गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मेडिकल सुविधाओं पर केंद्र की एसओपी लागू करने पर स्पष्टीकरण मांगा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार (07 जनवरी) को असम सरकार को यह सूचित करने का निर्देश दिया कि क्या ट्रांसजेंडर समुदाय को उपचार और अन्य मेडिकल सुविधाओं के संबंध में केंद्रीय मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया को राज्य में लागू किया गया है।अदालत एडवोकेट स्वाति बिधान बरुआ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें असम में रहने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने में विभिन्न अधिकारियों की कथित उदासीनता का मुद्दा उठाया...

मद्रास हाईकोर्ट ने हाथ से मैला ढोने वाले की मौत को 'असंवेदनशील समाज द्वारा हत्या' बताया, परिजनों को ₹10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड को 2000 में हाथ से मैला ढोने के दौरान मरने वाले एक व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।महात्मा गांधी के शब्दों का हवाला देते हुए, जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने टिप्पणी की कि अधिकारियों को दोष देना आसान था जब हम, नागरिक के रूप में सब कुछ अंधाधुंध नालियों में धकेल रहे थे। अदालत ने सीवर को हमारे मस्तिष्क में रक्त ले जाने वाली धमनियों की तरह बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। जब हम, शहर के निवासी, सब कुछ अंधाधुंध...

दोषी को परिवीक्षा पर रिहा करने का अधिकार: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्टूडेंट की मां पर हमला करने वाले हेडमास्टर, बेटे को राहत दी

गुहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक स्कूल हेडमास्टर और उनके बेटे को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ दिया, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 323 और 34 के तहत एक छात्र की मां पर कथित रूप से हमला करने के लिए दोषी ठहराया था।जस्टिस अरुण देव चौधरी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, "इस अदालत ने, फैसले के अवलोकन के बाद, यह राय दी है कि अपीलीय अदालत ने अधिनियम, 1958 के तहत कोई विचार नहीं किया, क्योंकि इस तरह का विचार अभियुक्त का अधिकार और अदालतों का कर्तव्य है। एक अदालत किसी मामले के दिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CAA के तहत पाकिस्तानी प्रवासियों के लिए यह आदेश पारित करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले पाकिस्तानी प्रवासियों के लिए "व्यापक पुनर्वास पैकेज" की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को निर्देश देने से इनकार किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि पुनर्वास पैकेज पूरी तरह से सरकार का नीतिगत मामला है।खंडपीठ ने केंद्र सरकार से याचिकाकर्ता अखिल भारतीय धर्म प्रसार समिति के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने को कहा।याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रवासियों को भारत...

नायब नजीर आपसी सहमति से तलाक की याचिका की स्वीकार्यता पर फैसला नहीं कर सकते: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने माना कि नायब नजीर किसी आवेदन की स्वीकार्यता पर फैसला नहीं कर सकते। उन्हें इसे न्यायालय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार, न्यायालय ने नायब नजीर को पक्षों द्वारा दायर आवेदनों पर इस तरह के समर्थन करने से परहेज करने का निर्देश दिया।नायब नजीर नजारत का सदस्य है, जो जिला कोर्ट की प्रक्रिया सेवा एजेंसी है।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा,“याचिकाकर्ताओं के आवेदन को शुरुआत में ही खारिज करना कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है। किसी भी कारण से आवेदन की...

Bhima-Koregaon Elgar Parishad मामले में रोना विल्सन और सुधीर धावले को मिली जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा-कोरेगांव एल्गर परिषद मामले में रोना विल्सन और सुधीर धावले को जमानत दी। रिसर्चर रोना विल्सन और एक्टिविस्ट सुधीर धावले को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (8 जनवरी) को उन्हें भीमा-कोरेगांव एल्गर परिषद मामले में जमानत दी।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि दोनों ने विचाराधीन कैदियों के रूप में 6 साल से अधिक समय जेल में बिताया है।खंडपीठ ने विल्सन और धावले दोनों को जमानत देते हुए कहा,"वे 2018 से जेल में हैं, यहां तक ​​कि मामले...

'क्या विरोध स्थल का आयोजन करना UAPA के लिए पर्याप्त है?' दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश के मामले में दिल्ली पुलिस से हाईकोर्ट ने पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या विरोध स्थल का आयोजन करना किसी व्यक्ति के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शलिंदर कौर की खंडपीठ ने एसपीपी अमित प्रसाद से यह सवाल किया, जो 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं का विरोध कर रहे थे।खंडपीठ ने कहा,“समस्या केवल यही है। क्या आपका मामला यह है कि केवल विरोध स्थल स्थापित करना ही...

मानेसर भूमि घोटाला: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अतिरिक्त आरोपियों की समन आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, कहा- प्रथम दृष्टया 'षड्यंत्र में सक्रिय भूमिका' पाई गई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मानेसर भूमि अधिग्रहण घोटाले में एक अतिरिक्त आरोपी को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने के आदेश को बरकरार रखा है। इस घोटाले में कथित तौर पर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मानेसर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के अन्य लोग शामिल हैं। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा कि पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता अमित कत्याल, जो कथित तौर पर घोटाले में शामिल कंपनी के निदेशक थे, को अन्य सह-आरोपियों के साथ मुकदमे का सामना करना चाहिए।न्यायालय ने...

संभल मस्जिद विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 फरवरी तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई, UOI, यूपी सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौसी की शाही जामा मस्जिद को हिंदू मंदिर को नष्ट करने के बाद बनाए जाने के दावे वाले मुकदमे में संभल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर 25 फरवरी तक रोक लगा दी।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने चंदौसी (संभल) में शाही जामा मस्जिद समिति द्वारा दायर एक दीवानी पुनर्विचार याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें 19 नवंबर को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।इसमें एक एडवोकेट आयुक्त को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद को मंदिर को...

नियोक्ता को खाली पड़े सरकारी पदों को न भरने के कारण अनिवार्य रूप से बताना होगा: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने मंगलवार (7 जनवरी) को कहा कि राज्य सरकार को रिक्त पदों को भरने का निर्देश देने का उसका अधिकार क्षेत्र सीमित है, फिर भी सरकार अपने विभागों में इन पदों को खाली छोड़ने के कारण बताने के लिए बाध्य है। जस्टिस अरिंदम लोध की एकल पीठ त्रिपुरा सरकार के गृह जेल विभाग के खिलाफ एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में याचिकाकर्ता के पदोन्नति के लिए अभ्यावेदन को संबोधित करने में विभाग की निष्क्रियता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने 12 साल की सेवा पूरी कर ली है, उसने उप जेल...

MV Act | मूल रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण के अलावा अन्य रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण द्वारा कारण बताओ नोटिस जांच अवैध नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने कहा कि भले ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 55(2) के तहत केवल मूल रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण ही वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है लेकिन यह प्रावधान किसी अन्य रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण को कारण बताओ नोटिस जारी करने या मामले में जांच करने से नहीं रोकता।संदर्भ के लिए धारा 55(2) मोटर वाहन अधिनियम रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रावधान करता है। यह प्रावधान करता है कि मूल रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है और मूल के अलावा कोई अन्य रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण रजिस्ट्रेशन रद्द...

राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स कमिश्नर को सिनेमा थियेटर को मनोरंजन टैक्स योजना का लाभ देने से इनकार करने वाले अवमाननापूर्ण आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने हाल ही में बीकानेर के कमर्शियल टैक्स कमिश्नर को सिनेमा थियेटर को मनोरंजन टैक्स पर संशोधित योजना का लाभ देने से इनकार करने वाले अपने आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया। इसे अवमाननापूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें पहले के आदेश की पुष्टि की गई, जिसे हाईकोर्ट ने 2014 में ही रद्द कर दिया था।याचिकाकर्ता-आलोक चित्र मंदिर ने मनोरंजन योजना की संरचना का विकल्प चुना था जिसमें एक संशोधन आया था। इसमें मनोरंजन टैक्स की संरचना को कम किया गया था। हालांकि कमिश्नर ने आदेश दिया कि...

आवास प्रविष्टियों के आरोपों का बचाव करने के लिए करदाता को 'माल की आवाजाही' को स्पष्ट रूप से स्थापित करना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी इकाई को भुगतान किए जाने की पुष्टि करने के लिए केवल लेन-देन के दस्तावेज प्रस्तुत करना समायोजन प्रविष्टियों के आरोपों का बचाव करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा,“याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज यह स्थापित करेंगे कि श्री अजय गुप्ता को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भुगतान किया गया था। हालांकि, यह उन खरीदों के आरोपों को संबोधित नहीं करता है जो समायोजन प्रविष्टियां थीं…वर्तमान...

'सांप्रदायिक उन्माद' के कारण हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बीच हाथापाई हुई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों परिवारों के खिलाफ क्रॉस FIR खारिज करने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में हिंदू और मुस्लिम परिवारों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज की गई दो क्रॉस FIR खारिज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच कथित तौर पर हाथापाई हुई थी।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि दोनों समुदायों के बीच 'सांप्रदायिक उन्माद' के कारण हाथापाई हुई। इस तरह दोनों परिवारों ने एक-दूसरे के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज करवाए।जजों ने 4 जनवरी को सुनाए गए आदेश में कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों समुदायों के बीच सांप्रदायिक उन्माद के कारण...

नियमित कर्मचारियों को दिए जाने वाले पेंशन लाभ के लिए पीस-रेट कर्मचारी हकदार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की जस्टिस संजय धर की एकल पीठ ने जम्मू-कश्मीर हस्तशिल्प निगम के पूर्व पीस-रेट कर्मचारियों द्वारा दायर पेंशन लाभ की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायालय ने पीस-रेट कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों के बीच अंतर किया और माना कि दैनिक उत्पादन के आधार पर भुगतान किए जाने वाले कर्मचारी पेंशन लाभ के लिए नियमित सरकारी कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते।मामले की पृष्ठभूमिजम्मू-कश्मीर हस्तशिल्प निगम के पूर्व पीस-रेट कर्मचारियों द्वारा तीन याचिकाएं दायर की गईं,...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आयुध कारखाने पर हमले की साजिश रचने के आरोप में ISIS समर्थक को जमानत देने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS के कथित समर्थक को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि धार्मिक आतंकवाद दुखद और खतरनाक है, इसलिए अदालत आतंकवाद और गैरकानूनी गतिविधियों के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों के प्रति नरमी नहीं दिखा सकती।जस्टिस अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,"धार्मिक आतंकवाद एक दुखद और खतरनाक घटना है, जो आस्था की सच्ची शिक्षाओं को विकृत करती है और व्यक्तियों और समाजों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। हालांकि धार्मिक आतंकवाद की जड़ें...

फैमिली पेंशन का दावा करने के लिए कार्रवाई का कारण केवल पेंशनभोगी की मृत्यु पर ही उत्पन्न होता है; सट्टा दावे मान्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की एकल न्यायाधीश पीठ ने फैसला सुनाया कि फैमिली पेंशन के लिए दावे के लिए वैध कार्रवाई का कारण होना चाहिए, जो केवल पेंशनभोगी की मृत्यु पर ही उत्पन्न होता है। न्यायालय ने फैमिली पेंशन के प्रसंस्करण के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग करने वाले मुकदमे के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका स्वीकार की। इसने फैसला सुनाया कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 के तहत फैमिली पेंशन केवल पेंशनभोगी की मृत्यु पर ही शुरू होती है। भविष्य की अनिश्चित घटनाओं पर...

दिल्ली पुलिस ने UAPA मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत का विरोध किया

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगे सुनियोजित थे और इसे अंजाम देने की कथित साजिश ''क्लीनिकल और पैथोलॉजिकल'' थी।एएसजी चेतन शर्मा ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी। उन्होंने कहा, 'यह साजिश नैदानिक, पैथोलॉजिकल है और भारत विरोधी ताकतों द्वारा अंजाम देने की योजना है... वही ताकतें जिन्होंने हमारे पड़ोसी देश में खुद को पट्टा पर छोड़ दिया है। एएसजी शर्मा ने दंगों से संबंधित एक बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने विधि आयोग से स्वर्ण वित्त कंपनियों के पास चोरी किए गए सोने को गिरवी रखने से निपटने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया

कर्णाटक हाईकोर्ट ने विधि आयोग, कर्णाटक से स्वर्ण वित्त कंपनियों के पास चोरी किए गए सोने को गिरवी रखने, ऐसे चुराए गए सोने को गिरवी रखने के निहितार्थ और आपराधिक कार्यवाही शुरू होने पर इससे निपटने की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश/नियम बनाने का अनुरोध किया है।जस्टिस सूरज गोविंदराज ने कहा कि इस अदालत के समक्ष ऐसे अनगिनत मामले आ रहे हैं जहां चोरी किया गया सोना एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखा गया है। इस प्रकार यह कहा गया, "मेरी राय है कि इस पहलू की संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की...

रिटायर्ड वर्ग-III कर्मचारी से अतिरिक्त पेंशन भुगतान की वसूली अस्वीकार्य: पटना हाईकोर्ट

जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने रिट याचिका को अनुमति दी, जिसमें रिटायर्ड केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उपनिरीक्षक को किए गए अतिरिक्त पेंशन भुगतान की वसूली को चुनौती दी गई थी।पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वर्ग-III कर्मचारियों से अतिरिक्त भुगतान की वसूली अस्वीकार्य है, जब त्रुटि प्रशासनिक हो और कर्मचारी द्वारा गलत बयानी के कारण न हो। इस प्रकार, न्यायालय ने बिना किसी कटौती के पूर्ण पेंशन लाभ बहाल करने का आदेश दिया।मामले की पृष्ठभूमिप्रमोद कुमार सिन्हा...