परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर प्रसिद्ध शूटर को हथियार लाइसेंस देने से इनकार करना आश्चर्यजनक, यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने देश के लिए कई पुरस्कार जीतने वाली एक प्रसिद्ध निशानेबाज को शस्त्र लाइसेंस देने से इनकार करने के राज्य सरकार के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की पूरी संभावना थी क्योंकि उसका परिवार भी आपराधिक अपराधों में शामिल था। कोर्ट ने कहा, “इस न्यायालय की राय में, नागरिक के अधिकारों का निर्धारण करते समय, विशेष रूप से लाइसेंस जारी करने के संबंध में, अधिनियम की भावना के अनुसार, स्वयं का आचरण और उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व IPS अधिकारी और उनकी पत्नी पर मुख्यमंत्री के सलाहकार के खिलाफ पोस्ट करने पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी (IPS) और राजनीतिक कार्यकर्ता अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को ऐसी कोई भी जानकारी वीडियो या सामग्री प्रकाशित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया, जो पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हो।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने अवस्थी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें लखनऊ के सिविल जज (वरिष्ठ संभाग) के आदेश को...

चलती ट्रेन से गिरकर पति की दुर्घटना में मौत के 7 साल बाद, झारखंड हाईकोर्ट ने विधवा को 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने 2017 में चलती ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने से मरने वाले एक व्यक्ति की विधवा को मुआवजे के रूप में ब्याज सहित 8 लाख रुपए दिए हैं। न्यायालय ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें उसके दावे को खारिज कर दिया गया था। ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मृतक एक वास्तविक यात्री था, जबकि जांच रिपोर्ट के दौरान उसके पास टिकट नहीं था। फैसला सुनाते हुए जस्टिस सुभाष चंद की एकल पीठ ने कहा, "इस तरह, यह तथ्य पूरी तरह साबित हो चुका है कि मृतक वास्तविक यात्री था।...

[MP Public Trusts Act] ट्रस्ट संपत्ति के ट्रांसफर के मामले को सिविल कोर्ट में भेजने के लिए रजिस्ट्रार पर कोई अधिदेश नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक न्यास रजिस्ट्रार का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें एक ही व्यक्ति के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट में ट्रांसफर करने की अनुमति देने से इनकार किया गया था।न्यायालय की अध्यक्षता जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने की और मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 14 पर चर्चा की, जिसमें कहा गया कि रजिस्ट्रार द्वारा लेनदेन को मंजूरी देने से इनकार केवल इस आधार पर होना चाहिए कि क्या ट्रांसफर सार्वजनिक ट्रस्ट के लिए हानिकारक होगा। न्यायालय ने माना कि रजिस्ट्रार...

सरकारी कर्मचारी की पेंशन या रिटायरमेंट लाभ केवल तभी रोके जा सकते हैं, जब रिटायरमेंट से पहले पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया गया हो: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने माना कि रिटायरमेंट की तारीख से पहले सरकारी कर्मचारी के खिलाफ केवल शिकायत या रिपोर्ट के आधार पर उसे पेंशन या अन्य रिटायरमेंट बकाया के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। रिटायरमेंट की तारीख पर पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट का संज्ञान होना चाहिए।याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पेंशन नियम 1976 के नियम 9 के तहत पूरी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकना गैरकानूनी और मनमाना है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि नियम 9 के उप-नियम 6(बी)(आई) के अनुसार, पेंशन नियम, 1976 के नियम 9 के...

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत महज औपचारिकता नहीं: झारखंड हाईकोर्ट ने प्रक्रिया का पालन न करने पर ब्‍लैकलिस्ट करने के आदेश को रद्द किया

झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को महज औपचारिकता नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जब कोई प्रतिकूल निर्णय लिया जा रहा हो, तो संबंधित प्राधिकारी को प्रभावित पक्ष को उसके खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में अवश्य सूचित करना चाहिए। इस प्रक्रिया का पालन न करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के बराबर होगा। कार्यवाहक चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने कहा, "पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किए गए...

आरोपी को आधिकारिक गिरफ्तारी से नहीं, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट

आरोपी व्यक्तियों की हिरासत और पेशी के विषय को संबोधित करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने किसी व्यक्ति को पेश करने के लिए 24 घंटे की अवधि की गणना उस समय से की जानी चाहिए, जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है न कि उस समय से जब गिरफ्तारी आधिकारिक रूप से दर्ज की जाती है।जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस एन. तुकारामजी की खंडपीठ ने कहा,"इस खंडपीठ को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रश्न नंबर 1 जहां तक ​​गिरफ्तारी की अवधि के प्रारंभ का संबंध है, यह माना...

