नाबालिग बलात्कार पीड़िता की जन्मतिथि दर्शाने वाले स्कूल रजिस्टर पर स्कूल हेडमास्टर से जांच करवाकर उसे गलत साबित नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि स्कूल रजिस्टर में दर्ज की गई प्रविष्टियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसमें बच्चे की जन्मतिथि दर्शाई गई और यदि स्कूल हेडमास्टर से गवाह के रूप में जांच करवाकर विवरण साबित कर दिया जाए तो यह स्वीकार्य साक्ष्य है।

जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने आरोपी मणिकांत उर्फ ​​पुल्ली की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(i)(n), 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 6 के साथ धारा 5(j)(ii)(l) के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

दोषसिद्धि आदेश को चुनौती देने वाली अपनी अपील में अभियुक्त द्वारा उठाए गए तर्कों में से यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि अभियोजन पक्ष ने एडमिशन रजिस्टर का अंश प्रस्तुत किया। इसे साबित करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष घटना के पहले दिन लड़की की उम्र 14 वर्ष साबित करने में सक्षम था।

उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने एडमिशन रजिस्टर का मात्र अंश प्रस्तुत किया, जिसे प्रिंसिपल ने लिखा ही नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा एडमिशन रजिस्टर के लेखक से पूछताछ की जानी चाहिए थी।

अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया कि स्कूल एडमिशन रजिस्टर का अंश, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अर्थ में सार्वजनिक दस्तावेज है, सबूत की आवश्यकता को पूरा करता है, क्योंकि सार्वजनिक दस्तावेजों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, स्कूल के प्रिंसिपल ने रजिस्टर जारी किया था और मुकदमे के दौरान उनसे पूछताछ करने का उद्देश्य लड़की की उम्र साबित करना था।

खंडपीठ ने कहा कि दो प्रकार के दस्तावेज होते हैं- सार्वजनिक और निजी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 सार्वजनिक दस्तावेजों को निर्दिष्ट करती है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 75 में कहा गया कि अन्य सभी दस्तावेज निजी दस्तावेज हैं।

यह देखते हुए कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (ई) यह मानने का प्रावधान करती है कि न्यायिक और आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए गए हैं और किसी सार्वजनिक दस्तावेज में प्रविष्टियां आधिकारिक कार्यों का निर्वहन करते समय की जाती हैं, न्यायालय ने कहा,

"इस प्रकार किसी सार्वजनिक दस्तावेज से पवित्रता जुड़ी होती है। इस तरह से किसी सार्वजनिक दस्तावेज का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।"

न्यायालय ने कहा कि प्रिंसिपल एडमिशन रजिस्टर का संरक्षक था और उसे पीड़ित से संबंधित उसका अंश जारी करने का अधिकार था।

न्यायालय ने कहा,

"वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के अर्थ के भीतर द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा को संतुष्ट करने वाले Ex.P8 की सामग्री पर बात करने के लिए सक्षम गवाह है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (ई) में कहा गया कि द्वितीयक साक्ष्य तब प्रस्तुत किया जा सकता है, जब मूल साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अर्थ के भीतर सार्वजनिक दस्तावेज हो। Ex.P8 निस्संदेह स्कूल एडमिशन रजिस्टर का अंश है।"

अदालत ने आगे कहा कि यदि किसी कारण से अभियुक्त को पता था कि पीड़िता की जन्मतिथि गलत लिखी गई तो वह अपने पास उपलब्ध कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करके उस उद्धरण को गलत साबित कर सकता था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा।

न्यायालय ने आगे कहा,

“यह संदेहास्पद है कि स्कूल स्टूडेंट की जन्मतिथि दर्ज करने के लिए अलग रजिस्टर रखते हैं। इसलिए यदि स्कूल प्राधिकारी को किसी स्टूडेंट की जन्मतिथि से संबंधित कोई दस्तावेज जारी करने की आवश्यकता होती है तो उसे एडमिशन रजिस्टर में की गई जन्मतिथि की प्रविष्टि के आधार पर जारी किया जाता है। इस दृष्टिकोण से एक्स.पी.8 जो पी.डब्लू.5 के साक्ष्य से पुष्ट होता है, साक्ष्य के मूल्य से कम नहीं है। इस पर बहुत अधिक कार्रवाई की जा सकती है।”

न्यायालय ने इस तर्क को भी स्वीकार करने से इनकार किया कि यह अंश जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान एकत्रित लिखित सूचना थी। इसलिए यह धारा 162 सीआरपीसी के अंतर्गत आता है।

न्यायालय ने कहा,

“इस मामले में एक्स.पी.8 केवल जन्म तिथि के बारे में सूचना है। अपराध से संबंधित कोई सूचना नहीं है। यह दस्तावेज है; केवल इसलिए कि इसे जांच के दौरान एकत्रित किया गया, यह नहीं कहा जा सकता कि यह सीआरपीसी की धारा 162 के अंतर्गत आता है। यदि हशमत पाशा की दलील स्वीकार कर ली जाती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट या किसी विशेषज्ञ की राय अस्वीकार्य हो जाती है। सीआरपीसी की धारा 162 के लिए इस तरह की व्याख्या नहीं की जा सकती।”

तदनुसार, न्यायालय ने दोषसिद्धि बरकरार रखा लेकिन सजा आजीवन कारावास से संशोधित कर 10 वर्ष कारावास कर दिया।

केस टाइटल: मणिकांता @ पुली और कर्नाटक राज्य और अन्य