समान कार्य के लिए समान वेतन की याचिका दायर करते समय कर्मचारी पर कार्य की प्रकृति में पर्याप्त समानता साबित करने का दायित्व आता है: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) के तहत निहित "समान कार्य के लिए समान वेतन" के मूल सिद्धांत की पुष्टि करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि "समान कार्य के लिए समान वेतन" सिद्धांत के तहत समानता की मांग करने वाले कर्मचारी पर किए गए कार्य की प्रकृति में पर्याप्त समानता साबित करने का दायित्व आता है।पदनाम कार्य की प्रकृति और अन्य प्रासंगिक कारकों के बीच जटिल संतुलन पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा,“जो व्यक्ति यह दावा करता है कि कार्य में समानता है उसे इसे...

निवारक निरोध को दंडात्मक निरोध के विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जो कानून के नियमित पाठ्यक्रम का पालन करता है: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

स्टूडेंट को निशाना बनाकर धोखाधड़ी की योजना बनाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ निवारक निरोध आदेशों को रद्द करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 420 के साथ धारा 120-बी के तहत धोखाधड़ी के कथित अपराधों को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक नहीं माना जा सकता है।जस्टिस राहुल भारती की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह सबसे अच्छी स्थिति में कानून और व्यवस्था की समस्या हो सकती है, जिसके लिए नियमित आपराधिक कानून का उद्देश्य अपराधी को कानून के दायरे में लाना और उसे दोषी ठहराना...

बलात्कार के मामलों में देरी के कारण होने वाले भावनात्मक नुकसान को पहचानना महत्वपूर्ण, बयान के लिए पीड़िता की उपस्थिति न्यूनतम होनी चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि बलात्कार के मामलों में देरी के कारण होने वाले भावनात्मक नुकसान को पहचानना महत्वपूर्ण है। इस बात पर जोर दिया कि बयान के लिए पीड़िता की अदालत में उपस्थिति न्यूनतम होनी चाहिए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"ऐसी देरी के कारण होने वाले भावनात्मक नुकसान को पहचानना यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि पीड़ितों के साथ कानूनी कार्यवाही के दौरान संवेदनशीलता और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए, जिसमें त्वरित सुनवाई और बयान के लिए अदालत में न्यूनतम संभव उपस्थिति शामिल है।"अदालत...

केरल हाइकोर्ट ने कालीकट यूनिवर्सिटी के कुलपति को हटाने के कुलाधिपति के आदेश पर रोक लगाई

केरल हाइकोर्ट ने गुरुवार को राज्यपाल और कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्होंने कालीकट यूनिवर्सिटी के कुलपति के पद से एमके जयराज को हटाने का आदेश दिया। हालांकि न्यायालय ने शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति एमवी नारायणन को हटाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।न्यायालय कुलाधिपति के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मुख्य सचिव को खोज समिति में शामिल किए जाने के कारण उनकी नियुक्तियों को शुरू से ही अमान्य बताया गया, जिसे...

BREAKING | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'UP Board Of Madarsa Education Act 2004' को असंवैधानिक घोषित किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' (UP Board Of Madarsa Education Act 2004) को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला असंवैधानिक घोषित कर दिया है।कानून को अल्ट्रा वायर्स घोषित करते हुए जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को योजना बनाने का भी निर्देश दिया, जिससे वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके।यह फैसला राज्य सरकार द्वारा राज्य में इस्लामी शिक्षा...

Breaking | 2G Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने ए राजा और अन्य को बरी करने के खिलाफ CBI की अपील स्वीकार की

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री और वर्तमान लोकसभा सांसद ए राजा और कई अन्य को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अपील शुक्रवार को स्वीकार कर ली।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने CBI द्वारा दायर अपील की अनुमति पर यह आदेश सुनाया। 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।अपील करने की अनुमति अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति है।अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा,"अपील की इजाजत दी गई।"अदालत ने कहा,"रिकॉर्ड पर मौजूद...

Hate Speech के लिए BJP विधायक नितेश राणे, गीता जैन और टी राजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका

कथित तौर पर Hate Speech देने और नया नगर, मीरा रोड में जनवरी में भड़की हिंसा को भड़काने के लिए BJP विधायक नितेश राणे, गीता जैन (महाराष्ट्र) और टी राजा (तेलंगाना) के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई।इस मामले की सुनवाई 27 मार्च 2024 को होने की संभावना है।याचिका में कहा गया,“अगर Hate Speech देने और हिंसा भड़काने के लिए विधायक नीतीश राणे, विधायक गीता जैन और विधायक टी. राजा जैसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो इससे उन्हें और साथ ही अन्य राजनीतिक...

