नेशनल स्टॉक एक्सचेंज RTI Act के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (NSE) राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, 2005 (RTI Act) की धारा 2(h) के तहत "पब्लिक अथॉरिटी" (सार्वजनिक प्राधिकरण) के दायरे में आता है। [2026 LiveLaw (Del) 603]जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अपील खारिज की, जो उसने सिंगल जज के उस फैसले के खिलाफ दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि एक्सचेंज RTI व्यवस्था के दायरे में आता है।कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा यह था कि क्या NSE, एक प्राइवेट कंपनी...

PNB के ₹1 करोड़ करेंसी चेस्ट में गड़बड़ी की जांच की मांग: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बैंक अधिकारी की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में मंदसौर में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के करेंसी चेस्ट में ₹1 करोड़ की कथित कैश गड़बड़ी की स्वतंत्र जांच की मांग की गई।जस्टिस संदीप एन भट्ट की बेंच ने कहा:"प्रतिवादी नंबर 2 के वकील ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। प्रतिवादी नंबर 6-10 की ओर से पेश वकील ने दो दिनों के भीतर वकालतनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस पर विचार किया गया। प्रतिवादी नंबर 2 और प्रतिवादी नंबर 6-10 के वकील तीन सप्ताह के भीतर अपना...

आवारा कुत्तों की समस्या: राजस्थान हाईकोर्ट ने 'इंसानी जान के लिए खतरा बन सकने वाले' पालतू जानवरों के रजिस्ट्रेशन का निर्देश दिया

सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन से जुड़े स्वतः संज्ञान (suo moto) मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने राज्य को उन सभी पालतू जानवरों (जिनमें कुत्ते भी शामिल हैं) के रजिस्ट्रेशन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया, "जो इंसानी जान के लिए खतरा बन सकते हैं"। साथ ही इसके लिए एक समय-सीमा तय करने और ऐसा न करने पर दंड...

प्राइवेट मीडिया हाउस 'पब्लिक फ़ंक्शन' करते हैं, इसलिए उन पर रिट अधिकार क्षेत्र लागू होता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मीडिया संगठन, प्राइवेट संस्थाएं होने के बावजूद, भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के दायरे में आते हैं, क्योंकि वे सार्वजनिक कार्य करते हैं और ऐसे कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो जनता के अधिकारों और हितों को प्रभावित करते हैं। [2026 LiveLaw (Del) 602]जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने कहा कि यह मानना ​​अवास्तविक होगा कि मीडिया और उसका अभिन्न अंग बनने वाले लोग कोई सार्वजनिक कार्य नहीं करते हैं।कोर्ट ने कहा,"मीडिया...

बाल यौन शोषण मामले में पीड़ित की प्राइवेसी का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट ने TV Today पर लगा ₹5 लाख का मुआवज़ा सही ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को TV Today Network Limited के खिलाफ़ ₹5 लाख का मुआवज़ा देने वाले सिंगल जज के आदेश को सही ठहराया। कोर्ट ने माना कि चैनल ने बच्चे के साथ यौन शोषण के मामले में पीड़ित की पहचान ज़ाहिर करने वाली जानकारी प्रसारित करके उसकी प्राइवेसी और गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन किया। [2026 LiveLaw (Del) 602]जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने TV Today की अपील खारिज की, जो उसने फरवरी 2013 के सिंगल जज के फैसले के खिलाफ़ दायर की थी। उस फैसले में पीड़ित और उसकी...

नए नियम बनने तक दिल्ली, अंडमान सिविल और पुलिस सर्विस अधिकारियों के लिए 'अप्रूव्ड सर्विस' की तारीख 1 जनवरी होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक नए नियम नहीं बन जाते, तब तक परीक्षा वाले साल के बाद आने वाली 1 जनवरी को दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (DANIPS) और दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (DANICS) के अधिकारियों की "अप्रूव्ड सर्विस" (मान्यता प्राप्त सेवा) तय करने के लिए अहम तारीख माना जाएगा। [2026 LiveLaw (Del) 601]जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार की दो याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए यह निर्देश दिया। इन याचिकाओं में सेंट्रल...

राजनीतिक दुश्मनी का आरोप FIR रद्द करने का आधार नहीं, यदि उसमें संज्ञेय अपराध का खुलासा हो: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या दुर्भावना (Mala Fide) का आरोप लगाकर एफआईआर रद्द नहीं कराई जा सकती, यदि उसमें प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा होता हो।जस्टिस अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें एक राजनेता ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसकी पत्नी प्रखंड प्रमुख हैं और राजनीतिक दुश्मनी के कारण उसे झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है।राज्य सरकार ने अदालत को...

