लापता कर्मचारी के आश्रित सात साल बीत जाने के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर सकते हैं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि लापता व्यक्ति से संबंधित अनुकंपा नियुक्ति के दावों के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 108 के अनुसार लापता व्यक्ति की मृत्यु की धारणा लापता होने की तिथि से 7 वर्ष बाद उत्पन्न होगी। 7 वर्ष बीत जाने के बाद ही, अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन की समय अवधि की गणना शुरू करनी चाहिए।

ज‌स्टिस डॉ. अंशुमान याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसका अनुकंपा नियुक्ति का दावा समय बीत जाने के कारण खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के पिता 2010 में लापता हो गए थे और याचिकाकर्ता की मां को 2015 में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ मिला था।

याचिकाकर्ता ने 19.11.2016 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया था। हालांकि, जिला अनुकंपा नियुक्ति समिति ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया था कि आवेदन पांच वर्ष बीत जाने के बाद दायर किया गया था।

हाईकोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 का हवाला दिया, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के लापता होने के सात साल बाद ही उसकी मृत्यु की धारणा बनती है।

नतीजतन, इस 7 साल की अवधि के बाद ही प्रतिवादियों को अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन के लिए समय अवधि की गणना शुरू करनी चाहिए, कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा 16.04.2021 को जारी एक ज्ञापन पर भी गौर किया, जिसमें कहा गया था कि लापता मामले के मामले में, सीमा अवधि की गणना लापता होने की तारीख से 7 साल बाद की जाएगी।

कोर्ट ने कहा, "इस परिपत्र के उपरोक्त अंशों से, जो वर्ष 2021 का है, यह इस न्यायालय को पता चलता है कि लापता होने की तारीख से 7 साल की गणना की जाएगी, और उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार मृत्यु की धारणा बनाई जाएगी, और उसके बाद, उक्त परिपत्र में उल्लिखित 5 साल की गणना की जाएगी।"

कोर्ट ने राजीव कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 589/2019), जिसमें यह माना गया कि ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी लापता हो जाता है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए कानूनी आश्रित केवल सिविल मृत्यु की घोषणा के बाद ही पात्र होगा जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार 7 वर्ष की अवधि के बाद है।

न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 16.04.2021 के ज्ञापन के अनुसार समय के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया था।

“इस न्यायालय को यह पता चला है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2016 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए अभ्यावेदन दायर किया है, और इस प्रकार, अनुकंपा नियुक्ति के लिए उक्त आवेदन ऊपर उल्लिखित निर्णय के साथ-साथ वर्ष 2021 के परिपत्र के अनुसार समय के भीतर दायर किया गया है…”

इस प्रकार उच्च न्यायालय ने जिला अनुकंपा समिति के आदेश को रद्द कर दिया और उसे याचिकाकर्ता के दावे पर कानून के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: प्रभात कुमार पुत्र स्वर्गीय राम पुकार चौधरी, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 8488/2018

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पटना) 47

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