भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर किसी भी विभागीय कार्यवाही के बिना कर्मचारी को अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कर्मचारी के निलंबन आदेश यह कहते हुए रद्द कर दिया कि किसी कर्मचारी को अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता एक वर्ष से अधिक समय से निलंबित है। प्रतिवादियों द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के समानांतर कोई विभागीय जांच शुरू नहीं की गई, जो याचिकाकर्ता के निलंबन को समाप्त करने से पक्षपातपूर्ण होगा।न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता अगले महीने रिटायर हो रहा है और कहा कि प्रतिवादियों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस के रेडियोलॉजिकल उपकरण चलाने वाले अस्पतालों, संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना अपेक्षित प्राधिकरण या लाइसेंस के रेडियोलॉजी उपकरण चलाने वाले सभी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और अन्य संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को तय की।यह याचिका शैलेश सिंह ने एडवोकेट प्रीति सिंह और सुंकलन पोरवाल के माध्यम से दायर की।इस याचिका में...

अप्रैल में होगी राजनीतिक दलों को RTI Act के तहत लाने की याचिका पर सुनवाई

अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा कि क्या सभी राजनीतिक दलों को RTI Act, 2005 के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' माना जा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ सभी राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" के रूप में लाने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।ADR की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जोर देकर कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से लंबित...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका में पारित हस्तलिखित, अवैध आदेशों पर सब डीविजनल ऑ‌फिसर को फटकार लगाई

संबंधित उप-विभागीय अधिकारी के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में, जिसने चुनाव मामले में वादी के गवाहों को पेश करने के अधिकार को बंद कर दिया था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि एसडीओ ने न्यायिक कार्यवाही को "लापरवाही से" लिया था, क्योंकि उसने पाया कि अधिकारी के हस्तलिखित आदेश पत्र "बिल्कुल अपठनीय" थे। अदालत ने इस प्रकार एसडीओ को निर्देश दिया कि वह भविष्य में उनके द्वारा की गई न्यायिक कार्यवाही को लापरवाही से न लें और यह सुनिश्चित करें कि आदेश पत्र सुपाठ्य हों।जस्टिस प्रणय वर्मा...

हिंदू परिवार में हिंदू बच्चे को गोद लेने का काम रजिस्टर्ड डीड के बिना भी किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम के तहत हिंदू परिवार में हिंदू बच्चे को गोद लेने का काम राजिटर्ड डीड के बिना भी किया जा सकता है।यह मामला रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें एक दत्तक पुत्री को इसलिए नियुक्ति नहीं दी गई, क्योंकि कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र में दत्तक माता-पिता के नाम के बजाय उसके जैविक माता-पिता का नाम दर्शाया गया।न्यायालय ने संघ की दलील खारिज की कि 1997 में जन्मी आवेदक को कानूनी रूप से गोद लिया हुआ नहीं माना जा...

दहेज की मांग करना आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध नहीं, सीधे शब्दों में कहें तो धमकी का आरोप उत्पीड़न नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज की मांग करना भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए के तहत कोई अपराध नहीं है और धमकी का सरल आरोप उत्पीड़न नहीं माना जाता है। ज‌स्टिस अमित महाजन ने पति के रिश्तेदारों के खिलाफ पत्नी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। पति, माता-पिता और रिश्तेदारों के खिलाफ 2019 में मामला दर्ज किया गया था।रिश्तेदारों ने इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने की मांग की कि वे पति के तत्काल परिवार के सदस्य नहीं हैं और ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि वे, जो कभी पत्नी के साथ नहीं...

हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के DLF सिटी में 4,000 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य के अधिकारियों को एक रिट जारी की, जिसमें उन्हें गुरुग्राम के DLF सिटी में 4,000 से अधिक अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ दो महीने के भीतर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा गया।कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन की भू-माफियाओं को अनधिकृत इमारतों के निर्माण की अनुमति देने में संलिप्तता पर ध्यान दिया, जो खतरनाक दर से बढ़ रही हैं।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि कुछ समूहों/भू-माफियाओं की एक शक्तिशाली लॉबी, स्थानीय...

आईपीसी की धारा 498ए के दुरुपयोग का मतलब यह नहीं है कि उत्पीड़न के वास्तविक मामले मौजूद नहीं हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए के दुरुपयोग का यह मतलब नहीं है कि उत्पीड़न के वास्तविक मामले मौजूद नहीं हैं। ज‌स्टिस अमित महाजन ने कहा, "यह न्यायालय दहेज के लालच की गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक बुराई की जमीनी हकीकत से अनजान नहीं है, जिसके कारण कई पीड़ितों को अकल्पनीय आचरण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।"न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां पति के खिलाफ अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं, वह भी बहुत देरी से, कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग...

मुकदमे से बचने के लिए आरोपी अमेरिका भाग गया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अमेरिकी डॉलर में जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले के एक आरोपी पर 10,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया। वह 2004 में जमानत मिलने के बाद अमेरिका भाग गया और "लगभग 20 साल" तक मुकदमे से बचता रहा था। जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा, "इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के कृत्य के कारण मुकदमे की कार्यवाही में देरी हुई है और इससे दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचा है और अकेले याचिकाकर्ता द्वारा की गई देरी की भरपाई के लिए, उसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन के पास 10,000 अमेरिकी डॉलर...

अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्रवाई के मामले में प्रभावित लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं: UCC के खिलाफ याचिकाओं पर उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से प्रभावित व्यक्तियों को अस्थायी राहत देते हुए चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र की अध्यक्षता वाली उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने UCC से प्रभावित लोगों से कहा कि यदि वे संहिता के तहत अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्रवाई का सामना करते हैं तो वे अदालत से संपर्क करें।"यदि कोई व्यक्ति प्रभावित है तो वे इस पीठ से संपर्क कर सकते हैं यदि कोई कार्रवाई होती है तो कृपया (हमारे पास) आएं।"उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को चुनौती देने वाली तीन अन्य याचिकाओं पर सुनवाई...

एससी/एसटी वर्ग के सदस्य द्वारा गैर-समुदाय के व्यक्ति को किरायेदारी अधिकारों की बिक्री, वसीयत राज्य किरायेदारी कानून के तहत अमान्य: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने दोहराया कि जो व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य नहीं है, वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी या काश्तकारी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन करके उससे खरीदा गया था। अधिनियम की धारा 42 में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को खातेदार काश्तकारी अधिकारों की बिक्री, उपहार या वसीयत जो अनुसूचित जाति या...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाली लेक्चरर के 800 किलोमीटर दूर तबादले पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सरकारी स्कूल की एक लेक्चरर के तबादले पर रोक लगा दी, उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी।महिला द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि उसकी शिकायत के कारण 800 किलोमीटर दूर तबादला किया गया, जस्टिस अरुण मोंगा ने उसकी याचिका पर नोटिस जारी किया और निर्देश दिया,"याचिकाकर्ता को अपने वर्तमान संस्थान/पदस्थापना स्थल पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी जाएगी। यदि उसे औपचारिक रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया है तो यह उसकी...

आरटीआई अधिनियम के तहत पासपोर्ट, व्यक्तिगत पहचान विवरण तीसरे पक्ष को नहीं बताए जा सकते: दिल्‍ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि पासपोर्ट और व्यक्तिगत पहचान दस्तावेजों के बारे में जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती। जस्टिस सचिन दत्ता ने इस मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया और कहा,“… पासपोर्ट या किसी अन्य व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज से संबंधित आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत तीसरे पक्ष द्वारा मांगी जा सकने वाली जानकारी, आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के दायरे में आती है।”अदालत राकेश कुमार द्वारा दायर एक याचिका पर विचार...

अदालतों को जांच अधिकारी की विश्वसनीयता कम करने वाली अपमानजनक टिप्पणियों से बचना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालयों को जांच अधिकारी की विश्वसनीयता को कम करने वाली तीखी और अपमानजनक टिप्पणियों से बचना चाहिए। जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि कड़ी आलोचना और अपमानजनक टिप्पणियों का पुलिस अधिकारियों की प्रतिष्ठा और करियर पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, जो न केवल अनावश्यक है, बल्कि लोक सेवकों के करियर पर भी गंभीर परिणाम डालता है। न्यायालय ने याचिकाओं के एक समूह में निचली अदालत द्वारा पारित टिप्पणियों और निंदाओं को हटाते हुए यह टिप्पणी की।जस्टिस महाजन ने कहा कि न्यायिक अधिकारी जांच...

