बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री को गलती से डाउनलोड करना अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण में लिप्त बच्चों की स्वचालित या गलती से डाउनलोडिंग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67बी (बी) के तहत अपराध नहीं है, जब साक्ष्य से पता चलता है कि ऐसा करने का कोई विशेष इरादा नहीं था।मामले के तथ्यों में याचिकाकर्ता पर POCSO Act की धारा 15(2) और IT Act की धारा 67 बी (बी) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया। विशिष्ट आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री संग्रहीत की और उसे अपने पास रखा, जिसे टेलीग्राम से उसके...

राहुल गांधी की 'नागरिकता' पर सवाल, लोकसभा के लिए उनका चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं, बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर द्वारा वकील अशोक पांडे के माध्यम से दायर जनहित याचिका में लोकसभा स्पीकर को यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि वह उन्हें पद की शपथ न दिलाएं और उन्हें संसद सदस्य के रूप में कार्य करने...

प्रेस की स्वतंत्रता: ऑनलाइन न्यूज स्पेस को नियंत्रित करने के केंद्र सरकार के कदम क्यों है चिंताजनक

हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में दिलचस्प घटना यह देखने को मिली कि समाचार और समसामयिक मामलों की रिपोर्टिंग, चर्चा और विश्लेषण करने वाले व्यक्तिगत YouTubers की लोकप्रियता में उछाल आया। ध्रुव राठी, रवीश कुमार और आकाश बनर्जी (देशभक्त) जैसे YouTubers ने आम लोगों को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाने वाले अपने वीडियो से काफ़ी लोकप्रियता हासिल की।उल्लेखनीय रूप से इन वीडियो को कई मिलियन व्यू मिले, जो अक्सर कई स्थापित टीवी चैनलों के कुल व्यू से भी ज़्यादा होते हैं।...

केरल हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मणिकुमार को तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

केरल हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मणिकुमार को तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1961 की धारा 22 के तहत तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 18 जून, 2024 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया।जस्टिस मणिकुमार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे।जस्टिस मणिकुमार ने 31 जुलाई, 2006 को मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और 9 नवंबर, 2009 को स्थायी...

Pune Porsche Accident | नाबालिग को निगरानी गृह में भेजने से जमानत का प्रभाव खत्म: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग की रिहाई के लिए याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सवाल उठाया कि किशोर न्याय बोर्ड पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को निगरानी गृह में कैसे भेज सकता है, जबकि उसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।पीठ ने टिप्पणी की कि रिमांड और उसके बाद के विस्तार ने जमानत के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया।पीठ ने जमानत मिलने के बाद किशोर को निगरानी गृह में भेजने की शक्ति के स्रोत पर सवाल उठाया, अदालत ने कहा,“संविधान में कहा गया है कि वह एक परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में या किसी योग्य व्यक्ति की देखरेख में रहेगा।...

कर्नाटक BJP के एनिमेटेड वीडियो मामले में हाईकोर्ट ने शत्रुता को बढ़ावा देने की जांच में जेपी नड्डा, अमित मालवीय को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को अंतरिम राहत दी, जो कथित रूप से आपत्तिजनक एनिमेटेड वीडियो को लेकर दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में है, जिसे पार्टी की कर्नाटक इकाई ने राज्य कांग्रेस द्वारा कथित मुस्लिम तुष्टिकरण पर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया था।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने कहा,"जांच को अपने सामान्य तरीके से जारी रखने की अनुमति है, बशर्ते कि जांच एजेंसी याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सरकार ने बताया, खतरे की आशंका के कारण व्यक्तियों को पूर्ण भुगतान के आधार पर सुरक्षा कवर प्रदान किया जा सकता है

जाब एंड हरियाणा तथा यूटी चंडीगढ़ की सरकारों ने खतरे की आशंका के विरुद्ध व्यक्तियों को सुरक्षा कवर प्रदान करने तथा इसके विरुद्ध देय शुल्क के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) प्रस्तुत की।यह घटनाक्रम जस्टिस हरकेश मनुजा द्वारा राज्य सुरक्षा नीति के अंतर्गत वीआईपी तथा व्यक्तिगत व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले सुरक्षा कवर के बारे में पंजाब डीजीपी से विवरण मांगे जाने के बाद सामने आया।पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत एसओपी में कहा गया कि यदि व्यक्ति को आतंकवादी संगठनों, अंडरवर्ल्ड, आपराधिक...

