गंभीर अपराधों के निपटारे के लिए समझौता मान्य नहीं, कानून में कोई मंजूरी नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि एक अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना अपराध को कंपाउंडिंग करने के समान नहीं है।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि हत्या, बलात्कार, डकैती और विशेष कानूनों के तहत नैतिक कदाचार के अपराधों जैसे गंभीर अपराधों को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपी और पीड़ित के बीच समझौता हो गया है। अदालत ने टिप्पणी की, "अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर अपराध या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने विकलांग व्यक्ति के लिए मुआवजा बरकरार रखा, कहा- बिना मुआवजे आपराधिक न्याय होगा 'खोखला'

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना है कि राज्य की कार्रवाई के कारण नागरिक की स्थायी विकलांगता उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और राज्य द्वारा पूरी तरह से मुआवजा दिया जाना चाहिए।अदालत ने यह भी माना कि जब नोटिस की तामील सही पते पर की जाती है, तो पता लगाने वाले को उक्त नोटिस का ज्ञान माना जाता है। इसलिए, अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से नोटिस को मान लिया और एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि मुआवजे का निर्देश दिया गया था। यह नोट किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने एसएसपी,...

राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना वेतन काम करवाने को बताया 'बेगार', राज्य सरकार को लगाई फटकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी भी कर्मचारी को बिना किसी औचित्य के उनके वेतन से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 23 और 300-A के तहत उल्लंघन है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ एक सार्वजनिक कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे राज्य को अपनी सेवाएं प्रदान करने के बावजूद बिना किसी औचित्य के लगभग 97 महीनों से 2016 से अपना वेतन नहीं दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि "किसी कर्मचारी को वेतन का भुगतान नहीं करना उसे उसकी आजीविका से वंचित करने के बराबर है।...

न्यायालय को कार्यवाही प्रक्रिया के दुरुपयोग होने का संदेह होने पर कोर्ट न आ सकने वाले अभियुक्त भी लाभ पाने के हकदार: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जो अभियुक्त न्यायालय में नहीं जा सकते, वे भी लाभ पाने के हकदार हैं, जब न्यायालय को लगता है कि कार्यवाही प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 23 वर्षों से लम्बित वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के तहत चल रहे आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया।यह मामला 2001 में बिना अनुमति के सड़क निर्माण के दौरान पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़ा था।मामले की पृष्ठभूमि30 अगस्त 2002 को भादरा क्षेत्रीय वन अधिकारी ने 17 लोगों के खिलाफ...

विशेष रिसीवर अदालत का 'एजेंट', अदालती आदेशों के क्रियान्वयन के लिए पुलिस द्वारा उसे तत्काल सहायता दी जानी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीआर मुकदमे के संबंध में अतिरिक्त विशेष रिसीवर (जो न्यायालय रिसीवर को रिपोर्ट करते हैं) को सहायता प्रदान करने में पुलिस अधिकारियों की विफलता के मुद्दे को उठाया, यह देखते हुए कि वे न्यायालय के एजेंट हैं जो एकपक्षीय अंतरिम आदेशों को निष्पादित करते हैं और इसलिए उन्हें पुलिस तंत्र द्वारा तत्काल प्रभावी सहायता दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में पुलिस सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, जस्टिस मनीष पिताले ने कहा, "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायालय रिसीवर को रिपोर्ट...

भारत के बाहर उपयोग की अनुमति देने के लिए फोन के 'रिजनल लॉक' को अक्षम करना उसे 'प्रयुक्त माल' नहीं बनाता, जो शुल्क कटौती के लिए अयोग्य: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान तक उपयोग को सीमित करने के लिए लगाए गए "रिजनल लॉक" को अक्षम करके केवल एक नए मोबाइल फोन को अनलॉक/सक्रिय करने से मोबाइल फोन "प्रयुक्त" वस्तु नहीं बन जाता है। इस प्रकार जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने माना कि ऐसे मोबाइल फोन के निर्यातक भी शुल्क वापसी का दावा करने के पात्र होंगे।शुल्क वापसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आयातकों द्वारा भुगतान किया गया सीमा शुल्क या स्थानीय निर्माताओं...

