Netflix डॉक्यूमेंट्री में मूवी क्लिपिंग के इस्तेमाल को लेकर नयनतारा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे धनुष

अभिनेता धनुष की फिल्म निर्माण कंपनी वंडरबार फिल्म्स ने एक्ट्रेस नयनतारा, उनके पति और निर्देशक विग्नेश सिवन, उनकी प्रोडक्शन कंपनी राउडी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, लॉस गैटोस प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया एलएलबी के खिलाफ नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री "नयनतारा: बियॉन्ड द फेयरीटेल" के लिए बिना आवश्यक अनुमति के फिल्म नानम राउडी धान की वीडियो क्लिपिंग के इस्तेमाल को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।धनुष की वंडरबार फिल्म्स ने फिल्म नानम राउडी धान का निर्माण किया।धनुष ने लॉस गैटोस प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया...

राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा अपने राजनीतिक करियर को बर्बाद करने के लिए अपने विरोधियों को मामले में घसीटना आम बात: राजस्थान हाईकोर्ट ने SP से सरपंच के खिलाफ FIR की जांच की निगरानी करने को कहा

सरपंच के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने पुलिस अधीक्षक (SP) को व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे समय में जब राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा अपने विरोधियों को उनके राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए मामले में घसीटना आम बात है, पुलिस को निष्पक्ष जांच करने का निर्देश देना उचित है।न्यायालय एक सरपंच द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई, जिसमें...

संभल मामले ने याद दिलाया कि सामाजिक ताने-बाने को बनाए रखने के लिए न्यायालयों को पूजा स्थल अधिनियम को अक्षरशः लागू करना चाहिए

उम्मीद थी कि अयोध्या-बाबरी मस्जिद का फैसला, अपनी कानूनी खामियों और निम्न दलीलों के बावजूद, मंदिर-मस्जिद विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। शायद इसी उम्मीद ने सुप्रीम कोर्ट को राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी, बावजूद इसके कि उसने पाया कि बाबरी मस्जिद के नीचे पहले से मौजूद किसी मंदिर का कोई निर्णायक सबूत नहीं था और उसने यह भी घोषित किया कि 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियों की स्थापना और 1992 में मस्जिद को नष्ट करना अवैध था।शायद, कोर्ट ने इसे "एक बार के उपाय" के रूप में करने का इरादा किया था क्योंकि...

भक्ति नामक भावना

न्यायपालिका दुनिया भर में एक तीव्र वैचारिक विभाजन के साथ आ रही है, जहां न्याय की धारणाएं अलग-अलग विश्वदृष्टि पर आधारित हैं। यह न्यायाधीशों और निर्णय लेने से नई अपेक्षाएं पैदा करता है, जो अक्सर काले अक्षरों वाले कानून के सख्त ढांचे से आगे बढ़ने की उम्मीद की जाती है। ऐतिहासिक अन्याय और उत्पीड़न, हाशिए पर डाले जाने और न केवल व्यक्तियों बल्कि समुदायों के आघातों के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है।न्यायाधीश का आचरण और न केवल उसके निर्णय भी जांच के दायरे में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेट कोर्ट...

पत्नी द्वारा पति से झगड़ा करने के आरोप तीव्र मानसिक पीड़ा दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी द्वारा पति से झगड़ा करने के आरोप तीव्र मानसिक पीड़ा दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जिससे क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा जा सके।यह देखते हुए कि पत्नी द्वारा उस पर क्रूरता करने के खिलाफ पति द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट प्रकृति के हैं।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,“यह आरोप कि वह बिना किसी कारण के उससे झगड़ा कर रही थी। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में यह कोई राय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि अपीलकर्ता/पति तीव्र मानसिक पीड़ा,...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 8 वर्षों के अंतराल के बाद 81 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 26 नवंबर को आठ वर्षों के अंतराल के बाद 81 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने संबंधी एक नोटिस जारी किया।रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचित किया कि शेष 48 उम्मीदवारों पर अप्रैल 2025 में पूर्ण न्यायालय की बैठक में विचार किया जाएगा।26 नवंबर की अधिसूचना में कहा गया,"कलकत्ता हाईकोर्ट सीनियर एडवोकेट पदनाम नियम 2023 के साथ अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय चीफ जस्टिस और कलकत्ता हाईकोर्ट के माननीय जजों ने 21.11.2024 को आयोजित...

