हाईकोर्ट ने टेक्नीशियन पद के लिए BMRD डिग्री को शामिल न करने पर 'यूपी एक्स-रे नियमों' की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने पिछले हफ्ते एडवोकेट जनरल को याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश एक्स-रे टेक्नीशियन सेवा नियम, 1986 की वैधता को चुनौती दी गई, जो वर्तमान में डिग्री धारकों को एक्स-रे टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति से बाहर रखता है।

मामले पर विचार के लिए पहली नज़र में मामला पाते हुए जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच ने मामले को 27 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया।

संक्षेप में मामला

यह रिट याचिका 4 उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई, जिनके पास बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी (BMRD & IT) की डिग्री है। वे 1986 के नियमों के नियम 8 को चुनौती दे रहे हैं, जो पात्रता को केवल 'डिप्लोमा' धारकों तक सीमित करता है, जिससे उच्च/समकक्ष डिग्री वाले उम्मीदवारों को भर्ती से बाहर रखा जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने 2011 और 2014 में राज्य विशेषज्ञ समितियों द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की मांग की, जिन्होंने BMRD/IT डिग्री को एक्स-रे टेक्नीशियन में डिप्लोमा के समकक्ष मानने से इनकार किया।

याचिकाकर्ता राज्य सरकार से प्रार्थना करते हैं कि 1986 के नियमों के तहत भर्ती और नियुक्ति के सभी उद्देश्यों के लिए BMRD/IT की डिग्री को एक्स-रे टेक्नीशियन में डिप्लोमा के समकक्ष माना जाए और घोषित किया जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट मयंक सिंह ने तर्क दिया कि (नियम 8 के तहत) यह बहिष्कार 'भेदभावपूर्ण भेदभाव' है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है।

यह तर्क दिया गया कि BMRD/IT डिग्री कई राज्यों में और देश भर के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों जैसे AIIMS (नई दिल्ली और भुवनेश्वर), PGIMER चंडीगढ़ और SGPGI लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त और स्वीकृत है।

बेंच को यह भी बताया गया कि बिहार राज्य के एक्स-रे टेक्नीशियन सेवा नियम मूल रूप से उत्तर प्रदेश एक्स-रे टेक्नीशियन सेवा नियम, 1986 के समान ही बनाए गए। हालांकि, 2020 में राज्य ने BMRD & IT की डिग्री को एक्स-रे टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता के रूप में शामिल किया। इस पृष्ठभूमि में यह तर्क दिया गया कि देश भर में इतनी पहचान और अलग-अलग राज्यों में ऐसे ही संस्थानों द्वारा लिए गए प्रोग्रेसिव रुख के बावजूद, यूपी राज्य ने 1986 के नियमों के नियम 8 में बदलाव करने में 'मनमाने ढंग से' नाकाम रहा ताकि BMRD/IT की डिग्री को शामिल किया जा सके, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इससे याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव होता है।

मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।

Case title - Tikshan Kumar Tiwari And 3 Others vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy./Prin. Secy. Deptt. Of Medical And Health Lko. And 3 Others