तेलुगु फिल्म में बिहार के लोगों पर आपत्तिजनक डायलॉग विवाद: हाईकोर्ट ने OTT/Social Media प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित फिल्मों के लिए प्रमाणन सिस्टम पर जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम जैसे ओवर-द-टॉप (ओटीटी) आदि और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित फिल्मों के प्रमाणन के लिए स्थापित सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने को कहा है।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने 2015 की तेलुगु फिल्म 'धी अंते धी' ('ताकतवार पुलिसवाला') के डब हिंदी वर्जन को जारी किए गए सेंसर सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर विवरण मांगा। उक्त फिल्म...

चांसलर के पास असीमित शक्ति नहीं: हाईकोर्ट ने केरल यूनिवर्सिटी के सीनेट में 'अन्य सदस्य' श्रेणी में चांसलर द्वारा किया गया नामांकन रद्द किया

केरल हाईकोर्ट ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा सीनेट में 'अन्य सदस्य' श्रेणी में किया गया नामांकन रद्द कर दिया।राज्यपाल आरिफ मोहम्मद केरल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं।जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. कुलाधिपति को छह सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार 'अन्य सदस्यों' की श्रेणी में नए नामांकन करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा:“यह सामान्य बात है कि वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में नामांकन करते समय चांसलर के पास कोई असीमित शक्ति निहित नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया, नामांकन ख़राब बनाने वाले वैधानिक प्रावधानों...

Liquor Policy: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED, CBI मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया; कहा- उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत याचिका खारिज की।दोनों मामलों में सिसौदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।कोर्ट ने कहा कि सिसौदिया ने जमानत देने का मामला अपने पक्ष में नहीं बनाया। इसमें आगे कहा...

तेलंगाना हाइकोर्ट ने सेवा इनाम भूमि से जुड़े मामलों में अधिभोग अधिकार सर्टिफिकेट जारी करने के लिए राजस्व प्रभाग अधिकारी का अधिकार क्षेत्र बरकरार रखा

तेलंगाना हाइकोर्ट ने हाल ही में लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें राजस्व प्रभागीय अधिकारी (RDO) को सेवा इनाम से जुड़े मामलों में भी अधिभोग अधिकार सर्टिफिकेट (ORC) जारी करने के अधिकार क्षेत्र की पुष्टि की गई।यह आदेश चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांति की खंडपीठ ने रिट अपीलों के समूह में पारित किया, जिसमें सिंगल जज द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश में कहा गया कि आरडीओ को सेवा इनाम के लिए ओआरसी जारी करने का अधिकार है।सिंगल जज द्वारा लिए...

सेशन कोर्ट बाद की घटनाओं के आधार पर हाइकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर सकता है, लेकिन इसकी सत्यता पर निर्णय नहीं ले सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सेशन कोर्ट हाइकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को केवल बाद की घटनाओं के आधार पर रद्द कर सकता है, लेकिन हाइकोर्ट के आदेश की सत्यता पर निर्णय नहीं ले सकता।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"सेशन कोर्ट के पास हाइकोर्ट द्वारा या उसके द्वारा पहले दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने का अधिकार है। हालांकि सेशन कोर्ट हाइकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत केवल तभी रद्द कर सकता है, जब अभियुक्त ने हाइकोर्ट द्वारा (ऐसी जमानत देते समय) लगाई गई किसी शर्त का उल्लंघन किया हो या ऐसे...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 60 वर्षीय मां पर हमला करने और उसकी मौत के लिए बेटे को दोषी ठहराया, कहा- मृतक के पास अपने बेटे को झूठे मामले में फंसाने का कोई कारण नहीं था

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने के आदेश को खारिज कर दिया और एक बेटे को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया, जिसने अपनी 60 वर्षीय मां पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। जस्टिस केएस मुदगल और जस्टिस टीजी शिवशंकर गौड़ा की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और अनिल एन बी को उसकी मां गंगम्मा की हत्या के आरोप से बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया।पीठ ने कहा, "साक्ष्यों की समग्र समीक्षा से पता चलता है कि...

एससी/एसटी अधिनियम के तहत 'जानबूझकर अपमान' का कथित कृत्य तब तक अपराध नहीं, जब तक कि वह सार्वजनिक रूप से न किया गया हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि जानबूझकर अपमान या धमकी देने का कथित कृत्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) की धारा 3(1)(आर) के तहत अपराध तभी माना जाएगा, जब यह सार्वजनिक रूप से किया गया हो। जस्टिस विक्रम डी चौहान की पीठ ने एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत अपराध के संबंध में तीन व्यक्तियों (आवेदकों) के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।दरअसल, आवेदकों के खिलाफ नवंबर 2017 में धारा 147, 452, 323, 504, 506...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट विवाद में कलानिधि मारन के पक्ष में मध्यस्थता पुरस्कार को बरकरार रखने के आदेश को खारिज किया, 270 करोड़ रुपये के भुगतान निर्देश को खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सिंगल जज बेंच के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें मध्यस्थ न्यायाधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा गया था, जिसमें नकदी की कमी से जूझ रही स्पाइसजेट और उसके चेयरमैन अजय सिंह को मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन और उनकी कंपनी केएएल एयरवेज को 270 करोड़ रुपये और ब्याज वापस करने को कहा गया था। खंडपीठ में जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा शामिल थे। मध्यस्थ अवार्ड ने स्पाइसजेट को मारन को 270 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया, साथ ही वारंट पर 12% प्रति वर्ष की...

