह उनका बेटा है, जिसके गुणसूत्र, विवाहित जोड़े के मिलन के माध्यम से अजन्मे बच्चे के जेंडर का फैसला करेंगे।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि "आनुवंशिक विज्ञान" को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके अनुसार, अजन्मे बच्चे के जेंडर के आनुवंशिक निर्धारण में एक्स और वाई क्रोमोसोम का संयोजन शामिल...

अप्रमाणित अवैध संबंध के आरोप पत्नी को भरण-पोषण देने से इनकार करने का आधार नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केवल अवैध संबंध के आरोपों के आधार पर पत्नी को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 (Domestic Violence Act 2005) के तहत अंतरिम भरण-पोषण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। अभी यह मुकदमे के दौरान साबित होना बाकी है।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पति की याचिका खारिज कर दी। इसमें पत्नी को किराए के लिए प्रति माह 6000 रुपये साथ ही 11,460 रुपये का मासिक अंतरिम रखरखाव और दोनों नाबालिग बेटियों के खर्च के लिए 9,800 रुपये देने के लिए निर्देश दिया गया...

अधिकारियों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए निष्पक्ष जांच से समझौता नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने DGP संजय कुंडू को हटाने का आदेश वापस लेने से इनकार किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को पुलिस डायरेक्टर जनरल (DGP) के पद से हटाने के अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया, जिससे व्यवसायी की शिकायत की जांच में किसी भी हस्तक्षेप को रोका जा सके, जिसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी और व्यवसायी द्वारा उनके जीवन को खतरे की आशंका जताई गई। राज्य ने कुंडू को आयुष विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया। वह 3 महीने में रिटायर होने वाले हैं।यह मामला शिकायतकर्ता निशांत शर्मा और कुंडू के "पुराने परिचित" सीनियर वकील के बीच व्यावसायिक विवाद से...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मीन हड़पने के आरोपी वकीलों से जुड़े मामलों को नियमित सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस को भेजा, बेंच को नामांकित करने का आग्रह किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ज़मीन हड़पने के आरोपी वकीलों से जुड़े कई मामलों को विशिष्ट पीठ को नामित करने के लिए चीफ जस्टिस को भेजा, जो इन मामलों की नियमित सुनवाई के लिए जिम्मेदार होगी।जस्टिस राजन रॉय और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने इन मामलों में सुनवाई को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए यह आदेश पारित किया, जो मुख्य रूप से वकीलों के खिलाफ आरोपों से संबंधित हैं। इनमें संपत्तियों को हड़पने या हड़पने का प्रयास करने के लिए खुद को वकील के रूप में गलत तरीके से पेश करने वाले...

एक बार इस्तीफा स्वीकार होने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल को राहत देने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक बार किसी कर्मचारी के इस्तीफे का आवेदन स्वीकार कर लिया गया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता।जस्टिस विवेक अग्रवाल ने हाल ही में सेवा में बहाली की मांग करने वाले पुलिस कांस्टेबल की याचिका पर विचार करते हुए कहा,"...एक बार इस्तीफा स्वीकार हो जाने के बाद कोई वापसी नहीं हो सकती, क्योंकि मालिक और नौकर का द्विपक्षीय संबंध अस्तित्व में है। हालांकि, वर्षों बाद उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया।याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने सेवा के दौरान अपने साथ हुई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका में जजों के खिलाफ 'निंदनीय आरोप' लगाने वाले वकील को 6 महीने जेल की सजा सुनाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील को बलात्कार पीड़िता की ओर से उसके द्वारा दायर आपराधिक अपील में हाईकोर्ट के साथ-साथ जिला न्यायालयों के जजों के खिलाफ "अपमानजनक आरोप" और "निंदनीय आरोप" लगाने के लिए अदालत की अवमानना ​​का दोषी पाते हुए छह महीने जेल की सजा सुनाई।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस शैलेंदर कौर की खंडपीठ ने वकील को तिहाड़ जेल में 6 महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।अदालत ने कहा,"...आलोचनाकर्ता/प्रतिवादी ने अपील में इस न्यायालय के जजों के साथ-साथ अपने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित तौर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने के लिए राजद्रोह का आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए के तहत आरोप तय किए गए कि उसने भारत के खिलाफ 'गंदी भाषा' का इस्तेमाल किया और ' पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाया।कथित घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए, 124ए, 504 के तहत एफआईआर दर्ज की और पेशे से मजदूर आरोपी इरशाद को "कई समूहों के बीच दुश्मनी" पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिजली सबस्टेशन के लिए अपनी ज़मीन का इस्तेमाल होने के 37 साल बाद अदालत का रुख करने वाले परिवार को मुआवज़ा देने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य उन लोगों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त होने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने में देरी का हवाला नहीं दे सकता, जिनकी निजी संपत्ति "जब्त" कर ली गई, या मुआवजे के बिना सार्वजनिक उपयोग के लिए ले ली गई।इसने उन शहरी ज़मीन मालिकों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन्होंने अपनी ज़मीन पर बिजली सब-स्टेशन बनाए जाने के लगभग चार दशक बाद, 2021 में अदालत का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन की खंडपीठ ने ठाणे के कलेक्टर को 1984 में बिजली बोर्ड द्वारा...

दिल्ली हाईकोर्ट का पत्रकार और YouTuber श्याम मीरा सिंह को राम रहीम सिंह पर वीडियो हटाने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पत्रकार और यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सिंह पर उनके द्वारा बनाए गए वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा,"वीडियो प्रथम दृष्टया वादी (गुरमीत राम रहीम सिंह) के लिए मानहानिकारक प्रतीत होता है।"हालांकि, अदालत ने पत्रकार को इस डिस्क्लमेर के साथ नया वीडियो अपलोड करने की स्वतंत्रता दी कि इसकी सामग्री रहीम की दोषसिद्धि पर ट्रायल कोर्ट के फैसले और अनुराग त्रिपाठी की पुस्तक "डेरा सच्चा सौदा और...