ऑर्डर 14, रूल 2 सीपीसी | ट्रायल कोर्ट सीमा के प्रश्न को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं कर सकता है, यदि इसमें तथ्यों और कानून का मिश्रित प्रश्न शामिल है: सिक्किम हाईकोर्ट

सिक्किम हाईकोर्ट ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) के आदेश XIV नियम 2 के तहत एक आवेदन में ट्रायल कोर्ट द्वारा सीमा के मुद्दे की प्रारंभिक मुद्दे के रूप में जांच करना गलत है, यदि सीमा के मुद्दे में तथ्यों और कानून का मिश्रित प्रश्न शामिल है। कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट केवल कानून के मुद्दे से संबंधित प्रारंभिक मुद्दे की जांच कर सकता है।

जस्टिस भास्कर राज प्रधान याचिकाकर्ता द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर निर्णय ले रहे थे, जहां ट्रायल कोर्ट ने सीमा के संबंध में प्रारंभिक मुद्दे पर याचिकाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 1) के खिलाफ और प्रतिवादी/वादी के पक्ष में निर्णय दिया था

याचिकाकर्ता/प्रतिवादी ने सीमा के प्रश्न पर प्रारंभिक मुद्दा तैयार करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष सीपीसी की धारा 151 के साथ आदेश XIV नियम 2 के तहत एक आवेदन दायर किया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रतिवादी/वादी का मुकदमा कानून में बनाए रखने योग्य नहीं था, क्योंकि वादी संख्या 1 द्वारा जिरह के दौरान किए गए स्वीकारोक्ति से संकेत मिलता है कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित था।

इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय कर सकता है और मुकदमे का निपटारा कर सकता है। ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता/प्रतिवादी द्वारा मांगे गए मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में लिया। ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि याचिकाकर्ता/प्रतिवादी वादी संख्या 1 की जिरह से चुनिंदा पंक्तियों पर भरोसा कर रहा था।

अदालत ने नोट किया था कि याचिकाकर्ता/प्रतिवादी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों से यह साबित नहीं हुआ कि वादी को 2017 से पहले संपत्ति हस्तांतरण के बारे में जानकारी थी, और इस बात की कोई स्पष्ट स्वीकृति नहीं थी।

इस प्रकार, इसने फैसला किया कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित नहीं था। उच्च न्यायालय ने आदेश XIV नियम 2 के तहत कहा, एक अदालत के पास तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न को तय करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि मामले के तथ्य वादपत्र से ही स्पष्ट न हों।

कोर्ट ने कहा,

"सीपीसी के आदेश XIV नियम 2 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जहां एक ही मुकदमे में कानून और तथ्य दोनों के मुद्दे उठते हैं, और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी पक्ष का निपटारा "केवल कानून के मुद्दे" पर किया जा सकता है, तो वह पहले उस मुद्दे पर विचार कर सकता है यदि वह मुद्दा - (ए) न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, या (बी) किसी कानून द्वारा मुकदमे पर लगाई गई रोक से संबंधित है, और उस उद्देश्य के लिए, यदि वह उचित समझे, तो उस मुद्दे के निर्धारित होने तक अन्य मुद्दों के निपटारे को स्थगित कर सकता है, और उस मुद्दे पर निर्णय के अनुसार मुकदमे से निपट सकता है।"

वर्तमान मामले में, न्यायालय ने कहा कि सीमा का मुद्दा तथ्य और कानून का मिश्रित प्रश्न था।

कोर्ट ने कहा कि वादी संख्या 1 के हलफनामे पर शिकायत या साक्ष्य में सीमा के मुद्दे के बारे में कोई प्रवेश नहीं था। इसने कहा कि वादी ने पहली बार 13.03.2020 के आरटीआई जवाब से जाना कि उनकी पैतृक संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 को हस्तांतरित कर दी गई थी। जिरह के दौरान, वादी संख्या 1 ने कहा कि उन्होंने दिसंबर 2016 और जनवरी 2017 में गंगटोक में डीसी कार्यालय का दौरा किया था, केवल मुकदमे की संपत्ति की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए। इस यात्रा के दौरान उन्हें पता चला कि मुकदमे की संपत्ति पहले ही प्रतिवादी संख्या 1 को हस्तांतरित कर दी गई थी।

इसलिए अदालत ने टिप्पणी की कि "सीपीसी के आदेश XIV नियम 2 के तहत आवेदन ने हालांकि, जिरह के एक हिस्से के एक हिस्से पर भरोसा करने की मांग की जाहिर है, सीपीसी के आदेश XIV नियम 2 के तहत आवेदन में उठाए जाने वाले सीमा के मुद्दे तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न था।

कोर्ट ने माना कि मामले के तथ्यों के आधार पर, ट्रायल कोर्ट प्रारंभिक मुद्दे के रूप में सीमा के सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। इस प्रकार इसने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता/प्रतिवादी द्वारा सीपीसी के आदेश XIV नियम 2 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि ट्रायल कोर्ट मुकदमे के अंत में अन्य मुद्दों के साथ-साथ मुकदमे की स्थिरता के मुद्दे पर विचार कर सकता है।

केस टाइटल: फिगू शेरिंग भूटिया बनाम श्री कर्मा समतेन भूटिया और अन्य। (डब्ल्यू.पी. (सी) नंबर 19/2023)

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (सिक्क‌िम) 9

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