जज के विवादित वीडियो के बाद, लोगों और सोशल मीडिया को लाइवस्ट्रीम वीडियो का उपयोग करने से रोकने की मांग को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका

एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु ने अपने अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी के माध्यम से सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र को तत्काल उचित आदेश पारित करने का निर्देश देने की मांग की जिसमें सभी सोशल-मीडिया, व्यक्तियों, वीडियो-निर्माताओं, मीडिया एजेंसियों और आम जनता को लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो का उपयोग/संपादन/मॉर्फिंग या अवैध रूप से अदालती कार्यवाही का उपयोग करने से रोका जाए।जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया, जो मंगलवार को मामले की सुनवाई कर सकती...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कक्षा 8 के खराब परिणाम के लिए सरकारी स्कूल शिक्षक के खिलाफ निंदा आदेश खारिज किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने सरकारी स्कूल शिक्षक को राहत देते हुए संबंधित स्कूल में कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा के परिणाम शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानक से कम होने पर उसके खिलाफ पारित निंदा आदेश खारिज कर दिया।संदर्भ के लिए निंदा आदेश सरकार द्वारा यह बताने के लिए औपचारिक कार्य है कि लोक सेवक किसी दोषपूर्ण कार्य या चूक के कारण किसी कदाचार का दोषी है। इस प्रकार उसे औपचारिक दंड दिया गया है।इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने कहा कि इस मामले...

आपराधिक शिकायत को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि वह राजनीतिक प्रतिशोध के कारण शुरू की गई है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि किसी आपराधिक शिकायत को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण शुरू की गई थी। न्यायालय हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)(ए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 171ई के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।एफआईआर उन आरोपों से उपजी है जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पंचायत चुनावों के दौरान शराब बांटी थी। ...

राज्य को बिना कारण बताए विलंबित अपील दायर करने का अधिकार नहीं, उसके कामकाज में तत्परता अपेक्षित: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि सरकारी विभाग, अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद, देरी को माफ करने के मामले में विशेष रियायत के हकदार नहीं हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल सद्भावनापूर्ण और अनजाने में की गई देरी को ही माफ किया जा सकता है, और राज्य को अपने कामकाज में तत्परता और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना चाहिए।गंदेरबल के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में देरी को माफ करने की मांग करने वाले राज्य की ओर से एक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करने के लिए आधार बनाने हेतु अभियुक्तों के विरुद्ध नई एफआईआर दर्ज करने की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक प्रवृत्ति पर ध्यान दिया, जिसमें अग्रिम/नियमित जमानत दिए जाने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध नई शिकायतें दर्ज की जाती हैं, जिससे जमानत रद्द करने के लिए आधार बनाया जा सके।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने धारा 493, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत दर्ज 2023 की एफआईआर में आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत (अगस्त 2023 में हाईकोर्ट द्वारा) को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।संदर्भ के लिए, आरोपी पर उक्त एफआईआर तब दर्ज की गई, जब महिला (सूचनाकर्ता) ने...

झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के परीक्षा आयोजित करने के आधार पर इंटरनेट बंद करने पर रोक लगाई

विशेष सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को किसी भी परीक्षा के आयोजन के आधार पर राज्य में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया। अदालत ने कहा कि अदालत की अनुमति के बिना कोई भी इंटरनेट सेवा बाधित नहीं की जाएगी।कोर्ट ने आदेश दिया,"यह स्पष्ट किया जाता है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने तक इस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी परीक्षा के आयोजन के आधार पर झारखंड राज्य में किसी भी रूप में कोई भी इंटरनेट सुविधा निलंबित नहीं की जाएगी।”जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की...

ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत आदेश में अभियुक्त की गिरफ्तारी की तारीख का उल्लेख न करना महत्वपूर्ण चूक: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्त की जमानत याचिकाओं पर निर्णय करते समय उनकी गिरफ्तारी की तारीख का उल्लेख न करने की सामान्य रूप से देखी जाने वाली प्रथा की आलोचना की।इस मामले में जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ NDPS मामले में याचिकाकर्ताओं की जमानत खारिज करने वाले आदेश पर विचार कर रही थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी की तारीख का उल्लेख न करने के लिए इसे कारणात्मक तरीके से पारित किया गया।कहा गया,“आरोपी की गिरफ़्तारी की तारीख़ ज़मानत आदेश का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है लेकिन पीठासीन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ सहमति से संबंध बनाने के लिए 19 वर्षीय लड़के के खिलाफ POCSO आरोप खारिज किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के अपराध के लिए 19 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर खारिज की, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपी और नाबालिग ने सहमति से यौन संबंध बनाए थे। साथ में एक बच्चे को जन्म दिया और नाबालिग की मां को एफआईआर खारिज करने पर कोई आपत्ति नहीं थी।न्यायालय ने कहा कि नाबालिग लड़की अपने बच्चे के साथ अपने माता-पिता के साथ रह रही है। कहा कि यदि एफआईआर खारिज नहीं की जाती है तो यह नाबालिग बच्चे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा,...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के खिलाफ अनुचित मुआवजे के लिए झूठे मामलों में वृद्धि चिन्हित की

