नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस व्यवस्था में सुधार करना होगा: साइबर अपराधों के प्रसार, कानूनी दस्तावेजों में जालसाजी पर दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने साइबर अपराधों के प्रसार पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस प्रणाली में सुधार करना होगा और ऐसे मामलों के लिए अधिकारियों द्वारा एक सरल शिकायत दर्ज करने की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ बढ़ते साइबर अपराधों और अदालती आदेशों के साथ-साथ फर्जी एफआईआर और गिरफ्तारी वारंट के मुद्दे पर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केंद्रीय और राज्य साइबर सेल की...

दिल्ली हाइकोर्ट ने निज़ामुद्दीन दरगाह और बावली के पास 'अनधिकृत गेस्ट हाउस' के निर्माण पर रोक लगाई

दिल्ली हाइकोर्ट ने शहर के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि केंद्रीय संरक्षित निज़ामुद्दीन दरगाह और बावली के पास अनधिकृत गेस्ट हाउस में आगे कोई निर्माण नहीं किया जाए।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने अधिकारियों की खिंचाई की और अनधिकृत निर्माण पर अस्वीकृति व्यक्त की।खंडपीठ ने अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि वह इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने का आदेश देगी और MCD (संबंधित क्षेत्र) के अतिरिक्त आयुक्त को सुनवाई की अगली...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 4.5 साल से अधिक समय से हिरासत में बंद UAPA आरोपी को अपर्याप्त साक्ष्य का हवाला देते हुए जमानत दी

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने पिछले सप्ताह इंद्र मोहन बोरा को जमानत दी, जिस पर गुवाहाटी सेंट्रल शॉपिंग मॉल के पास 2019 में हुए ग्रेनेड विस्फोट में कथित शामिल होने के लिए कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें 12 लोग घायल हुए थे। जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा और जस्टिस मालाश्री नंदी की खंडपीठ ने यह कहते हुए उन्हें जमानत दे दी कि बोरा के खिलाफ पेश किए गए सबूत यह नहीं दर्शाते हैं कि वह ग्रेनेड विस्फोट में शामिल था। हालांकि खंडपीठ ने कहा वह आतंकवादी संगठन का सदस्य...

इलाहाबाद हाईकोर्ट का हरिद्वार और बिजनौर के डीएम को आदेश: यूपी और उत्तराखंड के बीच राज्य की सीमाओं का निर्धारण करने वाले खंभे लगाए जाएं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरिद्वार (उत्तराखंड में) और बिजनौर (उत्तर प्रदेश में) जिलों में तैनात जिला मजिस्ट्रेटों को 23 जनवरी को दोनों राज्यों के बीच सीमाओं का सीमांकन करने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में स्तंभों के निर्माण का निर्देश देने का निर्देश दिया।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश गुरप्रीत सिंह (बिजनौर जिले के निवासी) द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए पारित किया।अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच राज्य की...

शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के इनकार को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर द्वारा उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार करने को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।पिछले हफ्ते स्पीकर राहुल नार्वेकर ने घोषणा की कि 22 जून, 2022 को पार्टी विभाजित होने पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। हालांकि, उन्होंने दूसरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली दोनों गुटों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।स्पीकर नार्वेकर ने...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने जमानत रद्द करने की याचिका दायर करने में "अभद्र दृष्टिकोण" पर आपत्ति जताई, हरियाणा सरकार पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने जबरन वसूली के मामले में "बिना विवेक लगाए" अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए हरियाणा पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि लोक अभियोजक ने बिना विवेक लगाए प्रतिवादी को दी गई जमानत रद्द करने की मांग करने वाली वर्तमान याचिका दायर करने की सिफारिश की। इस तरह के सनकी और मनमौजी दृष्टिकोण की निंदा की जानी चाहिए।"अदालत ने कहा,"ठोस परिस्थितियों का अस्तित्व जमानत रद्द करने के लिए अनिवार्य शर्त है, जो "वर्तमान मामले में पूरी तरह से...

कलकत्ता हाइकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय पर हमले मामले मे राज्य से पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR में विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए कहा

कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल के संदेशखली और बोनगांव में 'लोगों की भीड़' द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सदस्यों पर हुए हालिया हमलों से संबंधित दर्ज की गई FIR में विसंगतियों को स्पष्ट किया गया। घटना के दौरान एजेंसी 'राशन घोटाले' में स्थानीय नेता शाहजहां शेख पर छापेमारी करने वाली थी।जस्टिस राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने कहा कि जहां एजेंसी ने IPC की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, वहीं एजेंसी अपनी शिकायत दर्ज करने से पहले...

2 साल से फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने वाले SHO का वेतन कुर्क किया जाए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने दिया आदेश

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारियों (SHO) के वेतन को जब्त करने का निर्देश दिया। उक्त अधिकारी 2022 में उसके खिलाफ दर्ज 33 आपराधिक मामलों में से 19 में घोषित अपराधी घोषित किए गए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में विफल रहे।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"इस न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर बार-बार पारित आदेशों के बावजूद इसके अनुपालन के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य को निभाने में यह स्पष्ट विफलता इस न्यायालय के पास कोई...

कलकत्ता हाइकोर्ट ने 'डार्क वेब' के माध्यम से MDMA और LSD की डिलीवरी की सुविधा देने वाले यूएई निवासी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट बरकरार रखा

कलकत्ता हाइकोर्ट ने हाल ही में याचिकाकर्ता के खिलाफ NDPS मामले में जारी गिरफ्तारी और घोषणा और कुर्की के वारंट को बरकरार रखा। उक्त याचिकाकर्ता केरल का रहने वाला है, लेकिन रोजगार के लिए संयुक्त अरब अमीरात में रह रहा है।याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया कि उसने 2017 में डार्क वेब पर सह-अभियुक्तों के माध्यम से कलकत्ता में अपने सहयोगियों को MDMA और LSD ब्लॉट की डिलीवरी कराई।जस्टिस शंपा दत्त (पॉल) की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा,याचिकाकर्ता ने नासिक में उपलब्ध दवाओं...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने IT Rules Amendment की वैधता पर फैसला टाला; सरकार तब तक 'फैक्ट चेक यूनिट' को अधिसूचित नहीं करेगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईटी संशोधन नियम, 2023 (IT Rules Amendment) के नियम 3(i)(II)(ए) और (सी) को चुनौती पर अपना फैसला टाल दिया, जो 'एक्स' जैसे सोशल मीडिया मीडिएटर को रोकथाम के लिए "उचित प्रयास" करने का आदेश देता है। सरकारी काम-काज के बारे में जानकारी प्रकाशित करने वाले यूजर्स की पहचान फैक्ट चेक यूनिट द्वारा नकली, गलत या भ्रामक के रूप में की गई है।जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने राजनीतिक व्यंग्यकार कुणाल कामरा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स ऑफ डिजिटल एसोसिएशन और...

अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार से केवल दोषसिद्धि के कारण वंचित नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने हाल ही में मान कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे दोषी ठहराया गया।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने सजा पुनर्विचार बोर्ड (SSRB) को उसकी पत्नी (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर दोषी की समयपूर्व रिहाई की याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराने की अनुमति दी।

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने प्रेग्नेंसी के 12 सप्ताह से अधिक नाबालिग बलात्कार पीड़िता को प्रेग्नेंसी टर्मिनेट की अनुमति देते हुए कहा, "जहां गरिमा और सामाजिक और साथ ही पारिवारिक स्वीकृति या अनुमोदन से इनकार करना पर इबारत है। यह बच्चे की पीड़ा को बढ़ाता है और अधिक अन्याय की ओर ले जाता है।" जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने यह कहते हुए कि प्रेग्नेंसी "नाबालिग के उल्लंघन का परिणाम" है, कहा,"बच्चा, अगर पैदा होता है तो अच्छे पलों की याद ही नहीं दिलाता, बल्कि उस आघात और पीड़ा की याद दिलाता है, जिससे उसे...

केरल हाईकोर्ट ने आईजी (रजिस्ट्रेशन) को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एनजीओ के रजिस्ट्रेशन की वैधता पर विचार करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक को गैर-सरकारी संगठन 'यूथ एनरिचमेंट सोसाइटी' के रजिस्ट्रेशन की वैधता पर विचार करने का निर्देश दिया। उक्त एनजीओ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ नुकसान पहुंचाने के इरादे से टिप्पणी करने का आरोप है।जस्टिस देवन रामचन्द्रन की पीठ के समक्ष याचिका सूचीबद्ध की गई।याचिकाकर्ताओं ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उनके खिलाफ टिप्पणी करने के लिए छठे प्रतिवादी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की।प्रतिवादियों के वकील...

कलेक्टर भूमि का बाजार मूल्य सेल्स डीड के निष्पादन के समय या उसके उचित निकटतम अवधि पर निर्धारित कर सकता है: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने माना कि कलेक्टर के पास सेल्स डीड के निष्पादन के समय या उचित रूप से निकटतम अवधि में भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने की शक्ति है।जस्टिस अब्दुल मोइन ने स्टाम्प अधिनियम 1899 (Stamp Act) के तहत कार्यवाही की चुनौती से निपटने के दौरान पुष्पा सरीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य तथा ज्ञान प्रकाश बनाम यूपी राज्य पर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया।कोर्ट ने कहा,“जमीन के बाजार मूल्य का सर्कल दरों से कोई लेना-देना नहीं होगा, क्योंकि यह कलेक्टर का...

सरकारी कर्मचारी का नॉमिनी व्यक्ति केवल संरक्षक, कर्मचारी की मृत्यु के बाद लाभ कानूनी उत्तराधिकारियों को दिया जाता है: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने दोहराया

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने शिप्रा सेनगुप्ता बनाम मृदुल सेनगुप्ता और अन्य (2009) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई स्थिति को दोहराया कि सरकारी कर्मचारी का नामांकित व्यक्ति केवल संरक्षक होता है। वहीं ऐसे सरकारी कर्माचरी की मृत्यु के बाद मिलने वाले कोई भी लाभ केवल कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को ही दिया जा सकता है।याचिकाकर्ता के पूर्व पति की महाराजा तेज सिंह, जूनियर हाई स्कूल औरंध, विकास खंड सुल्तानगंज, जिला मैनपुरी में सहायक अध्यापक के पद से रिटायर्ड होने के बाद मृत्यु हो गई। पति ने दूसरी शादी कर...

नैतिक अधमता मामले में संदेह के लाभ के कारण बरी होने पर सशस्त्र बलों में नियुक्ति पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा ने यह स्पष्ट किया कि नैतिक अधमता के मामलों में संदेह का लाभ के आधार पर बरी होना सशस्त्र बलों में नियुक्ति के लिए पूर्ण बाधा नहीं।याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर भारतऔर तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। उसका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसने खुलासा किया कि उसे POCSO मामले में आरोपी बनाया गया, जिसमें वह बरी हो गया।2012 में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी निर्देशों की जांच करने के बाद याचिकाकर्ता का नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया...

मुकदमे के दौरान सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आरोपी बनाया व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 438 के तहत 'अग्रिम जमानत' के लिए भी आवेदन कर सकता है: उड़ीसा हाइकोर्ट

उड़ीसा हाइकोर्ट ने माना कि व्यक्ति जिसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 319 के तहत अदालत द्वारा मुकदमे के दौरान आरोपी के रूप में जोड़ा जाता है और उसे अदालत द्वारा बुलाया जाता है तो वह भी अग्रिम जमानत लेने का हकदार है।जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 319(3) के तहत ट्रायल कोर्ट को पूछताछ या ट्रायल के लिए उसके द्वारा बुलाए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार है। इस प्रकार संबंधित व्यक्ति को उचित स्वतन्त्रता की हानि की आशंका होगी।कोर्ट ने कहा,“अगर...

महिला का खाना न पकाने के बारे में टिप्पणी करना आईपीसी की धारा 498ए के तहत 'क्रूरता' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह टिप्पणी करना कि महिला खाना बनाना नहीं जानती क्रूरता नहीं। यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।कोर्ट ने कहा,“वर्तमान मामले में इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने टिप्पणी की कि प्रतिवादी नंबर 2 खाना बनाना नहीं जानती। ऐसी टिप्पणी आईपीसी की धारा 498-ए के स्पष्टीकरण के अर्थ में 'क्रूरता' नहीं है।”जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और जस्टिस एन.आर. बोरकर की खंडपीठ ने कथित तौर पर यह टिप्पणी करने के लिए कि शिकायतकर्ता...

मध्यस्थता के आदेशों की जालसाजी करना 'गंभीर अपराध': दिल्ली हाइकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही में कथित रूप से पारित एक जाली और मनगढ़ंत आदेश पेश करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि किसी आदेश को फर्जी बनाना, जो मध्यस्थ का हो सकता है, गंभीर अपराध है।अदालत ने विपुल जैन नाम के व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने आरोप से इनकार किया और कहा कि कथित आदेश किसने बनाया, इसकी जांच और पता लगाने की जरूरत है।पिछले साल धारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 420, 467, 468, 471, 506 और के...

पत्नी का पूर्ण विवाह से इनकार करना मानसिक क्रूरता, तलाक का आधार बनेगा: मध्य प्रदेश हाइकोर्ट

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने माना कि पत्नी द्वारा शादी से इनकार करना क्रूरता के समान होगा। यही नहीं यह हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) की धारा 13 (1)(i-a) के तहत तलाक का आधार बनेगा।जस्टिस शील नागू और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा,"वैवाहिक मामलों में मानसिक क्रूरता का निर्धारण करने के लिए कभी भी कोई सीधा फॉर्मूला या पैरामीटर नहीं हो सकता। मामले को निपटाने का सही और उचित तरीका सभी चीजो को ध्यान में रखते हुए इसके अजीब तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इसका मूल्यांकन करना होगा। अपीलकर्ता...