मुंबई में पुनर्विकास का लीगर इंट्रो

भारत की वित्तीय राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई, अपने सीमित भौगोलिक क्षेत्र में अपनी लगातार बढ़ती आबादी को समायोजित करने में एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। भूमि की कमी और उच्च जनसंख्या घनत्व ने पुनर्विकास को शहरी नियोजन और विकास प्रबंधन के लिए एक आवश्यक उपकरण बना दिया है। पुनर्विकास में भूमि उपयोग को अनुकूलित करने, रहने की स्थिति में सुधार करने और अतिरिक्त आवास स्टॉक बनाने के लिए पुरानी, ​​जीर्ण-शीर्ण इमारतों का पुनर्निर्माण शामिल है।हालांकि, मुंबई में पुनर्विकास प्रक्रिया अपनी...

यदि आयकर अधिनियम की धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन शुरू किए जाने के 'कारणों' पर कोई जोड़ नहीं किया गया है तो एओ 'अन्य आय' का आकलन नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक मूल्यांकन अधिकारी (एओ) ऐसे मामले में करदाता की अन्य आय का आकलन नहीं कर सकता है, जहां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन शुरू किए गए "कारणों" के आधार पर कोई जोड़ नहीं किया गया है। धारा 147 एओ को आय और किसी अन्य आय का भी आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार देती है, यदि उसके पास "विश्वास करने का कारण" है कि कर योग्य कोई आय किसी भी आकलन वर्ष के लिए मूल्यांकन से बच गई है। इस मामले में विवाद "किसी अन्य आय" का आकलन करने की शक्ति के संबंध में...

बॉम्बे हाईकोर्ट में एमबीबीएस सीट आवंटन के ‌खिलाफ याचिका, कहा- राज्य ने निर्दिष्ट और संवैधानिक आरक्षण के लिए अलग-अलग नियम लागू किए हैं

बॉम्बे हाईकोर्ट में राज्य सीईटी सेल द्वारा एमबीबीएस कोर्स के लिए सीट आवंटन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि राज्य ने निर्दिष्ट आरक्षण और संवैधानिक आरक्षण के लिए अलग-अलग नियम लागू किए हैं। आज, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि राज्य ने निर्दिष्ट आरक्षणों के लिए अलग-अलग नियम बनाए हैं, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र, विकलांग, रक्षा श्रेणियां और संवैधानिक आरक्षण शामिल हैं।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश एस पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वे कल मामले की सुनवाई...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने Amazon से 70 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला रद्द करने से किया इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने Amazon सेलर सर्विसेज लिमिटेड से 69,91,940 रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग करने वाले दो व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले के तथ्य इतने गंभीर रूप से विवादित" हैं कि वे भूलभुलैया की तरह हैं। इसके लिए पूरी तरह से सुनवाई की आवश्यकता होगी।सौरीश बोस और दीपन्विता घोष द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने अपने आदेश में कहा,"सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जब मामला गंभीर रूप से विवादित तथ्यों से घिरा हो,...

यति नरसिंहानंद पर X पोस्ट को लेकर FIR के खिलाफ मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट की बेंच ने खुद को अलग किया

जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने पिछले महीने गाजियाबाद पुलिस द्वारा दर्ज FIR को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस FIR में विवादित पुजारी यति नरसिंहानंद के सहयोगी की शिकायत के बाद उन पर धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था।सुनवाई के 20 मिनट के भीतर ही बेंच ने खुद को अलग कर लिया और निर्देश दिया कि मामले को दूसरी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।जस्टिस त्रिपाठी,"दूसरी बेंच के समक्ष पेश करें।"यति...

जेजे एक्ट की धारा 94 के तहत जांच के बिना 'किशोर' की उम्र के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचना वैध नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में दोहराया कि कानून के साथ संघर्षरत किसी बच्चे की उम्र तय करते समय किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत निर्धारित व्यापक जांच की जानी चाहिए।निर्णय में न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि व्यक्ति के किशोर होने के तर्क के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करते समय "अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण" नहीं अपनाया जाना चाहिए।ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2022) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले...

पटना हाईकोर्ट ने कर्मचारी की बहाली को बरकरार रखा, कहा- अनिवार्य सेवानिवृत्ति व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित होनी चाहिए

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में बिहार के राज्यपाल सचिवालय में पदस्थ तृतीय श्रेणी के एक कर्मचारी की बहाली को बरकरार रखा है, जिसे उसके खिलाफ लंबित विभागीय कार्यवाही के बीच अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। एकल पीठ के फैसले की पुष्टि करते हुए चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने कहा कि कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देना अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा, जिसके लिए कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही लंबित है। ...

