बीमा कंपनी को पूरी बीमित राशि का भुगतान करना होगा, सरकार से राहत अप्रासंगिक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि एक बीमा कंपनी सरकार से प्राप्त अनुग्रह राहत के आधार पर दावेदार को भुगतान को कम नहीं कर सकती है।एक फैसले के खिलाफ एक बीमा कंपनी द्वारा दायर सिविल प्रथम विविध अपील को खारिज करते हुए, चीफ़ जस्टिस ताशी राबस्तान और जस्टिस एमए चौधरी की पीठ ने कहा कि "बीमा कंपनी बीमा राशि के खिलाफ दावे का भुगतान करने के लिए बाध्य है। यह बीमा कंपनी का काम नहीं है कि वह देखे कि नुकसान झेल रहे व्यक्ति को अन्य स्रोतों से किसी प्रकार की राहत का भुगतान किया गया है या नहीं। यह मामला...

बिकरू घात | उसने भरोसे का दुरुपयोग किया, जिसके कारण उसके सहकर्मियों की मौत हो गई': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बर्खास्त UP पुलिस अधिकारी की तीसरी जमानत याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बर्खास्त UP पुलिस अधिकारी कृष्ण कुमार शर्मा द्वारा दायर तीसरी जमानत याचिका खारिज की, जो 3 जुलाई, 2020 को बिकरू गांव में घात लगाकर किए गए हमले के सिलसिले में साजिश रचने के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसमें गैंगस्टर विकास दुबे ने आठ पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने कहा कि हालांकि वह पिछले चार वर्षों से जेल में है, लेकिन उसे सौंपी गई भूमिका, उसकी दो पिछली जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत की टिप्पणी और आवेदक के खिलाफ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थानीय भाषा में समझौते सामग्री का अनुवाद करने में विफल रहने पर परामर्श केंद्र प्रभारी को तलब किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कड़कड़डूमा न्यायालय के परामर्श केंद्र के प्रभारी को शिकायतकर्ता महिला को उसके द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में समझौता समझौते की सामग्री का अनुवाद करने में विफल रहने पर तलब किया।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि यद्यपि न्यायालय की कार्यवाही और दस्तावेज़ीकरण के लिए आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन संबंधित प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह ऐसे दस्तावेजों की सामग्री का अनुवाद उस व्यक्ति को दे, जो उस भाषा से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है।अदालत ने कहा,"संबंधित प्राधिकारी का...

अनुसूचित अपराध में दोषसिद्धि के खिलाफ आपराधिक अपील का लंबित रहना पीएमएलए मुकदमे की कार्यवाही पर रोक नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अनुसूचित अपराध में दोषसिद्धि के विरुद्ध आपराधिक अपील का लंबित रहना पीएमएलए मामले में सुनवाई के लिए बाधा नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित मामला और पीएमएलए मामला अलग-अलग हैं और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई को केवल अनुसूचित मामले में आपराधिक अपील के लंबित रहने के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता।न्यायालय ने कहा, "किसी भी दृष्टिकोण से, आपराधिक अपील का लंबित रहना पीएमएलए मुकदमे के साथ आगे बढ़ने के लिए पूर्ण बाधा नहीं हो सकता है, जिसे...

"संभव है कि माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद के कारण बेटी ने पिता को झूठे बलात्कार के मामले में फंसाया हो": बॉम्बे हाईकोर्ट ने व्यक्ति को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (15 अक्टूबर) को अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि बेटी अपनी मां के कहने पर अपने पिता को झूठे मामले में फंसा सकती है, क्योंकि माता-पिता एक अलग वैवाहिक विवाद में उलझे हुए हैं। एकल न्यायाधीश ज‌स्टिस मनीष पिटाले ने आवेदक और उसकी पत्नी के बीच लंबित वैवाहिक विवाद पर ध्यान दिया, जिसे न्यायाधीश ने महत्वपूर्ण बताया।उन्होंने आदेश में कहा,"आवेदक और पीड़िता की मां के बीच...

गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट की धारा 12 के तहत पारित आदेश फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 के तहत अपील योग्य: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया कि गार्डियस एंड वार्ड्स एक्ट की धारा 12 के तहत पारित आदेशों पर फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 के तहत अपील की जा सकेगी। गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट की धारा 12 फैमिली कोर्ट को नाबालिग को पेश करने और व्यक्ति एवं संपत्ति की अंतरिम सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करती है। फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 में कहा गया है कि फैमिली कोर्ट के किसी भी निर्णय या आदेश के विरुद्ध, अंतरिम आदेशों को छोड़कर, हाईकोर्ट में अपील की जा सकती...

