दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA मामला ट्रांसफर करने का आदेश रद्द किया, जज ने कहा था- 'ED मामलों में कौन-सी बेल होती है'

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग मामला एक जज से दूसरे न्यायाधीश को ट्रांसफर करने का ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, क्योंकि आरोपी ने आरोप लगाया था कि न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि "ED मामलों में कौन सी बेल होती है?"जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कथित टिप्पणी में अभियुक्त के विरुद्ध पक्षपात या अभियोजन एजेंसी के पक्ष में किसी तरह की आशंका नहीं दिखाई देती।अदालत ने मामले को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया और अदालत से कहा कि वह संबंधित न्यायाधीश से...

नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, कहा- कानूनों के हिंदी नाम गैर-हिंदी भाषियों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं

एडवोकेट पी. वी. जीवेश ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की, जिसमें भारत संघ द्वारा 3 नए आपराधिक अधिनियमों - भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हिंदी में शीर्षक दिए जाने के अधिनियम को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ए. जे. देसाई और जस्टिस वी. जी. अरुण की खंडपीठ 29 मई, 2024 (बुधवार) को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया कि वह अधिनियमों को हिंदी/संस्कृत नाम देने के प्रतिवादी के कदम को अधिकारहीन घोषित करे, प्रतिवादी को तीनों...

अभियोजन पक्ष को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अभियुक्त पर सबूत का भार डालने के लिए विशेष ज्ञान को इंगित करने वाले तथ्य स्थापित करने चाहिए: केरल हाइकोर्ट

संदेह का लाभ देते हुए केरल हाइकोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी किया, जिसे सेशन कोर्ट ने अपनी 7 वर्षीय बेटी की हत्या के लिए दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।जस्टिस पी बी सुरेश कुमार और जस्टिस एम बी स्नेहलता की खंडपीठ ने पाया कि कथित घटना के समय घर में रहने वाले अन्य सभी व्यक्ति जो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पीड़िता को गिरने से चोटें आई थीं। इस प्रकार इसने कहा कि बेटी की मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के तहत पिता पर कोई विपरीत भार नहीं है।साक्ष्य अधिनियम...

[S. 17 Arms Act] शस्त्रागार की दुकान का व्यवसाय स्थल लाइसेंस की केवल एक शर्त, जिसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा बदला जा सकता है: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने माना कि शस्त्रागार की दुकान का व्यवसाय स्थल लाइसेंस की केवल एक शर्त है, जिसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के अनुसार स्वप्रेरणा से या लाइसेंस धारक के आवेदन पर बदला जा सकता है।धारा 17 लाइसेंस में परिवर्तन, निलंबन और निरसन से संबंधित है। धारा 17 (1) के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकरण स्वप्रेरणा से लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है और धारा 17 (2) के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन कर...

हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, 10 हजार का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ खारिज किया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि यह याचिका कानून की प्रक्रिया का पूरी तरह से दुरुपयोग है, जबकि इसमें नियुक्ति को रद्द करने के लिए कोई वैध कारण नहीं बताए गए।अदालत ने कहा,"यह अदालत मौजूदा रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए रिट याचिका को खारिज करने के लिए इच्छुक है, जिसे आज से चार सप्ताह के भीतर सशस्त्र...

दिल्ली हाइकोर्ट ने DU उत्तरी परिसर में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव को नोडल प्राधिकारी नियुक्त किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के उत्तरी परिसर में पेड़ों की कटाई या प्रत्यारोपण को रोकने के लिए प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोडल प्राधिकारी नियुक्त किया।जस्टिस जसमीत सिंह ने मुख्य सचिव से कहा कि वे दिल्ली शहरी कला आयोग (DUAC), एमिसी क्यूरी (वकील आदित्य एन प्रसाद, गौतम नारायण और प्रभासहाय कौर), नगर निगम के अधिकारियों और उनकी राय में आवश्यक किसी भी अन्य एजेंसी सहित सभी हितधारकों को बुलाए।अदालत ने कहा,"ऐसा महसूस किया गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मौजूदा...