BREAKING| गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म 'महाराज' को रिलीज की अनुमति दी

गुजरात हाईकोर्ट ने अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान अभिनीत फिल्म 'महाराज' की ओटीटी रिलीज पर लगाई गई रोक हटा दी है।जस्टिस संगीता के. विशेन की एकल पीठ ने नेटफ्लिक्स पर फिल्म की रिलीज की अनुमति दे दी। यह फिल्म पहले 18 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसके प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। स्थगन आदेश एक याचिका पर पारित किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म कुछ धार्मिक भावनाओं को आहत करती है और इसलिए इसकी रिलीज रोक दी जानी चाहिए। पिछली सुनवाई के दौरान, जस्टिस...

अभियोजन पक्ष अपराध करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला साबित करने में विफल रहा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 साल पुराने हत्या के मामले में अभियुक्त को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 साल पुराने हत्या के मामले में अभियुक्त को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त प्रतिवादी के अपराध की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा।न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान को लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि कोई तथ्य विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में था और यह देखा जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के अपराध को...

पति का रिश्तेदार या परिवार का सदस्य नहीं, इसलिए उसे धारा 498ए आईपीसी के तहत कार्यवाही में नहीं घसीटा जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला द्वारा अपने पति के प्रेमी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने महिला और उसकी मां द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया जिन्हें आईपीसी की धारा 498ए, 323, 324, 307, 420, 504, 506 और 34 तथा दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज मामले में आरोपी बनाया गया था।शिकायत के अनुसार, आरोपी नंबर 1 और शिकायतकर्ता पति-पत्नी हैं। उनकी शादी 07.02.2022 को हुई थी। यह कहा गया कि पति-आरोपी नंबर 1...

जांच एजेंसी की कमियां रिकॉर्ड में लाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोप तय करने में बाधा नहीं डाल सकतीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

किसी आरोपी के खिलाफ आरोप तय करते समय न्यायालय के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जांच संबंधी कमियों को प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोप तय करने में बाधा नहीं डालनी चाहिए।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएंडजे) बारामुल्ला द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए, जिसमें धारा 304 भाग-I आईपीसी (हत्या के बराबर न होने वाली गैर-इरादतन हत्या) के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया गया!जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ ने इसके बजाय आरोपी के खिलाफ धारा 302 आईपीसी...

बायोलॉजिकल भाई-बहन गोद लिए गए बच्चे के उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकते; गोद लेने से बायोलॉजिकल परिवार के साथ संबंध टूट जाते हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसके बायोलॉजिकल परिवार के साथ उसके सभी संबंध टूट जाते हैं और गोद लेने वाले परिवार में गोद लेने से बने संबंधों से बदल जाते हैं।जस्टिस जीके इलांथिरयान ने कहा कि गोद लिए गए बच्चे के जैविक परिवार को गोद लिए गए बच्चे का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं कहा जा सकता और उसे गोद लेने वाले परिवार से विरासत में मिली संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं है।अदालत ने कहा,"इस प्रकार, यह स्पष्ट किया जाता है कि गोद लेने की तिथि पर दत्तक बच्चे के...

जन्म प्रमाण पत्र की वास्तविकता को चुनौती देने में बचाव पक्ष विफल: सिक्किम हाईकोर्ट ने पॉक्सो पीड़िता की उम्र के ट्रायल कोर्ट के निर्धारण को बरकरार रखा

सिक्किम हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के पॉक्सो पीड़ित की उम्र के निर्धारण के साथ सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि बचाव पक्ष ने जिरह के दौरान पीड़ित के जन्म प्रमाण पत्र की वास्तविकता को चुनौती नहीं दी।जस्टिस मीनाक्षी मदन राय एक सत्रह वर्षीय लड़की पर यौन उत्पीड़न के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत स्पेशिया ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थीं। अपीलकर्ता की दलीलों में से एक पीड़िता की उम्र के संबंध में थी। उन्होंने दावा किया कि पीड़िता के जन्म प्रमाण पत्र...

सीआरपीसी की धारा 190 के तहत अपराधों का संज्ञान लेते समय अदालत पुलिस रिपोर्ट में धाराएं नहीं जोड़ या घटा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि धारा 190 सीआरपीसी के तहत विचार किए जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा पुलिस रिपोर्ट में अपराधों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। जस्टिस मनोज बजाज की पीठ ने तर्क दिया कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने के चरण में, शिकायतकर्ता या आरोपी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है और इसलिए, आरोपी को सुने बिना अपराधों को जोड़ना “निश्चित रूप से उनके प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण होगा”।इस प्रकार, न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम गिरीश राधाकिशन वर्दे के मामले...