एक से अधिक वैवाहिक कार्यवाहियों में, उच्च/उच्चतम भरण-पोषण का दावा करने वाली याचिका पर पहले निर्णय लिया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण-पोषण राशि के लिए कई कटौतियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि वैवाहिक विवादों में अगर अलग-अलग कानूनों के तहत भरण-पोषण की कार्यवाही की बहुलता है, तो सबसे अधिक भरण-पोषण का दावा करने वाली याचिका पर सबसे पहले संबंधित कोर्ट द्वारा फैसला किया जाना चाहिए। यह टिप्पणी एक सैन्यकर्मी की याचिका पर आई, जिसने दावा किया कि हालांकि सेना के आदेश के तहत उसके वेतन से भरण-पोषण के लिए सीधे पैसे काटे जा रहे थे, लेकिन पत्नी ने दो अलग-अलग कार्यवाहियों के तहत फिर से...

अगर ट्रायल शुरू नहीं हुआ है तो संशोधन के जरिए टाइम-बार्ड क्लेम पेश किया जा सकता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए, जिसमें मुंसिफ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, वादपत्र में संशोधन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VI नियम 17 के तहत संशोधन याचिका की अनुमति देने के आदेश को बरकरार रखा, जबकि यह स्वीकार किया कि यद्यपि संशोधन एक समय-बाधित दावा प्रस्तुत करता प्रतीत होता है, लेकिन मुकदमे के प्रारंभिक चरण को देखते हुए, इसका प्रभाव ऐसा हो सकता है मानो संशोधित वादपत्र मूल हो, क्योंकि मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है। जस्टिस...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने PSA को चुनौती देने वाली जनहित याचिका सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज की

चीफ जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस एम ए चौधरी की सदस्यता वाली जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) 1978 की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) खारिज की।अदालत ने जनहित याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए कहा कि PSA के तहत नागरिकों को हिरासत में लेने का मुद्दा पहले से ही न्यायिक विचाराधीन है, जिससे यह मुकदमा एक समानांतर और निरर्थक कार्यवाही बन गया।श्रीनगर के निवासी और सीनियर एडवोकेट सैयद तस्सदुक हुसैन द्वारा दायर जनहित याचिका में लॉकडाउन के बाद...

धारा 125 CrPC का उद्देश्य दूसरे पति या पत्नी की आय से भरण-पोषण मिलने का इंतजार करने वाले निष्क्रिय लोगों की सेना बनाना नहीं: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण का प्रावधान कानून निर्माताओं द्वारा निष्क्रिय या निष्क्रिय लोगों की सेना बनाने के लिए नहीं बनाया गया, जो दूसरे पति या पत्नी की आय से भरण-पोषण मिलने का इंतजार कर रहे हों।जस्टिस प्रेम नारायण सिंह ने याचिकाकर्ता की पोस्ट ग्रेजुएट पत्नी को दिए जाने वाले भरण-पोषण की राशि को कम करते हुए कहा,"यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि योग्य और सुयोग्य महिला को अपने भरण-पोषण के लिए हमेशा अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता है।"याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसकी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम बोर्ड के अध्यक्ष की पत्नी की भूमि के बगल में जिला अस्पताल स्थापित करने का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि देवली में जिला अस्पताल नगर निगम बोर्ड के अध्यक्ष की पत्नी की भूमि के बगल में स्थापित किया जा रहा है, जिससे उसकी भूमि का मूल्य बढ़ाया जा सके।जस्टिस अवनीश झिंगन की पीठ ने फैसला सुनाया कि अस्पताल स्थापित करना नीतिगत निर्णय है और न्यायालय इस पर अपील नहीं कर सकता।याचिकाकर्ता का मामला यह था कि अस्पताल को केवल इसलिए निर्दिष्ट भूमि पर स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि वह भूमि नगर निगम बोर्ड के अध्यक्ष की पत्नी की भूमि से सटी हुई है।यह तर्क...

उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच 5 वर्ष पूरे होने तक कार्यकाल जारी रखने का दावा नहीं कर सकते: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच पहली बैठक से 5 वर्ष की अवधि से अधिक कार्यकाल जारी रखने का दावा नहीं कर सकते।अदालत ने पंजाब की ग्राम पंचायत भम्मे कलां से उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच द्वारा दायर याचिका खारिज कीस जिसमें पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"किसी ग्राम पंचायत के लिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कोई भी सरपंच या पंच यह दावा नहीं कर सकता कि उसका कार्यकाल संबंधित...

आपराधिक कानून का उपयोग करके पारिवारिक विवादों को सुलझाना कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग: राजस्थान हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद पर भतीजे की FIR खारिज की

धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों के लिए अपने चाचा के खिलाफ भतीजे की FIR खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि पारिवारिक संपत्ति के मुद्दों को निपटाने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का उपयोग करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जब तक कि आपराधिक इरादे का स्पष्ट प्रथम दृष्टया सबूत न हो।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने अपने पिता की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसके कागजात जाली बनाए और शिकायतकर्ता को उसके पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति खाली करने की धमकी दे रहा था।दूसरी ओर, याचिकाकर्ता...

