झारखंड ‌हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता और एएजी के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अतिरिक्त महाधिवक्ता सचिन कुमार को उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका में बड़ी राहत दी है। यह याचिका जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी को एक मामले से अलग करने की मांग करते हुए कथित टिप्पणियों और आचरण से उपजी है।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक हत्या के मामले में एक रिट याचिका को जब्त कर लिया था। 13 अगस्त, 2021 को, महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के वकील की एक सुनी-सुनाई टिप्पणी का हवाला देते हुए जस्टिस द्विवेदी को मामले से अलग होने का अनुरोध किया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि मामले को "200%" की अनुमति दी जाएगी।

इसके बाद, 1 सितंबर, 2021 को अपना फैसला सुनाते हुए, रिट कोर्ट ने प्रथम दृष्टया राय बनाई कि एजी और एएजी ने 'न्यायालय की आपराधिक अवमानना ​​की है।' तदनुसार, स्वत: संज्ञान लिया गया और कथित आपराधिक अवमानना ​​के लिए दोनों को नोटिस जारी किए गए।

हालांकि, कार्यवाहक चीफ जस्टिस एस चन्द्रशेखर और ज‌स्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ ने याचिका को आगे विचार के योग्य नहीं माना और इसे खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा,

“हालांकि हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहां विद्वान एकल न्यायाधीश ने 13 अगस्त 2021 को अदालत में विपरीत पक्षों के शब्दों और कथनों को रिकॉर्ड नहीं किया; और, 1 सितंबर 2021 को भी कोई आरोप तय नहीं किया गया और विपक्षी पक्षों पर नहीं लगाया गया। केवल पूर्णता के लिए, हम यह दर्ज कर सकते हैं कि 1 सितंबर 2021 के फैसले में दर्ज तथ्यों के आधार पर कोई भी आरोप वर्तमान आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही के साथ अब आगे बढ़ने के लिए तय नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह मानते हुए कि उपरोक्त निर्णय में दर्ज तथ्यों के आधार पर विरोधी पक्षों के खिलाफ आरोप तय किया गया था क्योंकि 1 सितंबर 2021 के फैसले में विपरीत पक्षों द्वारा बोले गए शब्द दर्ज नहीं किए गए हैं, वर्तमान संदर्भ पर निर्णय नहीं लिया जा सकता था।"

पीठ ने कहा,

“सीधे शब्दों में कहें तो आरोप तय किए बिना और विपरीत पक्षों को अपने आचरण को स्पष्ट करने का अवसर दिए बिना, विपरीत पक्षों के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही दर्ज करने के लिए अदालत की अवमानना ​​अधिनियम की धारा 17 के तहत संदर्भ बनाए रखने योग्य नहीं है। विपरीत पक्षों के खिलाफ उपरोक्त संदर्भ न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) के तहत प्रावधानों और प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करता है और इसलिए बरी किए जाने योग्य है।'

पीठ ने उक्त ‌निष्कर्ष के साथ अवमानना ​​मामले को बंद करने का निर्णय लिया।

13 अगस्त, 2021 को एजी ने अदालत को सूचित किया था कि मामले से संबंधित एक ऑनलाइन सत्र में याचिकाकर्ता के वकील का माइक्रोफोन अनजाने में चालू रह गया था। मृतक के रिश्तेदारों द्वारा आरोप लगाए गए थे कि उन्हें निश्चित जीत का वादा किया गया था और सीबीआई जांच आसन्न थी।

एजी ने न्यायाधीश से मामले से अलग हटने का अनुरोध किया था। इस व्यवहार के परिणामस्वरूप, अदालत ने दोनों व्यक्तियों से माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नतीजतन, अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया। अपने फैसले में, न्यायालय ने कानून के शासन को बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और कहा कि बार के सदस्य इस जिम्मेदारी को समान रूप से साझा करें।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक वकील को अदालत के एक अधिकारी के रूप में खुद को उचित रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, और अपने ग्राहकों के हितों की जोरदार वकालत करते समय, अधिवक्ताओं को संयम बरतना चाहिए और अदालती कार्यवाही के दौरान असंयमित भाषा का उपयोग करने से बचना चाहिए।

विरोधी पक्षों ने दावा किया कि उन्होंने अदालत के प्रति सम्मानपूर्वक काम किया है, उनका इरादा केवल याचिकाकर्ता के वकील के आचरण के बारे में सूचित करना था। उन्होंने अदालत और अन्य वकीलों के साथ अपनी बातचीत के साक्ष्य प्रस्तुत किए, और यह तर्क दिया कि 1 सितंबर, 2021 का फैसला घटनाओं को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है। हालांकि, न्यायालय ने माना कि वर्तमान कार्यवाही में विरोधी पक्षों के बयानों की सटीकता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

केस टाइटल: न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर बनाम श्री राजीव रंजन और अन्य

एलएल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (झा) 74

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