'प्रदर्शन के मानदंड' के आधार पर नवीनीकृत होने वाले अनुबंध को मानदंड पूरा होने के बाद एकतरफा नवीनीकृत माना जाता है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि जहां अनुबंध का नवीनीकरण प्रदर्शन के मानदंडों पर आधारित है, यदि उक्त मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो अनुबंध को विस्तारित माना जाता है। कोर्ट ने यह भी माना कि न्यायालय मध्यस्थ द्वारा दी गई व्याख्या में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं यदि वह उचित है और तर्क के विपरीत नहीं है। इस मामले में, मध्यस्थ को समझौते के उल्लंघन की वैधता का निर्धारण समझौते के खंड की व्याख्या करके करना था, जिसमें कहा गया था कि "यदि बिक्री संतोषजनक रही, तो पक्षों के बीच समझौता पहले पांच...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने POCSO मामले में जमानत दी, कहा 25 वर्षीय आरोपी कोई 'शिकारी' नहीं बल्कि 16 वर्षीय किशोरी के साथ सहमति से संबंध बनाने वाला 'युवक'

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (13 फरवरी) को 16 साल की नाबालिग लड़की से 15 महीने तक बलात्कार करने और उसे दो बार गर्भवती करने के आरोप में गिरफ्तार 25 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि वह कोई 'यौन शिकारी' नहीं बल्कि एक युवा है, जो लड़की के साथ सहमति से संबंध में शामिल था। सिंगल जज जस्टिस मिलिंद जाधव ने लड़की के बयानों से नोट किया कि उसका आवेदक- मोहम्मद अजान खान के साथ प्रेम संबंध था, जिसे अप्रैल 2024 में लड़की के पिता द्वारा बलात्कार के आरोपों और कड़े यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO)...

TPO की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के ALP का निर्धारण करना, वह ऐसे लेनदेन की वैधता की जांच करने के लिए AO के रूप में कार्य नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी की भूमिका स्थानांतरण मूल्य निर्धारण विश्लेषण करना और करदाता के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करना है और टीपीओ ऐसे लेनदेन की वैधता की जांच करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि टीपीओ और एओ के कार्यों में अंतर है। एएलपी निर्धारित करने के लिए टीपीओ को स्थानांतरण मूल्य निर्धारण विश्लेषण...

ALP का अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की वाणिज्यिक मुनाफे से कोई सरोकार नहीं, करदाता की ओर से नुकसान की रिपोर्ट करना ALP को शून्य मानने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही माना कि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर किसी करदाता के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की आर्म्स लेंथ प्राइस को शून्य नहीं मान सकता, केवल इसलिए कि ऐसे लेन-देन से प्राप्त सेवाओं के बावजूद, करदाता को व्यवसाय में घाटा हुआ है। जस्टिस विभु बाखरू और ज‌स्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि टीपीओ वित्तीय लाभ या संबंधित लेन-देन की व्यावसायिक मुनाफे के आधार पर एएलपी का मूल्यांकन नहीं कर सकता।कोर्ट ने कहा,"यह प्रश्न कि करदाता की ओर से की गई गतिविधियों के परिणामस्वरूप अंततः लाभ हुआ या हानि,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस न जारी करने पर यात्री के 20 लाख रुपये मूल्य के गोल्ड, आईफोन, प्लेस्टेशन और अन्य सामान छोड़ने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सीमा शुल्क अधिकारियों को एक यात्री के ₹14 लाख से अधिक मूल्य के सोना और अन्य ब्रांडेड सामान जैसे iPhone, PlayStation आदि को रिलीज करने का आदेश दिया। चूंकि अधिकारी यात्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने में विफल रहे थे, इसलिए कोर्ट ने ये आदेश दिया। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 124 में माल जब्त करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रावधान है।याचिकाकर्ता अपने परिवार के साथ दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था। उसे एक सोने की चेन, सोने के पेंडेंट के साथ...

NEET-PG: राजस्थान हाईकोर्ट ने राउंड-3 काउंसलिंग को लेकर याचिका पर एडमिशन बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया

NEET PG-2024 की काउंसलिंग के राउंड 3 को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की पीठ ने निदेशक, (सार्वजनिक स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, राजस्थान और नीट पीजी प्रवेश/परामर्श बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किए।NEET PG 2024 के उन अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है, जिन्होंने परीक्षा के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि राज्य पीजी राज्य मेडिकल पीजी सीटों के लिए निर्देश पुस्तिका का खंड 2(ii) संविधान के अनुच्छेद 14,...

यदि प्रतिवादी सीपीसी के आदेश 37 के तहत उचित बचाव प्रस्तुत करता है तो न्यायालय को बिना किसी सुरक्षा की आवश्यकता के बिना शर्त अनुमति प्रदान करनी चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें बचाव के लिए अनुमति मांगने वाले प्रतिवादी पर बैंक गारंटी की शर्त लगाई गई थी। इस आदेश में इस सिद्धांत की पुष्टि की गई है कि यदि कोई प्रतिवादी ऐसे तथ्यों का खुलासा करता है, जो सीपीसी के आदेश 37 के तहत ट्रायल में बचाव को स्थापित कर सकते हैं तो बचाव के लिए अनुमति बिना किसी शर्त के दी जानी चाहिए, बिना किसी सुरक्षा या अदालत में भुगतान की आवश्यकता के।सीपीसी का आदेश 37 लिखित अनुबंधों, वचन पत्रों या विनिमय पत्रों के...

भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर किसी भी विभागीय कार्यवाही के बिना कर्मचारी को अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कर्मचारी के निलंबन आदेश यह कहते हुए रद्द कर दिया कि किसी कर्मचारी को अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता एक वर्ष से अधिक समय से निलंबित है। प्रतिवादियों द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के समानांतर कोई विभागीय जांच शुरू नहीं की गई, जो याचिकाकर्ता के निलंबन को समाप्त करने से पक्षपातपूर्ण होगा।न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता अगले महीने रिटायर हो रहा है और कहा कि प्रतिवादियों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस के रेडियोलॉजिकल उपकरण चलाने वाले अस्पतालों, संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना अपेक्षित प्राधिकरण या लाइसेंस के रेडियोलॉजी उपकरण चलाने वाले सभी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और अन्य संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को तय की।यह याचिका शैलेश सिंह ने एडवोकेट प्रीति सिंह और सुंकलन पोरवाल के माध्यम से दायर की।इस याचिका में...

अप्रैल में होगी राजनीतिक दलों को RTI Act के तहत लाने की याचिका पर सुनवाई

अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा कि क्या सभी राजनीतिक दलों को RTI Act, 2005 के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' माना जा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ सभी राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" के रूप में लाने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।ADR की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जोर देकर कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से लंबित...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका में पारित हस्तलिखित, अवैध आदेशों पर सब डीविजनल ऑ‌फिसर को फटकार लगाई

संबंधित उप-विभागीय अधिकारी के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में, जिसने चुनाव मामले में वादी के गवाहों को पेश करने के अधिकार को बंद कर दिया था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि एसडीओ ने न्यायिक कार्यवाही को "लापरवाही से" लिया था, क्योंकि उसने पाया कि अधिकारी के हस्तलिखित आदेश पत्र "बिल्कुल अपठनीय" थे। अदालत ने इस प्रकार एसडीओ को निर्देश दिया कि वह भविष्य में उनके द्वारा की गई न्यायिक कार्यवाही को लापरवाही से न लें और यह सुनिश्चित करें कि आदेश पत्र सुपाठ्य हों।जस्टिस प्रणय वर्मा...

हिंदू परिवार में हिंदू बच्चे को गोद लेने का काम रजिस्टर्ड डीड के बिना भी किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम के तहत हिंदू परिवार में हिंदू बच्चे को गोद लेने का काम राजिटर्ड डीड के बिना भी किया जा सकता है।यह मामला रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें एक दत्तक पुत्री को इसलिए नियुक्ति नहीं दी गई, क्योंकि कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र में दत्तक माता-पिता के नाम के बजाय उसके जैविक माता-पिता का नाम दर्शाया गया।न्यायालय ने संघ की दलील खारिज की कि 1997 में जन्मी आवेदक को कानूनी रूप से गोद लिया हुआ नहीं माना जा...

दहेज की मांग करना आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध नहीं, सीधे शब्दों में कहें तो धमकी का आरोप उत्पीड़न नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज की मांग करना भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए के तहत कोई अपराध नहीं है और धमकी का सरल आरोप उत्पीड़न नहीं माना जाता है। ज‌स्टिस अमित महाजन ने पति के रिश्तेदारों के खिलाफ पत्नी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। पति, माता-पिता और रिश्तेदारों के खिलाफ 2019 में मामला दर्ज किया गया था।रिश्तेदारों ने इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने की मांग की कि वे पति के तत्काल परिवार के सदस्य नहीं हैं और ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि वे, जो कभी पत्नी के साथ नहीं...

हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के DLF सिटी में 4,000 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य के अधिकारियों को एक रिट जारी की, जिसमें उन्हें गुरुग्राम के DLF सिटी में 4,000 से अधिक अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ दो महीने के भीतर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा गया।कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन की भू-माफियाओं को अनधिकृत इमारतों के निर्माण की अनुमति देने में संलिप्तता पर ध्यान दिया, जो खतरनाक दर से बढ़ रही हैं।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि कुछ समूहों/भू-माफियाओं की एक शक्तिशाली लॉबी, स्थानीय...