राष्ट्र का सौहार्द इतना भी नाजुक नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम खान को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम खान को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जिन पर दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया।जस्टिस जसमीत सिंह ने आदेश दिया कि खान, जो एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) संगठन के राष्ट्रीय सचिव हैं, को शुक्रवार तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।न्यायालय ने खान को जांच में शामिल होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।उन्हें जांच...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक डॉ. देवी शेट्टी के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक और नारायण हृदयालय लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की।हाईकोर्ट ने ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों को नारायण हृदयालय लिमिटेड के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने से रोक दिया।जस्टिस मिनी पुष्करना डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी (वादी संख्या 1) और नारायण हृदयालय लिमिटेड (वादी संख्या 2) की याचिका पर विचार कर रही थीं, जिसमें विभिन्न प्रतिवादी संस्थाओं (प्रतिवादी संख्या 1 से 8 और 13) के खिलाफ स्थायी...

केवल इस आधार पर आर्म्स लाइसेंस देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि आवेदक को कोई विशेष सुरक्षा खतर नहीं है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि किसी व्यक्ति को आर्म्स लाइसेंस देने से केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि आवेदक को कोई विशेष सुरक्षा खतरा या आसन्न खतरा नहीं है।जस्टिस मोहित कुमार शाह ने जिला मजिस्ट्रेट, खगड़िया और संभागीय आयुक्त, मुंगेर के आदेशों को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को शस्त्र लाइसेंस देने से केवल इसलिए इनकार कर दिया गया, क्योंकि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है।बिहार राज्य और अन्य बनाम दीपक कुमार (2019) और एक अन्य निर्णय में हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे स्थित फूड जॉइंट को बर्गर किंग ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक स्थानीय कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। साथ ही पुणे स्थित फूड जॉइंट को बर्गर किंग ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से रोक दिया, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स फूड दिग्गज बर्गर किंग को राहत मिली।जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने पुणे कोर्ट के फैसले के खिलाफ बर्गर किंग द्वारा दायर अपील स्वीकार करते हुए आदेश पर रोक लगाई।यूएस फूड जॉइंट को राहत देते हुए जजों ने मौखिक रूप से कहा कि उनकी खंडपीठ आखिरी तथ्य-खोज कोर्ट होगी। यह स्पष्ट किया कि इस मामले से जुड़े पूरे सबूतों...

पंचायत नियमों का अनुपालन प्रमाणित न होने पर अपील को संशोधन के माध्यम से चुनाव याचिका में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में कहा कि यदि मध्य प्रदेश पंचायत (चुनाव याचिकाएं, भ्रष्ट आचरण और सदस्यता के लिए अयोग्यता) नियम 1995 के प्रावधानों का अनुपालन प्रमाणित न हो तो अपील को संशोधन के लिए आवेदन के माध्यम से चुनाव याचिका में नहीं बदला जा सकता।ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि चुनाव को केवल चुनाव याचिका में ही चुनौती दी जा सकती है और चुनाव याचिका नियम 1995 के अनुसार ही दायर की जा सकती है।जस्टिस विनय सराफ की एकल पीठ ने कहा,“यदि नियम 1995 के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन...

गर्भवती पत्नी की गला घोंटकर हत्या करना असाधारण रूप से हिंसक या क्रूर नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति को छूट का पात्र घोषित किया

नागपुर स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट ने दहेज की मांग पूरी न होने पर गर्भवती पत्नी की गला घोंटकर हत्या करना असाधारण रूप से हिंसक या क्रूर नहीं माना, जबकि गर्भवती पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए पुलिसकर्मी को छूट दी।जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने माना कि याचिकाकर्ता - प्रदीपसिंह ठाकुर 15 मार्च 2010 को जारी सरकारी संकल्प (GR) के तहत छूट के पात्र है। इसलिए उन्हें 22 साल के कारावास की सजा दी गई एक ऐसी श्रेणी जो उन अपराधों पर लागू नहीं होती है, जहां अपराधी ने असाधारण हिंसा या...

Jharkhand Building Control Act| मृतक किराएदार के साथ रहने वाला और उस पर आश्रित परिवार का सदस्य कानूनी उत्तराधिकारी माना जाएगा: हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि मृतक किराएदार के साथ रहने वाला और उस पर आश्रित परिवार का सदस्य झारखंड भवन (पट्टा, किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम 2011 की धारा 5 के प्रावधान के तहत कानूनी उत्तराधिकारी माना जाएगा।इस प्रकार न्यायालय ने ट्रायल और अपीलीय न्यायालयों के आदेशों को खारिज कर दिया जिसमें मृतक वादी के भतीजे का प्रतिस्थापन आवेदन खारिज कर दिया गया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की गई, जिसके कारण एक विकृत निष्कर्ष निकला।जस्टिस सुभाष चंद ने फैसला सुनाते हुए...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती घोटाले मामले में पूर्व TMC नेता अयान सिल को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुख्यात कैश-फॉर-जॉब भर्ती घोटाले के सिलसिले में पूर्व TMC नेता शांतनु बनर्जी के सहयोगी अयान सिल को जमानत दी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के उच्च पदस्थ नेताओं की ED और CBI द्वारा जांच की जा रही थी।जस्टिस शुभ्रा घोष ने सिल की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि बनर्जी सहित कई अन्य आरोपियों को भी हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी गई। निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की कोई गुंजाइश नहीं है।अदालत ने कहा,"ED 182 बयानों, 20,000 से अधिक पृष्ठों वाले 210 दस्तावेजों सहित भारी मात्रा में साक्ष्यों...

बेलडांगा सांप्रदायिक हिंसा | धार्मिक मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप साबित नहीं हुए, स्थिति नियंत्रण में: कलकत्ता हाईकोर्ट ने BSF, DM की रिपोर्ट दर्ज की

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने इलाके में जमीनी हालात पर BSF और DIG से संयुक्त रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि याचिका में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की बात कही गई थी।जस्टिस हरीश टंडन और हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद पाया कि एक खास समुदाय की धार्मिक मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने से सांप्रदायिक हिंसा के आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिपोर्ट में इलाके में मौजूदा सामान्य स्थिति का उल्लेख किया गया।...

वकीलों के बीमा लाभ के लिए 9 करोड़ रुपये का अनुदान कब जारी किया जाएगा? झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाएगा कि झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्टी समिति को 9 करोड़ रुपये का स्वीकृत अनुदान कब जारी किया जाएगा।अदालत ने राज्य में वकीलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें बीमा जैसे स्वास्थ्य लाभ और कानून के तहत स्वीकार्य अन्य लाभ शामिल हैं।चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा,"प्रतिवादी नंबर 3 एक हलफनामा दाखिल करेगा,...

अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति अपरिहार्य न हो तो छूट देने से मुकदमे का प्रभावी ढंग से निपटारा हो सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में शामिल ब्रिटिश नागरिक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट प्रदान की। साथ ही कहा कि छूट के लिए आवेदनों पर उदारतापूर्वक निर्णय लिया जाना चाहिए।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"न्यायालय न्याय के हित में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार कोई भी अन्य शर्त लगाने के लिए अधिकृत हैं, जिसे वे उचित एवं उचित समझें। उदाहरण के लिए, यदि अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण मुकदमे में देरी हो रही है, जबकि गवाहों को उसकी पहचान करने की आवश्यकता है तो अभियुक्त को इस...

Sec. 438 (1) (ii) CrPC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाने के लिए जबरन वसूली मामले में एडवोकेट की अग्रिम जमानत रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में जबरन वसूली के एक मामले में एक वकील को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि उसने निचली अदालत के समक्ष पिछले आपराधिक अतीत के तथ्य का उल्लेख नहीं किया था, जिसने उसे राहत दी थी।जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अग्रिम जमानत देने में महत्वपूर्ण कारकों में से एक आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि है, जिसका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसलिए, यदि अभियुक्त के पास आपराधिक व्यवहार का इतिहास है, चाहे समझाया गया हो या नहीं, यह अग्रिम जमानत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी आदि के तहत एकीकृत उपचार प्रणाली अपनाने के लिए जनहित याचिका बंद कर दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें भारत में 'भारतीय समग्र एकीकृत औषधीय प्रणाली' को अपनाने की मांग की गई थी।उपाध्याय का कहना था कि चिकित्सा उपचार के लिए एलोपैथी, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को अलग-अलग करने के बजाय चिकित्सा शिक्षा और इसके परिणामस्वरूप रोगियों को दी जाने वाली चिकित्सा उपचार समग्र होना चाहिए और इसमें सभी शाखाओं के पाठ्यक्रम शामिल होने चाहिए। चीफ़ जस्टिस मनमोहन सिंह और जस्टिस...