एक बार सुधार विंडो समाप्त हो जाने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, "किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी पर केवल उसके ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों के आधार पर विचार किया जा सकता है, जिसमें भर्ती एजेंसी द्वारा दी गई अवधि के भीतर ऐसे आवेदन पत्र में किए गए सुधार/संशोधन शामिल हैं।"

जस्टिस गणेश राम मीना ने दोहराया कि किसी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद या आवेदन में सुधार/संशोधन करने के लिए अभ्यर्थी को दी गई अवधि और अवसर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

पीठ कंपाउंडर/नर्स के पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार न किए जाने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, क्योंकि वह आवेदन पत्र में अपनी बीएससी योग्यता दर्ज करने में विफल रही थी, जो कि इस पद के लिए पात्रता मानदंडों में से एक था।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह मानवीय भूल के साथ-साथ पोर्टल की ओर से हुई गलती का परिणाम था और प्रार्थना की कि याचिकाकर्ता को अपने फॉर्म में सुधार करने की अनुमति दी जानी चाहिए और पद के लिए विचार किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने पाया कि स्थापित कानून के अनुसार, आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों के आधार पर उम्मीदवारी पर विचार किया जाता है, जिसमें सुधार/संशोधन शामिल हैं। यह भी रेखांकित किया गया कि आवेदन प्रक्रिया में गलत प्रविष्टियों को संशोधित करने के लिए फॉर्म भरने के बाद 3 दिन का समय दिया गया था।

इसके बावजूद, याचिकाकर्ता ने पद के लिए मुख्य पात्रता मानदंड बीएससी होने के बावजूद अपनी प्रविष्टियों को सही नहीं किया। इसे गलती या मानवीय भूल नहीं बल्कि याचिकाकर्ता की लापरवाही माना गया।

प्रतिवादी के वकील ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का इस आधार पर विरोध किया कि यदि अनुमति दी गई तो अन्य उम्मीदवार भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, जिससे भर्ती प्रक्रिया में प्रतिकूल बाधा उत्पन्न होगी, जिसे जनहित में जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने पीयूष कविया एवं अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य के मामले का हवाला दिया, जहां यह माना गया कि मेधावी छात्रों को शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, हालांकि, आवेदकों को त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देने के कारण होने वाली प्रशासनिक असुविधा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सिविल पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए, और इसलिए योग्यता और सार्वजनिक हित के बीच संघर्ष को आवेदकों को उनके फॉर्म को सही करने के लिए एक खिड़की की अनुमति देकर और इस खिड़की से परे किसी भी संशोधन को प्रतिबंधित करके संतुलित किया जाता है।

न्यायालय ने राजस्थान लोक सेवा आयुक्त, अजमेर और अन्य बनाम शिकुं राम फिरोदा और अन्य के सर्वोच्च न्यायालय के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें सुधार विंडो की समाप्ति के बाद आवेदन पत्र में संशोधन की अनुमति देने की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था।

तदनुसार, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उसके आवेदन पत्र में संशोधन/सुधार करने की अनुमति नहीं देते हुए याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि सुधार खिड़की बंद हो गई थी।

केस टाइटल: सुमन कुमारी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 122

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