कर्मचारी नियोक्ता की ओर से अनुचित देरी के लिए रिटायरमेंट लाभों पर ब्याज पाने का हकदार: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट की जस्टिस नमित कुमार की पीठ ने माना कि रिटायरमेंट लाभों में अत्यधिक देरी होती है और देरी उचित नहीं है कर्मचारी ब्याज पाने का हकदार होगा। इसने माना कि कर्मचारी उस राशि पर ब्याज पाने का हकदार होगा जिसे नियोक्ता ने बिना किसी वैध औचित्य के अपने पास रख लिया था।मामले के तथ्य:याचिकाकर्ता नगर निगम अबोहर में क्लर्क/जूनियर के रूप में कार्यरत था। उसने 29.10.1993 से 11.09.2014 और 06.11.2014 से 17.03.2016 तक सेवा की बाद में गोनियाना मंडी जिला बठिंडा में जूनियर असिस्टेंट के रूप में...

विश्वविद्यालय को पिछले संशोधित वेतन आयोग के तहत पेंशन लाभ जारी करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाना होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की एक पीठ ने हाल ही में कहा कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने पर श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य है कि वो धन जुटाने और एक कोष स्थापित करने के लिए उपाय करें। पीठ में जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एमएम साथये शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि अनुदान की अनुप‌स्थिति के बावजूद, संस्थान पर संशोधित वेतन आयोग के तहत भुगतान से संबंधित अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए अभिनव रास्ते तलाशने की जिम्मेदारी होती है। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के कल्याण को...

तेलुगु फिल्म के हिंदी डब वर्जन में बिहार के लोगों पर किए गए अपमानजनक डायलॉग, हाईकोर्ट ने सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने 2015 की बिहार के लोगों के खिलाफ कथित संवाद के लिए तेलुगु फिल्म 'धी अंते धी' (ताकतवार पुलिसवाला) के डब हिंदी वर्जन के सेंसर प्रमाणपत्र रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को नोटिस जारी किया।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर CBFC से फिल्मों को सेंसर प्रमाणपत्र देने की पूरी प्रक्रिया का विवरण देते हुए जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी।लखनऊ निवासी दीपांकर कुमार द्वारा दायर जनहित...

अपने कर्तव्य के निर्वहन में पूरी तरह विफल: गुजरात हाइकोर्ट ने परिसर में उत्पीड़न मामले में यूनिवर्सिटी के रुख पर चुप्पी साधने के लिए GNLU निदेशक की आलोचना की

गुजरात हाइकोर्ट ने परिसर में कथित उत्पीड़न और यौन शोषण से संबंधित अदालती कार्यवाही में यूनिवर्सिटी के रुख के बारे में चुप रहने के लिए गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (GNLU) के निदेशक पर नाराजगी व्यक्त की।न्यायालय ने GNLU रजिस्ट्रार की माफी और प्रशासन में सुधार के यूनिवर्सिटी के आश्वासन को स्वीकार करने के बाद 1 मई को स्वतः से दायर जनहित याचिका का निपटारा किया।हालांकि चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध माई की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार के हलफनामे में मुद्दे को कमतर आंकने के यूनिवर्सिटी के प्रयासों...

परिसीमा अधिनियम की धारा 5 सीपीसी के आदेश XXII के तहत छूट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, जब देरी न तो बेवजह हो और न ही जानबूझकर की गई हो: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने हाल ही में इस सिद्धांत को बरकरार रखा कि सीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं। न्यायालय ने अपील में मृतक वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने में 992 दिनों की देरी को माफ कर दिया और देरी के कारण हुई छूट को रद्द कर दिया।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस नागेश भीमपाका की खंडपीठ ने यह आदेश मृतक प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने और पहले चरण में आवेदकों को पक्षकार न बनाने के कारण हुई छूट को रद्द करने के लिए दायर अंतरिम...

दिल्ली हाइकोर्ट ने VC के माध्यम से चैट बॉक्स में 'अवमाननापूर्ण टिप्पणी' पोस्ट करने वाले वकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने वकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें पूछा गया कि कार्यवाही के दौरान वर्चुअल मोड के माध्यम से पेश होने के दौरान चैट बॉक्स में "स्पष्ट रूप से अवमाननापूर्ण" टिप्पणी पोस्ट करने के लिए उसके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि टिप्पणियां न्यायालय को बदनाम करने के इरादे से सार्वजनिक डोमेन में रखी गई थीं, वे स्पष्ट रूप से अवमाननापूर्ण थीं और न्यायिक कार्यवाही के उचित क्रम में हस्तक्षेप करती थीं।अदालत ने कहा,"टिप्पणियां आम...

