समझौतावादी/प्रतिकूल गवाह के कारण बरी होने पर झूठे मामलों में माननीय बरी परीक्षण लागू करना अधिकारियों के लिए अनुचित: मध्य हाईकोर्ट

गवाहों के मुकरने के कारण आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति को बरी करने से संबंधित मामले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि अधिकारियों के लिए सम्मानजनक बरी करने की कसौटी पर अमल करना अनुचित है, खासकर जब प्रारंभिक मामला स्वयं झूठा हो।अदालत ने कहा कि प्रतिवादी अधिकारियों ने यह उचित नहीं ठहराया था कि एक आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता का बरी होना सम्मानजनक नहीं था। हाईकोर्ट के समक्ष मामले में, कांस्टेबल के पद पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अधिकारियों ने खारिज कर दिया था, क्योंकि यह देखा गया...

मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पक्षों के बीच निजी अनुबंध मध्यस्थों की वैधानिक नियुक्ति से भिन्न: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि ऐसे मामले जहां मध्यस्थों की नियुक्ति अनुबंधों के माध्यम से होती है, जो ऐसी नियुक्ति और मध्यस्थों की वैधानिक नियुक्ति पर विचार करते हैं, वे मामले दो अलग-अलग वर्ग हैं। तथ्यों के आधार पर उनमें अंतर किया जा सकता है।भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHIA) ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (A&C Act) की धारा 34 के तहत एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज, POCSO Act, बिजनौर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके तहत यह माना गया कि प्रतिवादी को दिया गया मुआवजा कानून के...

धारा 34 आवेदन को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अदालत का दृष्टिकोण फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि मध्यस्थ अवार्ड को हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि धारा 34 के तहत दायर आवेदनों को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि न्यायालय का दृष्टिकोण अवार्ड में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।इसके अतिरिक्त, अदालत ने माना कि दोनों पक्षों ने अधिनियम की धारा 34 के तहत अपने-अपने आवेदनों में, अन्य आधारों के बीच पेटेंट अवैधता के आधार को उठाया। हालांकि, खंडपीठ ने अवार्ड के निष्कर्षों का उल्लेख किए...

'भागने का खतरा, पिता पहले ही देश छोड़कर भाग चुका है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में खनन 'माफिया' के 2 बेटों को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मेरठ क्षेत्र के कथित खनन माफिया हाजी इकबाल, जिन्हें बल्ला के नाम से भी जाना जाता है, के दो बेटों को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। हाजी इकबाल पर अपने बेटों (जमानत आवेदकों) के साथ मिलकर एक अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोह चलाने का आरोप है, जो विभिन्न वित्तीय और शारीरिक अपराधों में शामिल है।ज‌स्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने पाया कि प्रारंभिक एफआईआर के बाद, आवेदक और सह-आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ...

कक्षा 10 की मार्कशीट एक सार्वजनिक दस्तावेज, जन्म प्रमाण के रूप में विश्वसनीय और प्रामाणिक: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने एक व्यक्ति को सरपंच पद के लिए अयोग्य ठहराने के चुनाव न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (कक्षा 10 की मार्कशीट) एक सार्वजनिक दस्तावेज है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक है। न्यायालय ने कहा कि यह विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर था कि कक्षा 10 की मार्कशीट में दिखाई देने वाली जन्म तिथि अंतिम हो गई थी क्योंकि उसे चुनौती नहीं दी गई थी।ज‌स्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ एक सरपंच द्वारा दायर याचिका...

नागरिकों को अपनी संपत्ति पर प्रतिमा स्थापित करने का अधिकार, बशर्ते इससे समुदायों के बीच टकराव न हो: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने व्यक्ति को अपनी निजी भूमि पर फादर स्टेन स्वामी की तस्वीर वाला पत्थर का स्तंभ स्थापित करने की अनुमति दी, जो आदिवासी व्यक्तियों के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों का सम्मान करता है।राज्य अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नोटिस को खारिज करते हुए जस्टिस एम ढांडापानी ने टिप्पणी की कि फादर स्टेन स्वामी ने आदिवासी व्यक्तियों के कल्याण के लिए बहुत प्रयास किए। न्यायालय ने यह भी कहा कि नागरिकों को अपनी निजी संपत्ति में प्रतिमा स्थापित करने का अधिकार है। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इस तरह के...

सार्वजनिक समारोहों में बिजली आपूर्ति जैसे मामलों में एकतरफा रोक नहीं दी जानी चाहिए, अवकाश याचिका पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने फैसला सुनाया कि राज्य में उपभोक्ताओं को बिजली जैसी सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति को प्रभावित करने वाले मामलों में, आमतौर पर एकपक्षीय अंतरिम आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, और यदि ऐसा किया भी जाता है, तो रोक हटाने के आवेदन पर शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए। यह टिप्पणी अवकाश न्यायाधीश के 25 जून के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर अपील में आई, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 सोमी कन्वेयर बेल्टिंग्स लिमिटेड के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम रोक लगाई गई थी, जिसमें अपीलकर्ता राजस्थान...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तथ्य छिपाने के लिए वादी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, कहा- वकील के पास 10 साल से अधिक का अनुभव था, लेकिन वह अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चकबंदी अधिनियम, 1963 के तहत एक मामले पर विचार करते हुए न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के लिए एक वादी पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस जसप्रीत सिंह ने भगवान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें हाल ही में कदाचार में लिप्त अधिवक्ताओं के लिए सुधारात्मक उपाय निर्धारित किए गए थे।न्यायालय में कार्यवाही के संचालन में बहुत पवित्रता जुड़ी हुई है। वकालतनामा और न्यायालयों में दाखिल किए जाने वाले दस्तावेजों पर अपने...

नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं है तो ड्यूटी पर बिताया गया समय महत्वहीन : पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पी.बी. बंजंथरी और जस्टिस बी.पी.डी. सिंह की खंडपीठ ने माना कि यदि किसी उम्मीदवार की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं है तो यह महत्वहीन होगा कि उसने पद के संबंध में कितने वर्षों तक कर्तव्यों का निर्वहन किया। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा जिसने अपीलकर्ता (प्रधान लिपिक) को राहत देने से इनकार किया, जिसे नियुक्ति की तिथि पर मेरिट सूची में नहीं होने के बावजूद पद पर नियुक्त किया गया।पूरा मामलाअपीलकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 5 के साथ प्रधान लिपिक के पद के लिए आवेदन किया।...

गैर-संज्ञेय अपराध की जांच की अनुमति देने वाले मजिस्ट्रेट को विवेक लगाना चाहिए, न कि पृष्ठों को भरने के लिए लंबे आदेश लिखने चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालतों को गैर-संज्ञेय अपराध की जांच के लिए पुलिस द्वारा किए गए अनुरोध पर आदेश पारित करते समय बिना विवेक लगाए केवल पृष्ठ भरने के लिए लंबे आदेश पारित नहीं करने चाहिए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल जज पीठ ने कृष्णप्पा एम टी और अन्य द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 504 के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही रद्द की।न्यायालय ने कहा,"कानून में विवेक लगाना जरूरी है, स्याही नहीं। कानून में कागज पर स्याही का प्रवाह जरूरी नहीं है,...

अनुच्छेद 311(2)(सी) | राज्यपाल द्वारा बिना जांच के अपराधी को बर्खास्त करने की मंजूरी व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित नहीं, मणिपुर हाईकोर्ट ने बहाली बरकरार रखी

मणिपुर हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक की बहाली को बरकरार रखा, जिसे प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी/रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (PLA/RPF) के साथ कथित संबंधों के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।एकल पीठ के निर्णय की पुष्टि करते हुए चीफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस अहंथम बिमोल सिंह और जस्टिस गोलमेई गैफुलशिलु काबुई शामिल थे, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत प्रतिवादी (उपनिरीक्षक) की बर्खास्तगी के आदेश को राज्यपाल द्वारा मंजूरी दिए जाने पर आपत्ति...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम भूमि पर बार-बार दायर याचिकाओं पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के सेक्टर 57 के विकास के लिए अधिग्रहित भूमि को चुनौती देने वाले एक वादी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।इस तथ्य के बावजूद कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को मुकदमे के पहले दौर में उचित प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी थी, याचिकाकर्ता ने दूसरे निर्देशों के लिए एसएलपी दायर की और फिर हाईकोर्ट में फिर से रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने बाद में पाया कि जिस नीति के आधार पर मामला दायर किया गया उसे याचिकाकर्ता ने एक अन्य याचिका में चुनौती दी, जो लंबित...

[NDPS Act] प्रथम दृष्टया मैजिक मशरूम की हर कोशिका में रसायन होता है, इसलिए कमर्शियल मात्रा का पता लगाने के लिए पूरी तरह से तौला जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

NDPS Act के तहत जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मैजिक मशरूम की हर कोशिका में साइकोट्रॉपिक रसायन होते हैं। इसलिए यह निर्धारित करने के लिए कि जब्त की गई मात्रा वाणिज्यिक मात्रा में आती है या नहीं पूरे मशरूम का वजन करना होगा।जमानत याचिका खारिज करते हुए जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने प्रथम दृष्टया कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा सईदी मोजदेह एहसान बनाम कर्नाटक राज्य में अपनाए गए रुख से अलग राय रखी, जिसमें एकल जज ने कहा था कि जब्त की गई वस्तु कमर्शियल मात्रा में आती है या नहीं यह...

गुजरात हाईकोर्ट में हुआ 'मिट्टी कैफे' का उद्घाटन, चीफ जस्टिस ने समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए संस्थागत प्रतिबद्धता पर जोर दिया

गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने सोमवार (25 नवंबर) को हाईकोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया।मिट्टी कैफे अनूठी परियोजना है, जिसका उद्देश्य शारीरिक या बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाकर समावेशिता को बढ़ावा देना है। यह पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित है, जो कैफे के प्रबंधन में विशेष प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।यह मिट्टी कैफे पहल के लिए एक और मील का पत्थर है, जिसे पिछले साल 10 नवंबर को भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस डॉ....

रेस - ज्यूडिकाटा का सिद्धांत गुजारा भत्ता, स्त्रीधन की राहत पर लागू नहीं होता, जिसका दावा किसी भी बाद के चरण में किया जा सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के लिए स्वर्णिम नियम को लागू करते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने फैसला सुनाया कि रेस - ज्यूडिकाटा का सिद्धांत प्रावधान में दिए गए स्थायी गुजारा भत्ता और स्त्रीधन की राहत पर लागू नहीं होता है।ऐसा करते हुए न्यायालय ने रेखांकित किया कि रेस - ज्यूडिकाटा लागू नहीं होता है, क्योंकि धारा 25 के तहत मांगी गई राहत का दावा "किसी भी बाद के चरण में" भी किया जा सकता है और अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी भी न्यायालय द्वारा प्रदान...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डीएम, एसपी को उत्तरकाशी जामा मस्जिद की सुरक्षा करने का निर्देश दिया

उत्तरकाशी में जामा मस्जिद को लेकर बढ़ते विवाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए अधिकारियों को मस्जिद के आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा हेट स्पीच और विध्वंस की धमकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अल्पसंख्यक सेवा समिति (ASS) की याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को मस्जिद की सुरक्षा करने तथा हिंसा को रोकने का निर्देश दिया।अदालत ने आदेश दिया,"इस बीच प्रतिवादी नंबर 2...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जिसके तहत राज्य चुनाव आयोग (SEC) को अधिनियम की धारा 13 ए के तहत वैधानिक अयोग्यता के आधार पर नगरपालिका अध्यक्षों और सदस्यों को हटाने का अधिकार दिया गया था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243V स्पष्ट रूप से राज्य विधानसभाओं को नगरपालिका सदस्यों के लिए अयोग्यता निर्धारित करने वाले कानून बनाने और ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण नामित...

ED की शिकायत में धारा 223 BNSS अभियुक्तों पर पिछली तारीख से लागू होने की वैधता की जांच करेगी दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट उस मामले में BNSS 2023 की धारा 223 के पूर्वव्यापी आवेदन के मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कानून के अधिनियमन से पहले प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की थी, लेकिन अभियोजन शिकायत दायर की गई थी और कानून लागू होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था।संदर्भ के लिए, BNSS की धारा 223 एक मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायतकर्ताओं की परीक्षा से संबंधित है और प्रावधान कहता है कि एक मजिस्ट्रेट आरोपी को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपराध का संज्ञान नहीं...

प्रोफेशनल दुर्व्यवहार के मामलों में सबूत की डिग्री संभावना के संतुलन से अधिक, लेकिन उचित संदेह से परे नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

19 साल पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ दायर शिकायत में कथित पेशेवर कदाचार से जुड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आवश्यक प्रमाण की डिग्री संभावनाओं के संतुलन से अधिक है, लेकिन उचित संदेह से परे सबूत के आपराधिक मानकों के रूप में उच्च नहीं है।चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तर्क दिया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के तहत पेशेवर कदाचार के अपराध को घर लाने के लिए, आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करना होगा। हालांकि, याचिकाकर्ता/काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स...

क्या भारत की पहल सिंधु जल संधि को फिर से दिशा देने में एक महत्वपूर्ण सफलता साबित होगी?

सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) दुनिया के "सबसे सफल" सीमा पार जल समझौतों में से एक है, जो 1950 के दशक के अंत में भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक के बीच व्यापक चर्चाओं के परिणामस्वरूप सामने आया था। इसे लंबे समय से संस्थागत द्विपक्षीय जल-साझाकरण समझौतों के लिए मानक माना जाता रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि इसने कई युद्धों और संकटों का सामना किया है और राजनीतिक संघर्षों से अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन किया है। हालाँकि, आईडब्ल्यूटी के साथ विवाद का इतिहास जुड़ा हुआ है और इसके अतिरिक्त, बढ़ती संख्या में राजनीतिक...