गैर-सहमति वाली अंतरंग तस्वीरों को हटाने का निर्देश: दिल्ली हाईकोर्ट ने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल से सिंगल जज के समक्ष समीक्षा दायर करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से कहा कि वे अपने पिछले साल के फैसले पर पुनर्विचार दायर करके सिंगल जज से संपर्क करें, जिसमें उन्हें विशिष्ट URL पर जोर दिए बिना इंटरनेट पर "गैर-सहमति वाली अंतरंग तस्वीरों" की स्वचालित रूप से पहचान करने और हटाने का निर्देश दिया।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल द्वारा फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिंगल जज के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करना उचित होगा। कोर्ट ने कहा,...

याचिकाकर्ता की योग्यता अनुकंपा नियुक्ति में बाधा नहीं बननी चाहिए: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट की जस्टिस एल. विक्टोरिया गौरी की सिंगल बेंच ने बी. सरवनन बनाम आयुक्त, आदि द्रविड़ कल्याण आयोग एवं अन्य के मामले में रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की योग्यता अनुकंपा नियुक्ति में बाधा नहीं बननी चाहिए।तथ्यों की पृष्ठभूमिबी. सरवनन (याचिकाकर्ता) के पिता आदि द्रविड़ कल्याण बालक छात्रावास, चिन्नामनूर, थेनी जिले में रसोइए के रूप में काम करते थे जब 10.07.2021 को उनकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता जीवित परिवार के सदस्यों में से एक है। उसने 31.12.2021 और 28.03.2022 को...

कोलकाता पुलिस द्वारा कथित रूप से राज्यपाल कार्यालय को कलंकित करने वाले बयानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं

कलकत्ता हाइकोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। उक्त याचिका में कोलकाता पुलिस द्वारा मीडिया स्रोतों को दिए गए बयानों पर अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई थी, जिसमें कथित रूप से राज्यपाल सीवी आनंद बोस के कार्यालय को कलंकित किया गया।वकील ने प्रस्तुत किया कि पुलिस ने मीडिया में ऐसी टिप्पणियां की थीं, जिनसे कथित रूप से राज्यपाल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई, जिन्हें अनुच्छेद 361 के तहत संवैधानिक छूट प्राप्त है।प्रस्तुति पर सुनवाई करने के बाद चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य...

बिना विज्ञापन या चयन प्रक्रिया के राज्य द्वारा नियोजित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी छंटनी से सुरक्षा का दावा करने का हकदार नहीं: गुवाहाटी हाइकोर्ट

गुवाहाटी हाइकोर्ट के जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा की एकल पीठ ने रिट याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि कर्मचारी को कभी-कभार दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त करने से पहले न तो कोई विज्ञापन जारी किया गया और न ही कोई चयन प्रक्रिया अपनाई गई। इसने आगे कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य है। इसलिए उसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार विज्ञापन और उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्तियां करनी होंगी।दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियुक्त करने की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं...

गुजरात हाइकोर्ट ने गुजरात भूमि अधिग्रहण (निषेध) अधिनियम 2020 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी

हाइकोर्ट ने गुजरात भूमि अधिग्रहण (निषेध) अधिनियम 2020 (Gujarat Land Grabbing (Prohibition) Act 2020) की संवैधानिक वैधता को इसके संबद्ध नियमों के साथ बरकरार रखा। अधिनियम को अभी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलनी बाकी है।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी माई की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया, जिन्होंने कानून को चुनौती देने वाली 150 से अधिक याचिकाओं पर फैसला सुनाया।खंडपीठ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2020 और इससे संबंधित नियम असंवैधानिक नहीं हैं। उन्होंने उन दावों को खारिज कर दिया कि वे...

धारा 26 विशिष्ट राहत अधिनियम | पंजीकृत लिखतों में बिना किसी संशोधन के राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 26 की व्याख्या करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि यदि आपसी गलती के कारण पार्टियों का असली इरादा प्रतिबिंबित नहीं होता है तो एक उपकरण का सुधार अनिवार्य है। ज‌स्टिस आनंद सेन ने कहा, “चूंकि उनके रिकॉर्ड पंजीकृत सेल डीड्स और सेटलमेंट डीड्स पर आधारित थे, इसलिए पहले उन दस्तावेजों को ठीक करने की जरूरत है, उसके बाद ही राजस्व रिकॉर्ड को सही किया जा सकता था। इन उपकरणों को ठीक कराने के लिए, याचिकाकर्ता को विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 26 के संदर्भ...

