फीस जमा करने में एक दिन की देरी पर 5 लाख किए जब्त, राजस्थान हाईकोर्ट ने काउंसलिंग बोर्ड को लगाई फटकार

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक सफल NEET उम्मीदवार को बड़ी राहत देते हुए काउंसलिंग बोर्ड के कठोर फ़ैसले को पलट दिया। उम्मीदवार को फीस जमा करने में केवल एक दिन की देरी के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद बोर्ड ने उसकी 5 लाख की ज़मानत राशि भी जब्त कर ली थी। कोर्ट ने इस जब्ती को अन्यायपूर्ण रूप से धनी होने का स्पष्ट मामला बताते हुए बोर्ड को फटकार लगाई।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने राय दी कि केवल प्रक्रियात्मक अनियमितताओं या देरी के कारण जिन्हें माफ़ किया जा सकता है, मेधावी उम्मीदवारों के सपनों को नहीं...

डीपफेक तस्वीरों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे सुनील शेट्टी

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने अदालत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी और अपने परिवार की डीपफेक तस्वीरों और वीडियो के प्रसार पर रोक लगाने की मांग की।शेट्टी ने जुआ और ज्योतिष प्लेटफॉर्म सहित व्यावसायिक वेबसाइटों पर इस्तेमाल की गई अपनी अनधिकृत तस्वीरों को हटाने के निर्देश भी मांगे हैं। उन्होंने बिना सहमति के उनके नाम और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करके सामान बेचने के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की।इस मामले की...

क्या जेंडर चेंज करने के सर्जरी के बाद किसी व्यक्ति को नाम बदलने की अनुमति दी जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा जांच

इलाहाबाद हाईकोर्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार और जांच करने वाला है कि क्या जेंडर परिवर्तन सर्जरी के बाद किसी व्यक्ति को नाम बदलने की अनुमति दी जा सकती है।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने सीनियर एडवोकेट एचआर मिश्रा (सहायक एडवोकेट वीआर तिवारी) से इस प्रश्न पर न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया।मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।कोर्ट ने वकीलों से कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा एक्स बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य 2024 लाइव लॉ (कर) 529 और मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा डॉ. बेयोन्सी लैशराम बनाम मणिपुर राज्य एवं...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक के बारे में अपमानजनक पोस्ट डालने पर स्टूडेंट के निष्कासन को सही ठहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को स्कूल स्टूडेंट को निष्कासित करने के स्कूल के फ़ैसले को चुनौती देने वाली उसके पिता की याचिका खारिज की। यह कार्रवाई स्टूडेंट द्वारा शिक्षक के बारे में अपशब्दों और अपमानजनक सामग्री वाला मीम बनाकर उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के कारण की गई।जस्टिस प्रणय वर्मा की पीठ ने स्कूल की कार्रवाई को न्यायसंगत मानते हुए पाया कि स्टूडेंट का आचरण घोर अनुशासनहीनता का था।कोर्ट की सख्त टिप्पणी: 'प्रतिशोधी, अश्लील और विद्रोही रवैयाकोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री का...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेटा को स्वामी राम भद्राचार्य के विरुद्ध 'अपमानजनक' सामग्री हटाने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने बुधवार को 'मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक' (जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का संचालन करती है) को पद्म विभूषण से सम्मानित और जगद्गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज को कथित रूप से बदनाम करने वाली आपत्तिजनक सामग्री को 48 घंटों के भीतर हटाने का निर्देश दिया, बशर्ते कि ऐसी सामग्री के URL लिंक उसे उपलब्ध करा दिए जाएं।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने स्वामी राम भद्राचार्य जी के अनुयायियों और शिष्यों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित...

सोशल मीडिया पर पोस्ट अपमान या अपमान की सीमा पार कर व्यक्ति के सम्मान के अधिकार को प्रभावित करते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स, विशेष रूप से ऑनलाइन पोस्ट करने वाले प्रभावशाली लोगों, जो व्यापक दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हैं, उसके लिए चेतावनी जारी की है।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह व्यक्तिगत सम्मान को कुचल नहीं सकती।जज ने कहा,"जब कोई भाषण अपमान, अपमान या उकसावे की सीमा पार कर जाता है तो वह सम्मान के अधिकार से टकराता है... संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत दी गई 'भाषण' और 'अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता...

दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस का नियमन केवल मुनाफाखोरी रोकने के लिए कर सकती है, फीस संरचना को नियंत्रित करने के लिए नहीं: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के शिक्षा निदेशालय (DOE) को गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की फीस संरचना को केवल मुनाफाखोरी, शिक्षा के व्यावसायीकरण और कैपिटेशन फीस वसूली पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक सीमा तक ही विनियमित करने का अधिकार है।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार ऐसे स्कूलों पर व्यापक प्रतिबंध नहीं लगा सकती या फीस वृद्धि का आदेश नहीं दे सकती।कोर्ट ने कहा,"ऐसा नहीं है कि स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस का नियमन सरकार द्वारा...

