'जज के लिए यह अनुचित; उन्होंने अपनी गरिमा नीलाम कर दी': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सीजेएम द्वारा दर्ज 'झूठी' एफआईआर को खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के विद्युत विभाग के कार्यरत अधिकारियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करते हुए न्यायिक अधिकारी के आचरण पर कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने कहा कि सीजेएम बांदा भगवान दास गुप्ता ने अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, दस्तावेजों के निर्माण और धन उगाही के "बेबुनियाद और मनगढ़ंत" आरोप लगाए हैं, ताकि उन्हें "कड़ा सबक सिखाया जा सके" और उन्हें "सीजेएम की शक्ति और...

मध्यस्थता खंड का अस्तित्व स्वतः ही आपराधिक कार्यवाही पर रोक नहीं लगाता: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने माना कि मध्यस्थता खंड का अस्तित्व स्वतः ही आपराधिक कार्यवाही पर रोक नहीं लगाता। इसने माना कि संज्ञान या कार्यवाही को रद्द करना, साथ ही वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत निर्णायक कारक नहीं हैं।पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि मध्यस्थता के माध्यम से अनुबंध के उल्लंघन के लिए एक उपाय उपलब्ध है, अदालत को स्वचालित रूप से यह निष्कर्ष निकालने की ओर नहीं ले जाता है कि दीवानी उपाय ही एकमात्र सहारा है। इससे आपराधिक कार्यवाही शुरू...

अनुशासनात्मक प्राधिकारी/पूर्ण न्यायालय को अभ्यावेदन खारिज करने का कारण बताने की बाध्यता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला जज की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज की मांग करने तथा अपनी पत्नी द्वारा दायर मामले में अपने अधीनस्थ को प्रभावित करने के आरोप में न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी हाईकोर्ट का पूर्ण न्यायालय होने के नाते दोषी न्यायिक अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट पर की गई टिप्पणियों को खारिज करने के लिए कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। राम कुमार बनाम हरियाणा राज्य और बोलोराम बोरदोलोई बनाम लखीमी गौलिया बैंक एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों तथा माधव प्रसाद बनाम उप निदेशक में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुस्लिम लीग केरल राज्य समिति के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में विलय के खिलाफ याचिका पर ECI से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मुस्लिम लीग केरल राज्य समिति (MLKSC) के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के साथ विलय की मान्यता रद्द करने के लिए कार्रवाई करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सचिन दत्ता ने एमजी दाऊद मियाखान द्वारा दायर याचिका पर ECI और IUML से जवाब मांगा, जो IUML के सक्रिय सदस्य रहे हैं और इसके राज्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं।सीनियर एडवोकेट प्रमोद कुमार दुबे, एडवोकेट जी प्रियदर्शनी और राहुल श्याम भंडारी के साथ मियाखान...

BharatPe के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को हाईकोर्ट से मिली विदेश यात्रा की अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश यात्रा की अनुमति दी।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने ग्रोवर को 26 मई से 12 जून तक और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को उनके वापस लौटने के बाद 15 जून तक अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी।अदालत ने दिल्ली पुलिस के वकील से पति-पत्नी की देश वापसी सुनिश्चित करने के लिए उन पर लगाई जाने वाली शर्तों पर सुझाव देने को कहा।अदालत अश्नीर ग्रोवर और माधुरी जैन ग्रोवर द्वारा...

BREAKING | कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी किए गए OBC सर्टिफिकेट रद्द किए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अधिनियम के लाभ पर रोजगार प्राप्त किया। इस तरह के आरक्षण के कारण पहले से ही सेवा में थे, वे आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने राज्य में OBC सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। इस फैसले का असर 5 लाख OBC सर्टिफिकेट पर पड़ना तय है।वर्ष 2010 से सभी OBC...

S.2(2) HMA| काफी हद तक 'हिंदूकृत' जनजातियों को तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए प्रथागत न्यायालयों में नहीं भेजा जा सकता: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने माना कि जब मान्यता प्राप्त जनजातियों ने हिंदू परंपराओं और रीति-रिवाजों का पालन करना स्वीकार कर लिया है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(बी) के तहत विवाह विच्छेद के लिए संयुक्त रूप से याचिका दायर की है तो न्यायालय अधिनियम की धारा 2(2) द्वारा बनाए गए प्रतिबंध का हवाला देते हुए उन्हें प्रथागत न्यायालयों में नहीं भेज सकता।HMA की धारा 2(2) कहती है कि अधिनियम में निहित कोई भी बात अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी।जस्टिस लक्ष्मी नारायण अलीशेट्टी ने लबिश्वर मांझी बनाम प्राण...