जूनियर डॉक्टर्स की ताजा हड़ताल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों द्वारा आहूत ताजा हड़ताल को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। यह हड़ताल आरजी कर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की क्रूर घटना के बाद की गई।राज्य भर के जूनियर डॉक्टरों ने शुरू में इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्यस्थल पर सुरक्षा और संस्थानों को चलाने वालों की जवाबदेही की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देशों और राज्य सरकार के आश्वासन के बाद उन्होंने लगभग एक महीने की हड़ताल के बाद...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत “पुष्टि” (भारतीय साक्ष्य अधिनियम [BSA] 2023 की धारा 160)

किसी गवाह की बाद की गवाही की साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 का सहारा लेकर “पुष्टि” की जा सकती है। उक्त धारा इस प्रकार है:-“157: गवाह के पूर्व बयानों को उसी तथ्य के बारे में बाद की गवाही की पुष्टि करने के लिए साबित किया जा सकता है।--किसी गवाह की गवाही की पुष्टि करने के लिए, ऐसे गवाह द्वारा उसी तथ्य से संबंधित उस समय या उसके आसपास जब तथ्य घटित हुआ था, या तथ्य की जांच करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष दिया गया कोई भी पूर्व बयान साबित किया जा सकता है।”2. “पुष्टि” का अर्थ है...

बुलंदशहर गैंगरेप, हत्या केस | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों की फांसी को 25 साल की सजा में बदला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के बुलंदशहर जिले में 17 वर्षीय लड़की के सामूहिक बलात्कार और हत्या (जनवरी 2018 में किया गया अपराध) के लिए तीन लोगों की मौत की सजा को बिना किसी छूट के 25 साल के कारावास में बदल दिया। जस्टिस अरविन्द सिंह सांगवान और जस्टिस मो. अजहर हुसैन इदरीसी ने कहा कि यह 'दुर्लभतम' मामला नहीं है जहां मौत की सजा दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज में दोषियों के सुधार और पुनर्वास की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 2 जनवरी, 2018...

तबादले के खिलाफ शिकायत लंबित रहने से सरकारी कर्मचारी की तैनाती के स्थान पर शामिल होने में विफलता, ड्यूटी से अनुपस्थिति का औचित्य नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

हाल ही में एक फैसले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश की पीठ के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसने एक सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी से अनुपस्थिति को मान्य किया था, जबकि उसके स्थानांतरण के खिलाफ शिकायत प्राधिकरण के समक्ष लंबित थी।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि अनुपस्थिति के कारण के रूप में लंबित शिकायत का हवाला देते हुए ड्यूटी से अनुपस्थित रहना, एक उचित बहाना नहीं है और कर्मचारी "काम नहीं, वेतन नहीं" सिद्धांत के अनुसार उक्त अवधि के लिए वेतन का हकदार नहीं है। जस्टिस सुश्रुत अरविंद...

बंटवारे के ज्ञापन को निष्पादित करने से पहले संपत्ति में सह-हिस्सेदार नहीं रहे परिवार के सदस्यों पर स्टांप शुल्क लागू नहीं होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि यदि परिवार के सदस्य अपनी संपत्ति/भूमि का बंटवारा करना चाहते हैं, और बंटवारे के दस्तावेज के निष्पादन से पहले सह-हिस्सेदार नहीं रह जाते हैं, तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 (15) के तहत लगाया गया स्टाम्प शुल्क उन पर लागू नहीं होगा। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की एकल पीठ ने अपने आदेश में प्रावधान का उल्लेख करते हुए कहा,“उपर्युक्त धाराओं को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यदि बंटवारे का दस्तावेज सह-स्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित, बिना कब्जे के विभाजन की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग कोष गठित करने का निर्देश दिया, धन के वितरण की निगरानी के लिए अनिवार्य मासिक बैठकें करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को 'राष्ट्रीय दुर्लभ रोग कोष' गठित करने का निर्देश दिया और धन के वितरण की निगरानी करने और देरी की पहचान करने के लिए अनिवार्य मासिक बैठकें करने का आदेश दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने निर्देश दिया कि 15 मई, 2023 को न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति (एनआरडीसी) आगे पांच साल की अवधि के लिए कार्य करती रहेगी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया "भारत संघ दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय कोष की स्थापना करेगा, जिसके लिए एनआरडीसी की सिफारिश और...

पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाले मामले को सूचीबद्ध किया, जिन्होंने पिछले महीने आरजी कर अस्पताल में हुए क्रूर बलात्कार और हत्या की पीड़िता का नाम उजागर किया था। गोयल को आयुक्त के पद से हटा दिया गया, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों ने डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले में राज्य के व्यवहार का विरोध करते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी।सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से मामले की...

Order VII Rule 1A(3) CPC के तहत न्यायालय के विवेक का सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि CPC के Order VIII Rule 1A(3) के तहत विवेक का प्रयोग करते समय, न्यायालय दस्तावेज़ के संभावित और साक्ष्य मूल्य या यहां तक कि इसकी स्वीकार्यता या विश्वसनीयता को भी ध्यान में नहीं रख सकता है क्योंकि इन पर विचार किया जाता है और निर्णय सिविल कार्यवाही के उचित चरण में किया जाता है।"हालांकि, यह भी उतना ही सच है कि यदि दस्तावेज़, पहली बार में, एक नकली दस्तावेज प्रतीत होता है या न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करता है, तो अदालत द्वारा अनुमति से इनकार किया जा सकता है,...

मृत्युपूर्व कथन के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती, जब अभियोजन पक्ष द्वारा अनुवादक से पूछताछ नहीं की गई हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि मृतक के मृत्युपूर्व कथन को अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए एकमात्र साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे अभियुक्त के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी की पीठ ने दोषसिद्धि आदेश रद्द करते हुए कहा कि मुंशी ने मृतक द्वारा दिए गए बयान का स्थानीय बोली में अनुवाद किया था। इसलिए मृतक द्वारा दिए गए सटीक बयानों के बारे में मुंशी से क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए उसे गवाह के रूप में पेश किया जाना आवश्यक...

आदेश खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया: हाईकोर्ट ने जज के PSO से बंदूक छीनने के बाद पंजाब पुलिस के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी हटाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस पर की गई टिप्पणी हटाई कि सुरक्षा में निश्चित रूप से चूक हुई है। स्पष्ट किया कि पंजाब पुलिस को एक तटस्थ पुलिस बल (यूटी प्रशासन/हरियाणा राज्य) से बदलने के पहले के निर्देश पूरी तरह से और केवल जज और इस न्यायालय द्वारा महसूस किए गए खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए।22 सितंबर को व्यक्ति ने स्वर्ण मंदिर में हाईकोर्ट के जज के निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) की बंदूक निकाली और जज को नुकसान पहुंचाने के संभावित इरादे से स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर...

'बंदरों को खिलाने से उन्हें किस तरह से लाभ नहीं हो रहा': दिल्ली हाईकोर्ट ने नागरिकों को यह बताने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में नागरिक एजेंसियों को बताया कि उन्हें नागरिकों को यह बताने के लिए क्या करना चाहिए कि बंदरों को खिलाने से उन्हें किस तरह से लाभ नहीं हो रहा है।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि खिलाने से जानवरों को कई तरह से नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे उनकी मनुष्यों पर निर्भरता बढ़ती है। जंगली जानवरों और मनुष्यों के बीच प्राकृतिक दूरी कम होती है।अदालत ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि दिल्ली के लोगों में जन्मजात बुद्धि है। अगर उन्हें...

CCL को केवल निगरानी के लिए पुरुष पारिवारिक सदस्य की अनुपस्थिति के कारण जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) के तहत अपील में अपीलकर्ता को जमानत प्रदान करते हुए कहा कि आवेदक की निगरानी के लिए किसी पुरुष पारिवारिक सदस्य की अनुपस्थिति जमानत से इनकार करने या सजा के निलंबन का एकमात्र कारण नहीं हो सकती।न्यायालय की अध्यक्षता जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने की, जिन्होंने कहा,"यह न्यायालय प्रथम दृष्टया जमानत देने का मामला पाता है, क्योंकि अपीलकर्ता की आयु 21 वर्ष से अधिक है। उसे केवल इस आधार पर जमानत/सजा के निलंबन से वंचित नहीं किया जा सकता कि परिवार में कोई...

योग प्रशिक्षकों का काम आयुष नर्सों, कंपाउंडरों के समान नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती में बोनस अंक की याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने फैसला सुनाया कि आयुर्वेद और योग एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन वे एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं हैं क्योंकि दोनों की अपनी जड़ें और मूल हैं तथा शरीर के शुद्धिकरण के लक्ष्य की ओर काम करने के अलग-अलग तरीके हैं। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, "आयुर्वेद और योग एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की अपनी जड़ें और मूल हैं, जिनसे वे निकले हैं। हालांकि ये दोनों एक ही लक्ष्य की ओर काम करते हैं जो मनुष्य के शरीर को...