दिल्ली हाईकोर्ट ने 'Baby Forest' के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में 'Forrest Essential' को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्किनकेयर और सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड फॉरेस्ट एसेंशियल द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें किसी अन्य ब्रांड को बेबी केयर उत्पादों को बेचते समय "बेबी फॉरेस्ट" और "बेबी फॉरेस्ट- सोहम ऑफ आयुर्वेद" चिह्नों का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई थी।जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि 'Forest' शब्द अपने आप में सामान्य है और वन अनिवार्य अपने ट्रेडमार्क के उक्त हिस्से पर प्रभुत्व का दावा नहीं कर सकते हैं, ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत पंजीकरण की मांग नहीं की...

FIR को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि पुलिस स्टेशन के पास मामले की जांच करने का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि एक प्राथमिकी को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में इसे दर्ज किया गया था, उसके पास मामले की जांच करने का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की पीठ ने कहा कि अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो शिकायतकर्ता किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। यदि पुलिस स्टेशन यह निष्कर्ष निकालता है कि उसके पास मामले की जांच करने का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो उसे एफआईआर को उस पुलिस स्टेशन को...

केरल हाईकोर्ट ने कोडकारा हवाला डकैती मामले में भाजपा सदस्यों के खिलाफ ED जांच के लिए आप प्रदेश अध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी

केरल हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष विनोद मैथ्यू विल्सन द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान अभियानों में उपयोग के लिए कथित तौर पर 3.5 करोड़ रुपये के हवाला धन का लेनदेन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।जस्टिस गोपीनाथ पी. और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ मामले को गैर-रखरखाव योग्य के रूप में खारिज कर दिया। प्रतिवादियों के वकील ने प्रस्तुत किया था कि याचिका सुनवाई...

बेसहारा अनाथ युवती के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने अपनाया उदार रवैया, कहा-सौतेली माता का राजकीय सेवा में होना अनाथ युवती की अनुकम्पात्मक नियुक्ति में बाधक नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने बेसहारा अनाथ युवती के लिए उदार रवैया अपनाते हुए राज्य सरकार की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि सौतेली माता के राजकीय सेवा में कार्यरत होने के कारण अनाथ युवती को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नहीं दी जा सकती।जस्टिस अरुण मोंगा की एकलपीठ ने कहा कि अनाथ याचिकाकर्ता ने अपने अस्तित्व के लिए आजीविका की तलाश के लिए इस न्यायालय का रुख किया है। इसलिए यह जरूरी है कि उसके पिता के निधन के बाद उसे सहायता प्रदान करने के लिए लागू अनुकम्पा नीतियों का लाभ दिया जाए। अनुकम्पात्मक नीति का परोपकारी इरादा...

'व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए SC/ST Act का दुरुपयोग': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी द्वारा जोड़े के खिलाफ दर्ज की गई 'काउंटरब्लास्ट' एफआईआर रद्द की

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के दुरुपयोग के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी के इशारे पर कथित तौर पर शुरू की गई दंपति के खिलाफ एफआईआर के साथ-साथ पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने अलका सेठी और उनके पति (ध्रुव सेठी) द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा,“अगर इस तरह की गतिविधियों को किसी और के द्वारा नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी के द्वारा यूपी राज्य में होने की अनुमति दी गई तो...

सरकार ने जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के पक्षकारों में लंबित सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों को एडवोकेट जनरल को आवंटित किया

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों, जिनमें उनसे उत्पन्न अपीलें भी शामिल हैं, उनको जम्मू-कश्मीर के एडवोकेट जनरल को आवंटित करने का आदेश जारी किया। यह निर्देश जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के दोनों विंगों पर लागू होता है।सरकार के सचिव अचल सेठी द्वारा इस आशय से जारी आदेश में कहा गया,“इसके द्वारा आदेश दिया गया है कि जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख के माननीय हाईकोर्ट के दोनों विंगों में इन मामलों से उत्पन्न एलपीए सहित सभी बंदी-प्रत्यक्षीकरण मामलों को एडवोकेट जनरल, जम्मू-कश्मीर द्वारा...

बचपन से जवानी तक RSS से जुड़े रहे, वापस जाने को तैयार: जस्टिस चित्त रंजन दाश ने विदाई समारोह में कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को फुल-कोर्ट संदर्भ में जस्टिस चित्त रंजन दाश को विदाई दी।जस्टिस डैश ने 1985 में मधु सूदन लॉ कॉलेज, कटक से लॉ ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। उत्कल यूनिवर्सिटी में गैर-कॉलेजिएट उम्मीदवार के रूप में एलएलएम की डिग्री प्राप्त की।उन्होंने 1986 में वकील के रूप में नामांकन किया और 16.02.1999 को सीधी भर्ती के रूप में उड़ीसा सुपीरियर न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) के कैडर में सेवा में शामिल हुए। उन्होंने एडिशनल जिला एवं सेशन जज, संबलपुर, एडिशनल जिला एवं सेशन जज, देवगढ़, स्पेशल जज...

पैरोल के लिए राम रहीम की और याचिका: हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा- 'कानून और व्यवस्था' की स्थिति का हवाला देते हुए कितने पैरोल आवेदन खारिज किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए कितने पैरोल खारिज कर दिए गए, क्योंकि इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं की "अदालत में बाढ़ आ गई है"।यह घटनाक्रम स्वयंभू बाबा गुरमीत राम रहीम द्वारा आदेश रद्द करने के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें 10 मार्च (जिस दिन उनकी वर्तमान पैरोल समाप्त हो रही थी) को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। साथ ही हरियाणा सरकार से हाईकोर्ट की अनुमति के बिना अतिरिक्त...

यूपी में इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की प्रैक्टिस पर प्रतिबंध नहीं, लेकिन ऐसे 'डॉक्टर' उपसर्ग का उपयोग नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ऐसे डॉक्टर अपने नाम के आगे 'डॉक्टर' उपसर्ग का उपयोग नहीं कर सकते।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आगे कहा कि यह प्रथा सरकारी आदेश दिनांक 25.11.2003 द्वारा शासित होगी।यह कहा गया,“हालांकि कोई भी संस्थान इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डिप्लोमा या डिग्री प्रदान नहीं कर सकता है। हालांकि, चूंकि कोई प्रतिबंध नहीं है, याचिकाकर्ता हमेशा दिनांक...

अपॉइंटिंग हाईकोर्ट के पास धारा 29ए के तहत मध्यस्थ के आदेश को बढ़ाने की शक्ति: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी पीठ द्वारा मुद्दे पर निर्णय लेने तक अपनी स्थिति को दोहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर बी. सराफ की एकल पीठ ने कहा कि यदि हाईकोर्ट मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति करता है तो उसके पास मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए धारा 29ए के आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।यह स्वीकार करते हुए कि धारा 29ए आवेदनों के लिए उपयुक्त न्यायालय का मुद्दा बड़ी पीठ के समक्ष लंबित था, हाईकोर्ट ने माना कि वर्तमान स्थिति भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड बनाम मनीष इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज जैसे पिछले निर्णयों द्वारा शासित होती...

[Indian Stamp Act] कलेक्टर अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी, आदेश की समीक्षा करने/वापस लेने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत कार्यवाही प्रकृति में अर्ध-न्यायिक है और जब तक क़ानून विशेष रूप से प्रदान नहीं करता है, कलेक्टर (स्टाम्प) के पास अपने आदेश की समीक्षा करने या वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है।कोर्ट ने कहा कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत कलेक्टर (स्टाम्प) को अपने आदेश की समीक्षा/वापस लेने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं दी गई है। जस्टिस शेखर बी. सराफ ने कहा "कलेक्टर (स्टाम्प) अपने स्वयं के आदेश को वापस नहीं ले सकता है और / या समीक्षा नहीं कर सकता है...

क्रेन सेवा परिवहन विभाग को बिक्री का गठन नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर खंडपीठ ने माना है कि परिवहन विभाग को क्रेन सेवाएं बिक्री का गठन नहीं करती हैं।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने कहा है कि प्रतिवादी-निर्धारिती द्वारा प्रदान की जाने वाली क्रेन सेवाएं राजस्थान मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2 (35) (iv) के तहत प्रदान की गई बिक्री का गठन नहीं करती हैं और इसलिए, कर बोर्ड का आदेश किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है। यह मामला निर्धारण वर्ष 2006/2007 से 2010/2011 से संबंधित है। प्रतिवादी-निर्धारिती के परिसर में एक सर्वेक्षण किया गया था। आकलन...

पति के रिश्तेदारों के खिलाफ पत्नी द्वारा यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप क्रूरता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पति के रिश्तेदारों के खिलाफ पत्नी द्वारा यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप क्रूरता के बराबर है और तलाक का आधार हो सकता है।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने कहा, 'परिवार के सभी पुरुष सदस्यों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाना और जांच के दौरान उनके निर्दोष पाए जाने का तथ्य स्पष्ट रूप से क्रूरता के समान है।'कोर्ट पत्नी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक फैमिली कोर्ट द्वारा पारित तलाक की डिक्री को चुनौती दी गई थी, जिसके...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मानसिक बीमारियों वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक घर स्थापित करने की याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए समुदाय-आधारित समूह घरों की स्थापना करने और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के अनुसार व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) पर दोनों राज्यों से जवाब मांगा है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। कथित रूप से मानसिक स्वास्थ्य और विकलांगता के क्षेत्र में काम करने वाली पुष्पांजलि ट्रस्ट ने मानसिक स्वास्थ्य...

केरल हाईकोर्ट ने 2016 में पेरुंबवूर में लॉं स्टूडेंट के बलात्कार-हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई

केरल हाईकोर्ट ने 2016 में पेरुंबवूर में एक कानून की छात्रा के बलात्कार और हत्या के जुर्म में असम के एक प्रवासी मजदूर मोहम्मद अमीर उल इस्लाम की मौत की सजा की पुष्टि कर दी है।जस्टिस पीबी सुरेश कुमार और जस्टिस एस. मनु की खंडपीठ ने मौत की सजा की पुष्टि की। एर्णाकुलम सत्र/अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के स्पेशल जज द्वारा अमीर-उल इस्लाम को भारतीय दंड संहिता की धारा 449 (अनधिकार), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 302 (हत्या के लिए सजा) और 376 (बलात्कार के लिए सजा) और...

दिल्ली हाइकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर करने वाले लॉ स्टूडेंट पर लगाया गया 75,000 रुपये का जुर्माना माफ किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक लॉ स्टूडेंट पर लगाया गया 75,000 रुपये का जुर्माना माफ कर दिया जिसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट ने बिना शर्त माफी मांगी है और अंतिम निर्णय पढ़ने के बाद उसे सबक मिला है।यह जनहित याचिका चौथे वर्ष के लॉ स्टूडेंट ने हम भारत के लोग नाम से दायर की थी।...

लोकसभा चुनाव | कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा को टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन चलाने से रोका, मामले में निष्क्रियता के लिए ईसीआई की आलोचना की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को भाजपा को टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन चलाने से रोक दिया, जो कथित रूप से अपमानजनक थे और मौजूदा लोकसभा चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करते थे। विज्ञापनों को देखने के बाद जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने पाया कि वे स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता के साथ-साथ भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। न्यायालय ने वर्तमान रिट याचिका दायर होने तक मामले पर निष्क्रियता के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की भी आलोचना...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्नी और दिव्यांग बच्चे को भरण-पोषण का भुगतान न करने पर पति की संपत्ति कुर्क की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की संपत्ति पर प्रभार बनाकर उसे कुर्क करने का निर्देश दिया है, ताकि उसकी अलग रह रही पत्नी और दिव्यांग बेटे को भरण-पोषण का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने पति की संपत्ति कुर्क करने के लिए पत्नी और बच्चे द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया।इसने कहा,"वादी को भरण-पोषण का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उक्त संपत्ति पर प्रभार बनाया गया है। नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित प्रथम प्रतिवादी के नाम पर स्थित...

मस्जिद प्रबंध समिति एक वर्ष से कम समय के लिए वक्फ संपत्ति का पट्टा दे सकती है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि मस्जिद प्रबंध समिति को 'मुतवल्ली' माना जा सकता है और वह किसी भी वक्फ संपत्ति को एक वर्ष से कम अवधि के लिए पट्टे पर देने का हकदार है। कोर्ट ने कहा,"वक्फ लीज नियमों के नियम 4 में यह प्रावधान है कि मुतवल्ली भी एक वर्ष से कम अवधि के लिए पट्टे देने का हकदार है। वक्फ अधिनियम की धारा 3(i) में मुतवल्ली को किसी भी व्यक्ति, समिति या निगम को शामिल किया गया है जो फिलहाल किसी भी वक्फ संपत्ति का प्रबंधन या प्रशासन कर रहा है। चूंकि चौथे प्रतिवादी की प्रबंध समिति को वक्फ बोर्ड...

केरल हाईकोर्ट ने मोहिनीअट्टम कलाकार को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, जिस पर साथी कलाकार के खिलाफ कथित तौर पर जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप

केरल हाईकोर्ट ने मोहिनीअट्टम कलाकार कलामंडलम सत्यभामा को अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए एक आदेश पारित किया जिस पर साथी कलाकार डॉ. आरएलवी रामकृष्णन के खिलाफ कथित तौर पर जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप है।जस्टिस के बाबू ने मामले को 27 मई, 2024 तक के लिए पोस्ट करते हुए आदेश दिया,"सरकारी वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है। याचिकाकर्ता को अगली पोस्टिंग तिथि तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।”सत्यभामा ने कथित तौर पर अनुसूचित जाति समुदाय से ताल्लुक रखने वाले रामकृष्णन के रंग-रूप पर टिप्पणी की,...