धार्मिक संगठनों, राजनीतिक दलों या मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों को दी गई सुरक्षा की लागत उनसे ही वसूली जानी चाहिए: पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने व्यक्तियों को खतरे की आशंका के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा इसके विरुद्ध देय शुल्कों के संबंध में दोनों राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) मांगी।SOP में शामिल किए जाने वाले आवश्यक विवरणों को निर्देश देते हुए जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा,"यदि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन अथवा समान इकाई के साथ-साथ मनोरंजन उद्योग से जुड़े व्यक्तियों से संबद्ध होने के कारण सुरक्षा प्रदान की जाती है तो SOP में उक्त राजनीतिक दल अथवा...

शराब नीति: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी, सीबीआई मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।सिसोदिया कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं दयान कृष्णन और मोहित माथुर की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी की ओर से विशेष वकील जोहेब हुसैन पेश...

'न्यायिक व्यक्ति को सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता', आश्चर्य है कि ट्रायल कोर्ट ने स्कूल की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका पर कैसे विचार किया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में धोखाधड़ी के एक मामले में एक स्कूल द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को गैर-विचारणीय के रूप में खारिज कर दिया।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "वास्तविक व्यक्तियों के पूरी तरह विरोधी होने के कारण, एक न्यायिक व्यक्ति को सलाखों के पीछे नहीं डाला जा सकता है। जब किसी विधिक व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालने का कोई तंत्र अभी तक विकसित नहीं किया गया है, तो किसी विधिक व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका होने की कोई संभावना उत्पन्न नहीं हुई है।" हरियाणा के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एचयूएल को उसके 'पॉन्ड्स' उत्पादों की तुलना 'निविया' से करने से रोका, कहा- इन-मॉल मार्केटिंग अभियान भी विज्ञापन

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को राष्ट्रीय राजधानी और गुरुग्राम के विभिन्न मॉलों में बिक्री प्रतिनिधियों के माध्यम से, स्पष्ट रूप से या परोक्ष या सहयोग से अपने 'पॉन्ड्स' उत्पादों की 'निविया' उत्पादों के साथ तुलना करने की मार्केटिंग या विज्ञापन गतिविधि में शामिल होने से रोक दिया है।जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि यह गतिविधि दूसरे पक्ष के उत्पादों या व्यवसाय के अपमान बराबर है। उन्होंने कहा, "...इस न्यायालय की राय है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के 'NIVEA' उत्पादों (या तो स्पष्ट रूप से या...

तलाक की डिक्री को चुनौती देने वाली पत्नी की अपील पति की मौत पर समाप्त नहीं होती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दी गई तलाक की डिक्री को चुनौती देने वाली पत्नी द्वारा दायर अपील अपील की सुनवाई लंबित रहने तक पति की मृत्यु पर समाप्त नहीं होती है।जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने एक महिला की अपील को स्वीकार कर लिया और पति द्वारा दायर याचिका पर क्रूरता के आधार पर तलाक देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। खंडपीठ ने कहा, ''हमारा विचार है कि प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क कि अपील को...

पेंशन की मांग को लेकर छह बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट लाभ से इनकार करने, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए नियोक्ता पर ₹8 लाख का जुर्माना लगाया

पेंशन की मांग को लेकर छह बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट लाभ से इनकार करने, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए नियोक्ता पर ₹8 लाख का जुर्माना लगाया यह देखते हुए कि, "पेंशन लाभ एक संवैधानिक अधिकार है" और इसे "कानून के अधिकार के अलावा" वंचित नहीं किया जा सकता है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो अपने कर्मचारी को छह बार अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करता है। जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डेयरियों में स्वच्छता बनाए रखने, मवेशियों की चिकित्सा देखभाल के लिए निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में डेयरियों में स्वच्छता बनाए रखने, वहां रखे गए मवेशियों की चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने और नकली ऑक्सीटोसिन के उपयोग पर रोक लगाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ प्रथम दृष्टया दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की इस दलील से सहमत नहीं थी कि दिल्ली में सैनिटरी लैंडफिल साइटों से सटे डेयरियों में मवेशियों को 2025-26 तक खतरनाक कचरा खाने से रोका जा सकता है। .अदालत ने कहा, "ऐसा लगता है कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वादियों की पिटाई के आरोप में दस वकीलों के कोर्ट परिसर में प्रवेश पर रोक लगाई, आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रयागराज जिला अदालत परिसर में वादियों के साथ मारपीट के आरोपी दस वकीलों को आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें प्रयागराज में जिला जज के परिसर में प्रवेश करने से भी रोक दिया। खंडपीठ कहा, 'इस मामले में घटना को पूरी गंभीरता से देखा जाना चाहिए. यह न्यायालय न्यायालय की कार्यवाही को इस तरह से बाधित करने की अनुमति नहीं दे सकता है कि वादियों को अदालत कक्ष में बेरहमी से पीटा जाए और पीठासीन अधिकारी को अपनी सुरक्षा के लिए अपने कक्ष में भागना पड़े।...

