बच्चे को दोनों माता-पिता से प्यार और समर्थन मिलना चाहिए, जब तक कि सिद्ध आचरण ने किसी एक माता-पिता को कस्टडी अधिकार के अयोग्य न बना दिया हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक कोई ऐसा आचरण सिद्ध न हो जाए जो किसी एक अभिभावक को हिरासत के अधिकार के अयोग्य ठहराता हो, तब तक बच्चे के सर्वोत्तम हित में यह है कि उसे दोनों अभिभावकों से प्यार और सहयोग मिले। मां द्वारा दायर एक वैवाहिक अपील पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने नाबालिग बच्चे से बातचीत की और पाया कि उसे पिता के साथ समय बिताने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसने रात भर कस्टडी सहित लंबे समय तक पिता के साथ रहने में अनिच्छा व्यक्त की।ज‌स्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस पीएम मनोज की खंडपीठ ने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के लिए डीएम के "अनिश्चितकालीन ब्लैकलिस्टिंग" आदेश को रद्द किया, एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना अनिश्चित काल के लिए काली सूची में डालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने कहा कि काली सूची में डालना/निषेध अनिश्चित काल के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसी अवधि पक्ष द्वारा किए गए अपराध के समानुपातिक होनी चाहिए।जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस जयंत बनर्जी की पीठ ने कहा, "निष्पक्ष व्यवहार के मूल सिद्धांतों के अनुसार संबंधित व्यक्ति को काली सूची में डालने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।...

दिल्ली हाइकोर्ट ने वकीलों और आम जनता के लिए मुफ्त वाई-फाई सुविधा शुरू की

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को वकीलों और आम जनता के लिए मुफ्त वाई-फाई सुविधा शुरू की।पहले चरण में मुफ्त वाई-फाई सुविधा 'ए' ब्लॉक, 'बी' ब्लॉक, 'सी' ब्लॉक, एक्सटेंशन ब्लॉक, मध्यस्थता केंद्र और वकीलों के कैफेटेरिया में उपलब्ध होगी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने जस्टिस राजीव शकधर (सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अभिगम्यता समिति के अध्यक्ष) और इसके सदस्यों- जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस संजीव नरूला, जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा और जस्टिस गिरीश कठपालिया सहित अन्य...

औपनिवेशिक मत बनो! पुलिस स्टेशन 'आतंक के क्षेत्र' नहीं हो सकते, महिलाओं और बच्चों के लिए सुलभ होना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने आज अविश्वसनीय रूप से पूछा कि राज्य में पुलिस बल असभ्य भाषा का उपयोग करके नागरिकों के मन में भय और आतंक पैदा करने के लिए आतंक में कार्रवाई करने की कोशिश क्यों कर रहे थे।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि पुलिस अधिकारी लोक सेवक होते हैं और पुलिस थाने सार्वजनिक कार्यालय होते हैं। इस प्रकार, नागरिकों को पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने के लिए स्वागत महसूस करना चाहिए। पीठ ने कहा, 'भारत के संविधान के प्रति हमारा कर्तव्य है और संवैधानिक जनादेश के कारण अब हमसे नागरिक और पेशेवर तरीके से कार्य...

Swati Maliwal Assault Case: गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाइकोर्ट पहुंचे बिभव कुमार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाइकोर्ट का रुख किया।कुमार को 27 मई को ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है और सीआरपीसी की धारा 41ए का घोर उल्लंघन है।कुमार को शुरू में पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। बाद में उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मंगलवार को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की पुलिस...

'भगवान शिव को हमारे संरक्षण की आवश्यकता नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र में मंदिर हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर की गीता कॉलोनी के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त करने की दिल्ली विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी है।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा कि याचिका दायर करने वाली प्राचीन शिव मंदिर अवाम अखाड़ा समिति अपने पास मौजूद किसी भी कानूनी अधिकार का प्रदर्शन करने में बुरी तरह विफल रही है, जिससे मंदिर सेवाओं को चलाने के लिए नागरिक संपत्ति का उपयोग और कब्जा जारी रखा जा सके। कोर्ट ने कहा, 'याचिकाकर्ता के वकील की आधी-अधूरी दलील कि मंदिर के देवता होने के नाते भगवान...

