राजस्थान हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेटों के सतही संज्ञान आदेशों पर नाराज़गी जताई, चीफ जस्टिस के हस्तक्षेप की मांग

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कई मामलों में मजिस्ट्रेटों द्वारा “बहुत ही सामान्य और सतही तरीके से, बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए” पारित किए जा रहे संज्ञान आदेशों पर गंभीर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने पाया कि कई बार मजिस्ट्रेट न तो रिकॉर्ड को ठीक से पढ़ते हैं और न ही यह सुनिश्चित करते हैं कि आरोपियों के खिलाफ कोई prima facie मामला मौजूद है।इस स्थिति को देखते हुए, हाईकोर्ट ने मामले को प्रशासनिक पक्ष पर चीफ जस्टिस के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है, ताकि सभी न्यायिक अधिकारियों को ईमेल के माध्यम...

आंतरिक सर्कुलर का हवाला देकर बैंक FDR पर तय ब्याज दर बाद में नहीं घटा सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी बैंक, फिक्स्ड डिपॉज़िट रसीद (FDR) जारी होने के बाद उसके ब्याज दर को एकतरफा तरीके से कम नहीं कर सकता। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जिस दर पर एफडीआर जारी की जाती है, वह बैंक और निवेशक के बीच एक बंधनकारी अनुबंध होता है। बैंक किसी आंतरिक सर्कुलर या स्टाफ बेनिफिट से जुड़ी गाइडलाइन का हवाला देकर निवेशक को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके से ब्याज दर में बाद में बदलाव नहीं कर सकता।कोर्ट ने कहा, "अनुबंध के क्षेत्र में...

गुजरात हाईकोर्ट ने कई संस्थानों को झूठे बम धमकी ईमेल भेजने की आरोपी महिला को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने एक महिला को कई संगठनों को झूठे बम धमकी वाले ईमेल भेजने के आरोप में दायर मामले में जमानत दे दी। कोर्ट ने यह नोट किया कि पहली नज़र में वह मानसिक रूप से परेशान दिखाई देती है। अदालत ने उसे ₹10,000 के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानतदार के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई। जस्टिस निखिल एस. करियल ने आदेश में कहा कि आरोप है कि महिला ने विभिन्न संगठनों को गुमनाम ईमेल भेजकर उनमें बम होने की झूठी सूचना दी, जिससे पुलिस तंत्र और संगठनों को अनावश्यक...

वीज़ा फर्जीवाड़ा केस: भारत-चीन तनाव और प्रत्यर्पण संधि न होने के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चीनी नागरिक की जमानत खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक चीनी नागरिक श्युए फ़ेई उर्फ़ कोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी को रिहा करना भारत-चीन संबंधों और देश की आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए “गंभीर जोखिम” होगा। आरोपी वीज़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी दस्तावेज़ बनाने, अवैध निवास और आर्थिक अपराधों में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहा है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने कहा कि अदालत सबूत अधिनियम की धारा 57(11) के तहत भारत और चीन के शत्रुतापूर्ण संबंधों को अनदेखा नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी रेखांकित किया...

AMRUT 2.0 परियोजना को मिली हाईकोर्ट से राहत, अधूरी AMRUT 1.0 के आधार पर नई योजना रोकने से इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को AMRUT 2.0 परियोजना को मंजूरी देने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि AMRUT 1.0 का पूरी तरह लागू न होना या सरकारी खर्च बढ़ने की आशंका, शहर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए नई पेयजल योजना शुरू करने से नहीं रोक सकती।चीफ़ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि— “पहली योजना के अधूरे रहने का मतलब यह नहीं कि राज्य सरकार और नगर निगम भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर योजना न बना सकें।” याचिकाकर्ता ने...

रेल अधिनियम में अनहोनी घटना साबित करने को परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर्याप्त : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123(सी) के तहत अनहोनी घटना को सिद्ध करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि यह कानून पीड़ितों तथा उनके परिजनों को मुआवजा देने के उद्देश्य से बनाया गया एक कल्याणकारी कानून है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि घटना की तत्काल रेलवे अधिकारियों को सूचना न देना मात्र इस आधार पर किसी वास्तविक दावा खारिज करने का कारण नहीं बन सकता यदि उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य घटना के घटित होने को स्थापित करते हों।जस्टिस जितेंद्र जैन 17 वर्षीय...

ऑडिट मामलों में आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़ी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर 30 नवंबर तक मिलेगी राहत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को निर्देश दिया कि वह आकलन वर्ष 2025–26 के लिए ऑडिट श्रेणी के करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर, 2025 करने हेतु आवश्यक परिपत्र जारी करे। यह आदेश जस्टिस लीसा गिल और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।याचिकाकर्ता करदाता की ओर से दलील दी गई कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही दाखिल किए जाने अनिवार्य हैं, जबकि विभाग द्वारा इनके ई-फाइलिंग...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ड्रग सप्लाई नेटवर्क से कथित तौर पर जुड़े पुलिस अधिकारी की अग्रिम जमानत खारिज की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर नारकोटिक्स सप्लाई नेटवर्क को मदद करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि उससे कोई रिकवरी नहीं हुई, लेकिन मनी ट्रांसफर, WhatsApp चैट, मोबाइल फोन लिंकेज और बैंक अकाउंट ऑपरेशन के ज़रिए उसे मुख्य सप्लायर से जोड़ने के लिए पहली नज़र में काफी सबूत मौजूद हैं।जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा:“स्टेटस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस स्टेज पर पहली नज़र में याचिकाकर्ता को संदीप शाह से जोड़ने के लिए काफी सबूत मौजूद हैं… पुलिस को एक...

मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, निर्माण स्थलों की निगरानी के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित

मुंबई में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को पांच सदस्यीय टीम का गठन किया, जो शहर के दो चयनित क्षेत्रों में जाकर निर्माण स्थलों का स्वतंत्र निरीक्षण करेगी और यह जांचेगी कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखाड की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस टीम का उद्देश्य महानगरपालिका और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किए जा रहे दावों की वास्तविक स्थिति से तुलना...

'वकील ने बेसिक प्रोविज़न भी नहीं पढ़े': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO केस में मैकेनिकल अपील के लिए राज्य की आलोचना की, विभागीय जांच के निर्देश दिए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को राज्य की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी को दी गई सज़ा को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य ने प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस एक्ट (POCSO Act) के प्रोविज़न की जांच किए बिना मैकेनिकली अपील तैयार की थी।अपील में स्पेशल जज (POCSO Act) के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें आरोपी को एक्ट के सेक्शन 5(L) और 6 के तहत दोषी ठहराया गया और उसे 20 साल की सज़ा और 20,000 के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई।राज्य के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि आरोपी को...

'टीचर्स को पॉलिटिक्स से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए': उड़ीसा हाईकोर्ट ने MPs/MLAs को टीचर्स के ट्रांसफर की सिफ़ारिश करने का अधिकार देने वाला ऑर्डर रद्द किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का ऑर्डर रद्द कर दिया, जिसमें मेंबर्स ऑफ़ पार्लियामेंट (MPs) और मेंबर्स ऑफ़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली (MLAs) को उन टीचर्स के इंटर-डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की सिफ़ारिश करने का अधिकार दिया गया, जिनके लिए इस तरह की कोई कानूनी स्कीम नहीं है।जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपद की बेंच ने ज़ोर देकर कहा कि पॉलिटिशियन्स और टीचर्स के बीच गैर-ज़रूरी सांठगांठ का समाज पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है।कोर्ट के शब्दों में–“इस तरह का विवादित लेटर, जिसमें MP/MLAs को टीचरों...

कफ सिरप से मौतें 'मेडिकल हिस्ट्री का सबसे चौंकाने वाला मामला': एमपी हाईकोर्ट ने डिस्ट्रीब्यूटर की सीलिंग और लाइसेंस सस्पेंड करने के खिलाफ राहत देने से मना किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोल्डरिफ कफ सिरप के डिस्ट्रीब्यूटर की अपील खारिज की, जिसमें उसने अपनी दुकान की सीलिंग और ड्रग लाइसेंस कैंसिल करने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला 'मेडिकल हिस्ट्री का सबसे चौंकाने वाला मामला' है।बेंच ने कहा कि अपील करने वाले के पास ड्रग रूल्स, 1945 के तहत राज्य सरकार के सामने अपील करने का एक असरदार तरीका था।यह मामला कोल्डरिफ नाम के कोल्ड सिरप के कथित सेवन से 30 बच्चों की मौत से जुड़ा था। ये मौतें अगस्त में शुरू हुईं।यह अपील राजपाल कटारिया ने दायर की, जिसमें उस...

महिला ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को पुरुषों जैसी कठोर चयन प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट, राज्य को दी आरक्षण नीति पर सलाह

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती विज्ञापन में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को पुरुष अभ्यर्थियों के साथ क्लब किए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि महिला ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को पुरुष उम्मीदवारों जैसी कठोर चयन प्रक्रिया से नहीं गुजारा जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि भविष्य की भर्तियों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत नीति अपनाई जाए।यह मामला उस भर्ती विज्ञापन से जुड़ा था, जिसमें सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों के लिए ट्रांसजेंडर...

बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने से दुर्घटना में मृत व्यक्ति पर सह-लापरवाही का दोष नहीं लगाया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि दुर्घटना के समय मृत व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होना उसे सह-लापरवाही का दोषी नहीं बनाता। अदालत ने कहा कि लाइसेंस न होने पर उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती थी परंतु इसे दुर्घटना में उसके योगदान के रूप में नहीं देखा जा सकता।जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की पीठ ने टिप्पणी की कि यदि मृतक के पास लाइसेंस नहीं था तो यह स्थिति उसके खिलाफ दुर्घटना का कारण या आंशिक जिम्मेदारी निर्धारित करने का आधार नहीं...

एमपी हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: मृत कर्मचारी के विवाहित पुत्र को भी 25 वर्ष की आयु तक मिलती रहेगी फैमिली पेंशन

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया कि मृत कर्मचारी के विवाहित पुत्र को भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि विवाह होना पुत्र के अधिकार को समाप्त नहीं करता और वह 25 वर्ष की आयु तक या स्वयं की आय से जीवनयापन शुरू करने तक या मृत्यु तक, जो भी पहले हो पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार है।जस्टिस आशिष श्रोटी की सिंगल बेंच ने कहा कि केवल विवाह होना पात्रता समाप्त होने का आधार नहीं हो सकता। आदेश में उल्लेख किया गया कि नियम 47(6) के अनुसार पुत्र के लिए पेंशन की...

NEET एडमिशन पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कक्षा 11 में जीवविज्ञान अनिवार्य नहीं, कक्षा 12 में अतिरिक्त विषय के रूप में लेने पर भी मान्य

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में उस अभ्यर्थी को राहत दी, जिसकी NEET 2025 में सफलता के बावजूद MBBS एडमिशन इसलिए रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसने कक्षा 11 में जीवविज्ञान विषय नहीं पढ़ा था। अभ्यर्थी ने यह विषय केवल कक्षा 12 में अतिरिक्त विषय के रूप में लिया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि कक्षा 11 में जीवविज्ञान पढ़ना प्रवेश के लिए अनिवार्य नहीं है।जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की एकलपीठ ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा वर्ष 2023 में जारी सार्वजनिक सूचना और उससे जारी सूचना पुस्तिका का हवाला देते हुए कहा...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को लिखी पत्र, लिस्टिंग व रोस्टर को लेकर जताई गंभीर चिंताएं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बुधवार 26 नवंबर को चीफ जस्टिस को विस्तृत पत्र लिखकर वादों की लिस्टिंग, रोस्टर आवंटन और अदालत के प्रशासनिक प्रबंधन से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं को तत्काल ध्यान देने योग्य बताया।पत्र में कहा गया कि पहले प्रचलित स्लिप ड्रॉप बॉक्स सिस्टम के हटने से वकीलों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वकील अपनी कोर्ट स्लिप के माध्यम से वादों के लिए संभावित तिथि का अनुरोध सुगमता से कर पाते थे लेकिन अब ऐसा संभव नहीं रह गया। बार ने यह भी कहा कि जिन मामलों की सुनवाई...

टेंडर विवादों में आहत अहंकार और कारोबारी प्रतिद्वंद्विता पर आधारित याचिकाएं अदालतों पर बोझ: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि टेंडर प्रक्रिया में असफल रहे पक्षों की काल्पनिक शिकायतें, आहत अहंकार और कारोबारी प्रतिद्वंद्विता के कारण दायर याचिकाएं न्यायिक हस्तक्षेप का आधार नहीं बन सकतीं।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजिवे शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि संविदात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है और केवल गंभीर एवं स्पष्ट अवैधानिकता ही हस्तक्षेप का कारण हो सकती है।मामले में हाईकोर्ट के जजों के लिए प्रयागराज और लखनऊ में आवास निर्माण हेतु 143 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला...

न्यूज़लॉन्ड्री की महिला पत्रकारों का मानहानि मुकदमा ख़ारिज करने की मांग: अभिजीत अय्यर मित्रा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे

अभिजीत अय्यर मित्रा ने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री की नौ महिला कर्मियों द्वारा दायर मानहानि मुकदमा ख़ारिज करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। इन महिला पत्रकारों का आरोप है कि मित्रा ने एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर उनके खिलाफ अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट कीं, जिससे उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।मित्रा ने सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 7 नियम 11 के तहत मुकदमे को अस्वीकार करने के लिए आवेदन दाखिल किया। इसके साथ विलंब माफी का भी अनुरोध किया। यह मामला जस्टिस...

फॉरेंसिक प्रगति से दशकों बाद भी खुल सकते हैं सच के द्वार : दिल्ली हाईकोर्ट 2017 की संदिग्ध मौत की जांच CBI को सौंपने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 वर्षीय होटल मैनेजर की वर्ष 2017 में हुई संदिग्ध मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि फॉरेंसिक तकनीक में निरंतर प्रगति के कारण कई पुराने मामलों में भी निर्णायक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए सत्य की खोज कभी देर से नहीं होती।जस्टिस तुषार राव गडेला ने अपने आदेश में कहा कि दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं, जहां अपराधियों को दशकों बाद आधुनिक वैज्ञानिक जांच के आधार पर पकड़ा गया।...