शराब नीति घोटाला मामले में AAP को आरोपी बनाया जाएगा: ED को दिल्ली हाईकोर्ट सूचित

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि आम आदमी पार्टी (AAP) को कथित शराब नीति घोटाले में आरोपी बनाया जा रहा है।यह घटनाक्रम तब हुआ जब केंद्रीय जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका का विरोध कर रही थी।ED की ओर से पेश स्पेशल वकील जोहेब हुसैन ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को बताया कि AAP को भी मामले में आरोपी बनाया जाएगा और पूरक शिकायत/आरोपपत्र दायर किया जाएगा।इससे पहले, एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष...

कलकत्ता हाईकोर्ट जज ने BJP के लोकसभा उम्मीदवार और पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय की FIR रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस जय सेनगुप्ता ने पूर्व जज और BJP के लोकसभा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उक्त मामले में उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की, जिसमें उन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था। तमलुक में बीजेपी की रैली में भाग लेने के दौरान प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर कथित रूप से हमला किया गया था।जस्टिस सेनगुप्ता ने यह कहते हुए याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया कि उनके बार और बेंच में रहने के दौरान पूर्व जज गंगोपाध्याय के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में पेश होने के लिए IAS अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, स्थगन के लिए 10 हजार का जुर्माना लगाया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है ताकि वह हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने और एक भूखंड के निर्माण में "अवैध बाधा" पैदा करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा दायर अवमानना याचिका में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कर सके। जस्टिस राजबीर सहरावत ने कहा, ''सुनवाई की अगली तारीख पर इस अदालत के समक्ष प्रतिवादी (संगीता तेतरवाल, आईएएस आयुक्त नगर निगम अंबाला) की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाए, जिसे संबंधित क्षेत्र के एसएचओ के माध्यम से...

[1993 Bow Bazar Blast] कलकत्ता हाईकोर्ट ने TADA के दोषी की जल्द रिहाई पर रोक लगाई, राज्य की अपील स्वीकार की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में सिंगल जज बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 1990 के दशक में कोलकाता शहर को तबाह करने वाले कुख्यात बउबाजार विस्फोट में शामिल होने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को समय से पहले रिहा करने की अनुमति दी गई थी।चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य की इस दलील पर गौर करने के बाद रिहाई के आदेश पर रोक लगा दी कि दोषी सामान्य आपराधिक संविधियों के तहत नहीं बल्कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (TADA) के तहत...

वैध और प्रामाणिक कारणों के अभाव में चयन प्रक्रिया रद्द नहीं की जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि हालांकि यह सच हो सकता है कि चयन की प्रक्रिया को छोड़ दिया जा सकता है, फिर भी यह केवल वैध कारणों से ही किया जा सकता है।हाल के एक मामले में, कोर्ट ने वैध कारणों की अनुपस्थिति के कारण, इसकी शुरुआत के आठ साल बाद, विभिन्न सरकारी पदों के लिए चयन प्रक्रिया को रद्द करने को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के फैसले मनमाने नहीं हो सकते हैं और ठोस तर्क और सबूतों पर आधारित होने चाहिए। यह आदेश चीफ़ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस आर. रघुनंदन राव द्वारा...

मेडिकल सेवाओं में सुधार के लिए कोर्ट द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को लागू करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त चिकित्सा का लाभ उठाने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अदालत द्वारा गठित सात सदस्यीय समिति द्वारा दी गई सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करे।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि जब तक सभी सिफारिशें लागू नहीं हो जातीं, तब तक मासिक बैठकें आयोजित की जाएं। कोर्ट ने अधिकारी को 15 अक्टूबर या...