हिरासत में रखने वाले अधिकारी को सिर्फ़ इसलिए निवारक हिरासत आदेश जारी करने से नहीं रोका जा सकता कि व्यक्ति पर पहले से ही मुकदमा चल रहा है: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने माना कि हिरासत में रखने वाले अधिकारी को सिर्फ़ इसलिए निवारक हिरासत आदेश जारी करने से नहीं रोका जा सकता कि व्यक्ति पर पहले से ही ठोस अपराधों के लिए मुकदमा चल रहा है।रफ़ाक़त अली द्वारा दायर की गई हेबियस कॉर्पस याचिका खारिज करते हुए, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम 1988 (PITNDPS Act) के तहत उनकी निवारक हिरासत को चुनौती दी गई।जस्टिस संजय धर ने कहा,“सिर्फ़ इसलिए कि कोई व्यक्ति ठोस अपराधों में मुकदमे का सामना कर रहा...

गवाहों के बयानों की विस्तृत जांच और विश्लेषण जमानत आवेदन की योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयुक्त नहीं: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि जमानत के चरण में गवाहों के बयानों की विस्तृत जांच की अनुमति नहीं है, खासकर जब आरोप गंभीर अपराधों से जुड़े हों और जिनमें कड़ी सजा का प्रावधान हो।डोडा जिले में 2017 में दो विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की हत्या के आरोपी दो लोगों की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,“क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान दिए गए उनके बयानों में कुछ विरोधाभास और विसंगतियां हो सकती हैं लेकिन याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिका पर फैसला करते समय...

निष्पक्ष सुनवाई नहीं, पुलिस केन्याई मूल के आरोपी से संवाद करने में विफल रही: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने ड्रग्स मामले में दोषसिद्धि रद्द की

यह देखते हुए कि यह नहीं कहा जा सकता कि निष्पक्ष सुनवाई की गई, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने ड्रग्स मामले में केन्याई महिला की दोषसिद्धि रद्द कर दी, क्योंकि उसने पाया कि वह उस भाषा को नहीं समझती थी, जिसमें पुलिस ने उससे बात की थी।जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा,"यह नहीं कहा जा सकता कि निष्पक्ष सुनवाई की गई। आरोपी द्वारा पुलिस पार्टी द्वारा उससे किए गए किसी भी संवाद को न समझ पाने के कारण पूरी जांच को गलत माना जाता है।"न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड से यह पता नहीं चलता कि वह हिंदी, पंजाबी या अंग्रेजी भाषा...

महिलाओं में भय और भेद्यता पैदा की, समाज पर गहरा असर पड़ा: केरल हाइकोर्ट ने क्रूर बलात्कार-हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा की

केरल हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2016 को पेरुंबवूर में लॉ स्टूडेंट के बलात्कार और हत्या के लिए असम के प्रवासी मजदूर मुहम्मद अमीर-उल इस्लाम को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की।जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस एस. मनु की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला बेहद परेशान करने वाला है और मानवीय गरिमा और जीवन की पवित्रता का गंभीर उल्लंघन दर्शाता है, क्योंकि अमानवीय तरीके से बलात्कार करने के बाद पीड़िता की भयानक तरीके से हत्या कर दी गई।न्यायालय ने पाया कि इस मामले के दूरगामी परिणाम हैं, क्योंकि यह महिलाओं में भय और...

धारा 33-जी यूपी माध्यमिक शिक्षा (सेवा चयन बोर्ड) अधिनियम दशकों से सेवारत शिक्षकों को नियमित करने के लिए एक लाभकारी प्रावधान: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (सेवा चयन बोर्ड) अधिनियम, 1982 की धारा 33-जी, जिसे 2016 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, उन शिक्षकों के लिए एक लाभार्थी योजना थी, जिन्होंने दशकों तक शिक्षक के रूप में सेवा की है। यह प्रावधान प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पदों के अलावा अन्य पदों पर शिक्षकों की मौलिक नियुक्तियों को नियंत्रित करता है। इसकी उपधारा (ए) में प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के अलावा अन्य शिक्षक के नियमितीकरण का प्रावधान है, जिन्हें सात अगस्त 1993 को या उसके...