विवाहित मुस्लिम व्यक्ति लिव-इन-रिलेशनशिप के अधिकार का दावा नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम में आस्था रखने वाला कोई व्यक्ति लिव-इन-रिलेशनशिप की प्रकृति में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, खासकर जब उसके पास कानूनी जीवनसाथी हो।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-प्रथम की खंडपीठ ने कहा,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक संरक्षण इस तरह के अधिकार को अनियंत्रित समर्थन नहीं देगा, जब उपयोग और रीति-रिवाज उपरोक्त विवरण के दो व्यक्तियों के बीच इस तरह के रिश्ते पर रोक लगाते हैं।खंडपीठ ने हिंदू लड़की और उसके मुस्लिम लिव-इन...

झारखंड ‌हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता और एएजी के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अतिरिक्त महाधिवक्ता सचिन कुमार को उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका में बड़ी राहत दी है। यह याचिका जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी को एक मामले से अलग करने की मांग करते हुए कथित टिप्पणियों और आचरण से उपजी है।उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक हत्या के मामले में एक रिट याचिका को जब्त कर लिया था। 13 अगस्त, 2021 को, महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के वकील की एक सुनी-सुनाई टिप्पणी का हवाला देते हुए जस्टिस द्विवेदी को...

'उत्तर कुंजी' की शुद्धता की जांच के लिए रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यह पूरी तरह से शैक्षणिक मामला: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि आंसर की की शुद्धता पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के तहत विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह पूरी तरह से अकादमिक मामला है। जस्टिस टी आर रवि ने कहा कि हाईकोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा तैयार उत्तर कुंजी की शुद्धता का मूल्यांकन करने वाली विशेषज्ञ समिति के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार नहीं करेगा।कोर्ट ने कहा, “उत्तर कुंजी की शुद्धता या अन्यथा से संबंधित प्रश्न पूरी तरह से अकादमिक मामला है, जो ऐसा पहलू नहीं है, जिसकी भारत के संविधान के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनबीसीसी को पीड़ित घर खरीदार को पूरा पैसा लौटाने का निर्देश दिया, मानसिक पीड़ा के लिए 5 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को एक घर खरीदार को 76 लाख रुपये लौटाने का निर्देश दिया, जिसे उसने 2017 में फ्लैट की खरीद के लिए किए थे। उसे फ्लैट कभी नहीं सौंपा गया। ज‌स्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि घर खरीदना किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा अपने जीवनकाल में किए गए सबसे महत्वपूर्ण निवेशों में से एक है और इसमें अक्सर वर्षों की बचत, सावधानीपूर्वक योजना और भावनात्मक निवेश शामिल होता है। अदालत ने एनबीसीसी को वादी द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि छह सप्ताह के भीतर 30 जनवरी, 2021...

महाराष्ट्र में जेल के कैदियों के लिए ई-मुलाकात सिस्टम लागू करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह जेलों में ई-मुलाकात सिस्टम के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करें, जिससे वकील और परिवार के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके कैदियों के साथ वर्चुअल तरीके से बात कर सकें।चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा राज्य भर में कैदियों के लिए ई-मुलाकात और स्मार्ट कार्ड कॉलिंग सुविधाओं के लिए सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी करने के बाद पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग रेड मामले में आरोपी कथित ड्रग सप्लायर को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 2021 के कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग मामले में आरोपी और कथित ड्रग सप्लायर अब्दुल कादर शेख को जमानत दी।जस्टिस एनजे जमादार ने कहा कि आरोपी से जब्त किए गए पदार्थ के बारे में संदेह है और वह लंबे समय तक जेल में रहा है, ऐसे में उचित अवधि के भीतर मुकदमा समाप्त होने की संभावना बहुत कम है।अदालत ने कहा,“सैंपल की पहचान अनिश्चितता के गलियारे में है और आवेदक की मिलीभगत मुख्य रूप से आवेदक से प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती पर आधारित है, इसलिए यह माना जा सकता है कि अंततः आवेदक को अपराधों...

PFI-Phulwari Sharif 'Conspiracy| पटना हाईकोर्ट ने 6 आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार, कहा- प्रथम दृष्टया मामला बनता है

पटना हाईकोर्ट ने पीएफआई-फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल' मामले से जुड़े छह आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2022 में बिहार यात्रा में खलल डालने की कथित साजिश से जुड़ा है।वर्तमान मामले में जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री/साक्ष्यों पर विचार करते हुए जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस रमेश चंद मालवीय की खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाले आरोपी व्यक्तियों (मंजर परवेज,...

[BSF Rules 1969] नियम 22(2) का सहारा लेकर बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि दर्ज करना आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने के सर्वोपरि महत्व पर जोर देते हुए विशेष रूप से सीमा सुरक्षा बल (BSF) से कर्मियों की बर्खास्तगी से संबंधित मामलों में जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने नियम 22(2) का सहारा लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता को दोहराया। BSF नियम का नियम 22(2) कदाचार के आधार पर अधिकारियों के अलावा अन्य कर्मियों की बर्खास्तगी या हटाने से संबंधित है। इस नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त या हटा सकता है, यदि वे...

'अनुचित': हाइकोर्ट ने हरियाणा और चंडीगढ़ के DGP से बिना FIR के पुलिस जांच पर जवाब मांगा, जबकि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने DGP हरियाणा और चंडीगढ़ से प्रत्येक शिकायत में FIR दर्ज किए बिना विभिन्न पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच से संबंधित जिलेवार विवरण मांगा।जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा,"हरियाणा राज्य के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी कई मामलों में एफआईआर दर्ज किए बिना कई जांच की जा रही हैं। भले ही शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा न करती हो, फिर भी पुलिस अधिकारी विभिन्न स्तरों पर जांच करते रहते हैं, जो कानून में अस्वीकार्य है।"इससे पहले...

आरोपी के बरी होने के बाद पीएमएलए के तहत कोई कार्यवाही कायम नहीं रखी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि विधेय अपराध में आरोपी के बरी होने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कोई कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है। जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने कहा है कि पीएमएलए के तहत कुर्क की गई संपत्तियों को कानूनी तौर पर अपराध की आय के रूप में नहीं माना जा सकता है या उन्हें आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता है।मामले में याचिकाकर्ता, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत विशेष न्यायाधीश की ओर से पारित 9 अक्टूबर, 2023 के...

मद्रास हाईकोर्ट ने YouTuber सवुक्कु शंकर की स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट मांगी, हिरासत में यातना के हैं आरोप

हिरासत में यातना के आरोपों के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने YouTuber सवुक्कू शंकर की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, कोयंबटूर से रिपोर्ट मांगी है।यह सूचित किए जाने के बाद कि डीएलएसए ने शंकर के स्वास्थ्य की जांच के लिए पैनल में शामिल तीन वकीलों और एक्सपर्ट डॉक्टर को नियुक्त किया, जस्टिस एडी जगदीश चंदिरा और जस्टिस आर कलाईमथी की अवकाश पीठ ने प्राधिकरण को 9 मई 2024 तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।खंडपीठ ने शंकर की मां ए कमला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह...

Firing Outside Salman Khan's House: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में मरने वाले आरोपियों का दूसरा पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी के आरोपी का "दूसरा पोस्टमॉर्टम" करने का निर्देश दिया, जिस पर कथित तौर पर मुंबई पुलिस के लॉक-अप में आत्महत्या करने का आरोप है।मुंबई पुलिस ने दावा किया कि मृतक अनुज कुमार 14 अप्रैल को एक्टर सलमान खान के मुंबई आवास के बाहर गोलीबारी के मामले में अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों में से एक था। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद कुमार ने कथित तौर पर पुलिस लॉक-अप में आत्महत्या कर ली।यह देखते हुए कि "मां अपने बेटे की...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी का विरोध करने वाले बैंक को अंतरिम राहत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सहकारी बैंक को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। बैंक ने चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसके कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए बाध्य किया गया है।जस्टिस अमन चौधरी ने कहा, "इलेक्‍शन ड्यूटी में शामिल होना एक गंभीर कर्तव्य को पूरा करने के समान है, सभी नागरिकों को जिसका निर्वाह राष्ट्र के लिए करना होता है। इलेक्‍शन ड्यूटी में शामिल होना चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है...।"कोर्ट मौजूदा लोकसभा चुनावों में इलेक्‍शन...

दिल्ली में खाद्य नमूनाकरण और परीक्षण में न्यूनतम, बढ़ाने की जरूरत: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में भोजन के नमूने और परीक्षण न्यूनतम हैं और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को परीक्षण बढ़ाने की आवश्यकता है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की खंडपीठ ने 2010 में स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। यह मामला गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं, गुर्दे की क्षति और अन्य बीमारियों के कारण बढ़ती सब्जियों के लिए कीटनाशकों के उपयोग के बारे में एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया गया था। स्वत:...