तय कोटे से ज़्यादा एड-हॉक प्रमोशन से सीनियरिटी या सर्विस बेनिफिट्स का कोई अधिकार नहीं मिलता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब एड-हॉक प्रमोशन साफ ​​तौर पर 15% कोटे से ज़्यादा है। इसलिए रिक्रूटमेंट और प्रमोशन नियमों के अनुसार नहीं है तो कोई भी सर्विस बेनिफिट्स नहीं दिए जा सकते।

जस्टिस रंजन शर्मा ने टिप्पणी की,

“एक बार जब याचिकाकर्ता को दिया गया एड-हॉक प्रमोशन 15% कोटे से ज़्यादा था, नियमों के अनुसार नहीं' दिया गया एड-हॉक प्रमोशन न तो कोई अधिकार देगा और न ही सर्विस बेनिफिट्स के लिए नियमों के बाहर दी गई सेवा के लाभ के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य दावा।”

1987 में याचिकाकर्ता को शुरू में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्लास-IV कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में 1991 में उन्हें एड-हॉक आधार पर क्लर्क के पद पर प्रमोट किया गया और वह नवंबर 1995 में रेगुलर होने तक उस पद पर बनी रहीं।

हालांकि, सीनियरिटी और प्रमोशन के लिए एड-हॉक अवधि को गिनने के उनके दावे को बोर्ड ने 2010 में खारिज कर दिया था।

इसके जवाब में बोर्ड ने तर्क दिया कि लागू रिक्रूटमेंट और प्रमोशन नियमों के तहत क्लर्क/मीटर रीडर के कैडर में केवल 15% पद क्लास-IV (नॉन-टेक्निकल) स्टाफ से प्रमोशन के लिए थे।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के एड-हॉक प्रमोशन से काफी पहले ही कोटा पार हो चुका था।

कोर्ट ने दोहराया,

“जहां शुरुआती नियुक्ति केवल एड-हॉक है और नियमों के अनुसार नहीं है और एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में की गई। ऐसी स्थिति में उस पद पर काम करने की अवधि को सीनियरिटी पर विचार करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता।”

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का एड-हॉक प्रमोशन साफ ​​तौर पर 15% कोटे से ज़्यादा था। इसलिए रिक्रूटमेंट और प्रमोशन नियमों के अनुसार नहीं था। इस प्रकार, उस अवधि के दौरान दी गई सेवा को किसी भी सर्विस बेनिफिट्स के लिए नहीं गिना जा सकता।

हाईकोर्ट ने खारिज करने का आदेश बरकरार रखा।