कृषि भूमि के बंटवारे के लिए दायर वाद का निपटारा सिविल कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, यदि उसमें काश्तकारी अधिकारों से संबंधित कोई विवाद न हो: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि कृषि भूमि के बंटवारे के लिए वाद दायर किया गया तो सिविल कोर्ट को बंटवारे के लिए दायर वाद में पूर्ण अधिकारिता प्राप्त है यदि उस वाद में काश्तकारी अधिकारों से संबंधित कोई विवाद न हो तो उस मामले में उस सीमित सीमा तक मामले को राजस्व न्यायालय को भेजा जाना चाहिए।जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा बंटवारे के वाद को राजस्व न्यायालय को भेजने के लिए दायर आवेदन को खारिज...

संविधान के 75 साल बीत गए लेकिन समाज ने अभी तक जाति के 'अवांछित विचार' को नहीं छोड़ा: मद्रास हाईकोर्ट ने विशेष उपजाति से मंदिर ट्रस्टी नियुक्त करने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिक दायर की गई थी, जिसमें अरुलमिघु वरथराजा पेरुमल और सेनराया पेरुमल मंदिर में प्रशासन के लिए एक योजना तैयार करने की मांग की गई थी, जिसके लिए एक विशेष जाति से गैर-वंशानुगत ट्रस्टी नियुक्त किया जाना था, जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह प्रार्थना सार्वजनिक नीति और संवैधानिक लक्ष्यों के विरुद्ध है। जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान के 75 साल बीत जाने के बावजूद समाज के कुछ वर्गों ने अभी तक अवांछित किस्म के ‌विचारों को नहीं छोड़ा...

मद्रास हाईकोर्ट ने AI- Human एकीकरण पेटेंट दावा अस्वीकृति बरकरार रखी

मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने Human और AI क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पाद के लिए पेटेंट दावे की समीक्षा की मांग करने वाली अपील खारिज की।पेटेंट नियंत्रक के आदेश को चुनौती देते हुए जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की सिंगल पीठ के समक्ष कालेब सुरेश मोटुपल्ली द्वारा अपील दायर की गई थी। समीक्षा करने पर न्यायालय ने नियंत्रक के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया। तदनुसार, अपील खारिज की।तथ्यआवेदक ने नेकटाई पर्सोना-एक्सटेंडर/एनवायरनमेंट-इंटीग्रेटर और एक पर्सोना को...

ट्रांसफर प्राइसिंग| आपसी सहमति प्रक्रिया के तहत समाधान निर्धारिती पर थोपा नहीं जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ट्रांसफर प्राइसिंग में आर्म्स लेंथ प्राइस से संबंधित विवाद को आपसी समझौता प्रक्रिया (Mutual Agreement Procedure) के तहत केवल सहमति और अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव एक विवादित मामले में नहीं लगाया जा सकता है, जहां आम सहमति नहीं है। एमएपी प्रक्रिया संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच एक समझौते पर आधारित है, जिसे निर्धारिती द्वारा...

सभी जिलों में फैमिली कोर्ट नहीं, FC Act के तहत अपील करने के लिए 30 दिन की सीमा बनाम HMA के तहत 90 दिन मुकदमेबाजों को प्रभावित कर सकते हैं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में 21 दिन की देरी को माफ करने की मांग करने वाले आवेदन को अनुमति दी, यह देखते हुए कि यह 21 दिन की देरी जो पहले से ही फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत निर्धारित 30 दिन की सीमा अवधि से परे थी, उसे "सीमा द्वारा वर्जित" नहीं माना जा सकता है।जस्टिस संजय कुमार मेधी और जस्टिस काखेतो सेमा की खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में देरी परिसीमा अवधि से 21 दिन अधिक है, जिसे न्यायालय की समझ में "अत्यधिक" नहीं कहा जा सकता।न्यायालय ने...

पत्नी का बिना शारीरिक संबंध के किसी और से प्यार करना व्यभिचार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि पत्नी किसी और से प्यार करती है, उसे रखरखाव से इनकार करने के लिए व्यभिचार साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना कि व्यभिचार के लिए संभोग आवश्यक है।जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने कहा "BNSS की धारा 144 (5)/CrPC की धारा 125 (4) से यह स्पष्ट है कि अगर पत्नी व्यभिचार में रह रही साबित होती है, तभी गुजारा भत्ता राशि से इनकार किया जा सकता है। व्यभिचार का अर्थ है संभोग। यहां तक कि अगर एक पत्नी किसी भी शारीरिक संबंध के बिना किसी और के...