बिना छुट्टी के अनुपस्थिति औद्योगिक रोजगार में कदाचार, अनुशासनात्मक दंड उचित : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति मुलिमनी की एकल पीठ ने श्री जी रमेश बनाम कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमिटेड के मामले में एक रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए माना कि बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहना औद्योगिक रोजगार में कदाचार माना जाता है और अनुशासनात्मक दंड को उचित ठहराता है।

पृष्ठभूमि

श्री जी. रमेश (कर्मचारी) को 1985 में कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमिटेड (नियोक्ता) के लिए एक संदेशवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था और अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत आने तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया। उन्हें कुल 922 दिनों के लिए ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसमें अनुपस्थिति की विशिष्ट अवधि 07.12.1986 और 15.09.1999 के बीच 541 दिन और 02.09.2000 और 15.05.2003 के बीच 381 दिन थी।

बर्खास्तगी के बाद, याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसका निपटारा 22.05.2012 को हुआ और कर्मचारी को निर्देश दिया गया कि वह विवाद को श्रम न्यायालय में उठाए। इसके बाद कर्मचारी ने श्रम न्यायालय, बेंगलुरु में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(4-ए) के तहत विवाद उठाया। श्रम न्यायालय ने नियोक्ता द्वारा की गई घरेलू जांच को न्यायोचित और उचित पाया। अपने फैसले में, श्रम न्यायालय ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और नियोक्ता को निर्देश दिया कि वह कर्मचारी को ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और अवकाश नकदीकरण लाभ का भुगतान करे, बशर्ते कि उसके खाते में कोई अर्जित अवकाश हो। इसलिए, नियोक्ता ने इस आदेश को चुनौती देने के लिए एक रिट याचिका दायर की।

कर्मचारी ने तर्क दिया कि उसकी ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति उसके तपेदिक से पीड़ित होने के कारण थी, हालांकि वह अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोई चिकित्सा दस्तावेज या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा। उसने तर्क दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही और उसके बाद बर्खास्तगी अन्यायपूर्ण थी और उसकी लंबी अनुपस्थिति वैध स्वास्थ्य कारणों के कारण थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बर्खास्तगी कठोर थी और उन्होंने बहाली या कम से कम ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और छुट्टी नकदीकरण लाभों के भुगतान के रूप में राहत मांगी, यह दावा करते हुए कि बर्खास्तगी के बावजूद उन्हें ये लाभ मिलना चाहिए था।

दूसरी ओर, नियोक्ता ने तर्क दिया कि कर्मचारी ने अपनी लंबी अनुपस्थिति के लिए कोई छुट्टी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। नियोक्ता ने आगे तर्क दिया कि भले ही कर्मचारी ने छुट्टी के आवेदन प्रस्तुत किए हों, लेकिन उनके स्वास्थ्य संबंधी दावों को मान्य करने के लिए उनके साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए था, जो वह प्रस्तुत करने में विफल रहा। नियोक्ता ने यह भी तर्क दिया कि उचित दस्तावेज या उच्च अधिकारियों से पूर्व अनुमति के बिना अनधिकृत अनुपस्थिति अनुशासन और औद्योगिक रोजगार मानदंडों का गंभीर उल्लंघन है, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही और कर्मचारी की बाद की बर्खास्तगी को उचित ठहराता है।

निष्कर्ष

न्यायालय ने देखा कि छुट्टी के आवेदन प्रस्तुत किए बिना या पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति औद्योगिक रोजगार में कदाचार का गठन करती है और अनुशासनात्मक दंड को उचित ठहराती है। इसने इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारियों को बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए और अनुपस्थिति की छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने श्रम न्यायालय के इस आकलन का समर्थन किया कि कर्मचारी की कुल 922 दिनों की अनधिकृत अनुपस्थिति उसकी बर्खास्तगी को उचित ठहराती है। ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और अवकाश नकदीकरण लाभ प्रदान करने का श्रम न्यायालय का निर्णय, बशर्ते कि अर्जित अवकाश हो, न्यायसंगत और उचित माना गया।

उपर्युक्त टिप्पणियों के आधार पर, न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।

केस डिटेल: श्री जी रमेश बनाम कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमिटेड

केस नंबरः डब्ल्यूपी (सी) नंबर 36199/2014

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (केरला) 281

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