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति नहीं करने पर हरियाणा सरकार को अवमानना याचिका में हाईकोर्ट ने फटकार लगाई

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन) और सीजेएम द्वारा दायर एक अवमानना याचिका में हरियाणा सरकार पर नाराजगी जताई, जिसमें 13 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के लिए की गई सिफारिशों को स्वीकार करने के हाईकोर्ट के निर्देशों की अवज्ञा का आरोप लगाया गया।दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिये की गई हाईकोर्ट की सिफारिशों को दो सप्ताह के भीतर "आवश्यक प्रभाव" देने का निर्देश दिया। ...

झारखंड हाईकोर्ट ने अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उनकी टिप्पणी से संबंधित 2018 मानहानि मामले में इस साल 27 फरवरी को चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी।जस्टिस राजेश कुमार ने गांधी को मुकदमे से पहले आवश्यक कानूनी उपाय करने का निर्देश देते हुए सशर्त वारंट को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया।जस्टिस कुमार ने कहा,“इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह जमानती अपराध है, दिनांक 27.02.2024 के आक्षेपित आदेश को एक महीने के लिए स्थगित...

'शर्मनाक; क्या आप चाहते हैं कि मंदिर आपसे बकाया मांगने आएं?': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बकाया वार्षिकी पर यूपी सरकार को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह शर्मनाक है कि एक मंदिर को यूपी सरकार से अपना बकाया (वार्षिक) जारी करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट ने राज्य के वकील से यह भी सवाल किया कि क्या सरकार चाहती है कि मंदिर बकाया राशि जारी करने के लिए उससे भीख मांगें। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 99 के तहत, सरकार द्वारा मंदिरों को वार्षिकी का भुगतान किया जाना है। एक बार जब आप तथ्य जान लेंगे कि...

दिल्ली हाईकोर्ट का अरविंद केजरीवाल को ED की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार

दिल्ली हाइकोर्ट ने गुरुवार को कथित शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस स्तर पर बलपूर्वक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार किया। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा,"हमने दोनों पक्षों को सुना है। हालांकि, इस स्तर पर हम [कोई आदेश पारित करने के लिए] इच्छुक नहीं हैं।"हालांकि पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अंतरिम राहत की मांग करने वाली केजरीवाल की अर्जी पर जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता दी, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने POCSO अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही के लिए अभ्यास दिशानिर्देशों को अपनाने की अधिसूचना जारी की

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में हाईकोर्ट और इसकी बाहरी पीठों में POCSO अधिनियम, 2012 के तहत दायर आपराधिक अपील/संशोधन या आपराधिक याचिकाओं में कार्यवाही के लिए अभ्यास निर्देशों को अपनाने के लिए एक अधिसूचना जारी की।हाईकोर्ट का यह कदम दीपक नायक बनाम असम राज्य और अन्य के मामले में 23 जून, 2023 के एक आदेश के अनुसरण में आया, जिसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा कि वह 24 सितंबर, 2019 के अभ्यास निर्देशों को अपनाने के लिए इच्छुक है, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने रीना झा और अन्य बनाम यूनियन...

किसी को सिर्फ बयान वापस लेने के लिए कहना उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं होगा: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि केवल एक व्यक्ति को एक और हलफनामा दायर करके अपने बयान को वापस लेने के लिए कहने को मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने, उकसाने या उकसाने के रूप में नहीं माना जा सकता है।जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने कहा, "केवल आरोपी ने मृतक को एक और हलफनामा दायर करके अपने संस्करण को वापस लेने के लिए कहा, किसी भी तरह से मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने, उकसाने या उकसाने के लिए एक कार्य के रूप में नहीं माना जाएगा और अगर मृतक पर कोई विशेष कार्य करने के लिए कोई धमकी या दबाव था, वह उचित सहारा ले...

[Snake Venom Case] यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले पशु अधिकार कार्यकर्ता की सुरक्षा याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ दायर सुरक्षा याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन पशु अधिकार कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। उक्त कार्यकर्ता ने ही यादव का वायरल वीडियो रिकॉर्ड किया था और उनके खिलाफ सांप के जहर को ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी।यादव को हाल ही में रेव पार्टियों में सांप का जहर खरीदने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कथित तौर पर उन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, (Wildlife Protection Act, 1972) और...

अनुचित कठिनाइयों के मामलों में शुल्क/ब्याज या जुर्माना जमा करने की बाध्यता को दूर करने के लिए ट्रिब्यूनल का विवेकाधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129E का परंतुक, ट्रिब्यूनल को शुल्क, ब्याज या जुर्माना जमा करने के दायित्व को दूर करने के लिए अनुचित कठिनाइयों के मामलों में विवेक देता है।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने कहा है कि पूर्व-जमा की छूट के लिए आवेदन ट्रिब्यूनल द्वारा खारिज कर दिया गया था, और सीईएसटीएटी द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं पहले ही हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई हैं। अपीलकर्ताओं ने इसके बाद भी पूर्व-जमा आदेश का पालन...

दिल्ली हाइकोर्ट ने 73 वर्षीय NDPS अपराधी को हज पर जाने की अनुमति दी, कहा- यह प्रत्येक मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य

दिल्ली हाइकोर्ट ने 2010 में NDPS Act के तहत दोषी ठहराए गए 73 वर्षीय व्यक्ति को हज या उमराह तीर्थयात्रा करने के लिए एक महीने के लिए सऊदी अरब जाने की अनुमति दी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"इस्लाम धर्म में हज यात्रा का बहुत महत्व है। यह इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक है और यह प्रत्येक मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है।"न्यायालय ने सैयद अबू अला द्वारा दायर याचिका को अनुमति दे दी, जिन्हें NDPS Act की धारा 29 के साथ धारा 21 (सी) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें 11 साल 6 महीने के...

डिफ़ॉल्ट बेल | कस्टडी अवधि के विस्तार के लिए मौखिक अनुरोध स्वीकार्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी वैधानिक अवधि की समाप्ति पर डिफ़ॉल्ट जमानत लेने में विफल रहता है, तो कस्टडी की अवधि बढ़ाने के लिए एक जांच एजेंसी द्वारा मौखिक अनुरोध स्वीकार्य है। जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने यह भी कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत पाने का अधिकार एक अपरिहार्य अधिकार है, जिसे अदालत अस्वीकार नहीं कर सकती है यदि कोई आरोपी जमानत देने के लिए तैयार है, लेकिन यह अधिकार जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र...

मद्रास हाईकोर्ट ने जिला जज के पद पर पदोन्नति में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज की, सेवा नियमों के अस्तित्व में नहीं होने का हवाला दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार जिला जज के पद पर पदोन्नति के लिए एक विकलांग व्यक्ति को आरक्षण देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस के राजशेखर की खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान सेवा नियम केवल सीधी भर्ती में 4% आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रदान करते हैं और पदोन्नति पर विचार करते समय नहीं। इस प्रकार, सेवा नियमों के अभाव में, कोर्ट प्रार्थना की गई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं थी। "तथ्यों और परिस्थितियों...

दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों को वेतन देने के लिए समेकित निधि का उपयोग करने की दिल्ली सरकार की नीति के खिलाफ जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड और गैर वक्फ बोर्ड के इमामों और मुअज्जिनों को वेतन और मानदेय जारी करने के लिए राज्य की समेकित निधि का उपयोग करने की दिल्ली सरकार की नीति को चुनौती दी गई थी।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार, उसके वित्त एवं योजना विभागों और दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा है। पेशे से वकील और सामाजिक कार्यकर्ता रुक्मणी सिंह ने याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि दिल्ली...

पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने से पहले धारा 148ए के तहत प्रक्रिया का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने माना कि आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) की धारा 148ए के प्रावधानों द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148ए के तहत नोटिस जारी करने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं।जस्टिस गोपीनाथ पी. की पीठ ने कहा कि जब कोई वस्तु या नकदी, जैसा कि इस मामले में है, आपराधिक न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है तो आयकर विभाग के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132ए के तहत संबंधित न्यायालय को नोटिस जारी करना संभव नहीं है।एक बार जब पुलिस या किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी...