पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक धरम सिंह छोकर को PMLA मामले में गिरफ्तार करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व Congress विधायक धरम सिंह छोकर को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।आरोप है कि छोकर और उनके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 2021-2022 में वितरित किए जाने वाले 1,500 फ्लैटों के निर्माण के लिए घर खरीदारों से 363 करोड़ रुपये एकत्र किए। कंपनी के खातों निधियों को कथित तौर पर अन्य फर्मों को अग्रिम ऋण के रूप में निकाल लिया गया। साथ ही...

उचित भर्ती प्रक्रिया के बिना आकस्मिक श्रमिकों के नियमितीकरण का अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी सिंह की सिंगल जज बेंच ने पीएनबी के एक अस्थायी कर्मचारी की बर्खास्तगी और नियमितीकरण दावों से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाया। अदालत ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के अवैध समाप्ति के निष्कर्ष को बरकरार रखा, लेकिन बहाली से राहत को 2.5 लाख रुपये के मौद्रिक मुआवजे में संशोधित किया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का हवाला देते हुए कार्यकर्ता के नियमितीकरण के दावे को खारिज कर दिया, जो यह स्थापित करते हैं कि आकस्मिक श्रमिक उचित भर्ती प्रक्रिया के बिना नियमितीकरण का दावा...

ED/IT विभाग द्वारा खाते को फ्रीज करने के बावजूद चेक बाउंस की शिकायत सुनवाई योग्य, अगर शिकायतकर्ता 'धन की अपर्याप्तता' स्थापित करता है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भले ही प्रवर्तन विभाग या आयकर विभाग द्वारा किसी खाते को अवरुद्ध या फ्रीज कर दिया गया हो, लेकिन परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत एक शिकायत बनाए रखने योग्य होगी यदि शिकायतकर्ता यह साबित करने में सक्षम है कि फ्रीजिंग को रोकता है, खाते में ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त शेष राशि नहीं थी।जस्टिस जी जयचंद्रन ने कहा कि ऐसे मामलों में चेक लेने वाला यह बचाव कर सकता है कि खाता अवरुद्ध या फ्रीज किया गया है। अदालत ने लक्ष्मी डाइकेम बनाम भारत संघ मामले में...

आरोप तय होने के बाद आरोपी को खुलासे के लिए केवल एक अवसर दिया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोप तय करने के बाद अदालत को खुलासा करने का केवल एक अवसर देने की आवश्यकता है और आरोपी इस सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकता है।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा, 'आरोप तय हो जाने के बाद अदालत को खुलासे का केवल एक मौका देना होता है और आरोपी इस सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार। अदालत ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष को केवल बयानों, दस्तावेजों, भौतिक वस्तुओं और प्रदर्शनों की सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिन पर जांच अधिकारी द्वारा...

अदालत CrPC की धारा 82 या 83 के तहत इस बात पर संतोष दर्ज किए बिना प्रक्रिया जारी नहीं कर सकती कि व्यक्ति जानबूझकर सेवा से बच रहे थे: पटना हाईकोर्ट ने दोहराया

पटना हाईकोर्ट ने दोहराया है कि CrPC की धारा 82 और 83 के तहत उद्घोषणा और कुर्की की प्रक्रिया का मुद्दा क्रमशः समन और वारंट के लिए सेवा रिपोर्ट के अभाव में प्रक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण है।जस्टिस पार्थ सारथी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को उद्घोषणा का सहारा लेने से पहले जानबूझकर सेवा से बचने के बारे में संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए। पीठ ने कहा, ''निचली अदालत ने समन की कोई तामील रिपोर्ट या गिरफ्तारी के जमानती वारंट के बिना मामले की कार्यवाही आगे बढ़ाई। ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया धारा 82 के तहत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से ऑटो रिक्शा का मीटर से किराया वसूलना सुनिश्चित करने को कहा

शहर में ऑटोरिक्शा में किराया मीटर लगाने पर नियम लागू करने पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सरकार से मौखिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि लोग नियम का पालन करें और मीटर के अनुसार ऑटो किराए का भुगतान करें।इसके बाद अदालत ने आनंद मिश्रा द्वारा दायर याचिका का निस्तारण कर दिया और दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से कहा कि वह इस मुद्दे पर उनके प्रतिवेदन पर तीन सप्ताह के भीतर फैसला करे। याचिका में परिवहन विभाग को दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 74 को तत्काल...

