नाबालिग बलात्कार पीड़िता की जन्मतिथि दर्शाने वाले स्कूल रजिस्टर पर स्कूल हेडमास्टर से जांच करवाकर उसे गलत साबित नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि स्कूल रजिस्टर में दर्ज की गई प्रविष्टियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसमें बच्चे की जन्मतिथि दर्शाई गई और यदि स्कूल हेडमास्टर से गवाह के रूप में जांच करवाकर विवरण साबित कर दिया जाए तो यह स्वीकार्य साक्ष्य है।जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने आरोपी मणिकांत उर्फ ​​पुल्ली की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(i)(n), 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की...

[बिहार पेंशन नियम] यदि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है तो नियोक्ता सेवानिवृत्ति लाभ नहीं रोक सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार पेंशन नियम, 1950 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही लंबित न होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन और अन्य लाभ रोकना गैरकानूनी है। जस्टिस नानी टैगिया याचिकाकर्ता के मामले पर विचार कर रहे थे, जो 2020 में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी का 90% और पेंशन का केवल 90% ही मिला। प्रतिवादियों ने शेष सेवानिवृत्ति लाभ यानी 10% ग्रेच्युटी और पेंशन रोक ली।प्रतिवादी अधिकारियों ने दावा किया कि...

बिना छुट्टी के अनुपस्थिति औद्योगिक रोजगार में कदाचार, अनुशासनात्मक दंड उचित : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति मुलिमनी की एकल पीठ ने श्री जी रमेश बनाम कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमिटेड के मामले में एक रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए माना कि बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहना औद्योगिक रोजगार में कदाचार माना जाता है और अनुशासनात्मक दंड को उचित ठहराता है। पृष्ठभूमिश्री जी. रमेश (कर्मचारी) को 1985 में कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमिटेड (नियोक्ता) के लिए एक संदेशवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था और अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत आने तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया। उन्हें कुल 922 दिनों...

LGBTQIA+ व्यक्तियों को पारिवारिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, परिवार को हिंसा के स्थल के रूप में पहचानना और सुरक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि परिवार अक्सर LGBTIQA+ व्यक्तियों के लिए हिंसा और नियंत्रण का स्थल बन सकते हैं, जिन्हें संरक्षकता के बजाय सुरक्षा की आवश्यकता होती है।न्यायालय ने देखा कि LGBTIQA+ व्यक्तियों को समाज में अवज्ञा का सामना करना पड़ता है और सामाजिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मानदंडों के कारण कम उम्र से ही कलंक, हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस पी एम मनोज की खंडपीठ ने 23 वर्षीय महिला के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी...

न्यायालयों को संभावित रूप से परेशान करने वाली कार्यवाही में एफआईआर में आरोपों से परे परिस्थितियों की जांच करनी चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

संभावित रूप से तुच्छ शिकायतों से जुड़े मामलों में एफआईआर से परे देखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया, जिसमें पाया गया कि उसे मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में झूठा आरोपी बनाया गया।जस्टिस रजनेश ओसवाल की पीठ ने सलीब @ शालू @ सलीम बनाम यूपी राज्य और अन्य” का संदर्भ देते हुए कहा कि अदालतों का कर्तव्य है कि वे एफआईआर में आरोपों से परे मौजूदा परिस्थितियों की जांच करें खासकर जब व्यक्तिगत विवादों से उत्पन्न होने वाली संभावित रूप से...

अभियुक्त को न्यायालय में या पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत बांड दाखिल करने के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त को पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में या न्यायालय में उस पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए।भ्रष्टाचार के मामले में अग्रिम जमानत देते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने उन्नत कार्सिनोमा से पीड़ित और यूएसए में रहने वाली 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को जमानत बांड की हस्ताक्षरित प्रति डाक के माध्यम से अपने वकील को भेजने की अनुमति दी जो इसे संबंधित पुलिस अधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे।न्यायालय वीना...

पति के रिश्तेदारों के खिलाफ क्रूरता के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विशेष आरोप आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने दोहराया

इस बात पर जोर देते हुए कि सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर पति के रिश्तेदारों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने अभियोजन के लिए विशेष आरोपों की आवश्यकता को रेखांकित किया।आरोपी पति के माता-पिता के संबंध में एफआईआर रद्द करते हुए जस्टिस राजेश ओसवाल ने कहा,“आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध करने के लिए पति के रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विशेष आरोप होने चाहिए, लेकिन बिना किसी स्पष्ट और सामान्य आरोप और...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने YouTuber द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी की जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को YouTuber अजीत भारती के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी। भारती पर कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ टिप्पणी करने वाले वीडियो ट्वीट को पोस्ट करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए, 502 (2) के तहत आरोप लगाए गए।वीडियो में भारती ने दावा किया कि कांग्रेस नेता अयोध्या में नए राम मंदिर के स्थल पर बाबरी मस्जिद को फिर से स्थापित करेंगे।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि वीडियो ट्वीट में किया गया दावा दो राष्ट्रीय...

हाईकोर्ट ने क्लास 3 के 'प्रतिभाशाली' स्टूडेंट की दुर्घटनावश मृत्यु पर मुआवजा बढ़ाया, अनुमानित आय 30 हजार प्रति वर्ष निर्धारित की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली स्टूडेंट की अनुमानित आय 30,000 रुपये होगी, जो 2007 में दुर्घटना का शिकार हुआ था।जस्टिस अर्चना पुरी ने कहा,"मृतक को तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला प्रतिभाशाली स्टूडेंट मानते हुए प्रासंगिक समय में और रुपये के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए मामूली अनुमान में, मृतक बच्चे की अनुमानित आय 30,000 रुपये प्रति वर्ष मानी जा सकती है।"यह अपील मृत बच्चे की मां द्वारा दायर की गई, जिसमें 2007 में हुई एक मोटर वाहन दुर्घटना में 9 वर्षीय रेखा...

लापता कर्मचारी के आश्रित सात साल बीत जाने के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर सकते हैं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि लापता व्यक्ति से संबंधित अनुकंपा नियुक्ति के दावों के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 108 के अनुसार लापता व्यक्ति की मृत्यु की धारणा लापता होने की तिथि से 7 वर्ष बाद उत्पन्न होगी। 7 वर्ष बीत जाने के बाद ही, अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन की समय अवधि की गणना शुरू करनी चाहिए। ज‌स्टिस डॉ. अंशुमान याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसका अनुकंपा नियुक्ति का दावा समय बीत जाने के कारण खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के पिता 2010 में लापता हो गए थे और...

ट्रांसफर और पोस्टिंग में लोक सेवकों की ओर से राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल संवैधानिक न्यायालय द्वारा राहत से इनकार करने का एकमात्र आधार हो सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने स्थानांतरण और पोस्टिंग के मामले में राजनीतिक प्रभाव डालने वाले लोक सेवकों के कृत्य की निंदा की है और कहा है कि यह राहत अस्वीकार करने का एकमात्र आधार हो सकता है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस रामचंद्र डी हुड्डार की खंडपीठ ने कर्नाटक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें वीना एम को बिना बकाया वेतन और परिणामी लाभों के सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि...

अपीलीय अदालत समय से पहले रिहा किए गए दोषी को फिर से कारावास का आदेश नहीं दे सकती, जब तक कि ऐसी रिहाई के अधिकार को चुनौती न दी जाए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण विसंगति को स्पष्ट करते हुए माना कि कार्यकारी अधिकारियों के पास आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की समयपूर्व रिहाई के मामले पर विचार करने की निर्बाध शक्ति है, भले ही उनकी अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित हो। जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने यह भी माना कि अपीलीय न्यायालय, अपील पर निर्णय लेने और दोष को बरकरार रखने के बाद, दोषी को उचित सरकार द्वारा समयपूर्व रिहा किए जाने के बाद सजा के शेष भाग को पूरा करने के लिए आत्मसमर्पण करने का आदेश...

धारा 11 याचिका के तहत समय-बाधित दावों के संबंध में आपत्तियों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के ज‌स्टिस अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जहां मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की जाती है, यह प्रश्न कि क्या दावों की समय-सीमा समाप्त हो गई है, आदर्श रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43(4) के प्रावधान का उल्लेख किया, जो विवादित मामलों से संबंधित मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा अधिनियम के तहत निर्धारित समय की गणना के लिए मध्यस्थता के...

धारा 11 याचिका में केवल मध्यस्थता खंड का अस्तित्व आवश्यक है, 'न अधिक, न कम': झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर की पीठ ने माना कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 में न्यायालय को इस स्तर पर मध्यस्थता खंड के अस्तित्व को छोड़कर आगे देखने की आवश्यकता नहीं है; 'न अधिक न कम'। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित है। यह उन मामलों में मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया को रेखांकित करता है जहां मध्यस्थता समझौते के पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थ के चयन पर सहमत होने में असमर्थ हैं।हाईकोर्ट ने माना कि याचिका की स्थिरता के...

प्रथम दृष्टया यौन इरादा नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़कों के साथ अप्राकृतिक अपराध रिकॉर्ड करने के आरोप में POCSO आरोपी को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत दे दी है, जिस पर तीन किशोरों को कथित तौर पर नंगा करने, उनके गुदा में उंगलियां डालने, उनके साथ दुर्व्यवहार करने और चमड़े की बेल्ट से उन पर हमला करने का आरोप है।जस्टिस अनिल एस किलोर ने कपिल सुरेश टाक नामक व्यक्ति की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कहा,“एफआईआर और आवेदक के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को देखने के बाद, प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं आया है जिससे पता चले कि कोई यौन इरादा था।...