'भारतीय जेलों में रहना दर्दनाक:' बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को गलत तरीके से जेल में बंद व्यक्ति को 4.2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि भारत में भीड़भाड़ वाली जेलों में रहना सबसे दर्दनाक है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति को गलत तरीके से आरोपी बनाए जाने पर जमानत देते हुए शिकायतकर्ता को उसकी स्वतंत्रता में कटौती और उसकी आय में हुए नुकसान के लिए 4,20,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।एकल न्यायाधीश जस्टिस संजय मेहरे ने कहा कि याचिकाकर्ता, जो मजदूर है, 7 फरवरी, 2024 से जेल में है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने उसे हमलावरों में से एक के रूप में गलत तरीके से पहचाना, जिन्होंने उस पर हमला किया और उसे मारने का प्रयास...

हड़ताल पर गए PGIMER अस्पताल कर्मियों को तुरंत काम पर लौटना चाहिए, अन्यथा प्रशासन बलपूर्वक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (PGIMER) के अस्पताल कर्मियों को चल रही हड़ताल समाप्त करने और तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया अन्यथा PGIMER और चंडीगढ़ यूटी प्रशासन बलपूर्वक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।PGIMER के सफाई कर्मियों सहित आउटसोर्स कर्मचारी 10 अक्टूबर से काम से विरत हैं। समान काम के लिए समान वेतन, स्वास्थ्य लाभ और अन्य भत्तों की मांग कर रहे हैं।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"पोस्ट ग्रेजुएट...

'इतनी जल्दी क्यों थी?' लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जेल से टीवी इंटरव्यू के लिए FIR रद्द करने की पंजाब पुलिस की सिफारिश पर हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जेल से कथित तौर पर दिए गए टीवी इंटरव्यू में अपराध और अपराधियों का महिमामंडन करने की जांच कर रही SIT पर इस मामले में FIR रद्द करने की पंजाब पुलिस की सिफारिश के बारे में कोर्ट को सूचित न करने पर हैरानी जताई।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा,"अब हमारे संज्ञान में आया कि 09.10.2024 को JMIC एसएएस नगर के समक्ष निरस्तीकरण रिपोर्ट भी दाखिल की गई। यह जानकर हैरानी होती है कि उक्त रिपोर्ट 15.10.2024 को इस...

पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने का मामला | भारत माता की जय कहते हुए 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सशर्त जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने के आरोपी एक व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दी कि वह भारत माता की जय का नारा लगाते हुए महीने में दो बार 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा।जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की पीठ ने फैजल उर्फ ​​फैजान को जमानत देते हुए यह शर्त रखी, जिस पर आईपीसी की धारा 153ए के तहत मामला दर्ज किया गया। इसमें कहा गया कि यह शर्त उसके अंदर उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा कर सकती है, जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है।वह...

सेंट स्टीफंस कॉलेज अल्पसंख्यक संस्थान होने के आधार पर सीट मैट्रिक्स में एकतरफा बदलाव नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के खिलाफ अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स के एडमिशन की मांग करने वाली याचिका के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कॉलेज के पास केवल इस आधार पर सीट मैट्रिक्स में एकतरफा बदलाव करने का अधिकार नहीं है कि वह अल्पसंख्यक संस्थान है।न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपने संबद्ध यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई नीतियों के खिलाफ विवेक का प्रयोग करने के लिए बेलगाम अधिकार नहीं हैंजस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल न्यायाधीश...

केरल हाईकोर्ट ने राज्य को अंग दान आवेदनों पर शीघ्र निर्णय के लिए अस्पताल आधारित प्राधिकरण समितियों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अस्पताल आधारित प्राधिकार समितियों के गठन को अधिसूचित करने का निदेश दिया है ताकि दाता और प्राप्तकर्ता, जो निकट संबंधी नहीं हैं, द्वारा प्रस्तुत संयुक्त आवेदनों की जांच की जा सके और जब अंग दान पे्रम और स्नेह से किया जा रहा हो।न्यायालय ने आगे कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि योग्य व्यक्तियों को प्राधिकरण समितियों में शामिल किया जाना चाहिए। जस्टिस वी जी अरुण एक प्राप्तकर्ता और एक अंग दाता द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रहे थे, जिनके मानव अंग और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को शादी की शर्त पर जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोपी एक व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दी कि उसकी रिहाई के तीन महीने के भीतर, वह लड़की से शादी करेगा और उनके नवजात शिशु की देखभाल भी करेगा।जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने उसे यह भी निर्देश दिया कि वह नवजात बच्ची, लड़की के नाम पर 2,00,000 रुपये तक जमा करे, जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाती। उसे अपनी रिहाई के छह महीने के भीतर इस शर्त का पालन करना होगा। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा...