उपभोक्ता आयोगों में गैर-वकीलों का पेश होना अधिवक्ता अधिनियम का उल्लंघन, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने उपभोक्ता अदालतों में गैर-वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व के मुद्दे को संबोधित किया और आवश्यक नियामक ढांचे के पालन के लिए निर्देश जारी किए। इसके अलावा, मामले को सुनवाई के लिए 18 मार्च, 2025 को सूचीबद्ध किया गया।

संक्षिप्त तथ्य

याचिकाकर्ता दिल्ली बार काउंसिल के साथ पंजीकृत अधिवक्ता हैं और वे जिला और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने गैर-वकीलों द्वारा बिना उचित प्राधिकरण के उपभोक्ता अदालतों में पेश होने की बढ़ती प्रवृत्ति से संबंधित मुद्दों को उठाया है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2014 का उल्लंघन होता है।

विनियमन 3 के अनुसार, प्रक्रियात्मक अखंडता का पालन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त शर्तों का पालन करते हुए व्यक्तिगत मामलों में विधिवत प्रमाणित प्राधिकरण के बाद पक्षों को गैर-वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति है।

तर्क

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विनियमन में शर्तों का उल्लंघन किया गया है क्योंकि गैर-वकील केवल कथित प्राधिकरण के आधार पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं। एक नामांकित अधिवक्ता के प्राधिकरण पत्र पर भरोसा किया गया, जिसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, दस्तावेजों को प्राप्त करने या दाखिल करने, आयोग के समक्ष बहस करने और उसकी ओर से सभी निर्णय लेने के लिए एक गैर-वकील को अपना अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया।

निर्णय

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि नामांकित अधिवक्ताओं द्वारा जारी प्राधिकरण पत्रों के आधार पर उपभोक्ता न्यायालयों में पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-वकील अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के साथ असंगत थे।

इसके अलावा, इस तरह की प्रथा वकालतनामा की अवधारणा को कमजोर करती है और एक वकील की कानूनी और नैतिक प्रथाओं को कमजोर करती है। इसके अतिरिक्त, इस तरह की प्रथा पेशेवर विशेषाधिकार और गोपनीयता के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करती है, क्योंकि गैर-वकील अधिवक्ता अधिनियम, 1961 द्वारा बाध्य नहीं हैं।

इस प्रकार, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

-दिल्ली में उपभोक्ता आयोगों को निर्देश दिया गया कि वे अधिवक्ताओं या उनके प्रतिनिधियों द्वारा पक्षों का प्रतिनिधित्व किए जाने पर विनियमों की शर्तों का पालन सुनिश्चित करें।

-गैर-वकील या एजेंटों को प्राधिकरण पत्र के आधार पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

-राज्य और जिला आयोगों को उन लंबित मामलों का विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया गया, जहाँ गैर-वकील या एजेंट पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

-दिल्ली बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करके उठाए गए मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

-सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया, साथ ही दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया।

केस टाइटल: अनुज कुमार चौहान एवं अन्य बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल एवं अन्य

केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(सी) 17737/2024

आदेश की तिथि: 23.12.2024

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