संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक मामले से निपटने के दौरान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एडिशनल जज और सेशन जज रैंक के जज से न केवल अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि किसी भी मामले को वापस करने से पहले पक्षों की दलीलों से भी निपटा जाता है। निष्कर्ष यह मानते हुए कि पुनरीक्षण को एक अपील के रूप में माना जाना चाहिए जहां अपील का उपाय विशेष रूप से उपलब्ध नहीं है l

जस्टिस अजीत कुमार ने कहा “अतिरिक्त रैंक के एक जज से। जिला एवं सेशन जज से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल उठाए गए मुद्दों पर अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करेंगे, बल्कि निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए संबंधित पक्षों की ओर से दी गई दलीलों से भी बहुत सावधानी से निपटेंगे, जो एक विविध न्यायिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करेगा। और ऐसे न्यायिक अधिकारी का व्यापक अनुभव।”

याचिकाकर्ता ने लघु वाद न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसकी पुनरीक्षण याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि न्यायालय ने पुनरीक्षण को खारिज करने से पहले पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर अपना दिमाग नहीं लगाया था।

न्यायालय ने पाया कि जज लिस पर निर्णय देने के लिए बाध्य था, जो नहीं किया गया। यह देखा गया कि जज, एससीसी ने केवल यह कहा था कि तर्कों और दलीलों के आधार पर, लागू आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपर जिला एवं सेशनजज, कोर्ट संख्या 16, कानपुर नगर द्वारा मामले को निपटाने के तरीके को अस्वीकार करते हुए

जस्टिस कुमार ने कहा, ''प्रत्येक जज को, जिसे मामले में उठाए गए मुद्दे पर निर्णय देना है, न केवल संबंधित पक्षों की ओर से दिए गए तर्कों का संदर्भ लेना आवश्यक है, बल्कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उससे निपटना भी आवश्यक है। जिस फैसले पर सवाल उठाया गया है वह कानून या तथ्यों की किसी त्रुटि से ग्रस्त है या जिस अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है, उसके साक्ष्य के मूल्यांकन और विश्लेषण में कुछ बड़ी त्रुटि है।''

तदनुसार, पुनरीक्षण को खारिज करने वाले आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले को नए आदेश पारित करने के लिए उसी अतिरिक्त जिला और सेशन जज, कोर्ट नंबर 16, कानपुर नगर को वापस भेज दिया गया। न्यायालय ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सभी न्यायाधीशों में आदेश प्रसारित करने का निर्देश दिया।