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल लापरवाही के मामले को खारिज करते हुए अनुचित और अनावश्यक' मुआवजे को प्राप्त करने के लिए डॉक्टरों के खिलाफ शुरू किए गए फर्जी मुकदमों की बढ़ती दर पर प्रकाश डाला।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संतोष चपलगांवकर की खंडपीठ ने कहा कि मामले में आवेदक पर आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के बावजूद आधुनिक दवाओं (एलोपैथिक दवाओं) का तर्कहीन संयोजन निर्धारित करने का आरोप लगाया गया।"हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे बढ़ रहे हैं,...

धोखाधड़ी, धमकी के मामलों में 16 साल से बंद रियल एस्टेट एजेंट को गिरफ्तार न करने पर हाईकोर्ट हैरान

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी के मामलों में 16 साल से बंद रियल एस्टेट एजेंट जरनैल सिंह बाजवा को गिरफ्तार न करने पर पंजाब पुलिस के उदासीन रवैये की निंदा की।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"यह न्यायालय कानून प्रवर्तन एजेंसी के चौंकाने वाले दृष्टिकोण को देखकर आश्चर्यचकित है, क्योंकि 02.10.2008 को पुलिस स्टेशन खरड़ में दर्ज एफआईआर भी उनकी गिरफ्तारी के बिना जांच के लिए लंबित है, यानी धारा 323, 452, 506, 148, 149 और 120-बी आईपीसी के तहत अपराधों के लिए अब तक 16 साल से अधिक समय हो...

चुनावी वादों ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया: याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट से सीएम सिद्धारमैया का चुनाव रद्द करने की याचिका में कहा

शनिवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया गया कि राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई गई मुफ्त बस यात्रा (शक्ति योजना) जैसी योजनाएं संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रही हैं और पुरुषों के साथ भेदभाव कर रही हैं।सीनियर एडवोकेट प्रमिला नेसर्गी ने याचिकाकर्ता केएम शंकर की ओर से दलील देते हुए यह दलील दी, जिन्होंने वरुणा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए चुनाव याचिका दायर की। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2023 के विधानसभा...

वित्तीय लाभ के लिए SC/ST Act का दुरुपयोग: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतों की विश्वसनीयता का प्री-एफआईआर आकलन करने की वकालत की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (SC/ST Act) के दुरुपयोग पर अपनी चिंता दोहराई। न्यायालय ने पाया कि 1989 अधिनियम, जिसे अत्याचार के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया, उसका कुछ व्यक्तियों द्वारा मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।न्यायालय ने रेखांकित किया कि 1989 के कानून का दुरुपयोग न केवल न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उन लोगों के लिए वास्तविक समानता प्राप्त करने की दिशा...

SEBI के दिशानिर्देशों के अनुसार नियोक्ता द्वारा किया गया कर्मचारी कल्याण व्यय राजस्व व्यय: दिल्ली हाईकोर्ट

इस बात पर जोर देते हुए कि लॉक-इन शर्त के अधीन शेयरों को खुले बाजार में नहीं बेचा जा सकता है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को ऐसे शेयरों के आवंटन के दौरान अपने विदहोल्डिंग कर दायित्वों का पता लगाने के लिए प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट को उन शेयरों के उचित बाजार मूल्य (FMV) के उद्देश्य से नहीं माना जा सकता है। प्रधान आयकर आयुक्त बनाम मैसर्स रेलिगेयर सिक्योरिटीज लिमिटेड [आईटीए 311/2018] के मामले में निर्णय का उल्लेख करते हुए, जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा...

हत्या के लिए घातक हथियार जरूरी नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने 'सेफ्टी शूज' का उपयोग करके मृतक को घातक रूप से घायल करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अभियुक्त के लिए हत्या करने के लिए घातक हथियार का उपयोग करना या सिर जैसे महत्वपूर्ण शरीर के अंगों पर हमला करना हमेशा आवश्यक नहीं होता है, जबकि हत्या के आरोपी के लिए जमानत याचिका खारिज करते हुए, यह देखा गया कि यहां तक कि सुरक्षा जूते, जब एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो गंभीर या घातक चोटों को भड़काने की क्षमता में काफी वृद्धि कर सकते हैं। जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें तथ्य यह थे कि मृतक अपनी बेटी के...

उन पर 'ईमानदारी से काम करने के लिए भरोसा' किया गया था: राजस्थान हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड बनाने के आरोपी शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सरकारी शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया गया था और कहा गया था कि इस तथ्य के बावजूद कि दस्तावेजों से याचिकाकर्ता को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ या हानिकारक लग रहा था, अधिनियम अपने आप में एक अपराध माना जाता था क्योंकि धोखा देने का इरादा आपराधिक अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त था।जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर आईपीसी के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप...

अंशकालिक संविदा कर्मचारी मातृत्व लाभ के हकदार, भले ही नियुक्ति की शर्तें अन्यथा हों: गुहाटी हाईकोर्ट

गुहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2015 की एक रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि मातृत्व अवकाश का लाभ केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के नियमित कर्मचारियों को ही मिलता है।मामले की पृष्ठभूमि: इस मामले में याचिकाकर्ता 29.06.2012 से 04.03.2015 तक केंद्रीय विद्यालय में अंशकालिक अनुबंध शिक्षक था। उसने 12.04.2015 को अपने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे के जन्म के बाद, याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा जारी रखने के लिए आवेदन नहीं किया। आरटीआई दायर करने पर याचिकाकर्ता के पति को सूचित किया...

बेदखली के मामलों में किरायेदार द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए याचिका पर विचार करने का अधिकार सिविल कोर्ट के पास: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि जब बेदखली के मामलों की बात आती है तो सिविल अदालतों के पास अपने मकान मालिक के खिलाफ एक किरायेदार द्वारा दायर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय ने माना कि इसे उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन कैंपस टेनेंसी एक्ट, 2021 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।15.11.2022 को पारित एक आदेश द्वारा, सिविल जज, रायबरेली ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर मुकदमे को स्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए खारिज कर दिया, मकान मालिक को उसे बेदखल करने से रोकने का...

करदाताओं द्वारा छिपाए जाने के विशिष्ट तथ्य को इंगित किए बिना विभाग केवल गलत बयान का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

यह पाते हुए कि याचिकाकर्ता को जारी कारण बताओ नोटिस ने अपने GST पंजीकरण को रद्द करने के लिए कोई समझदार कारण निर्धारित नहीं किया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने उक्त कारण को रद्द कर दिया।हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में GST अधिनियम, 2017 की धारा 29 (2) (e) के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो किसी भी विशिष्ट तथ्य को इंगित किए बिना, धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त होने पर करदाता के GST पंजीकरण को रद्द करने के लिए सक्षम अधिकारी को अधिकृत करता है। जस्टिस विभु बाखरू और...

न्यायालय की निष्पक्ष रिपोर्टिंग न्याय प्रशासन का अविभाज्य हिस्सा, यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश सीमा के भीतर रहें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि निष्पक्ष अदालत की रिपोर्टिंग न्याय प्रशासन का एक अविभाज्य हिस्सा है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व प्रधान संपादक संजय नारायण और तत्कालीन कानूनी संवाददाता संजीव वर्मा के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला बंद कर दिया।वर्मा ने एक लेख लिखा था जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत एक मामले में एक उद्योगपति और उसके पिता को नियमों का उल्लंघन करते हुए जमानत दे दी थी और दोनों को भगोड़ा अपराधी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SRN अस्पताल के अधिकारियों को महिला डॉक्टरों के लिए अलग ड्यूटी रूम के निर्माण के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के अधीक्षक-इन-चीफ को उन विभागों में महिला डॉक्टरों के लिए अलग ड्यूटी रूम के निर्माण की योजना के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जहां वे उपलब्ध नहीं हैं।स्व-प्रेरित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने कहा कि कई वार्डों के बीच मौजूद ड्यूटी रूम डॉक्टर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।उत्तर प्रदेश राज्य के मेडिकल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा...