फोरेंसिक जांच के लिए BNSS के आदेश से मौजूदा लैब पर दबाव : कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र से NIBMG को CFSL के रूप में अधिसूचित किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 329(4) के तहत राष्ट्रीय जैव-चिकित्सा जेनेरिक्स संस्थान (NIBMG) को केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब और इसके वैज्ञानिकों को सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया, जिससे नए प्रक्रियात्मक कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सैंपल की डीएनए और अन्य फोरेंसिक जांच की जा सके।न्यायालय ने कहा कि चूंकि डीएनए और फोरेंसिक जांच किसी भी जांच के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए BNSS के तहत अपराध स्थल के फोरेंसिक...

"मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पर विचार करें": बॉम्बे हाईकोर्ट ने जर्मन बेकरी विस्फोट दोषी की याचिका पर राज्य से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को नासिक केंद्रीय कारागार के जेल अधिकारियों से कहा कि वह 2010 में पुणे के जर्मन बेकरी विस्फोट के दोषी मिर्जा हिमायत बेग को नासिक की अंडा कोठरी से बाहर निकालने के अनुरोध पर पुनर्विचार करे।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने जेल अधिकारियों से इस बात पर विचार करने को कहा कि इस तरह की कैद का दोषी पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या है. उन्होंने कहा, 'मैडम आपको इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है वरना हम इस मुद्दे पर फैसला करेंगे. उसे 12 साल तक ऐसे नहीं रखा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द होने तक हड़ताल के आह्वान पर कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द होने तक कार्य स्थगित करने का आह्वान प्रथम दृष्टया अवमानना ​​का मामला है।मलिक, जिन्होंने आज अपना कार्यभार बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष को सौंप दिया ने कथित तौर पर 01 जुलाई को न्यायालय परिसर में वकील के साथ मारपीट की। उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक धमकी और अन्य अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि मलिक ने बाद में एफआईआर रद्द होने तक कार्य स्थगित करने का...

हाईकोर्ट ने सभी सरकारी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की सराहना की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के पूर्ण वितरण के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की सराहना की।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ को दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने सूचित किया कि सभी सरकारी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें वितरित की गईं।अदालत ने मौखिक रूप से कहा,"बहुत अच्छा यह दर्शाता है कि जब इच्छा होती है, तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है।"दिल्ली सरकार के प्रभारी शिक्षा निदेशक के निर्देश पर त्रिपाठी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को गोवंश अधिनियम के तहत कलेॣॣक्टर द्वारा उल्लंघनकारी वाहन जब्त करने के खिलाफ अपील का प्रावधान जोड़ने की सिफारिश की

राजस्थान गोजातीय पशु अधिनियम की धारा 6ए के तहत जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन करते हुए, बिना परमिट के गोजातीय पशुओं के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन को जब्त करने के लिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य विधानमंडल से अपील का प्रावधान शुरू करने का आह्वान किया है। राजस्थान गोजातीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवास या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 का उद्देश्य गाय और उसके गोवंश के वध को प्रतिबंधित करना और राजस्थान से अन्य राज्यों में उनके अस्थायी प्रवास या निर्यात को विनियमित...

'न्यायाधीश गलतियां करते हैं, स्वस्थ आलोचना का स्वागत है': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अवमानना ​​का आरोप हटाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कि "न्यायाधीश सुपर ह्यूमन नहीं होते और गलतियां करते हैं" एक व्यक्ति के खिलाफ स्वतः संज्ञान से शुरू किए गए आपराधिक अवमानना ​​मामले को खारिज कर दिया है, जिसने न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ दलीलें दी थीं। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि मजिस्ट्रेट आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है, बल्कि केवल स्थगन देने के लिए इच्छुक है। हालांकि, यह पाया गया कि स्थगन व्यक्ति के वकील के अनुरोध पर दिए गए थे।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और ज‌स्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ...