POCSO | आरोपी का डीएनए पीड़िता के वजाइनल स्वैब से मेल नहीं खा रहा, वीर्य की अनुपस्थिति पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की संभावना से इंकार नहीं करती: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि कथित पीड़िता के योनि स्वैब से आरोपी के डीएनए का मिलान न होना तथा योनि स्वैब से वीर्य का न होना, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत "पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट" के अपराध को खारिज नहीं करेगा, जब पीड़िता ने रिकॉर्ड किए गए बयान में अपने बयान का समर्थन किया है। जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने कहा, "पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट के अपराध की विस्तृत परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता-आरोपी के डीएनए का पीड़िता के योनि स्वैब से मिलान न...

'इस तरह के सबूतों के आधार पर उसे दोषी ठहराना बेहद खतरनाक' इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 46 साल पुराने हत्या के मामले में व्यक्ति को बरी किया

दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में मजबूत और विश्वसनीय साक्ष्य के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 46 साल पुराने एक मामले में हत्या के दोषी एक व्यक्ति को बरी कर दिया। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने कहा, "हमें लगता है कि इस तरह के साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराना बेहद खतरनाक है, जब यह दिखाने के लिए मजबूत परिस्थितियां हैं कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही को या तो प्रत्यक्षदर्शी गवाही या दस्तावेजी/वैज्ञानिक साक्ष्य से पुष्टि की...

न्यायिक आदेश पारित करने के लिए खाली मुद्रित प्रोफार्मा का उपयोग अस्वीकार्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान और समन आदेश को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक आदेश पारित करने के लिए खाली मुद्रित प्रोफार्मा का उपयोग अस्वीकार्य है, जो आदेश पारित करने में न्यायिक दिमाग के गैर-उपयोग का संकेत है।जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने कहा, ''आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के आदेश सहित कोई भी न्यायिक आदेश पारित करते समय अदालत को न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है और यांत्रिक तरीके से संज्ञान लेने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इन टिप्पणियों के साथ, कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़...

[RTE Act] तेलंगाना हाईकोर्ट ने कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए स्कूलों में अनिवार्य 25% प्रवेश कोटा की मांग करने वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

तेलंगाना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका शुरू की गई है, जिसमें बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (Right To Education) अधिनियम, 2009 की धारा 12 (C) को लागू करने की मांग की गई है, जो कक्षा 1 तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करके सभी स्कूलों में कमजोर वर्गों के बच्चों को अनिवार्य 25% प्रवेश प्रदान करता है।याचिकाकर्ता ने निजी स्कूलों सहित किसी भी स्कूल की मान्यता वापस लेने की भी प्रार्थना की, जो आरटीई अधिनियम की उक्त धारा को लागू नहीं कर रहे थे। इससे पहले की तारीख में, मामले की...

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम | शराब पीने की पुष्टि के लिए ब्रीद एनालाइजर रिपोर्ट निर्णायक नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति ने शराब पी है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए ब्रीद एनलाइज़र रिपोर्ट निर्णायक सबूत नहीं है। मूल याचिकाकर्ता (मृतक) निर्मली पुलिस स्टेशन में उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) के रूप में कार्यरत थे। बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के उल्लंघन में शराब पीने के लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी।जिला मजिस्ट्रेट ने मूल याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में उसे उसकी सेवा से बर्खास्त कर दिया। अपील में, आयुक्त ने भी आदेश को बरकरार रखा।मूल...

भर्ती के लिए कट-ऑफ तिथियां तय करना नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में है, किसी को भी समायोजित करने के लिए इसमें ढील नहीं दी जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया है कि भर्ती प्रक्रियाओं के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित करना पूरी तरह से नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है और ऐसी कट-ऑफ तिथि सभी आवेदकों के लिए एक समान है और कुछ प्रतिभागियों के लिए इसमें छूट नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने कहा, "यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि कट-ऑफ तिथि निर्धारित करना और रखना पूरी तरह से नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसे उनकी आवश्यकताओं और संबंधित परीक्षा के प्रशासन के अनुसार तय किया जाना चाहिए और/या लगाया जाना चाहिए।"जस्टिस समीर जैन...