बिना किसी वैध कारण के कर्मचारी को मूल स्थान से नए स्थान पर ट्रांसफर करना अनुचित: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के जस्टिस संजय वशिष्ठ की पीठ ने कहा कि हलफनामे के रूप में कर्मचारी को मूल स्थान से नए स्थान पर ट्रांसफर करने की आवश्यकता को दर्शाने वाले किसी भी तथ्य के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रबंधन द्वारा लिया गया निर्णय उचित है और इसमें कोई संदेह नहीं है।संक्षिप्त तथ्य:मामले में याचिकाकर्ताओं/कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, पानीपत द्वारा पारित पुरस्कारों को चुनौती देने वाली सत्रह याचिकाएँ शामिल हैं। 14 मई, 2013 को दिए गए इन पुरस्कारों में...

दिल्ली विश्वविद्यालय की शताब्दी अवसर परीक्षाएं अधिकार का मामला नहीं, विशुद्ध शैक्षणिक नीति का विषय: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शताब्दी अवसर परीक्षा, जो पूर्व छात्रों को उन पेपरों को दोहराने का दूसरा मौका देती है, जिन्हें वे अभी तक पास नहीं कर पाए हैं और डिग्री हासिल करना अधिकार का मामला नहीं है। जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा, "दुर्भाग्य से, शताब्दी अवसर देने का निर्णय और जिन शर्तों पर ऐसा मौका दिया जाना है, वे विशुद्ध शैक्षणिक नीति के दायरे से संबंधित मामले हैं।"न्यायालय ने कहा कि न तो कोई भी उम्मीदवार जो पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के भीतर सभी पेपर पास करने में...

पुलिस द्वारा आदेश का पालन न करना न्यायालय के अधिकार को कमजोर करता है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने लापता नाबालिग लड़की के मामले की जांच के लिए दायर याचिका में IPS अधिकारी को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने IPS अधिकारी को अवमानना ​​नोटिस जारी किया, जो 2022 से लापता नाबालिग लड़की की जांच से संबंधित मामले में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"सीनियर पुलिस अधीक्षक स्तर IPS अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के निर्देश को गंभीरता से न ले विशेष रूप से इस याचिका में शामिल मुद्दे के आलोक में, जिसमें एफआईआर नंबर 201, दिनांक 17.08.2022, धारा 363 और 366-ए आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन गुरुहरसहाय, फिरोजपुर में पंजीकृत है और जांच अधिकारी...

दिल्ली हाइकोर्ट ने इंस्टाग्राम पेज के निलंबन को लेकर बैकग्रिड यूएसए, मेटा के खिलाफ TV Today के मुकदमे में समन जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को मीडिया संगठन TV Today Network द्वारा वैश्विक सेलिब्रिटी समाचार एजेंसी बैकग्रिड यूएसए और मेटा प्लेटफॉर्म के खिलाफ कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण अपनी पत्रिका हार्पर बाजार इंडिया (bazaarindia) के इंस्टाग्राम पेज को निलंबित करने के मामले में समन जारी किया।जस्टिस अनीश दयाल ने USA स्थित कंपनी और मेटा प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया और इंस्टाग्राम हैंडल को बहाल करने की मांग करने वाली TV Today द्वारा दायर एक आवेदन पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी।यह मुद्दा इंस्टाग्राम अकाउंट पर TV Today...

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों पर लागू: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 राज्य में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं पर लागू होता है। इस संदर्भ में, ज‌स्टिस एस. दत्ता पुरकायस्थ की एकल पीठ ने राज्य के समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी 11 अगस्त, 2023 के ज्ञापन को इस हद तक रद्द कर दिया कि त्रिपुरा के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर गहन बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस योजना) के तहत कार्यरत कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच)...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्ट वेबसाइटों के खिलाफ मुकदमे में नेटफ्लिक्स, यूनिवर्सल सिटी स्टूडियो के कॉपीराइट कार्यों की सुरक्षा के लिए डायनेमिक+ निषेधाज्ञा दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 26 दुष्ट वेबसाइटों के खिलाफ दायर मुकदमे में नेटफ्लिक्स, यूनिवर्सल सिटी स्टूडियो, डिज्नी और कई अन्य वैश्विक मनोरंजन कंपनियों के पक्ष में उनके कॉपीराइट कार्यों की सुरक्षा के लिए एक डायनेमिक+ निषेधाज्ञा जारी की है।जस्टिस अनीश दयाल ने पाया कि वार्नर ब्रदर्स, कोलंबिया और पैरामाउंट सहित मनोरंजन कंपनियों ने एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा और डायनेमिक निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है।“इस तरह के उल्लंघनकारी डोमेन/वेबसाइटों की उल्लंघनकारी कार्रवाइयों की...