लिव-इन रिलेशनशिप में थे दोनों, संबंध बिगड़ने के बाद दर्ज हुई FIR; रेप के आरोपी म्यूजिक डायरेक्टर को नियमित जमानत: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रेप समेत अन्य गंभीर आरोपों का सामना कर रहे एक म्यूजिक डायरेक्टर को नियमित जमानत देते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि आरोपी और शिकायतकर्ता लिव-इन रिलेशनशिप में थे तथा दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि रेप और अन्य आरोप उस अवधि से संबंधित हैं, जो FIR दर्ज होने से काफी पहले की है और ऐसा प्रतीत होता है कि संबंध खराब होने के बाद मामला दर्ज कराया गया।जस्टिस विक्रम अग्रवाल की पीठ ने कहा कि दोनों पक्ष बालिग हैं और 6 अगस्त 2025 को उनकी...

CrPC की धारा 216 के तहत आरोप बदलने या जोड़ने की शक्ति केवल अदालत की, पक्षकारों के आवेदन से नहीं होती सीमित: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 216 के तहत आरोप (Charge) में बदलाव या नया आरोप जोड़ने का अधिकार केवल ट्रायल कोर्ट के पास है। हालांकि, यदि अभियोजन या आरोपी इस संबंध में आवेदन देकर अदालत का ध्यान प्रासंगिक तथ्यों की ओर आकर्षित करते हैं, तो केवल इस वजह से अदालत की शक्ति सीमित नहीं हो जाती।जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने यह टिप्पणी उस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गढ़वा द्वारा धारा 328 और 302/34 आईपीसी के...

कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद बंगाल विधानसभा ने OBC आरक्षण कानून में संशोधन किया, 77 समुदायों को सूची से हटाया

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए दो संशोधन विधेयक पारित कर दिए। इन विधेयकों के तहत 2010 के बाद OBC सूची में शामिल किए गए 77 समुदायों को सूची से हटा दिया गया है और आरक्षण व्यवस्था को 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप पुनर्गठित किया गया है।इन संशोधनों के जरिए पश्चिम बंगाल बैकवर्ड क्लासेज (आरक्षण) अधिनियम और पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 में बदलाव किए गए हैं। सरकार के अनुसार, अब केवल वे 66 समुदाय...

बार काउंसिल चुनाव विवाद: जस्टिस तलवंत सिंह से कथित अभद्रता मामले में राजीव खोसला समेत चार वकीलों के निलंबन पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) के चुनाव के दौरान मतगणना में लगे रिटर्निंग अधिकारी जस्टिस तलवंत सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार के आरोप में पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव खोसला समेत चार वकीलों के निलंबन पर अंतरिम रोक लगाई।जस्टिस अमित बंसल की पीठ ने 26 अप्रैल को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा जारी उस आदेश पर रोक लगाई, जिसके तहत चारों वकीलों को निलंबित करने के साथ-साथ दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश करने से भी रोक दिया गया।यह आदेश राजीव खोसला और...

कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश: अग्निवीर अभ्यर्थी के मतदाता सूची विवाद पर जल्द फैसला करे अधिकरण

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अपीलीय अधिकरण, कूचबिहार को निर्देश दिया कि अग्निवीर भर्ती के एक अभ्यर्थी की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ लंबित अपील का जल्द निस्तारण किया जाए। अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब राज्य सरकार ने कहा कि अपील का फैसला होने के बाद ही पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।जस्टिस बिवास पटनायक की पीठ जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में आकाश सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने अपनी लंबित अपील का शीघ्र निस्तारण कराने और भारतीय सेना में अग्निवीर के...

अभियोजन की अर्जी से ट्रायल कोर्ट की शक्ति सीमित नहीं होती, फैसला आने से पहले कभी भी आरोप बदले जा सकते हैं: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 216 के तहत आरोपों में संशोधन या नए आरोप जोड़ने का अधिकार केवल ट्रायल कोर्ट के पास है। यदि अभियोजन या आरोपी किसी आवेदन के माध्यम से इस ओर अदालत का ध्यान आकर्षित करता है तो मात्र इसी आधार पर अदालत की शक्ति सीमित नहीं हो जाती।जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ एडिशनल सेशन जज, गढ़वा के उस आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने धारा 216 के तहत अभियोजन की अर्जी स्वीकार...

