'राष्ट्रीय स्तर का खतरा': बॉम्बे हाइकोर्ट ने सरकारी स्वामित्व वाली यूटीआई इंफ्रा टेक के एजेंट के रूप में काम करने वाली 'फर्जी' पैन कार्ड वेबसाइटों के खिलाफ आदेश पारित किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित तौर पर फर्जी वेबसाइट संचालित करने वाली ज्ञात और अज्ञात संस्थाओं के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की, जो सरकारी स्वामित्व वाली यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTIITSL) की ओर से पैन कार्ड सेवाएं प्रदान करने का दावा करती हैं।अदालत ने पैन सेवाओं के राष्ट्रीय महत्व पर ध्यान दिया और कहा कि प्राधिकरण का कोई भी संभावित दुरुपयोग UTIITSL और राष्ट्रीय हित के लिए अत्यधिक हानिकारक होगा। UTIITSL के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि अज्ञात संस्थाएं पैन कार्ड लेबल...

केवल शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ताओं का नाम लेने से उनके खिलाफ आगे कार्यवाही करने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ समन आदेश यह कहते हुए रद्द कर दिया कि केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं का नाम लिया गया, CrPc की धारा 319 के तहत उनके खिलाफ आगे बढ़ने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रथम दृष्टया मामले से अधिक की जांच पर खरा उतरना चाहिए।CrPc की धारा 319 के तहत जहां किसी अपराध की जांच या सुनवाई के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो आरोपी नहीं है, कोई अपराध किया है, जिसके...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राम मंदिर उद्घाटन के दिन ही कोलकाता में 'संप्रति सर्व-धर्म सद्भाव रैली' की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'सम्प्रति सर्व-धर्म सद्भाव रैली' को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसे राज्य सरकार और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक की तिथि 22 जनवरी, 2024 पर कोलकाता में आयोजित करने का प्रस्ताव है।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा:रैलियां आयोजित करने की मांग को लेकर रिट याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं कई...

पति द्वारा पत्नी और बच्चों को सर्विस रजिस्टर में शामिल न करना, वित्तीय सहायता से इनकार करना 'क्रूरता': मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जो पति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने में रुचि नहीं रखता, कोई वित्तीय सहायता नहीं देता और रेलवे सेवा रजिस्टर में उनका नाम शामिल नहीं करता है, तो यह क्रूरता होगी।जस्टिस आरएमटी टीका रमन और जस्टिस पीबी बालाजी की खंडपीठ पत्नी द्वारा की गई अपील पर सुनवाई कर रही थी। उक्त अपील में फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में विवाह के टूटने के आधार पर पति को तलाक देने की अनुमति दी थी। तलाक देते समय फैमिली कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्ष अलग-अलग रह...

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने लंबित मामलों के सामूहिक निपटाने पर राजस्व सचिव से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने राजस्व अधिकारियों द्वारा अभियोजन की कमी के कारण मामलों के सामूहिक निपटान पर उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व सचिव से जवाब मांगा था।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने कहा,"हम बकाया राशि में कमी के लिए किए गए राज्य सरकार के प्रयास की सराहना करते। लेकिन जिस तरीके से उक्त उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है, हम उसे स्वीकार नहीं करते।"यूपी राज्य ने 5 अक्टूबर, 2023 को अधिसूचना जारी कर सभी राजस्व अधिकारियों को लंबित मामले को समय पर और शीघ्र...

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने प्रयागराज के अस्पताल में चूहों की समस्या पर स्वत: संज्ञान लिया

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में चूहों के आतंक के संबंध में अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने मामले को स्वत: संज्ञान जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया। यही नहीं कोर्ट ने अधिकारियों को इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया।मीडिया में यह खबर 17 जनवरी को...

दिल्ली हाईकोर्ट पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर द्वारा एमएस धोनी के खिलाफ मानहानि मामले पर 29 जनवरी को सुनवाई करेगा

क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर दिल्ली हाईकोर्ट 29 जनवरी को सुनवाई करेगा।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने निर्देश दिया कि मुकदमा दायर करने की सूचना धोनी के साथ-साथ उनका प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्म को भी दी जाए।दिवाकर और उनकी पत्नी ने धोनी को उनके खिलाफ मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण बयान प्रकाशित करने से रोकने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि दोनों ने क्रिकेटर से अवैध रूप से 15 करोड़ रुपये प्राप्त किए।यह...

Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah Dispute| मस्जिद की जगह का पता लगाने के लिए राजस्व सर्वेक्षक की नियुक्ति की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका

मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमे में महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अब शाही मस्जिद ईदगाह के सटीक स्थान का पता लगाने के लिए राजस्व सर्वेक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया गया।जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने आवेदन को रिकॉर्ड पर लेते हुए 17 जनवरी को प्रतिवादियों (यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सहित) को इस पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने की स्वतंत्रता दी।मामले की सुनवाई अब 30 जनवरी को तय की गई।गौरतलब है कि यह आवेदन सुप्रीम कोर्ट द्वारा...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राम मंदिर उद्घाटन के लाइव प्रसारण की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कालीघाट बहुमुखी सेवा समिति द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का सीधा प्रसारण करने और कोलकाता के देशप्राण ससमल पार्क में अस्थायी मंच बनाकर पूजा करने की याचिका को स्वीकार कर लिया।जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने कहा:ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम कार्यक्रम स्थल देशप्राण ससमल पार्क पर पार्टियों के बीच सहमति बन सकती है। इसलिए याचिकाकर्ता को 22 जनवरी, 2024 को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक देशप्राण ससमल पार्क के एक हिस्से (लगभग आधे) पर समारोह आयोजित करने की अनुमति...

[NDPS Act] जांच अधिकारी के समय पर फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहने पर जमानत के लिए आरोपी का आवेदन पर्याप्त: केरल हाईकोर्ट

केरल हाइकोर्ट के समक्ष हाल ही में आए मामले में जस्टिस सीएस डायस की एकल न्यायाधीश पीठ ने माना कि याचिकाकर्ता/NDPS Act के तहत आरोपी द्वारा किया गया मौखिक आवेदन उसे जांच अधिकारी द्वारा समय पर फाइनल रिपोर्ट दाखिल न करने की विफलता के लिए वैधानिक जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त होगा।याचिकाकर्ता पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 (NDPS Act 1985) की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत आरोप लगाया गया। उसे 26- 05-2023 को गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी ने वर्तमान आवेदन के माध्यम से जमानत...

कलकत्ता हाइकोर्ट ने ED पर हमले मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के आवास के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाइकोर्ट ने राजनीतिक नेता और राशन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख के ठिकाने के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनके आवास के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया।जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर ये निर्देश पारित किए, जिसके सदस्यों पर कथित तौर पर शेख के निर्देश पर लोगों की भीड़ ने हमला किया था, जब वे राशन घोटाले के सिलसिले में उनके घर पर छापा मारने गए थे।अदालत ने कहा वर्तमान जांच एजेंसी को मुख्य आरोपियों से संबंधित स्थानों के आसपास तुरंत सीसीटीवी...

हाईकोर्ट ने बिहार DGP को थाने में वकील से मारपीट के आरोप की जांच करने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पुलिस डायरेक्टर जनरल (DGP) को मोकामा पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी द्वारा वकील के साथ कथित मारपीट की जांच करने का निर्देश दिया।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने निर्देश दिया,"इस मामले को बिहार राज्य के पुलिस डायरेक्टर जनरल के संज्ञान में लाया जाए, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे पूरे मामले को देखेंगे और सक्षम अधिकारी द्वारा उचित जांच का आदेश देंगे, जो किसी भी मामले में संबंधित पुलिस स्टेशन से जुड़ा नहीं है। मामले की ऐसी जांच आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर की जाएगी। ऐसी जांच के...

केरल हाइकोर्ट ने शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया

केरल हाइकोर्ट ने शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करने वाली ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा,"हम जाति, पंथ, समुदाय, रंग, शिक्षा, भाषा के लिए आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए आरक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि उसे मुख्यधारा में नहीं माना जाता।”याचिकाकर्ता का दावा है कि राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग (PSC) NALSA बनाम भारत संघ (2014)...

Shiv Sena Row: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिंदे गुट की अयोग्यता की याचिका पर उद्धव गुट के 14 विधायकों और स्पीकर को नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर द्वारा उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सभी उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया।उत्तरदाताओं में 14 विधायक, स्पीकर राहुल नार्वेकर और महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय शामिल हैं।जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस फ़िरदोश फ़िरोज़ पूनावाला की खंडपीठ ने आदेश में कहा,"इन याचिकाओं पर उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करें, जो 1 फरवरी 2024 को लौटाए जाएं।"अब इस मामले की अगली...

रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा दुर्घटना की तिथि से विलंब माफी तक मुआवजे पर ब्याज रोकना अनुचित: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने हाल ही में पाया कि रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना की तारीख और उस तारीख के बीच की अवधि के लिए शोक संतप्त परिवार को देय मुआवजे पर ब्याज को रोककर गलती की, जिस दिन ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा करने में देरी के लिए आवेदन की अनुमति दी गई।जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा,''ट्रिब्यूनल ने नियमों के अनुसार मुआवजे की अधिकतम राशि दी। लेकिन दुर्घटना की तारीख से देरी की माफी की तारीख तक ब्याज रोकना कानून के तहत उचित नहीं है। इसलिए अपीलकर्ताओं को दुर्घटना की तारीख यानी 25/26-02-2018 से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर विवेक ओबेरॉय को धोखा देने की आरोपी दो महिलाओं को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर विवेक ओबेरॉय द्वारा दायर कथित धोखाधड़ी मामले में दो महिला आरोपियों को अंतरिम अग्रिम जमानत दी।जस्टिस सारंग वी. कोटवाल ने दो अलग-अलग लेकिन संबंधित अग्रिम जमानत याचिकाओं में नंदिता साहा और राधिका नंदा को 22 फरवरी, 2024 तक गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान की।ये याचिकाएं ओबेरॉय के चार्टर्ड अकाउंटेंट देवेन बाफना द्वारा MIDC पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर से संबंधित है। दोनों पर एक्टर पर 1.55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। बाफना ने ओबेरॉय, साहा के बेटे संजय साहा और...

सामाजिक शांति और सुरक्षा को चुनौती देने वाले गंभीर अपराध में अभियोजन वापस लेने का आदेश न्यायोचित नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने और घर में घुसकर आग लगाकर नुकसान कारित करने के गंभीर अपराध में राज्य सरकार द्वारा जनहित में अभियोजन वापस लेने के निर्णय को राजस्थान हाईकोर्ट ने विधि के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं ठहराते हुए अहम न्यायिक दृष्टांत में कहा है कि सामाजिक शांति और सुरक्षा को चुनौती देने वाले अपराध में अभियोजन वापस लेना न्यायोचित नहीं।जस्टिस फरजंद अली ने 51 पृष्ठ के अहम न्यायिक दृष्टांत 'मुबारक उर्फ सलमान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य' में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 321...

ड्यूटी के दौरान मारे गए कांस्टेबल की विधवा को सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन देने से इनकार करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाब सरकार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया

याचिकाकर्ता विधवा को इस आधार पर पेंशन देने से इनकार कर दिया गया कि याचिकाकर्ता के मृत पति को वेतन तब जारी किया गया, जब वह इलाज के अधीन था और वह अकाउंटेंट जनरल के निर्देशानुसार वसूली योग्य था। इसलिए मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ रोक दिए गए।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता का पति कांस्टेबल था और ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई।न्यायालय ने कहा,“सेवा की पूरी अवधि को कर्तव्य अवधि के रूप में माना जाना चाहिए।...

शहीद रक्षा कर्मियों के परिवार के सदस्यों द्वारा रोजगार के दावे को पुलिस शहीदों के परिवार से निचले पायदान पर नहीं रखा जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य पुलिस बलों और सशस्त्र बल कर्मियों के शहीदों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने के लिए अलग-अलग मानदंड नहीं अपना सकते।याचिकाकर्ता का पोता शहीद रक्षा कर्मी का भतीजा है और उसे पंजाब पुलिस में नियुक्त करने के लिए विचार करने से मना कर दिया गया, क्योंकि राज्य के अनुसार केवल पंजाब पुलिस के शहीदों पर ही उन पदों के लिए विचार किया जा सकता।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा,"जिस व्यक्ति ने देश के लिए अपना जीवन लगा दिया और भारतीय सैनिक था, उसे...

सिख पहचान के लिए "सिंह" या "कौर" उपनाम अनिवार्य नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने गुरुद्वारा समिति चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सिख व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने के लिए उपनाम के रूप में "सिंह" या "कौर" होना अनिवार्य नहीं है।पीठ अखनूर में जिला गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीजीपीसी) के चुनावों को इस आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला दे रही थी कि कुछ गैर-सिख मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया। याचिकाकर्ता के इस तर्क का आधार यह था कि ऐसे मतदाताओं का उपनाम 'सिंह' या 'कौर' नहीं है।वैधानिक अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उनकी याचिका अस्वीकार करने के बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का...