बेटी को जन्म देने के लिए बहू को प्रताड़ित करते थे ससुराल वाले, हाईकोर्ट ने अजन्मे बच्चे का जेंडर तय करने वाले गुणसूत्र का पूरा विज्ञान समझा दिया

दहेज हत्या के मामले से निपटते समय, जिसमें बेटी को जन्म देने के लिए बहू को कथित रूप से प्रताड़ित किया जाना शामिल था, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों के अपराधियों को शिक्षित करने की आवश्यकता है कि यह उनका बेटा है, जिसके गुणसूत्र, विवाहित जोड़े के मिलन के माध्यम से अजन्मे बच्चे के जेंडर का फैसला करेंगे।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि "आनुवंशिक विज्ञान" को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके अनुसार, अजन्मे बच्चे के जेंडर के आनुवंशिक निर्धारण में एक्स और वाई क्रोमोसोम का संयोजन शामिल होता है, जिसमें महिलाओं में एक्सएक्स क्रोमोसोम होते हैं और पुरुषों में एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होते हैं।

कोर्ट ने कहा,

"इस न्यायालय ने उत्पीड़न और आत्महत्या या दहेज हत्या के कई मामलों को निपटाया है, क्योंकि पीड़िता को बेटियों को जन्म देने के लिए लगातार परेशान किया जाता है, क्योंकि वह अपने पति और ससुराल वालों की इच्छा पूरी करने में सक्षम नहीं थी। परिवार के पेड़ को संरक्षित करते हुए यह देखने के लिए बाध्य है कि ऐसे लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है कि यह उनका बेटा है, न कि उनकी बहू, जिसके गुणसूत्र विवाहित जोड़े के मिलन के माध्यम से बेटी या बेटे के जन्म का फैसला करेंगे।”

इसमें कहा गया,

“भले ही यह निर्णय इस तरह के ज्ञान का जन्मस्थान बन जाता है, यह ऐसे अपराधों के अपराधियों की मानसिकता को बदलने और कानून के सिद्धांतों के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों के उपयोग से निर्दोष विवाहित महिलाओं के जीवन को बचाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।”

अदालत ने कहा कि प्रतिगामी मानसिकता और दहेज की अतृप्त मांगों से जुड़े उदाहरणों का लगातार प्रचलन व्यापक सामाजिक चिंता को रेखांकित करता है।

अदालत ने कहा,

"यह विवाहित महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जिनका आंतरिक मूल्य और सम्मान उनके ससुराल वालों की अतृप्त वित्तीय मांगों को पूरा करने की उनके माता-पिता की क्षमता पर निर्भर नहीं होना चाहिए।"

इसके अलावा, इसमें कहा गया कि महिला के मूल्य को दहेज जैसे भौतिक विचारों से बांधने का विचार, समानता और गरिमा के सिद्धांतों का खंडन करता है।

अदालत ने कहा,

“यह धारणा कि महिला का मूल्य कम हो जाता है, यदि उसके माता-पिता उसके पति और ससुराल वालों की दहेज की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो यह महिलाओं के प्रति गहरे पूर्वाग्रह और भेदभाव को दर्शाता है। ऐसी अपेक्षाएं न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि ऐसे माहौल में भी योगदान करती हैं, जहां महिलाओं को वस्तु बनाकर महज लेनदेन तक सीमित कर दिया जाता है।''

जस्टिस शर्मा ने दहेज हत्या के मामले में पति को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की।

मृतक के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पति अपने परिवार के सदस्यों के साथ दहेज की मांग के कारण उनकी बेटी को मानसिक और शारीरिक यातना देता था, जिसके कारण अंततः उसने आत्महत्या कर ली।

यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने अतिरिक्त दहेज और वित्तीय मांगों के लिए उस पर दबाव डाला, जिससे उसे काफी परेशानी हुई और लड़की को जन्म देने के लिए उसे ताना मारा गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया।

एफआईआर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304बी, 498ए और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई।

पति की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि मामले का दुखद पहलू यह है कि मृतिका को अपर्याप्त दहेज, छोटी कार लाने के लिए कथित तौर पर उसके पति और ससुराल वालों के हाथों उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। उसे "आयरन बॉक्स" कहकर पुकारा जाता था और इसी बात के लिए उसका मज़ाक उड़ाया जाता था।

आगे यह कहते हुए कि मृतक को कथित तौर पर दो बेटियों को जन्म देने के लिए लगातार परेशान किया गया और परेशान किया गया, जस्टिस शर्मा ने कहा:

"इस न्यायालय की राय में ऐसे समाज में, जो समानता पर जोर देता है और महिला सशक्तीकरण की समान प्रगति के लिए प्रयास करता है, वर्तमान घटनाएं महिलाओं के लिए समान सामाजिक उन्नति के मार्ग पर निराशाजनक मार्कर के रूप में अंकित हैं।"

अदालत ने आगे कहा,

“यह सदमा कई गुना बढ़ जाता है और आजीवन बन जाता है, जब वैवाहिक दहेज संबंधी अपराध की पीड़िता लगातार यातना और उत्पीड़न के कारण अपनी जान दे देती है। खासकर जब दो बच्चे, जिन्हें उसने पैदा किया और प्यार किया, जो उसकी बेटियां हैं, उसे सताने, परेशान करने और आघात पहुंचाने का आधार बन जाते हैं, जैसे कि बेटियों को जन्म देने के लिए वह पूरी तरह जिम्मेदार है।''

जस्टिस शर्मा ने जमानत के चरण में प्रथम दृष्टया टिप्पणी करते हुए कहा कि महिला को लड़की को जन्म देने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी, जो "कर्तव्यनिष्ठ समाज के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य" होना चाहिए।

अदालत ने कहा,

"ऐसे अपराधों को गंभीर और गंभीर माना जाना चाहिए, जब मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है।"

आवेदक के वकील: कपिल गुप्ता और नेहा तिवारी।

प्रतिवादी के वकील: सतीश कुमार, राज्य के एपीपी; शन्नू बघेल, शिकायतकर्ता के वकील