केरल हाईकोर्ट ने मृत्युदंड की सजा पाए दोषी को 10 साल जेल में बिताने के बाद बरी किया, 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

केरल हाईकोर्ट ने गिरीश कुमार नामक एक व्यक्ति को बरी किया और सत्र न्यायालय द्वारा उसे दी गई मृत्युदंड की सजा पलट दी, जबकि वह लगभग 10 साल जेल में बिता चुका है। उसे 2013 में कोल्लम में डकैती, बलात्कार और 57 वर्षीय महिला की हत्या के इरादे से घर में घुसने के आरोप में दोषी ठहराया गया था।

जस्टिस ए.के.जयशंकरन नांबियार और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ उसकी अपील और सत्र न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि के लिए संदर्भ पर विचार कर रही थी।

उन्होंने पाया कि पुलिस ने फर्जी गवाहों को पेश करके जांच में गड़बड़ी की और सत्र न्यायालय द्वारा इस बात का आकलन करने के लिए वस्तुनिष्ठ जांच का पूर्ण अभाव था कि क्या यह मामला मृत्युदंड के लिए विरलतम श्रेणी में आता है। इस प्रकार इसने अपीलकर्ता को दस वर्षों तक मृत्युदंड के डर से जीने के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया।

उन्होंने कहा,

"सेशन जज के समक्ष अपीलकर्ता को IPC की किसी भी धारा के तहत दोषी ठहराने के लिए कोई भी सबूत नहीं है, जिसके तहत उस पर आरोप लगाया गया। उसे IPC की धारा 302 के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाना तो दूर की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेशन जज द्वारा यह पता लगाने के लिए वस्तुनिष्ठ जांच का पूर्ण अभाव रहा है कि क्या मामला विरलतम श्रेणी के तहत आता है, जो मृत्युदंड लगाने को उचित ठहराता है।"

पूरे साक्ष्य का विश्लेषण करने परन्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता को अपराध से जोड़ने वाला कोई भी वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं था। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता से सोने के आभूषणों की बरामदगी अविश्वसनीय थी और गवाहों की जांच करने में विफलता थी। न्यायालय ने जांच में घातक घटनाओं और विसंगतियों पर भी ध्यान दिया और पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से अपराध का अनुमान स्थापित नहीं किया जा सका। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष घटनाओं की श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा है और माना कि सत्र न्यायाधीश को इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि लापरवाहीपूर्ण जांच और साक्ष्यों की अनुचित प्रशंसा द्वारा मृत्युदंड की उच्चतम सजा लगाकर स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसने पाया कि इस मामले में अपीलकर्ता को आरोपी के रूप में पेश करने का कोई कारण नहीं था और उसकी दोषसिद्धि और कारावास प्रणालीगत विफलता के कारण था।

रुदुल शाह बनाम बिहार राज्य (1983), नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993), डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997), नांबी नारायणन बनाम सिबी मैथ्यू (2018) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि न्याय का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब अपीलकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा दिया जाएगा।

हमने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि 10 साल से अधिक की कैद की सजा के दौरान उसके द्वारा झेली गई बदनामी, उक्त अवधि में जीने के आघात और मौत की सजा के हमेशा मौजूद खतरे से और भी बढ़ गई, जिसने अपीलकर्ता के लिए जीवन को और भी दयनीय और निराशाजनक बना दिया।

तदनुसार हम राज्य सरकार को अपीलकर्ता को उपरोक्त मामले में मुआवजे के रूप में 5,00,000/- रुपये (केवल पाँच लाख रुपये) की राशि का भुगतान करने का निर्देश देना उचित समझते हैं, जो राशि उसे इस निर्णय की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर भुगतान की जाएगी। इसके बाद, भुगतान की तिथि तक इस पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

इस प्रकार न्यायालय ने मृत्युदंड के संदर्भ का नकारात्मक उत्तर दिया और आपराधिक अपील का निपटारा कर दिया।

केस टाइटल- केरल राज्य बनाम गिरीश कुमार और संबंधित मामला