कम उपस्थिति के बावजूद छात्र को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अस्थायी अनुमति दी गई, पूरक परीक्षा में बैठने के लिए गुजरात हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग

गुजरात हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मंगलवार को गांधीनगर के दिल्ली पब्लिक स्कूल के कक्षा 10 के एक छात्र के रिजल्ट का खुलासा किया, जिसे अपर्याप्त उपस्थिति के कारण शुरू में अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद न्यायालय के आदेश पर बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। परिणाम पहले एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था। न्यायालय को सूचित किया गया कि छात्र ने अपनी दो परीक्षाएं- गणित और कंप्यूटर एप्लीकेशन - पास नहीं की हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय से...

स्टाम्प अधिकारी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एक ही बिक्री मूल्य पर दो बार शुल्क नहीं लगा सकते: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने संपत्ति लेन-देन पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय में फैसला सुनाया है कि स्टाम्प अधिकारी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एक ही बिक्री मूल्य पर दो बार स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं, जब बिक्री मूल्य का भुगतान बिक्री समझौते के निष्पादन के चरण में किया गया था और स्टाम्प ड्यूटी उक्त दस्तावेज के पंजीकरण के समय पूरी बिक्री मूल्य पर चुकाई गई थी।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध माई की पीठ द्वारा दिए गए न्यायालय के फैसले ने मामले पर सरकार की...

नाबालिग बेटे की हत्या के लिए पत्नी को दोषी ठहराना क्रूरता के बराबर: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर पति को दिए गए तलाक को बरकरार रखा, जिसमें उसे अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर नाबालिग बेटे की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर ने कहा,"अपीलकर्ता की अपने साथी यानी गौतम (तलाक याचिका में प्रतिवादी नंबर 2) के साथ इस तरह के जघन्य अपराध में संलिप्तता और अंतिम दोषसिद्धि तथा सजा यह मानने के लिए पर्याप्त है कि प्रतिवादी-पति के साथ उसने क्रूरता से पेश आया।"कोर्ट हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) की धारा 13 के तहत...

NCLT के आदेश के बाद दाखिल संशोधित ITR दाखिल करने में देरी को माफ करने से CBDT का इनकार अनुचित: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा दाखिल आवेदन खारिज करने वाले CBDT का आदेश खारिज कर दिया। उक्त आवेदन में NCLT के आदेश के अनुसार अकाउंट्स के पुनर्गठन के आधार पर आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी को माफ करने की मांग की गई थी।हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 143(3) या 144सी के तहत पारित कोई भी मूल्यांकन आदेश और साथ ही ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए परिणामी नोटिस या आदेश, जिनके लिए पुनर्गठित अकाउंट दाखिल किए गए हैं कायम नहीं रहेंगे।जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस डॉ. नीला...

ऑर्गन ट्रांसप्लांट दस्तावेजों में कमियों के बारे में दाता या प्राप्तकर्ता को व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से सूचित करें: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने आदेश दिया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों में कमियों के बारे में दाता या प्राप्तकर्ता को व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा,"यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि जब भी दाता या प्राप्तकर्ता को दस्तावेजों में कमियों या किसी भी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के बारे में कॉम्युनिकेशन देने की आवश्यकता होती है तो उक्त दाता या प्राप्तकर्ता या उनके किसी भी करीबी रिश्तेदार को ईमेल या मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से...

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने ट्रांस महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया

व्यक्तियों के अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने के अधिकार की पुष्टि करते हुए, जिसमें अपने साथी को चुनना भी शामिल है, इलाहाबाद हाइकोर्ट ने हाल ही में ट्रांस महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया।अपने आदेश में जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने जोर देकर कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहना जीवन का ऐसा क्षेत्र है, जहां संवैधानिक न्यायालय किसी भी सामाजिक पूर्वाग्रह को नकारने और नियंत्रित करने के लिए संवैधानिक कानून के...

क्रोध या भावना के क्षण में कही गई बात को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा है कि क्रोध या भावना के क्षण में कही गई बात को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। अपराध के लिए मेन्स रीया आवश्यक तत्व है। इस प्रकार इसने अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज पत्नी की सजा खारिज कर दी।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"क्रोध या भावना के क्षण में कही गई बातों को उकसावा नहीं माना जा सकता। यह स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की संवेदनशीलता और स्वभाव अलग-अलग होते हैं। केवल मृतक की भावनाएं...