धारा 92 साक्ष्य अधिनियम | बिक्री विलेख में प्लॉट नंबर के गलत विवरण के दावों के बीच दस्तावेज़ की सामग्री को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि यदि किसी विक्रय पत्र में प्लॉट संख्या के गलत विवरण के बारे में दावा किया जाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के तहत किसी दस्तावेज की विषय-वस्तु को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य हो सकता है।

ज‌स्टिस अरुण कुमार झा मुंसिफ न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता के मामले पर विचार कर रहे थे, जिसने याचिकाकर्ता/वादी को विक्रय पत्र में निहित सीमा के बिंदु पर प्रतिवादी से जिरह करने की अनुमति नहीं दी थी।

हाईकोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 के प्रावधानों की जांच की। धारा 91 में प्रावधान है कि किसी दस्तावेज की शर्तों को या तो दस्तावेज द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। धारा 92 में प्रावधान है कि जब दस्तावेज की शर्तों को धारा 91 के तहत साबित कर दिया गया है, तो कुछ शर्तों के अलावा, दस्तावेज की शर्तों को गलत साबित करने के लिए कोई मौखिक साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय ने कहा कि ये प्रावधान एक दूसरे के पूरक हैं और "धारा 91 सभी दस्तावेजों पर लागू होती है, चाहे वे अधिकारों का निपटान करने का दावा करते हों या नहीं, जबकि धारा 92 उन दस्तावेजों पर लागू होती है जिन्हें अधिकारों का निपटान करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है।"

कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान 'सर्वोत्तम साक्ष्य नियम' पर आधारित हैं, जिसका अर्थ है कि जब बेहतर साक्ष्य उपलब्ध हो, तो निम्नतर साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता। जब कोई लेन-देन लिखित रूप में दर्ज हो जाता है, तो वह अनन्य साक्ष्य बन जाता है और इसलिए दस्तावेज़ की शर्तों का खंडन या उसमें बदलाव करने के लिए बाहरी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सकते।

जबकि न्यायालय ने कहा कि बिक्री विलेख में किसी दस्तावेज़ की सामग्री को धारा 91 के तहत साबित नहीं किया जा सकता है, धारा 92 का प्रावधान (1) किसी भी तथ्य को साबित करने की अनुमति देता है जो धोखाधड़ी, धमकी, तथ्य या कानून में गलती आदि जैसे कारकों के कारण किसी भी दस्तावेज़ को अमान्य कर देगा।

कोर्ट ने कहा कि "प्रावधान के तहत विचारित गलती वास्तविक होनी चाहिए और संपत्ति के गलत विवरण जैसी आकस्मिक गलतियां होनी चाहिए।"

न्यायालय ने कहा कि बिक्री विलेख में भूखंड संख्या के गलत विवरण के बारे में किसी भी आरोप के मामले में धारा 92(1) के तहत मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य हो सकता है।

वर्तमान मामले में, पहले विक्रेता ने स्वीकार किया था कि भूखंड संख्या (खेसरा) में गलती थी और बाद में उसने एक सुधार विलेख प्राप्त किया, जिसे न्यायालय ने नोट किया कि “गलत भूखंड संख्या के उल्लेख के संबंध में संपत्ति के गलत विवरण के बारे में याचिकाकर्ता के मामले के अनुरूप है।”

न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को यह साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है कि भूखंड संख्या गलत थी। ऐसी गलतता का निर्धारण करने के लिए, याचिकाकर्ता प्रतिवादी/प्रतिवादी से जिरह कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि ऐसा मौखिक साक्ष्य धारा 91 और 92 का उल्लंघन नहीं होगा।

कोर्ट ने कहा, “जब बिक्री विलेख में खेसरा संख्या के गलत विवरण के बारे में आरोप है, तो इसकी सामग्री के बारे में मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य है। इसके अलावा, यदि संपत्ति का कोई गलत विवरण है या खेसरा संख्या गलत तरीके से बताई गई है, तो मेरे विचार में, यह अधिनियम की धारा 92 के प्रावधान (1) के दायरे में आएगा।"

इस प्रकार इसने मुंसिफ न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता के प्रतिवादी से जिरह करने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।

केस टाइटलः राधे यादव बनाम प्रभास यादव, C.Misc. No.1076 of 2017

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (पटना) 50

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