एक बार वित्तीय वर्ष के लिए इस्तेमाल किए गए विकल्प को बीच में वापस नहीं लिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए एक बार प्रयोग किए जाने वाले विकल्प को बीच में वापस नहीं लिया जा सकता है।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा है कि आवेदक ने जो एकमात्र सहारा लिया होगा, वह अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1.4.1998 से कंपाउंडिंग स्कीम के लाभ को बंद करने के लिए क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को आवेदन करना हो सकता है। प्रयोग किए जाने वाले विकल्प के लिए, आवेदक को उस आवेदन को तारीख यानी 1.4.1998 से पहले और किसी भी मामले में अप्रैल, 1998 के...

आपराधिक अदालतों द्वारा अभियुक्तों को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा न करने के कारण पेशेवर ज़मानत आदर्श बन गई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी अदालत परिसरों में आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के संबंध में कई निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि "पेशेवर जमानत" की प्रथा बढ़ रही है क्योंकि अदालतें आरोपी व्यक्तियों को व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत पर रिहा नहीं करती हैं।जस्टिस पंकज जैन ने कहा, "पेशेवर जमानतदार आदर्श बन गए हैं क्योंकि वास्तविक जमानतदार लंबे समय तक चलने वाले परीक्षणों के कारण अपनी संपत्ति को कम करने से सावधान रहते हैं। परीक्षणों में विलंब एक ऐसी स्थिति की ओर ले जा रहा है जहां पेशेवर जमानतदारों...

एक पवित्र रिश्ते में पति पत्नी की संपत्ति है और इसके विपरीत: मेघालय हाईकोर्ट ने पत्नी के प्रेमी की हत्या के आरोपी पति की सजा संशोधित की

मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की हत्या की सजा को संशोधित किया है, जिसने कथित तौर पर अपनी पत्नी के पूर्व पति की मौत का कारण बना, दोनों को बेडरूम में 'आपत्तिजनक स्थिति' में खोजने के बाद।अपीलकर्ता के कृत्य को बिना किसी पूर्व विचार या इरादे के "अपनी पत्नी पर अपने अधिकार की रक्षा" की प्रतिक्रिया के रूप में करार देते हुए, चीफ़ जस्टिस एस. वैद्यनाथन और जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगदोह की खंडपीठ ने कहा – "यहां तक कि महान महाकाव्य रामायणम में, यह कहा गया था कि सीता को राम द्वारा अग्नि में कूदकर उनकी...

Sec.52A(2) NDPS Act| राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में केवल सैंपल दिखाना पर्याप्त अनुपालन नहीं, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति साबित करना आवश्यक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया है, जिसमें कोई सबूत पेश नहीं किया गया था कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के अनुपालन में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूने लिए गए थे।एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए (1) केंद्र सरकार को जब्त नशीले पदार्थ के निपटान के लिए एक मोड निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करती है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए की उप-धारा (2) एक सक्षम अधिकारी को पर्याप्त विवरणों के साथ ऐसी मादक दवाओं की एक सूची तैयार करने के लिए अनिवार्य करती...

राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का नियत कार्यकाल पूरा होने से पहले नामांकन रद्द करना मनमाना नहीं: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल अज़ीम द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में आयोग के अध्यक्ष के रूप में याचिकाकर्ता के नामांकन रद्द करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता नामित व्यक्ति है, जिसे अधिनियम की धारा 4 के तहत नामित किया गया। धारा 4 में ही संकेत मिलता है कि यह राज्य की इच्छा पर निर्भर है। इसका प्रयोग किया जाता है और उसे नामित किया जाता है। नामित व्यक्ति के इस तरह के नामांकन पर इस...

सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत फोरम संपत्ति के स्वामित्व के सवाल पर फैसला नहीं कर सकते: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीनियर सिटीजन एक्ट (Senior Citizens Act)के तहत फोरम संपत्ति के स्वामित्व के सवाल पर फैसला नहीं कर सकते।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा,"अधिनियम को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम के तहत फोरम को संपत्ति के स्वामित्व पर फैसला करने का अधिकार नहीं है और अधिनियम का उद्देश्य सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण और उनका कल्याण सुनिश्चित करना है। इसलिए सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत फोरम द्वारा स्वामित्व के सवाल पर फैसला नहीं किया जा सकता।"न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा...

सिक्किम हाइकोर्ट ने महिला कर्मचारियों के लिए मेंस्ट्रुअल अवकाश की शुरुआत की

सिक्किम हाइकोर्ट ने रजिस्ट्री की महिला कर्मचारियों को महीने में 2-3 दिन मेंस्ट्रुअल अवकाश देने का निर्णय लिया। ऐसी छुट्टी लेने के लिए उन्हें चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति प्राप्त करनी होगी।

दिल्ली कोर्ट ने BJP नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में AAP नेता आतिशी को तलब किया

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना को BJP नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि के मामले में तलब किया। कपूर ने दावा किया कि BJP ने करोड़ों रुपये की नकदी के बदले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं से संपर्क किया था।राउज एवेन्यू कोर्ट की मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी को 29 जून को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।हालांकि, अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी नहीं किया, जिनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया...

अरविंद केजरीवाल की पेशी के दौरान कथित तौर पर अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करने के लिए सुनीता केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट में जनहित याचिका

दिल्ली हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी के बाद व्यक्तिगत रूप से अदालत को संबोधित करने के दौरान कथित तौर पर निचली अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करने और उसे सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट करने के लिए सुनीता केजरीवाल और कई अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।याचिका में उन लोगों के खिलाफ जांच और एफआईआर दर्ज करने के लिए SIT के गठन की मांग की गई, जिन्होंने अदालती कार्यवाही का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड...

दिल्ली हाइकोर्ट ने शरजील इमाम को जमानत दी, लेकिन नहीं होंगे जेल से रिहा

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) और जामिया क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित UAPA और राजद्रोह मामले में शरजील इमाम को जमानत दे दी।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने इमाम की जमानत याचिका मंजूर कर ली। उन्होंने मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।इमाम ने अधिकतम सात साल की सजा का आधा हिस्सा भुगतने के आधार पर जमानत...

किसी पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में किसी विरोधी, हितबद्ध या संबंधित गवाह से पूछताछ करने पर कानून में कोई रोक नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पक्ष द्वारा अपने मामले का समर्थन करने के लिए किसी विरोधी, हितबद्ध या संबंधित गवाह से पूछताछ करने पर कानून में कोई रोक नहीं है। न्यायालय ने कहा कि गवाह पीड़ित से नजदीकी रिश्तेदार या आरोपी से दुश्मनी रख सकता है, लेकिन इस आधार पर उसकी गवाही को दागदार नहीं माना जा सकता।कार्यवाहक चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा, "किसी पक्ष द्वारा अपने मामले का समर्थन करने के लिए किसी विरोधी, हितबद्ध या संबंधित गवाह से पूछताछ करने पर कानून में कोई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केस ट्रांसफर आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट के जजों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा उनके समक्ष दायर केस ट्रांसफर आवेदनों पर विचार करते समय अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देश जारी किए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने निर्देश दिया कि संबंधित जजों की टिप्पणियां, जिनसे पक्षपात के आधार पर केस ट्रांसफर करने की मांग की जा रही है, अनिवार्य रूप से बुलाई जाएंगी।न्यायालय ने कहा कि केस ट्रांसफर आवेदन पर उक्त टिप्पणियों पर विचार करने और पक्षपात की वास्तविक आशंका के सिद्धांतों के आलोक में निर्णय लिया जाना चाहिए।न्यायालय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर को जमानत देने से किया इनकार, कहा- प्रथम दृष्टया UAPA अपराध का मामला दर्ज

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर की UAPA मामले में जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने अबूबकर की अपील खारिज की, जिन्होंने गुण-दोष और चिकित्सा आधार पर जमानत मांगी थी।अबूबकर फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में है। उसे एजेंसी ने 2022 में प्रतिबंधित संगठन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था।अदालत ने पाया कि जांच एजेंसी द्वारा...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने श्रीरंगपटना में जामिया मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने का दावा करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में दावा किया गया कि श्रीरंगपटना में स्थित जामिया मस्जिद की वर्तमान संरचना का निर्माण टीपू सुल्तान ने मूडाला बगीलू अंजनेया स्वामी मंदिर के स्थल पर किया था।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि विचाराधीन संरचना संरक्षित स्मारक है। इसलिए इसे रिट क्षेत्राधिकार में बदलना "बहुत मुश्किल होगा।" फिर भी इसने सभी...