कलकत्ता हाइकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को स्कूलों और कॉलेजों में तैनात केंद्रीय बलों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था खोजने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाइकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे लोकसभा चुनावों के कारण पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में तैनात केंद्रीय बलों को हटाने पर विचार करें, जिससे स्कूल और कॉलेज गर्मियों की छुट्टियों के बाद फिर से खुल सकें।

जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि अनुच्छेद 21ए के तहत स्टूडेंट्स को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार पूर्ण है और केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण स्कूल और कॉलेज बंद रहने से स्टूडेंट्स के शिक्षा के अधिकार में बाधा आ रही है।

खंडपीठ ने कहा,

"स्कूलों और कॉलेजों में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रहने के कारण प्रशासन गर्मी की छुट्टियों के बाद संस्थानों को फिर से खोलने में असमर्थ है। इस संबंध में उचित निर्देश पारित किए जाने की आवश्यकता है। केंद्रीय बलों की लगभग 200 कंपनियों ने स्कूल परिसरों पर कब्जा कर लिया। 21 जून तक तैनाती जारी रखने का निर्देश दिया गया। स्कूलों और कॉलेजों में तैनाती से बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बलों के निरंतर आवास के लिए वैकल्पिक स्थान खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।"

विशेष रूप से पीठ ने पहले चुनाव के बाद व्यापक हिंसा के आरोपों के कारण पश्चिम बंगाल में बलों की तैनाती को 21 जून तक बढ़ा दिया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हाल ही में संपन्न संसदीय चुनावों के लिए स्कूलों और कॉलेजों में केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण अनुच्छेद 21ए के तहत स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के शिक्षा प्राप्त करने के मौलिक अधिकारों में बाधा आ रही है।

राज्य ने प्रस्तुत किया कि बलों की तैनाती प्रचलित मानदंडों और अदालत के आदेशों के अनुसार की जा रही थी, जिसने उनकी तैनाती को 21 जून तक बढ़ा दिया।

इन दलीलों को दर्ज करते हुए पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे केंद्रीय बलों की तैनाती पूरी होने तक उनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें, जिससे स्टूडेंट्स के लिए स्कूल और कॉलेज फिर से खोले जा सकें।