पीसीएस-जे 2022 | UPPSC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष 50 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा मेरिट सूची तैयार करने में 'त्रुटि' स्वीकार की

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने 50 पीसीएस-जे (प्रांतीय सिविल सेवा-न्यायिक) 2022 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की मेरिट सूची तैयार करने में त्रुटि स्वीकार की है। उक्त दलील के मद्देनजर हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के चेयरमैन से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा, जिसमें उन 50 अभ्यर्थियों की कॉपियों में अंकों में किए जाने वाले बदलाव के बारे में बताया जाए, जिनकी कॉपियों को आपस में बदल दिया गया था और उन पर अंक लगा दिए गए थे।यह घटनाक्रम एक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुजुर्ग दंपति की मदद की; बेटे और बहू ने उन्हें कमरे में बंद कर रखा था, शौचालय और भोजन तक पहुंच भी सीमित थी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक बुजुर्ग दंपति की मदद की, जिन्हें कथित तौर पर उनके बेटे और बहू ने एक कमरे में बंद कर रखा था। दंपति की शौचालय और भोजन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक 'सीमित या कोई' पहुंच नहीं थी। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की एक समिति गठित की और दंपति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके आवास का दौरा करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा,“समिति यह सुनिश्चित करेगी कि याचिकाकर्ताओं को उनकी संपत्ति...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस कर्मचारी के 'असाधारण' तबादले पर रोक हटाई, कहा- नियोक्ता के साथ पहले का विवाद दुर्भावना मानने का कोई कारण नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण असाधारण होना और नियोक्ता तथा कर्मचारी के बीच पहले से कोई मुकदमा होना औद्योगिक न्यायालय द्वारा स्थानांतरण पर रोक लगाने का आधार नहीं है। जस्टिस संदीप मार्ने ने इंडियन एक्सप्रेस (पी) लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें एक कर्मचारी के स्थानांतरण और पदोन्नति पर औद्योगिक न्यायालय के अंतरिम रोक के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था -“केवल पहले से मुकदमा दायर करना स्थानांतरण के आदेश को रोकने के लिए...

IMG द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का BCCI भारत के बाहर उपयोग करता है, आय पर कर नहीं लगाया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप (IMG) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उपयोग भारत के बाहर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा किया जाता है, इसलिए तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में निर्धारित आय को भारत में अर्जित नहीं माना जा सकता है और इसलिए भारत में कर नहीं लगाया जा सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने यह मानने में स्पष्ट रूप से गलती की कि आईएमजी द्वारा प्रदान की गई सलाह और परामर्श सेवाओं ने बीसीसीआई...

संसदीय चुनाव: दूध उत्पादक सोसायटी बोर्ड के चुनाव में देरी के लिए कारण उचित: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि संसदीय चुनाव (लोकसभा) के कारण तुमकुर सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के बोर्ड के चुनाव कराने में देरी उचित है।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने दुग्ध समिति के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा दायर अपील का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सहकारी चुनाव आयुक्त को समिति के चुनाव कराने के निर्देश देने की उनकी याचिका का निपटारा कर दिया गया था।वैकल्पिक रूप से, उन्होंने मौजूदा प्रबंधन बोर्ड को पद धारण करने से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क विवाद में जालसाजी से निपटने के दौरान पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को संदर्भित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन विवाद में किसी पक्ष द्वारा दस्तावेजों की जालसाजी और मनगढ़ंत के मुद्दे से निपटने के दौरान 01 जुलाई को प्रभावी होने के बाद पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) का उल्लेख किया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दो जुलाई को दिए गए एक फैसले में एक मुकदमे का निपटारा किया, जिसमें वादी केजी मार्केटिंग द्वारा जिन दो अखबारों के विज्ञापनों पर भरोसा किया गया था, वे जाली और मनगढ़ंत थे। कंपनी के मालिक ने अपने हलफनामों और अदालत के समक्ष दिए गए बयान दोनों में...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने YSRCP पार्टी ऑफिस को ध्वस्त करने पर रोक लगाई

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने YSRCP द्वारा दायर रिट याचिकाओं के बैच का निपटारा किया, जिसमें 10 जिलों के पार्टी ऑफिस को जारी किए गए विध्वंस नोटिस को चुनौती दी गई। इसमें निर्देश दिया गया कि पार्टी की चिंताओं को सुने बिना किसी भी विध्वंस आदेश की पुष्टि नहीं की जानी चाहिए।जस्टिस बी. कृष्ण मोहन ने यह भी कहा कि विध्वंस केवल तभी किया जा सकता है, जब संबंधित भवन संरचना जन सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही हो।पार्टी ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि राज्य में शासन परिवर्तन के बाद उसके ऑफिस को निशाना बनाया...

