मद्रास हाईकोर्ट ने जिला जज के पद पर पदोन्नति में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज की, सेवा नियमों के अस्तित्व में नहीं होने का हवाला दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार जिला जज के पद पर पदोन्नति के लिए एक विकलांग व्यक्ति को आरक्षण देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस के राजशेखर की खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान सेवा नियम केवल सीधी भर्ती में 4% आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रदान करते हैं और पदोन्नति पर विचार करते समय नहीं। इस प्रकार, सेवा नियमों के अभाव में, कोर्ट प्रार्थना की गई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं थी।

"तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, रिट याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित दावा असमर्थनीय है और सेवा नियमों द्वारा समर्थित नहीं है। इस प्रकार, हम वर्तमान रिट याचिका में मांगी गई राहत पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका खारिज हो जाती है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के. मरियप्पन सीधी भर्ती के दौरान पहले ही आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं। इस प्रकार कोर्ट ने कहा कि जिला जज के कैडर में विकलांग व्यक्तियों की अपर्याप्त उपस्थिति का दावा निराधार था और इसका परिणाम केवल वरिष्ठता के अन्यायपूर्ण त्वरण में होगा।

कोर्ट ने कहा "याचिकाकर्ता राज्य न्यायपालिका की कैडर ताकत में विकलांग व्यक्तियों की अपर्याप्त उपस्थिति के बारे में आरोप नहीं लगा सकता है या पदोन्नति के अनुदान में आरक्षण के आगे तंत्र का पालन करने के लिए राज्य न्यायपालिका में कोई वारंट या बाध्यकारी परिस्थितियां मौजूद हैं, क्योंकि इसका परिणाम केवल वरिष्ठता के अन्यायपूर्ण त्वरण में होगा, "

मरियप्पन को 2009 में तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें पेरियाकुलम, थेनी जिले में सेवारत उप-न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया था। मरियप्पन ने तर्क दिया कि विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रदान किए गए 4% आरक्षण को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के मद्देनजर पदोन्नति पदों पर भी बढ़ाया जाना था। इस प्रकार उन्होंने अधिनियम के तहत लाभों के आलोक में जिला जज के रूप में पदोन्नत होने की मांग की।

राज्य ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि मरियप्पन के मामले पर विचार करने के लिए कोई नियम लागू नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया था कि सेवा नियमों के अभाव में, उच्च पद पर पदोन्नति नहीं दी जा सकती है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि मरियप्पन को पहले से ही अलग-अलग कोटा के तहत नियुक्त किया गया था और अधिनियम के तहत आगे आरक्षण की अनुमति नहीं थी।

रजिस्ट्रार जनरल की ओर से यह तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही योग्यता आधारित वरिष्ठता के मुद्दे पर चर्चा की थी और वर्तमान याचिका में राहत देने की मांग की गई थी कि जिला न्यायपालिका में क्षैतिज आरक्षण के रूप में आरक्षण के नियम को फिर से लागू करने की मांग की जाए।

यह प्रस्तुत किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, सेवा शर्तों और आरक्षण की शुरूआत का फैसला करने के लिए विवेकाधीन शक्ति उच्च न्यायालय के पास थी। रजिस्ट्रार जनरल ने आगे प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के लिए सेवा नियम- तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा (कैडर और भर्ती) नियम, 2007 तैयार किए थे, जो सांप्रदायिक आरक्षण के साथ-साथ राज्य कानून के अनुरूप अन्य आरक्षणों की अनुमति देते थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रशासनिक पक्ष पर उच्च न्यायालय के नीतिगत निर्णय के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों को अकेले प्रवेश स्तर पर सीधी भर्ती के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था।

रजिस्ट्रार ने आगे तर्क दिया कि कोई भेदभाव नहीं था और अधिनियम की धारा 3, 20 और 24 के तहत मरियप्पन के अधिकार प्रभावित नहीं हुए क्योंकि उन्होंने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में भर्ती के समय आरक्षण का लाभ उठाया था। यह भी तर्क दिया गया कि गैर-भेदभाव और आरक्षण का प्रावधान केवल विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के लिए था, न कि किसी भी तेजी से आगे बढ़ने वाले कैरियर के लिए।

कोर्ट ने कहा कि राज्य न्यायपालिका ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की चयन प्रक्रिया और जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती में आरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया है।

इस प्रकार, आरक्षण तंत्र का विस्तार करने के लिए कोई बाध्यकारी परिस्थितियों को देखते हुए, कोर्ट याचिकाकर्ता को पदोन्नति देने के लिए इच्छुक नहीं थी और याचिका को खारिज कर दिया।