जेल का कैदी कथित तौर पर ड्रग्स की खरीद के लिए पाकिस्तान में अपने सहयोगी को कॉल कर रहा है लेकिन पंजाब सरकार निष्क्रिय बनी रही: हाईकोर्ट ने गृह सचिव से हलफनामा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस मामले में जवाब न देने के ढुलमुल रवैये के लिए पंजाब सरकार की खिंचाई की, जहां जेल का कैदी कथित तौर पर ड्रग्स और नशीले पदार्थों की खरीद के लिए पाकिस्तान में अपने सहयोगी को कॉल करने में सक्षम था।

जस्टिस पंकज जैन ने कहा,

"यह देखकर हैरानी होती है कि गंभीर मुद्दा उठाए जाने के बावजूद पंजाब सरकार निष्क्रिय बनी हुई है। यहां तक कि हलफनामा भी दाखिल नहीं किया जा सका है।"

कोर्ट ने पहले राज्य से हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें बताया गया हो कि जेल अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इसने यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में गृह सचिव से हलफनामा भी मांगा कि जेल परिसर के भीतर ऐसी घटनाएं न हों। हालांकि, हलफनामे रिकॉर्ड पर नहीं रखे गए।

हाईकोर्ट ने कहा कि यह "चौंकाने वाला" है कि हिरासत में व्यक्ति कथित तौर पर पाकिस्तान में अपने संपर्कों से संपर्क करने में सक्षम है। आगे टिप्पणी करने से पहले, आदेश का अनुपालन करने के लिए पंजाब सरकार के गृह सचिव को एक और अवसर दिया जा रहा है।

अदालत NDPS Act के तहत नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब यह पता चला कि आरोपी ने पाकिस्तान स्थित अपने संपर्कों से व्हाट्सएप पर संपर्क करके 1 किलोग्राम हेरोइन के पांच पैकेट की व्यवस्था की।

विशेष अदालत ने उनकी जमानत खारिज करते हुए कहा,

"आवेदक/अभियुक्त ने जेल में बैठकर कुछ अंतरराष्ट्रीय नंबरों से व्हाट्सएप पर संपर्क करके पाकिस्तान स्थित अपने संपर्कों से इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन की व्यवस्था की।"

विशेष अदालत ने आगे कहा,

"आवेदक भी पहले दोषी है और अब फिर से नशीले पदार्थों से निपटने में शामिल पाया गया, जो दर्शाता है कि आवेदक/अभियुक्त को नशीले पदार्थों से निपटने की आदत है। वह अपने तरीके में सुधार करने के मूड में नहीं है।"

संबंधित पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट द्वारा संक्षिप्त उत्तर दाखिल किया गया। मामला अब 12 जनवरी को सूचीबद्ध है।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि न्यायालय ने मौखिक रूप से पंजाब जेल प्राधिकरण को कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए जेलों में सुरक्षा उपकरणों की स्थापना के लिए सबसे कम संभव समयसीमा तय करने के लिए कहा था।

अपीयरेंस: कैरल के सीनियर वकील अतुल लखनपाल, याचिकाकर्ता के वकील।

जे.एस.अरोड़ा, डीएजी, पंजाब