धारा 2(ई) यूपीवैट | कारोबार बंद होने के बाद बेचे गए प्लांट, मशीनरी पूंजीगत सामान, इन्हें कर से बाहर रखा गया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि कारोबार बंद होने के बाद बेचे गए संयंत्र और मशीनरी उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 2(एफ) के तहत पूंजीगत सामान हैं और अधिनियम की धारा 2(ई) के तहत 'कारोबार' की संशोधित परिभाषा के तहत कर के दायरे से बाहर हैं।उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 2(ई)(iv) के तहत 'कारोबार' की परिभाषा को 2014 में संशोधित किया गया था, ताकि कारोबार बंद होने के बाद भी कोई भी लेन-देन इसमें शामिल हो, अगर यह कारोबार की अवधि के दौरान अर्जित माल की बिक्री से संबंधित...

पारिवारिक भूमि विवादों में सबूत पेश करने का प्रारंभिक दायित्व उन पर, जिन्होंने दावा किया कि संपत्ति संयुक्त हिंदू संपत्ति है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि हिंदू परिवार भूमि विवादों में, जिस व्यक्ति ने विचाराधीन संपत्ति को संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति होने का दावा किया है, उसे इसे साबित करने के लिए प्रारंभिक प्रमाण का भार उठाना होगा। न्यायालय ने कुंज बिहारी बनाम गंगा सहाय पांडे के मामले पर भरोसा किया, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि "इससे जो कानूनी प्रस्ताव उभरता है, वह यह है कि प्रारंभिक भार उस व्यक्ति पर है जो दावा करता है कि यह संयुक्त परिवार की संपत्ति है, लेकिन प्रारंभिक भार के निर्वहन के बाद, भार उस पक्ष...

दहेज की मांग दंडनीय है, मगर कम दहेज देने पर ताना देना अपने आप में दंडनीय अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

पति के रिश्तेदारों के खिलाफ आपराधिक शिकायतों को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यद्यपि दहेज की मांग दंडनीय अपराध है, लेकिन कम दहेज देने के लिए ताना देना अपने आप में एक दंडनीय अपराध नहीं है।न्यायालय ने माना कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिकाओं पर प्रकाश डाला जाए।जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने कहा,“क़ानून दहेज की मांग को दंडनीय मानता है। हालांकि, कम उपहार देने के लिए ताना मारना कोई दंडनीय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच जैश सदस्यों को दी गई सजा को आजीवन कारावास से घटाकर 10 साल किया, रशियन लेखन फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का दिया हवाला

रूसी उपन्यासकार फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की पुस्तक "क्राइम एंड पनिशमेंट" के उद्धरण का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JEM) के पांच सदस्यों को भारतीय दंड संहिता की धारा 121ए के तहत अपराध के लिए दी गई सजा को संशोधित और घटाकर आजीवन कारावास से 10 साल के कठोर कारावास में बदल दिया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने बिलाल अहमद मीर, सज्जाद अहमद खान, मुजफ्फर अहमद भट, मेहराज-उद-दीन चोपन और इशफाक अहमद भट्ट द्वारा निचली अदालत के आजीवन कारावास की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'Baby Forest' के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में 'Forrest Essential' को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्किनकेयर और सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड फॉरेस्ट एसेंशियल द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें किसी अन्य ब्रांड को बेबी केयर उत्पादों को बेचते समय "बेबी फॉरेस्ट" और "बेबी फॉरेस्ट- सोहम ऑफ आयुर्वेद" चिह्नों का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई थी।जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि 'Forest' शब्द अपने आप में सामान्य है और वन अनिवार्य अपने ट्रेडमार्क के उक्त हिस्से पर प्रभुत्व का दावा नहीं कर सकते हैं, ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत पंजीकरण की मांग नहीं की...

FIR को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि पुलिस स्टेशन के पास मामले की जांच करने का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि एक प्राथमिकी को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में इसे दर्ज किया गया था, उसके पास मामले की जांच करने का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की पीठ ने कहा कि अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो शिकायतकर्ता किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। यदि पुलिस स्टेशन यह निष्कर्ष निकालता है कि उसके पास मामले की जांच करने का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो उसे एफआईआर को उस पुलिस स्टेशन को...

केरल हाईकोर्ट ने कोडकारा हवाला डकैती मामले में भाजपा सदस्यों के खिलाफ ED जांच के लिए आप प्रदेश अध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी

केरल हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष विनोद मैथ्यू विल्सन द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान अभियानों में उपयोग के लिए कथित तौर पर 3.5 करोड़ रुपये के हवाला धन का लेनदेन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।जस्टिस गोपीनाथ पी. और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ मामले को गैर-रखरखाव योग्य के रूप में खारिज कर दिया। प्रतिवादियों के वकील ने प्रस्तुत किया था कि याचिका सुनवाई...