Advocate Rinima Begum Murder Case| 'सेशन कोर्ट ने प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी की': गुवाहाटी हाइकोर्ट ने 2 व्यक्तियों को दी गई जमानत रद्द की

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने 2022 के बारपेटा एडवोकेट रिनिमा बेगम हत्याकांड के संबंध में सेशन कोर्ट द्वारा 2 व्यक्तियों को दी गई जमानत रद्द की।जस्टिस रॉबिन फुकन की पीठ ने पाया कि अभियुक्तों को जमानत देते समय सेशन जज ने प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व, आरोप की प्रकृति, सजा की गंभीरता, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की आशंका या शिकायतकर्ता को किसी खतरे की आशंका पर चर्चा नहीं की।न्यायालय ने टिप्पणी की,"आरोपी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता, अपराध की प्रकृति और गंभीरता तथा उसके लिए निर्धारित दंड और सामाजिक हित को दर्शाने...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्थायी लोक अदालत के लिए ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग सिस्टम की मांग को लेकर दायर याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (Legal Services Authorities Act 1987) के तहत कार्यरत सभी स्थायी लोक अदालतों के लिए ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग सिस्टम की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र, पंजाब, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य प्राधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस अमन चौधरी ने केंद्र सरकार और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ प्रशासन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए), पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (पीएसएलएसए),...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येन्द्र जैन की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर ED से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येन्द्र जैन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को तय की।जैन वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने 15 मई को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करने वाली उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी।उक्त मामला 2022 का है, जब...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रणजीत सिंह मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को किया बरी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी किया।2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद 2021 में हरियाणा के पंचकुला में CBI कोर्ट ने उन्हें और चार अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने आईपीसी की धारा 120-बी, 302, 506 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील स्वीकार की।CBI की चार्जशीट के अनुसार, 10 जुलाई 2002 को रणजीत...

गंभीर और अचानक उकसावे को हत्या के अपवाद के रूप में स्वीकार करते समय झगड़े का कारण जानना अप्रासंगिक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईककोर्ट ने हत्या की सजा रद्द करते हुए इसे गैर-इरादतन हत्या में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि झगड़े का कारण यह निर्धारित करने के लिए अप्रासंगिक कारक है कि क्या यह कृत्य हत्या के अपवाद के तहत कवर किया जाएगा, "गंभीर" और अचानक उकसावा।"जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस एन.एस. शेखावत की खंडपीठ ने कहा,"झगड़े का कारण प्रासंगिक नहीं है और न ही यह प्रासंगिक है कि किसने उकसावे की पेशकश की या हमला शुरू किया। घटना के दौरान हुए घावों की संख्या निर्णायक कारक नहीं है, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में 'इस' उम्मीद को बताया अनुचित

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति पर मानसिक क्रूरता करने के लिए दी गई तलाक की डिक्री को यह कहते हुए बरकरार रखा कि पति या पत्नी से यह उम्मीद करना अनुचित है कि वह क्रूरता के हर उदाहरण का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करेगा, इस सोच के साथ कि भविष्य में तलाक की कार्यवाही में सबूत के रूप में इसकी आवश्यकता हो सकती है।तलाक की डिक्री के खिलाफ अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि तलाक की याचिका में मानसिक आरोप समय, घटना और स्थान के लिए विशिष्ट होने चाहिए, न कि सामान्य प्रकृति के।जस्टिस...

पुलिस अधिकारी आरोपी व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी आरोपी व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने के लिए बाध्य हैं, भले ही वे भारत के भीतर कहीं भी हों।कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस को आरोपी को वारंट तामील कराना होगा। इसलिए वारंट की तामील न होने से पता चलता है कि पुलिस को वारंट की तामील करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।पुलिस की जिम्मेदारी पर अपना रुख दोहराते हुए जस्टिस विक्रम डी. चौहान की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अदालत में यह दावा नहीं कर सकती कि आरोपी वारंट तामील करने...

झारखंड हाईकोर्ट हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ED से 10 जून तक जवाब मांगा

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत की मांग करने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा।सोरेन ने अपनी याचिका में मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया, जो जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ के समक्ष निर्धारित थी।उन्होंने अदालत के समक्ष दलील दी कि उनका नाम बार्गेन सर्कल में 8.5 एकड़ जमीन से संबंधित किसी भी दस्तावेज में नहीं है। तर्क दिया कि उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 5 साल की सौतेली बहन से रेप के दोषी की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी पांच वर्षीय अनाथ चचेरी बहन के साथ बार-बार बलात्कार करने और उस पर कई बार हमला करने के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील किया।चीफ़ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने दोषी को दी गई सजा को बीस साल के सश्रम कारावास तक कम करते हुए कहा कि “हमारी राय है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां चरम मौत की सजा दी जानी चाहिए। यदि हम मौत की सजा को बीस साल के कठोर कारावास में बदल देते हैं तो न्याय का लक्ष्य पूरा हो जाएगा” मामले की पृष्ठभूमि: ...