NEET UG 2024 | राजस्थान हाईकोर्ट ने OMR शीट में देरी के कारण ग्रेस मार्क्स के लिए उम्मीदवार की याचिका पर NTA, UOI को नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET UG 2024 के उम्मीदवार की याचिका के जवाब में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और भारत संघ (UOI) को नोटिस जारी किया, जिसने परीक्षा के दौरान OMR शीट के आवंटन में देरी के कारण समय की हानि पर ग्रेस मार्क्स की मांग करते हुए न्यायालय का रुख किया।अपनी याचिका में 19 वर्षीय तनुजा यादव ने कहा कि प्रतिवादी/परीक्षण एजेंसी ने OMR शीट आवंटित करने में देरी के बदले में उसे ग्रेस मार्क्स देने में विफल रही यह गलती है, जो पूरी तरह से परीक्षण एजेंसी की है।यह दावा करते हुए कि उसे OMR शीट 25...

उपहार विलेख में संपत्ति की डिलीवरी के बारे में दानकर्ता की स्वीकृति उपहार की स्वीकृति का पर्याप्त सबूत: केरल हाईकोर्ट

केरल ‌हाईकोर्ट ने माना कि जब अचल संपत्ति के उपहार के पंजीकृत विलेख में उल्लेख किया जाता है कि संपत्ति उपहार प्राप्तकर्ता को सौंपी गई थी, तो यह स्वीकृति स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। न्यायालय ने यह भी देखा कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में स्वीकृति के किसी एक तरीके का उल्लेख नहीं है।जस्टिस के बाबू ने कहा,"यह सामान्य बात है कि स्वीकृति साबित करने के लिए जरूरी आवश्यकता के अनुसार कानून के तहत कोई विशेष तरीका निर्धारित नहीं किया गया है। उपहार की स्वीकृति साबित करने के कई तरीके हो सकते हैं।"न्यायालय...

कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का निर्माण IIT गुवाहाटी से मंजूरी के बिना शुरू नहीं होगा: असम सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

असम सरकार ने हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट को सूचित किया कि IIT गुवाहाटी और अन्य संबंधित एजेंसियों से उचित मंजूरी मिलने तक प्रस्तावित माँ कामाख्या मंदिर एक्सेस कॉरिडोर में कोई निर्माण शुरू नहीं होगा।जस्टिस सौमित्र सैकिया की एकल पीठ चार बोरपुजारी परिवारों के सदस्यों में से एक द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कामाख्या मंदिर परिसर के भीतर मंदिर पीठों और आसपास के मंदिरों का संचालन कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि प्रस्तावित कॉरिडोर के निर्माण से कामाख्या मंदिर की मूल संरचना को नुकसान न...

एफआईआर-आधारित हिरासत आदेश में अभियुक्त को दी गई ज़मानत का उल्लेख न करना हिरासत को अवैध बनाता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

निवारक हिरासत आदेश (Preventive Detention Order) रद्द करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने घोषणा की कि एक बार जब एफआईआर हिरासत आदेश पारित करने का मुख्य आधार बन जाती है तो उस एफआईआर के संबंध में दी गई ज़मानत का उल्लेख न करना हिरासत आदेश को अवैध बनाता है।जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ ने यह टिप्पणी कानून के स्थापित प्रस्ताव पर आधारित की है कि हिरासत आदेश पारित करते समय हिरासत प्राधिकारी को हिरासत आदेश में सभी प्रासंगिक सामग्री का खुलासा करना आवश्यक है, क्योंकि यह हिरासत आदेश पारित करते समय...

अगर पुलिस आपराधिक अभियोजन से मुक्त नहीं तो वकील भी इससे मुक्त नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने वकीलों के खिलाफ़ मुक़दमा रद्द करने से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत के वकील और सोशल एक्टिविस्ट मेहुल बोगरा के खिलाफ़ ड्यूटी रद्द करने से इनकार किया।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस निर्जर देसाई ने टिप्पणी की,"अगर पुलिस आपराधिक अभियोजन से मुक्त नहीं है तो अभियोजन भी इससे मुक्त नहीं है।"बोगरा ने अपनी खिलाफ शिकायत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया। मुहम्मद ने BRTS कॉरिडोर में चल रहे पुलिस स्टिकर और काली फिल्म लगे वाहनों को रोकने के संबंध में एफआईआर दर्ज की।गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस देसाई ने सवाल उठाते हुए कहा,"हर बार ऐसी...