S.50 NDPS Act| मजिस्ट्रेट के बजाय 'कस्टम ऑफिसर द्वारा तलाशी के लिए अनापत्ति नहीं' के कम वांछनीय विकल्प वाला प्रोफार्मा निंदनीय: दिल्ली हाईकोर्ट

NDPS Act के तहत जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने NDPS ACTकी धारा 50 के तहत प्री-टाइप्ड प्रोफार्मा नोटिस रखने में सीमा कस्टम ऑफिसर की प्रथा की निंदा की है।न्यायालय ने कहा कि धारा 50 के तहत प्रोफार्मा नोटिस में आदर्श रूप से दो विकल्प होने चाहिए: पहला, व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्तिगत तलाशी की आवश्यकता है और दूसरा, जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है, उसे उपस्थित अधिकारी द्वारा खोजे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है (यदि महिला अधिकारी की तलाशी ली जानी है तो वह...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक ही मामले में जांच अधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने पर राज्य सरकार पर 25 हजार का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि एक वरिष्ठ राज्य अधिकारी ने एक कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में जांच अधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य किया। जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने कहा, “श्री अजय कुमार शुक्ला [सचिव चुनाव अनुभाग, लखनऊ] ने वर्तमान मामले में तीनों ही पदों पर खुद काम किया है, जिससे न्याय में चूक हुई है और तदनुसार पूरी अनुशासनात्मक कार्यवाही दोषपूर्ण है। पूरी प्रक्रिया को कानून के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने परिसर में वादियों, वकीलों से पार्किंग फीस वसूलने पर रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निषेधाज्ञा जारी करते हुए निर्देश दिया कि उसके परिसर में वाहन पार्क करने वाले किसी भी वादी, एडवोकेट आदि से फीस न लिया जाए।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा,"यह न्यायालय निषेधाज्ञा जारी करता है कि अब से हाईकोर्ट आने वाले किसी भी वादी, कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, वकील आदि से कोई पार्किंग फीस नहीं ली जाएगी।"कोर्ट ने आगे कहा कि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन कोर्ट की अवमानना ​​माना जाएगा।पृथ्वी राज यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये...

अवैध बर्खास्तगी के मामलों में भी मौद्रिक मुआवजा बहाली का विकल्प हो सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने एक बर्खास्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को बहाल करने के बजाय मौद्रिक मुआवजा देने के श्रम न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि जब बर्खास्तगी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ का उल्लंघन करती है, तब भी पिछले वेतन के साथ बहाली एक स्वतः उपाय नहीं है।सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों से प्रेरणा लेते हुए, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए, मौद्रिक मुआवजा बहाली की तुलना में न्याय के उद्देश्यों को...

पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग: राजस्थान हाईकोर्ट ने जल निकायों के अतिक्रमण पर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका शुरू की

राजस्थान हाईकोर्ट ने नदियों के किनारों और कई अन्य जल निकायों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण का स्वत: संज्ञान लिया है और इसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 का सीधा उल्लंघन और सरकारी प्रशासन की निष्क्रियता करार दिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अविभाज्य हिस्सा है, जो मानव अधिकारों की रक्षा के अलावा, एक प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने और संरक्षित करने का...

वैधानिक कैंटीन कर्मचारी मुख्य नियोक्ता के कर्मचारी, औद्योगिक न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी उचित व्यवहार के हकदार

बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस संदीप वी मार्ने की एकल पीठ ने कैंटीन कर्मचारियों की रोजगार स्थिति पर औद्योगिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली टाटा स्टील की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि वैधानिक कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारी मुख्य नियोक्ता के कर्मचारी हैं। न्यायालय ने टाटा स्टील के इस तर्क को खारिज कर दिया कि कर्मचारी ठेकेदार के कर्मचारी हैं, और पाया कि टाटा स्टील द्वारा निरंतर रोजगार और पर्यवेक्षण से नियोक्ता-कर्मचारी संबंध स्थापित होता है। श्रमिकों को राहत देने वाले...

आरोपी को सबक के तौर पर कारावास का स्वाद चखाने के लिए जमानत याचिका खारिज नहीं की जानी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी गैर-दोषी व्यक्ति की जमानत याचिका को सबक के तौर पर या उसके आचरण की अस्वीकृति के तौर पर कारावास का स्वाद चखाने के उद्देश्य से खारिज नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि जमानत याचिका पर विचार करते समय आरोपों की गंभीरता और सजा की गंभीरता के अलावा इस बात पर भी सबसे अधिक विचार किया जाना चाहिए कि क्या आरोपी की ओर से फरार होने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ या पीड़ित या गवाहों को डराने-धमकाने की संभावना है।एकल न्यायाधीश ने माया तिवारी की जमानत...

प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल किए बिना CPC के आदेश 7 नियम 11-डी के तहत वाद खारिज करने की मांग कर सकता है: हाईकोर्ट

संपत्ति टाइटल विवाद की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार मुकदमा शुरू होने और नोटिस जारी होने के बाद प्रतिवादी को CPC के आदेश 7 नियम 11-डी के तहत वाद खारिज करने की मांग करने का अधिकार है भले ही लिखित बयान दाखिल न किया गया हो।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी का वाद खारिज करने के लिए याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर गलत था।जस्टिस सुभाष चंद की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा,"एक बार मुकदमा शुरू हो जाने और उसे पंजीकृत...

“न्यायाधीश अनुशासनात्मक प्राधिकार की भूमिका का अतिक्रमण नहीं कर सकते”: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्यवाही को बीच में रोकने के आदेश को रद्द किया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें करदाता की याचिका को स्वीकार कर लिया गया था और अनुशासनात्मक कार्यवाही को बीच में ही रद्द कर दिया गया था, खास तौर पर उस समय जब जांच पूरी हो चुकी थी। जस्टिस जी नरेन्द्र और जस्टिस किरणमयी मांडवा की खंडपीठ ने कहा कि “न्यायाधीश अनुशासनात्मक प्राधिकारी की भूमिका का अतिक्रमण नहीं कर सकते थे और कार्यवाही को बीच में ही रोक नहीं सकते थे। कानून के अनुसार मामले की गुणवत्ता पर विचार करने के बाद दंड लगाने या न लगाने का अधिकार केवल...

सभी पुलिस स्टेशनों के हर कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, किसी भी चूक को अवमानना ​​माना जाएगा: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने पुलिस थाने में कथित अत्याचार के एक मामले में पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे तीन महीने के भीतर राज्य भर के जिलों के पुलिस थानों के प्रत्येक कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करें, ऐसा न करना अवमानना ​​के बराबर होगा। न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को संबंधित पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों ने "बुरी तरह पीटा" और वह भी "जानबूझकर" ऐसे कमरे में, जिसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं था।याचिकाकर्ता द्वारा...

बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बहू के खिलाफ पिता की विरोध याचिका उसकी अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

मृतक सरकारी कर्मचारी के पिता द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मृतक की पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में नकारात्मक पुलिस रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका का लंबित होना उसकी अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं है।जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की पीठ दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पहली याचिका मृतक सरकारी कर्मचारी के पिता द्वारा दायर की गई, जिसमें उनके बेटे की मृत्यु के बाद उनकी बहू को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करने की मांग की...

ट्रांसफर प्राइसिंग | आर्थिक रूप से बेहतर स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं को लागत-प्लस मूल्य निर्धारण पर काम करने वाली संस्थाओं के तुलनीय के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया कि उच्च लाभ मार्जिन वाली संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने के लिए लागत-प्लस मार्कअप आधार पर काम करने वाली संस्थाओं के तुलनीय के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने अपीलकर्ता- कैडेंस डिजाइन की तुलनीय सूची से TCS ई-सर्व इंटरनेशनल लिमिटेड, TCS ई-सर्व और इंफोसिस बीपीओ लिमिटेड को बाहर करने का आदेश दिया।अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह लागत-प्लस मूल्य निर्धारण पर काम करता है, लेकिन...

आप सीएम नहीं हैं: हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव लड़ने के लिए BJP नेता को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार, कहा- अरविंद केजरीवाल का आदेश लागू नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता दिगंबर अगवाने को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आवेदक जेल से ही आगामी चुनाव लड़ सकता है।एकल जज जस्टिस मनीष पिटाले ने अगवाने की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला उनके मामले पर भी लागू होगा, क्योंकि वह भी आगामी चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत मांग रहे हैं, ठीक उसी...

पंजाब में धान के भंडारण के लिए FCI गोदाम में भंडारण की कथित कमी पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में खरीफ विपणन सत्र 2024-2025 के लिए FCI भंडारण सुविधा से धान उठाने और मिल्ड चावल के लिए जगह बनाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।कथित तौर पर FCI के गोदामों में भंडारण स्थान की कमी और मंडियों में नए धान की आवक ने राज्य में संकट को बढ़ा दिया। किसानों ने 13 अक्टूबर से अपने धान की खरीद न किए जाने के विरोध में पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने संघ की ओर से उपस्थित एएसजी...