[बिहार पेंशन नियम] यदि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है तो नियोक्ता सेवानिवृत्ति लाभ नहीं रोक सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार पेंशन नियम, 1950 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही लंबित न होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन और अन्य लाभ रोकना गैरकानूनी है।

जस्टिस नानी टैगिया याचिकाकर्ता के मामले पर विचार कर रहे थे, जो 2020 में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी का 90% और पेंशन का केवल 90% ही मिला। प्रतिवादियों ने शेष सेवानिवृत्ति लाभ यानी 10% ग्रेच्युटी और पेंशन रोक ली।

प्रतिवादी अधिकारियों ने दावा किया कि याचिकाकर्ता ने दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अत्यंत पिछड़े मुस्लिम समुदाय के आरक्षित पदों के खिलाफ मुस्लिम सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के नाम स्वयंसेवी शिक्षकों के रूप में नियुक्त करने के लिए भेजे। जवाबी हलफनामे में शिक्षा विभाग/प्रतिवादी-3 ने कहा था कि वे आवश्यक निर्णय होते ही याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नियोक्ता सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी या पेंशन का 10% तभी रोक सकता है, जब बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43(बी) और 43(सी) के अनुसार कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही लंबित हो। चूंकि, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी, इसलिए प्रतिवादी अधिकारी उसके सेवानिवृत्ति लाभों को नहीं रोक सकते।

हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के संबंध में शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों के बीच संवाद हुआ था। हालांकि, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई वास्तविक विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

हालांकि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप और याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की जाने वाली आगे की कार्रवाई के संबंध में शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों के बीच संवाद के आदान-प्रदान का वर्णन है, लेकिन जवाबी हलफनामे में यह संकेत नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए कोई विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है।

कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी अधिकारी जवाबी हलफनामे में यह निर्दिष्ट करने में विफल रहे कि उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही शुरू की है या नहीं। इसके अलावा, पूरक हलफनामा प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने पर भी, उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही लंबित है या नहीं।

न्यायालय ने कहा कि बिहार पेंशन नियमों के तहत, प्रतिवादी अधिकारियों के पास पेंशन लाभ रोकने का अधिकार है। हालांकि, चूंकि उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं, इसलिए उनके पास लाभ रोकने का अधिकार नहीं है।

हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता की ग्रेच्युटी और पेंशन का 10% रोकना कानून के अनुसार नहीं है। इसने प्रतिवादियों को शेष 10% ग्रेच्युटी और पेंशन के साथ-साथ किसी भी शेष बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: जय जय राम रॉय बनाम बिहार राज्य और अन्य, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 16108/2023

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पटना) 48

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