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पाइसजेट को इंजन सहित पट्टे पर दिए गए विमानों को TWC एविएशन को सौंपने के लिए एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने सोमवार को सिंगल जज के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें एयरलाइन स्पाइसजेट को बकाया राशि का भुगतान न किए जाने पर दो बोइंग विमानों को इंजन सहित TWC एविएशन को सौंपने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने स्पाइसजेट को 17 जून तक विमान और इंजन पट्टेदार को लौटाने का निर्देश दिया। सिंगल जज ने निर्देश दिया था कि विमान और इंजन, तकनीकी स्थिति से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड 28 मई तक पट्टेदार को सौंप दिए जाएं।स्पाइसजेट की ओर से पेश सीनियर...

वादीगण देरी की रणनीति का सामना कर रहे हैं: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मामले के निर्णय में लापरवाह दृष्टिकोण पर न्यायिक अधिकारियों से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने हाल ही में जिला एवं सेशन कोर्ट, लखनऊ और स्पेशल जज, NI Act, लखनऊ से यह बताने के लिए कहा कि वे हाइकोर्ट द्वारा अपने दो आदेशों में निर्धारित समय अवधि के भीतर परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत एक मामले का निर्णय करने में क्यों विफल रहे।जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने कहा कि निचली अदालत जिसके समक्ष NI Act के तहत वर्तमान मामले की सुनवाई 2014 से लंबित थी और हाइकोर्ट की समन्वय पीठ द्वारा जारी दो आदेशों (मार्च 2020 और अक्टूबर 2023 में) के बावजूद मामले का निर्णय नहीं किया था।न्यायालय ने कहा कि...

[Rajkot Gaming Zone Fire] गुजरात हाईकोर्ट ने अनधिकृत गेमिंग केंद्रों पर राज्य की आलोचना की, सख्त कार्रवाई के आदेश दिए

गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट नगर निकाय और राज्य सरकार की तीखी आलोचना की। कोर्ट ने यह आलोचना तब की जब यह खुलासा हुआ कि राजकोट में दो गेमिंग जोन आवश्यक परमिट के बिना दो साल से अधिक समय से चल रहे थे।जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस दीवान एम.देसाई की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की गई।खंडपीठ ने कहा,"यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह केवल मासूम बच्चों की मौत है और युवाओं ने उस समय अधिकारियों की आंखें खोली हैं, जब राजकोट के परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है।"यह जानने पर कि गेमिंग सेंटर अनधिकृत परिसर में...

आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति के पद के खिलाफ समन जारी नहीं किया जा सकता, 'पद कोई न्यायिक व्यक्ति नहीं है': झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि आपराधिक मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए समन पोजिशन या पोस्ट के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई पोस्ट न्यायिक व्यक्ति नहीं है। इसलिए, न्यायालय ने कहा कि कथित आपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति का नाम लिए बिना संज्ञान लेना कानून में टिकाऊ नहीं है। मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने कहा, "आपराधिक मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए समन पोजिशन या पोस्ट के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई पोस्ट...

महिलाओं के अश्लील वीडियो इक्कठा करना और प्रसारित करना समाज में गंभीर खतरा बनता जा रहा है: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने महिलाओं के अश्लील वीडियो संग्रहीत और प्रसारित करने के बढ़ते मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई। इसे समाज के लिए एक गंभीर खतरा माना।जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने यह भी कहा कि IT से संबंधित अपराधों और साइबर अपराधों की जांच की खराब गुणवत्ता जांच के कामकाज में एक बड़ी गलती बन रही है।कोर्ट ने मांगे उर्फ ​​रविन्द्र को जमानत देने से इनकार करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिस पर धारा 376डी, 506 आईपीसी और POCSO Act की धारा 5जी/6 के तहत मामला दर्ज किया गया। वह नवंबर 2023 से जेल में है।यह देखते हुए कि...