आवेदनों का सत्यापन पूरा होते ही वकीलों का नामांकन किया जाएगा: मध्य प्रदेश बार काउंसिल, हाईकोर्ट ने मांगे निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने मंगलवार (26 नवंबर) को राज्य बार काउंसिल से पिछले चार महीनों से वकीलों के नामांकन में अनावश्यक देरी के लिए मौखिक रूप से सवाल किया।सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य बार काउंसिल से मामले में निर्देश लेने और बुधवार को न्यायालय को इस बारे में सूचित करने को कहा कि क्या नामांकन की प्रक्रिया चल रही है।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ इंदौर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव राकेश सिंह भदौरिया की जनहित याचिका पर सुनवाई...

एसिड अटैक पीड़ितों को एक बार मुआवजा दिए जाने के बाद उसे मनमाने ढंग से न्यूनतम सीमा से कम नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2015 के तहत एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्णय हो जाने के बाद उसे मनमाने ढंग से न्यूनतम सीमा 3 लाख रुपये से कम नहीं किया जा सकता।जस्टिस तारा वितस्ता गंजू,“योजना की भाषा और पर्याप्त मुआवजे की आवश्यकता पर चर्चा करने वाले विभिन्न न्यायिक निर्णयों से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि निर्धारित न्यूनतम मुआवजा राशि एसिड अटैक पीड़ितों को पर्याप्त पुनर्वास और देखभाल प्रदान करने के इसके इच्छित उद्देश्यों के विपरीत है। इस प्रकार, यह...

राजस्व अभिलेखों में मस्जिद, कब्रिस्तान के रूप में घोषित किसी भी भूमि को वक्फ के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही मुसलमानों द्वारा लंबे समय से इसका उपयोग न किया गया हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्व अभिलेखों में भूमि को "तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद" के रूप में घोषित करने वाली किसी भी प्रविष्टि को संरक्षित किया जाना आवश्यक है, भले ही मुस्लिम समुदाय द्वारा इसका लंबे समय से उपयोग न किया गया हो।न्यायालय ने वक्फ ट्रिब्यूनल के उस निर्णय को चुनौती देने वाली ग्राम पंचायत द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसके तहत ट्रिब्यूनल ने भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया और ग्राम पंचायत को इसके कब्जे में बाधा डालने से रोक दिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति...

गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटि की अनदेखी नहीं कर सकता संवैधानिक न्यायालय: जमानत याचिका में अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने क्षेत्राधिकार के बिना केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई और अभियोजन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए ब्यूरो को सम्बन्धित विशेष न्यायालय से मामले को वापस लेने और एक महीने के भीतर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।NDPS Act के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पाया कि जब्ती की प्रक्रिया मध्य प्रदेश के मंदसौर में होने के बावजूद सीबीएन ने मामले राजस्थान के चित्तौडग़ढ़ में संस्थित करवाया है। जो कि निर्धारित...

दिव्यांगों के लिए आरक्षण: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा- राज्य 1 वर्ष की अवधि के भीतर रिक्तियों को अधिसूचित करने का प्रयास करे

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम के अनुपालन में संबंधित राज्य सरकार के विभागों द्वारा अपने परिपत्र में दी गई समय अवधि के भीतर रिक्तियों को भर्ती एजेंसियों को अधिसूचित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।अदालत ने आगे कहा कि भर्ती एजेंसियां समयबद्ध तरीके से इन रिक्तियों के चयन की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेंगी। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में आरक्षण प्रदान करने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 विशेष रूप से...

'सोशल मीडिया ट्रोलिंग' जो गलत जानकारी फैलाता है, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करता है, वह सोशल एक्टिविस्ट नहीं, सरकार के आलोचक से अलग: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की कथित अंधाधुंध गिरफ्तारी पर एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर खुद को व्यक्त करने वाले "सरकार के आलोचक" और एक "सोशल मीडिया धमकाने वाले" के बीच अंतर किया, जो किसी व्यक्ति, एक अधिकारी या प्राधिकरण में गलत जानकारी फैलाने वाले व्यक्ति को धमकाने के लिए मंच का उपयोग करता है या जो अश्लील भाषा का उपयोग करता है।कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले ऐसे व्यक्तियों को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं कहा जा सकता है, और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के नियमितीकरण को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कामगारों को प्राधिकरण प्रतिष्ठान में उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पुरस्कार को बरकरार रखा है।कोर्ट ने कहा "औद्योगिक न्यायाधिकरण ने 1947 के अधिनियम की धारा 16-F के तहत 16 विविध मामलों का फैसला करते हुए इस तथ्य को दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता-प्राधिकरण ने 1947 के अधिनियम की धारा 6-E(2) (b) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और 6.2.2003 से श्रमिकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है जो अवैध है, इस प्रकार,...

