फैमिली पेंशन का दावा करने के लिए कार्रवाई का कारण केवल पेंशनभोगी की मृत्यु पर ही उत्पन्न होता है; सट्टा दावे मान्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की एकल न्यायाधीश पीठ ने फैसला सुनाया कि फैमिली पेंशन के लिए दावे के लिए वैध कार्रवाई का कारण होना चाहिए, जो केवल पेंशनभोगी की मृत्यु पर ही उत्पन्न होता है। न्यायालय ने फैमिली पेंशन के प्रसंस्करण के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग करने वाले मुकदमे के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका स्वीकार की। इसने फैसला सुनाया कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 के तहत फैमिली पेंशन केवल पेंशनभोगी की मृत्यु पर ही शुरू होती है। भविष्य की अनिश्चित घटनाओं पर आधारित सट्टा दावे वैध कार्रवाई का कारण नहीं बन सकते।

मामले की पृष्ठभूमि

कुमकुम दानिया दिल्ली की सरकारी स्कूल शिक्षिका थीं। वह अपनी शादी से पहले स्कूल में शामिल हुईं और 2018 में ही रिटायर हो चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने पुनर्नियुक्ति शर्तों के तहत काम करना जारी रखा।

दानिया का विवाह 1990 से कुलभूषण दानिया से हुआ था। हालांकि, रिश्ते में शुरू से ही तनाव था और 2008 में वे अलग हो गए। कुलभूषण ने आरोप लगाया कि वह जानबूझकर अपनी वैवाहिक स्थिति को अपडेट करने में विफल रही और फैमिली पेंशन लाभ से वंचित करने के लिए अपने स्कूल सेवा रिकॉर्ड से उनके और उनके बच्चों के नाम हटा दिए। उन्होंने फैमिली पेंशन की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की और सुश्री दानिया के कथित कदाचार की जांच करने के लिए कहा।

हालांकि, दानिया ने तर्क दिया कि उनकी वैवाहिक स्थिति को अपडेट करने में विफलता अनजाने में हुई थी और जैसे ही यह उनके ध्यान में आया, इसे ठीक कर दिया गया। उन्होंने कुलभूषण पर बार-बार शिकायतों और कानूनी कार्रवाइयों के माध्यम से उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर VII नियम 11 सीपीसी के तहत उनके आवेदन को खारिज कर दिया। व्यथित होकर, उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर की।

तर्क

दानिया ने तर्क दिया कि फैमिली पेंशन अधिकार केवल पेंशनभोगी की मृत्यु पर उत्पन्न होते हैं। इस कारण से उन्होंने प्रस्तुत किया कि दानिया केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत फैमिली पेंशन का दावा नहीं कर सकते। उन्होंने तर्क दिया कि आवेदन खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्रवाई के किसी कारण का खुलासा नहीं किया गया।

हालांकि, मिस्टर दानिया ने तर्क दिया कि मिसेज दानिया द्वारा सेवा रिकॉर्ड में अपने परिवार के सभी सदस्यों को ठीक से घोषित न करना कदाचार के बराबर है। उन्होंने बताया कि इसे सुधारने के लिए उन्होंने अपने फैमिली पेंशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ट्रायल कोर्ट से निषेधाज्ञा मांगी। उन्होंने तर्क दिया कि मिसेज दानिया द्वारा जानबूझकर जानकारी न देने के कारण उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पेंशन के लिए पात्र परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई।

अदालत का तर्क

अदालत ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 के तहत "फैमिली पेंशन" की परिभाषा पर विचार किया। इसने समझाया कि नियम के अनुसार, पात्रता केवल पेंशनभोगी की मृत्यु पर उत्पन्न होती है और जीवित परिवार के सदस्यों को लाभ प्रदान करती है। इसने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी के जीवनकाल के दौरान, केवल कर्मचारी ही पेंशन प्राप्त करने का हकदार है, न कि उसका परिवार।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि कार्रवाई का कारण वर्तमान और लागू करने योग्य अधिकारों पर आधारित होना चाहिए। चूंकि मिसेज दानिया जीवित हैं और अपनी पेंशन प्राप्त कर रही हैं, इसलिए इसने फैसला सुनाया कि फैमिली पेंशन के लिए कोई कार्रवाई योग्य दावा नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा कि भविष्य की अनिश्चित घटनाओं पर आधारित सट्टा दावे कार्रवाई का वैध कारण नहीं बन सकते।

न्यायालय ने मिस्टर दानिया के इस दावे को खारिज कर दिया कि सेवा रिकॉर्ड में परिवार के सदस्यों को घोषित न करना उन्हें पेंशन का दावा करने से रोकता है। इसने स्पष्ट किया कि भले ही नाम छूट गए हों, पात्र परिवार के सदस्य पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुकदमे के व्यापक संदर्भ को देखते हुए न्यायालय ने मिस्टर दानिया की मिसेज दानिया के खिलाफ बार-बार की गई शिकायतों और कानूनी कार्यवाही को उत्पीड़न का कार्य माना। नतीजतन, न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका स्वीकार की, ट्रायल कोर्ट के आदेश को अलग रखा और मुकदमा खारिज कर दिया।

केस टाइटल: कुमकुम दानिया बनाम कुलभूषण दानिया