ऑर्डर 14, रूल 2 सीपीसी | ट्रायल कोर्ट सीमा के प्रश्न को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं कर सकता है, यदि इसमें तथ्यों और कानून का मिश्रित प्रश्न शामिल है: सिक्किम हाईकोर्ट

सिक्किम हाईकोर्ट ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) के आदेश XIV नियम 2 के तहत एक आवेदन में ट्रायल कोर्ट द्वारा सीमा के मुद्दे की प्रारंभिक मुद्दे के रूप में जांच करना गलत है, यदि सीमा के मुद्दे में तथ्यों और कानून का मिश्रित प्रश्न शामिल है। कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट केवल कानून के मुद्दे से संबंधित प्रारंभिक मुद्दे की जांच कर सकता है। जस्टिस भास्कर राज प्रधान याचिकाकर्ता द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर निर्णय ले रहे थे, जहां ट्रायल कोर्ट ने सीमा के संबंध में...

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला द्वारा दायर आवेदन को ट्रायल कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए बिना या जांच किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत महिला द्वारा दायर आवेदन को ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए बिना या जांच किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने महिला द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और ट्रायल द्वारा पारित दिनांक 18-03-2024 का आदेश रद्द कर दिया, जिसने आवेदन पर विचार करते हुए इसे खारिज कर दिया था। साथ ही कहा था कि मामला किसी भी घरेलू हिंसा को दर्शाता नहीं है।शिकायत पर गौर करने के बाद अदालत...

केरल हाईकोर्ट ने मृत्युदंड की सजा पाए दोषी को 10 साल जेल में बिताने के बाद बरी किया, 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

केरल हाईकोर्ट ने गिरीश कुमार नामक एक व्यक्ति को बरी किया और सत्र न्यायालय द्वारा उसे दी गई मृत्युदंड की सजा पलट दी, जबकि वह लगभग 10 साल जेल में बिता चुका है। उसे 2013 में कोल्लम में डकैती, बलात्कार और 57 वर्षीय महिला की हत्या के इरादे से घर में घुसने के आरोप में दोषी ठहराया गया था।जस्टिस ए.के.जयशंकरन नांबियार और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ उसकी अपील और सत्र न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि के लिए संदर्भ पर विचार कर रही थी।उन्होंने पाया कि पुलिस ने फर्जी गवाहों को पेश करके जांच में गड़बड़ी...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक अभियोजकों, सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति न किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक अभियोजकों, अतिरिक्त अभियोजकों और सहायक अभियोजकों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य, पुलिस महानिदेशक और आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड और पुलिस निदेशक को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।नोटिस जारी करने और प्रतिवादियों को अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस निनाला जयसूर्या की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,“यह प्रासंगिक मुद्दा है। कृपया अपना जवाब दाखिल करें।”जनहित याचिका में दावा किया गया कि प्रतिवादियों ने...

वादीगण द्वारा दुर्भावनापूर्ण कारणों से विवाद बनाए रखना न्यायालयों के बोझ को भारी बनाने की प्रवृत्ति: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वादीगण द्वारा दुर्भावनापूर्ण कारणों से विवाद को जीवित रखना न्यायालयों के बोझ को भारी बनाने की प्रवृत्ति है, जिससे अन्य वादीगणों को नुकसान होता है जिनके मामले वर्षों से लंबित हैं।जस्टिस अमित महाजन ने 2016 में व्यक्ति के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत दायर दो शिकायतों को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।व्यक्ति ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया कि पक्षकारों के बीच...

गुजरात हाईकोर्ट ने हरेन पंड्या हत्याकांड के दोषी को आठ सप्ताह की पैरोल दी

गुजरात हाईकोर्ट ने हरेन पंड्या हत्याकांड के दोषी कालीमहमद उर्फ ​​कलीम मुल्ला मोहम्मद हबीब करीमी को आठ सप्ताह की पैरोल दी है। उसकी सजा माफी की अर्जी अभी भी लंबित है।जस्टिस निरजर देसाई ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की सजा माफी की अर्जी लंबे समय से लंबित है। राज्य को अर्जी पर फैसला लेने के लिए और समय की आवश्यकता है।जस्टिस देसाई ने कहा,"इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में भी याचिकाकर्ता का छूट का मामला लंबे समय से लंबित है और एपीपी के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर...

बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ न्यायपालिका का कड़ा रुख पीड़ितों और उनके परिवारों को अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब न्यायपालिका बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ कड़ा रुख अपनाती है तो यह पीड़ितों और उनके परिवारों को ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है और न्याय मांगने से जुड़े कलंक को कम करती है। यह सुनिश्चित करती है कि मामलों को अत्यंत गंभीरता से संभाला जाए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि पीड़ित और पीड़ित के परिवार को शर्मिंदा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह वास्तविक पीड़ितों को अधिकारियों को ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने से रोकता है और बाधा डालता है।न्यायालय ने...