गोवंश वध के आरोपों के बाद बेदखली पर हाईकोर्ट की रोक, खंडवा के परिवारों को अंतरिम राहत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खंडवा जिले के उन मुस्लिम परिवारों को अंतरिम राहत दी, जिन्हें गोवंश वध के आरोपों के बाद घरों से बेदखल किए जाने का नोटिस जारी किया गया था।अदालत ने अगली सुनवाई तक बेदखली नोटिस के अमल पर रोक लगाते हुए प्रशासन को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।रविवार को हुई आपात सुनवाई में जस्टिस मनींदर एस. भट्टी की पीठ ने आदेश दिया,"अगली सुनवाई तक 25 जून 2026 के विवादित नोटिस का प्रभाव और क्रियान्वयन स्थगित रहेगा तथा इस नोटिस के आधार पर याचिकाकर्ताओं...

कानून की समझ अब सबसे निचले स्तर पर': हत्या के दोषी की जमानत रद्द कराने वाली जनहित याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक दोषी को दी गई जमानत और सजा पर रोक के आदेश को वापस लेने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।अदालत ने याचिका में की गई मांगों को "चौंकाने वाली" और "बेहद अनुचित" करार दिया।जस्टिस जे. जे. मुनीर और जस्टिस अरुण कुमार की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह की प्रार्थनाएं कभी भी याचिका का हिस्सा नहीं बननी चाहिए।याचिका लालचंद यादव ने दायर की थी। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश देने...

फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार, अतिक्रमण की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना नगर निगम को शहर के फुटपाथों पर अतिक्रमण की शिकायतों की तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा कि सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित फुटपाथों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने देना नगर निगम का दायित्व है। एक्टिंग चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।यह जनहित याचिका स्थानीय समाचार पत्र अर्जन पत्रिका के संपादक जसबीर सिंह ने दायर की थी। याचिका में...

निजी पक्षों के भूमि विवाद का फैसला नहीं कर सकते राज्य दिव्यांग आयुक्त, यह अधिकार केवल सिविल कोर्ट का: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य दिव्यांग आयुक्त को निजी पक्षों के बीच अचल संपत्ति के स्वामित्व या भूमि विवाद का फैसला करने का अधिकार नहीं है।अदालत ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत आयुक्त को जांच के सीमित उद्देश्य से सिविल अदालत जैसी कुछ शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इससे उन्हें भूमि स्वामित्व से जुड़े विवादों का निपटारा करने का अधिकार नहीं मिल जाता। जस्टिस श्री आनंद सेन की एकल पीठ दो संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पहली याचिका में राज्य दिव्यांग आयुक्त के 28 जून 2019...

राजनीतिक व्यंग्य को मानहानि नहीं कहा जा सकता, नेताओं को आलोचना सहनी होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राजनेताओं को राजनीतिक व्यंग्य (Political Satire) सहन करना होगा और राजनीतिक फैसलों, गठबंधनों या नीतियों पर की गई हास्यपूर्ण आलोचना को स्वतः मानहानि नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को सत्ता के साथ-साथ आलोचना और व्यंग्य का भी सामना करना पड़ता है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह टिप्पणी भाजपा सांसद राघव चड्ढा द्वारा सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की।कोर्ट ने कहा कि...

आरोपी से मिली वकालत की फीस अपराध की आय नहीं, जब तक अधिवक्ता खुद अपराध में शामिल न हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी आरोपी द्वारा अपने वकील को पेशेवर सेवाओं के बदले दी गई फीस को केवल इस आधार पर अपराध की आय नहीं माना जा सकता कि भुगतान आरोपी ने किया है। जब तक अधिवक्ता स्वयं किसी आपराधिक कृत्य में शामिल न हो तब तक उसकी पेशेवर फीस को अपराध की आय नहीं कहा जा सकता।जस्टिस जे. जे. मुनीर और जस्टिस अरुण कुमार की पीठ उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर सेल द्वारा एक वकील का पूरा बैंक खाता फ्रीज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।मामले में वकील आयुष...

राघव चड्ढा के खिलाफ अपमानजनक कंटेंट हटाने का आदेश: हाईकोर्ट ने कहा- इसमें 'पर्सनैलिटी राइट्स' का मामला शामिल नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया पर BJP सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ पोस्ट किए गए कुछ "अपमानजनक" कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही यह स्पष्ट किया कि उनके मुकदमे में 'पर्सनैलिटी राइट्स' का कोई पहलू शामिल नहीं है।बता दें, चड्ढा ने उस "अपमानजनक" कंटेंट को हटाने की मांग की, जिसमें कथित तौर पर दिखाया गया कि उन्होंने "पैसे के लिए खुद को बेच दिया।"जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने उनकी अंतरिम याचिका पर आदेश सुनाते हुए कहा,"इसमें कोई 'पर्सनैलिटी राइट' शामिल नहीं है। हालांकि, मैंने केवल 5...