एजेंसी ने सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में फैसला स्वीकार किया: CBI ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसने 13 दिसंबर, 2018 को स्पेशल कोर्ट का फैसला "स्वीकार" कर लिया है, जिसमें सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के कथित "फर्जी" मुठभेड़ मामले में 22 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया गया।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की खंडपीठ से पूछे जाने पर बताया गया कि एजेंसी ने अभी तक उक्त फैसले को चुनौती देने का कोई फैसला नहीं लिया।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने जजों को बताया कि केंद्रीय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी के 40 दिन में पति की आत्महत्या के बाद दर्ज दहेज उत्पीड़न की FIR रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और क्रूरता से संबंधित एफआईआर को रद्द कर दिया, जो एक महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराई थी, उसके पति की शादी के केवल 40 दिन बाद आत्महत्या होने के बाद।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि यह मामले में आरोप अस्पष्ट थे और शक्ति के दुरुपयोग का मामला था, इसलिए आपराधिक कार्रवाई को जारी रखना न्याय के हित में नहीं होगा। सास, ससुर और जेठानी ने 2016 में दर्ज की गई FIR के तहत धारा 498A, 406 और 34 के आरोपों की चार्जशीट रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। जोड़े ने...

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: अचानक हुई ज़ब्ती का वीडियोग्राफ़ी न होना NDPS मामले में बरामदगी को अमान्य नहीं करता

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी आरोपी से कथित मादक पदार्थ की अचानक हुई बरामदगी की वीडियोग्राफी करने या सीसीटीवी फुटेज पेश करने में विफलता मात्र से ज़ब्ती की कार्यवाही अमान्य नहीं हो जाती है।जस्टिस रविंदर डुडेजा की पीठ ने कहा कि यद्यपि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (NDPS Act) में ज़ब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य नहीं है लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 105 अब तलाशी और ज़ब्ती को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से रिकॉर्ड करना अनिवार्य बनाती...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की बलात्कार सजा के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को जनता दल (सेक्यूलर) नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर अपील पर राज्य को नोटिस जारी किया। प्रज्वल रेवन्ना ने हासन जिले के होलनारसिपुरा ग्रामीण थाना में उनके खिलाफ दर्ज पहली बलात्कार मामले में उन्हें सुनाई गई दंडनीय सजाओं और उम्रकैद की सजा को चुनौती दी है।जस्टिस के. एस. मुदगल और वेंकटेश नाइक टी की डिवीजन बेंच ने प्रज्वल के वकील को विस्तृत संक्षिप्त विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य के वकील से यह भी पूछा कि क्या अपील पर बहस करने के लिए विशेष...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 साल बाद वकील के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही रद्द की: रिहायशी बेसमेंट में ऑफ़िस चलाने का था मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 साल लंबी कानूनी लड़ाई का अंत करते हुए एक वकील के ख़िलाफ़ शुरू की गई आपराधिक शिकायत और उसके बाद की सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया। यह मामला वकील पर एक रिहायशी इमारत के बेसमेंट से अपना पेशेवर ऑफ़िस चलाने के आरोप से संबंधित था।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने अपने फैसले में मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2001 (MDP 2001) के खंड 10 का हवाला दिया, जो कुछ शर्तों के साथ रिहायशी परिसर के गैर-रिहायशी उपयोग की अनुमति देता है।इस प्लान के तहत कोई भी निवासी अपनी पेशेवर दक्षता के आधार पर सेवाएँ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने EVM के बजाय बैलट पेपर से चुनाव कराने की माँग वाली पुनर्विचार याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के इस्तेमाल को खत्म करने और बैलट पेपर के माध्यम से आम चुनाव कराने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने उपेंद्र नाथ दलाई द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर की गई इस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।कोर्ट ने भोजनावकाश से पहले की कार्यवाही में याचिकाकर्ता उपेंद्र नाथ दलाई से पुनर्विचार याचिका दायर करने पर सवाल किया और कहा कि वह न्यायिक समय बर्बाद कर रहे हैं।खंडपीठ ने तब सीनियर...

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश: अखिल भारतीय जनसंघ को बिहार चुनाव के लिए तुरंत कॉमन सिंबल आवंटित करे ECI

दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय जनसंघ (ABJS) को बड़ी राहत देते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कॉमन चुनाव चिह्न तुरंत आवंटित करने का निर्देश दिया।जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने ABJS की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।न्यायालय ने कहा कि पार्टी को चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश की ज़रूरतों के अनुसार ECI को आवश्यक आवेदन जमा करना होगा।कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि आवेदन जमा होने के बाद ECI को तत्काल साझा चिह्न आवंटित करना चाहिए ताकि...

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: गाली-गलौज ही IPC की धारा 294 के तहत अपराध नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि केवल अपमानजनक, अश्लील या मानहानिकारक भाषा का उपयोग करना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 के तहत अपराध नहीं है, जब तक कि वह कार्य अश्लील न हो और किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके पास किसी अन्य व्यक्ति को झुंझलाहट न पहुंचाए।जस्टिस एम. एम. नेरलिकर ने दोहराया कि अपराध साबित करने के लिए झुंझलाहट और अश्लीलता दोनों ही अनिवार्य तत्व हैं। इन्हें साक्ष्य के माध्यम से विशेष रूप से स्थापित किया जाना चाहिए।याचिकाकर्ता पर सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल के...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पर्यावरण-हितैषी निर्देश: याचिका बहाली के लिए 25 पौधे लगाओ

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैक्ट्री मालिक को उसकी याचिका (writ petition) बहाल करने के लिए एक अनूठी शर्त रखी है। न्यायालय ने फैक्ट्री के प्रोप्राइटर को आदेश दिया कि वह अपने परिसर में 25 देशी पौधे/पेड़ लगाए और इसका प्रमाण प्रस्तुत करे।बता दें, यह याचिका पहले एक अनिवार्य आदेश का पालन न करने यानी याचिका में मौजूद खामियों को दूर न करने के कारण खारिज कर दी गई थी।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता को पर्याप्त समय दिया गया लेकिन वह खामियों को सुधारने में...

साक्ष्य के अभाव में मौत की सज़ा पर हाईकोर्ट ने जताई हैरानी, आरोपी को किया बरी

राजस्थान हाईकोर्ट ने चौंकाने वाले फैसले में दो भाई-बहनों की हत्या और बहन के साथ कथित बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी कर दिया।कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा दिए गए मृत्युदंड के फैसले पर गहरा आश्चर्य व्यक्त करते हुए राज्य द्वारा दायर मृत्युदंड संदर्भ को भी अस्वीकार कर दिया।जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस अनूप सिंघी की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यह अविश्वसनीय है कि जिस मामले में न्यायालय को अभियोजन पक्ष के दावे का समर्थन करने वाले साक्ष्य का कोई निशान नहीं मिल रहा है,...

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आयु निर्धारण का वरीयता वाला दस्तावेज़ 'ईश्वरीय सत्य' नहीं, अगर उसकी सामग्री अविश्वसनीय हो

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act - JJ Act) के तहत किसी पीड़िता की आयु निर्धारित करने के लिए जिन दस्तावेज़ों को वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाता है, उन्हें तब ईश्वरीय सत्य नहीं माना जा सकता, जब उनकी सामग्री अस्थिर संदिग्ध या झूठी साबित होती हो।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा,"कोई पूर्ण नियम नहीं है कि जेजे अधिनियम के तहत बच्चे की उम्र निर्धारित करने के लिए उच्च वरीयता वाले दस्तावेज़ को ईश्वरीय सत्य' माना जाए भले...

ग़लत तथ्यों पर दी गई ज़मानत को समानता का आधार नहीं बनाया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि ज़मानत देने के लिए भरोसा किया गया आदेश ग़लत तथ्यों पर आधारित है तो समानता के सिद्धांत का पालन करते हुए ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए।जस्टिस संजय कुमार सिंह ने यह मत व्यक्त किया,"यदि ज़मानत देने वाले आदेश में ग़लत तथ्य शामिल हैं तो कोई जज समानता के आधार पर आरोपी को ज़मानत देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि कोई अवैधता न्यायालय के संज्ञान में लाई जाती है तो उसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"यह फैसला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 396 (डकैती के साथ हत्या), 412...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धन की हेराफेरी के आरोप में बर्खास्त किए गए बैंक कर्मचारी की विधवा को ग्रेच्युटी जारी करने का आदेश दिया, कहा- दोषसिद्धि के बिना राशि जब्त नहीं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (6 अक्टूबर) को बैंक कर्मचारी की विधवा को ग्रेच्युटी जारी करने का आदेश दिया, जिसे शाखा के कैश चेस्ट से ₹1 लाख की हेराफेरी के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि चूँकि कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा है, इसलिए बैंक ग्रेच्युटी जब्त नहीं कर सकता।मामले के तथ्यों के अनुसार, कर्मचारी ने बर्खास्तगी के बाद विभागीय अपील दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके तुरंत बाद कर्मचारी की मृत्यु हो गई और उसकी विधवा ने ग्रेच्युटी जारी करने के लिए आवेदन किया।हालांकि,...