संभल हिंसा पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर गिरफ्तार व्यक्ति को आज ही रिहा कर देंगे, बशर्ते जमानत बांड भर दिए जाएं: यूपी सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह 59 वर्षीय व्यवसायी मोहम्मद जावेद उर्फ ​​जावेद पंप को रिहा कर देगी, जिन्हें यूपी पुलिस ने रविवार रात को राज्य के संभल जिले में हाल ही में हुई हिंसा के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके अशांति भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था।संभल जिले में हिंसा तब भड़की जब स्थानीय अदालत के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में एक टीम ने मुगलकालीन जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया। हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई।जावेद पंप जो वेलफेयर पार्टी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के अभ्यावेदन पर गृह मंत्रालय से परिणाम का विवरण मांगा

कर्नाटक से BJP सदस्य (एस. विग्नेश शिशिर) द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए, जिसमें कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की CBI जांच की मांग की गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग करने वाले जनहित याचिका याचिकाकर्ता से प्राप्त अभ्यावेदन-सह-शिकायत के परिणाम के बारे में पूछा।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने डिप्टी-सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे...

समझौतावादी/प्रतिकूल गवाह के कारण बरी होने पर झूठे मामलों में माननीय बरी परीक्षण लागू करना अधिकारियों के लिए अनुचित: मध्य हाईकोर्ट

गवाहों के मुकरने के कारण आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति को बरी करने से संबंधित मामले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि अधिकारियों के लिए सम्मानजनक बरी करने की कसौटी पर अमल करना अनुचित है, खासकर जब प्रारंभिक मामला स्वयं झूठा हो।अदालत ने कहा कि प्रतिवादी अधिकारियों ने यह उचित नहीं ठहराया था कि एक आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता का बरी होना सम्मानजनक नहीं था। हाईकोर्ट के समक्ष मामले में, कांस्टेबल के पद पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अधिकारियों ने खारिज कर दिया था, क्योंकि यह देखा गया...

मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पक्षों के बीच निजी अनुबंध मध्यस्थों की वैधानिक नियुक्ति से भिन्न: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि ऐसे मामले जहां मध्यस्थों की नियुक्ति अनुबंधों के माध्यम से होती है, जो ऐसी नियुक्ति और मध्यस्थों की वैधानिक नियुक्ति पर विचार करते हैं, वे मामले दो अलग-अलग वर्ग हैं। तथ्यों के आधार पर उनमें अंतर किया जा सकता है।भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHIA) ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (A&C Act) की धारा 34 के तहत एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज, POCSO Act, बिजनौर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके तहत यह माना गया कि प्रतिवादी को दिया गया मुआवजा कानून के...

धारा 34 आवेदन को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अदालत का दृष्टिकोण फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि मध्यस्थ अवार्ड को हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि धारा 34 के तहत दायर आवेदनों को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि न्यायालय का दृष्टिकोण अवार्ड में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।इसके अतिरिक्त, अदालत ने माना कि दोनों पक्षों ने अधिनियम की धारा 34 के तहत अपने-अपने आवेदनों में, अन्य आधारों के बीच पेटेंट अवैधता के आधार को उठाया। हालांकि, खंडपीठ ने अवार्ड के निष्कर्षों का उल्लेख किए...

'भागने का खतरा, पिता पहले ही देश छोड़कर भाग चुका है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में खनन 'माफिया' के 2 बेटों को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मेरठ क्षेत्र के कथित खनन माफिया हाजी इकबाल, जिन्हें बल्ला के नाम से भी जाना जाता है, के दो बेटों को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। हाजी इकबाल पर अपने बेटों (जमानत आवेदकों) के साथ मिलकर एक अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोह चलाने का आरोप है, जो विभिन्न वित्तीय और शारीरिक अपराधों में शामिल है।ज‌स्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने पाया कि प्रारंभिक एफआईआर के बाद, आवेदक और सह-आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ...

कक्षा 10 की मार्कशीट एक सार्वजनिक दस्तावेज, जन्म प्रमाण के रूप में विश्वसनीय और प्रामाणिक: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने एक व्यक्ति को सरपंच पद के लिए अयोग्य ठहराने के चुनाव न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (कक्षा 10 की मार्कशीट) एक सार्वजनिक दस्तावेज है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक है। न्यायालय ने कहा कि यह विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर था कि कक्षा 10 की मार्कशीट में दिखाई देने वाली जन्म तिथि अंतिम हो गई थी क्योंकि उसे चुनौती नहीं दी गई थी।ज‌स्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ एक सरपंच द्वारा दायर याचिका...