Kasol Rave Party: हाईकोर्ट ने कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर, SP और SDM का ट्रांसफर करने और SIT जांच का आदेश दिया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कसोल में बड़े पैमाने पर रेव पार्टियां आयोजित करने को लेकर वहां के ज़िला प्रशासन की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम अधिकारियों की "बिना कहे मंज़ूरी" और संभवतः मिलीभगत से आयोजित किए गए।चीफ़ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस बिपिन सी. नेगी ने कहा,"...अगर 9 जून, 2026 को वेकेशन बेंच ने दखल न दिया होता तो SDM, डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस की बिना कहे मंज़ूरी के दम पर पार्टी 7 से 11 जून, 2026 तक मज़े से चलती रहती।" कोर्ट ने कहा कि यह...

मृत्युपूर्व बयान के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम होने का अलग प्रमाणपत्र जरूरी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मृत्युपूर्व बयान पर भरोसा करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह अलग से प्रमाणित करना अनिवार्य नहीं है कि पीड़ित बयान देने के समय मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम था। यदि डॉक्टर ने यह प्रमाणित किया कि पीड़ित होश में था और बोलने की स्थिति में था तो यह पर्याप्त है।जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा,"मृतक के बयान देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम होने संबंधी डॉक्टर का अलग प्रमाणपत्र कानून की अनिवार्य शर्त नहीं, बल्कि केवल सावधानी का एक...

पत्नी के कथित अवैध संबंध का पता चलने के तीन महीने बाद हुई आत्महत्या: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी के पिता को दी अग्रिम जमानत

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में आरोपी के पिता को अग्रिम जमानत दी।अदालत ने कहा कि पत्नी के कथित अवैध संबंध की जानकारी मिलने और मृतक की आत्महत्या के बीच लगभग तीन महीने का अंतर था, जो किसी व्यक्ति के प्रारंभिक मानसिक आघात से उबरने के लिए पर्याप्त और उचित समय माना जा सकता है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"कथित अवैध संबंध का पता चलने और मृतक की मृत्यु के बीच लगभग तीन महीने का अंतर है जो इस प्रकार की जानकारी से लगे शुरुआती सदमे से उबरने के लिए पर्याप्त और उचित समय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ICU बेड ऐप और अस्पताल प्रबंधन प्रणाली का लाइव प्रदर्शन मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 'दिल्ली ICU बेड सारथी मोबाइल ऐप और नेक्स्टजेन ई-अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का अदालत के समक्ष लाइव प्रदर्शन करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई पर दोनों प्रणालियों के कामकाज का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराया जाए। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य ढांचे और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के...

जस्टिस गौतम पटेल को मिली धमकियों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक न हो, बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि पूर्व जस्टिस गौतम पटेल को मिली धमकियों और हमलों की जांच से संबंधित मुंबई पुलिस तथा विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट किसी भी हालत में सार्वजनिक न की जाए।अदालत ने कहा कि जांच से जुड़ी जानकारी बाहर आने से जांच प्रभावित हो सकती है और आरोपियों को लाभ मिल सकता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखाड की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान 26/11 मुंबई आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय लगातार प्रसारित हो रहे घटनाक्रम से हमलावरों को सुरक्षा...

यौन उत्पीड़न शिकायतकर्ता को 35 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश रद्द, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- पहले अपील पर हो फैसला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (LNPEI) के कुलपति को योग प्रशिक्षक को 35 लाख रुपये मुआवजा देने का एकल पीठ का आदेश रद्द किया।अदालत ने कहा कि जब आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की रिपोर्ट के खिलाफ कुलपति की विभागीय अपील अभी लंबित है तब मुआवजे का आदेश देना उचित नहीं है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस आशीष श्रोती की खंडपीठ ने कहा कि अपील का अधिकार एक मौलिक वैधानिक अधिकार है और पहले विभागीय अपीलीय प्राधिकारी को मामले...

बेटी के भरण-पोषण का आदेश नहीं माना: दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटेन में रह रहे व्यक्ति के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का दिया निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी नाबालिग बेटी के भरण-पोषण के लिए दिए गए अदालत के कई आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने वाले ब्रिटेन में रह रहे एक व्यक्ति को अवमानना का दोषी ठहराते हुए छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।इसके साथ ही अदालत ने उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने का अनुरोध करने का निर्देश दिया।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि संबंधित व्यक्ति ने न्यायिक आदेशों के प्रति पूर्ण उपेक्षा दिखाई और फैमिली कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट की...

स्निफर डॉग की ट्रैकिंग तभी साक्ष्य मानी जाएगी जब पंचनामा और डॉग हैंडलर की गवाही उसका समर्थन करे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि स्निफर डॉग (खोजी कुत्ते) की ट्रैकिंग को तब तक विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना जा सकता, जब तक उसके ट्रैकिंग की पूरी प्रक्रिया का विवरण पंचनामा में दर्ज न हो और डॉग हैंडलर अदालत में गवाही देकर उसका समर्थन न करे। कोर्ट ने कहा कि पंचनामा और डॉग हैंडलर की गवाही में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए।जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी 1998 के एक हत्या मामले में चार दोषियों की आजीवन कारावास की सजा रद्द करते हुए की।मामले में अभियोजन का दावा था...

TMC के बैंक खाते फ्रीज करने में दिखाई गई जल्दबाजी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जताई चिंता, तत्काल राहत देने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के मामले में जांच एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज होने के एक दिन के भीतर खाते फ्रीज करने में दिखाई गई जल्दबाजी चिंता का विषय है। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायत "सामान्य (Omnibus)" प्रतीत होती है, जिसमें न तो कोई ठोस आरोप हैं और न ही तारीख या नाम का स्पष्ट उल्लेख है।हालांकि, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने फिलहाल TMC को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए जांच एजेंसी को फ्रीज किए गए खातों की कुल राशि...

अंजना ओम कश्यप-खान सर मानहानि विवाद मध्यस्थता के लिए भेजा, दिल्ली हाईकोर्ट ने समझौते की दी सलाह

दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी टुडे की पत्रकार अंजना ओम कश्यप और चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर सहित अन्य शिक्षकों के बीच चल रहे मानहानि विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की सलाह देते हुए मामले को गुरुवार शाम चार बजे मध्यस्थता के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जो नुकसान होना था, वह हो चुका है और अब दोनों पक्ष केवल स्थिति को संभालने का प्रयास कर सकते हैं।अदालत ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकार...

10 साल बाद बड़ी राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मेजर जनरल को आय से अधिक संपत्ति मामले में किया बरी

करीब एक दशक पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए गए सेना के पूर्व मेजर जनरल आनंद कुमार कपूर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बरी किया। हाईकोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई आपराधिक न्याय व्यवस्था का मूल आधार है और बचाव पक्ष को प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखने का उचित अवसर न देना पूरे मुकदमे को दोषपूर्ण बना देता है।जस्टिस जसमीत सिंह ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष CBI कोर्ट द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि रद्द करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में दोष तय करने का निष्कर्ष सरसरी...

हिरासत में मौत और दुष्कर्म मामलों की न्यायिक जांच खत्म करने वाले NHRC के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती

झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के उस सर्कुलर को चुनौती दी गई, जिसके जरिए हिरासत में मौत, हिरासत से लापता होने और हिरासत में दुष्कर्म के मामलों में अनिवार्य न्यायिक जांच संबंधी अपने पहले के निर्देश को वापस ले लिया गया था।याचिका में 14 मई 2024 का NHRC का सर्कुलर रद्द करने की मांग की गई। इस सर्कुलर में आयोग ने 4 सितंबर 2020 के अपने पूर्व निर्देश को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) लागू होने के बाद निष्प्रभावी बताते हुए उसे वापस और निरस्त कर दिया...

तलाक मामले में पति ने दाख़िल की पत्नी की निजी तस्वीरें: हाईकोर्ट ने 'गंभीर चूक' बताते हुए अवमानना कार्रवाई करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक की अर्जी के साथ पत्नी की निजी तस्वीरें दाखिल करने के लिए पति और उसके वकीलों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने से इनकार किया। कोर्ट ने माना कि हालांकि यह काम एक "गंभीर चूक" थी, लेकिन वैवाहिक मामलों में संवेदनशील सामग्री दाखिल करने से जुड़े कोर्ट के निर्देशों की जानबूझकर अनदेखी साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। [2026 LiveLaw (Del) 605]जस्टिस सचिन दत्ता एक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें 2015 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के उल्लंघन का आरोप लगाया...

सिखों को हेलमेट पहनने से छूट देना आर्टिकल 14 के तहत 'उचित वर्गीकरण', न कि धर्म पर आधारित: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सिखों को हेलमेट पहनने से दी गई छूट धर्म या जाति पर आधारित नहीं है, बल्कि यह भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के तहत 'उचित' वर्गीकरण है और इसलिए यह किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। [2026 LiveLaw (Bom) 304]नागपुर बेंच में जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और जस्टिस निवेदिता मेहता की डिवीजन बेंच ने लॉ स्टूडेंट की याचिका खारिज की। स्टूडेंट ने सिख समुदाय के लोगों को हेलमेट पहनने से मिली छूट को चुनौती दी थी, जबकि मोटर वाहन अधिनियम (MVA) की धारा 129 के तहत हर...

हर आरोपी की गरिमा का सम्मान ज़रूरी, राज्य अंडे फेंकने और भीड़ की हिंसा को रोके: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया कि वह तुरंत पूरे राज्य में ऐसी गाइडलाइंस जारी करें, जिनसे आम लोगों को आरोपियों पर अंडे फेंकने, भीड़ की हिंसा या लिंचिंग में शामिल होने से रोका जा सके। कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत हर आरोपी को गरिमा और सुरक्षा का अधिकार है।एक्टिंग चीफ जस्टिस तापब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ ने जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। इस याचिका में एक खास राजनीतिक दल से जुड़े लोगों के खिलाफ लक्षित...

अगर पहली शादी अभी भी कायम है तो महिला अपने दूसरे पति के परिवार के खिलाफ IPC की धारा 498A के तहत मामला दर्ज नहीं करा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों और एक दोस्त के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करते हुए कहा कि अगर किसी महिला की पहली शादी अभी भी कायम है, तो उसके दूसरे पति के परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत FIR कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकती। [2026 LiveLaw (Bom) 303]सिंगल-जज जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले ने कहा कि दूसरे पति के परिवार के सदस्यों को IPC की धारा 498A में बताए गए 'रिश्तेदारों' की परिभाषा के दायरे में नहीं लाया जा सकता।जस्टिस भोंसले ने...

राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग, फ़ार्मा और फ़िज़ियोथेरेपी कोर्स के लिए RUHS-CUET 2026 काउंसलिंग और अलॉटमेंट शेड्यूल पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने B.Sc. नर्सिंग, डिप्लोमा इन फ़ार्मेसी (D.Pharm) और बैचलर ऑफ़ फ़िज़ियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज-CUET 2026 काउंसलिंग और अलॉटमेंट शेड्यूल पर रोक लगाई। कोर्ट ने यह कदम तब उठाया जब उसने देखा कि राज्य सरकार ने 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) की मांग करने वाले कई संस्थानों की लंबित याचिकाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की थी।संदर्भ के लिए, कोर्ट कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें याचिकाकर्ताओं ने RUHS-CUET 2026 काउंसलिंग और अलॉटमेंट के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया कस्टडी में हुई मौत के मामले में ₹18 लाख का मुआवज़ा का आदेश, कहा- राज्य की 'देखभाल की विशेष ज़िम्मेदारी'

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस कस्टडी में असामान्य मौत का शिकार हुए 19 साल के युवक के पिता को ₹18.44 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अपनी कस्टडी में मौजूद लोगों की जान और सम्मान की रक्षा करना राज्य की "पूरी और न टाली जा सकने वाली ज़िम्मेदारी" है। [2026 LiveLaw (Del) 604]जस्टिस सचिन दत्ता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब किसी व्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाती है और उसे राज्य की कस्टडी में रखा जाता है, तो अधिकारियों पर उसकी देखभाल की विशेष ज़िम्मेदारी आ जाती है।कोर्ट ने कहा,"कस्टडी में मौत की...

हमें शक है कि POCSO मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति ने ट्रायल को खराब करने के लिए बहरेपन का नाटक किया: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कोई आरोपी बहरे और गूंगे होने का "नाटक" करके ट्रायल को खराब करने की कोशिश में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 313 के तहत ज़रूरी पूछताछ से बच नहीं सकता। [2026 LiveLaw (MP) 244]जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की डिवीज़न बेंच ने यह बात तब कही जब उन्हें शक हुआ कि POCSO मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति ने, शुरुआती तौर पर, क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस से बचने के लिए अपनी सुनने की अक्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया था।संक्षेप में मामलाट्रायल कोर्ट ने रेस्पॉन्डेंट (आरोपी)...

तबस्सुम खान: वह जज, जिन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया

2 अगस्त 2022 की रात को मध्य प्रदेश से एक ट्रक निकला। इसमें महाराष्ट्र के अमरावती से लाए गए मवेशी और तीन आदमी सवार थे। सिवनी मालवा पुलिस इलाके के बाराखड गांव के पास, भीड़ ने ट्रक को रोक लिया। भीड़ ने तीनों आदमियों को लाठी-डंडों से पीटा। लगभग पचास साल के नज़ीर अहमद की मौत हो गई। बाकी दो लोग बच गए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि क्या हुआ था।चार साल बाद एक जज ने सबूतों पर गौर किया। 12 जून 2026 को सिवनी मालवा की फर्स्ट एडिशनल सेशंस जज ने सात लोगों को दोषी ठहराया। उन्होंने माना कि उन लोगों ने गैर-कानूनी...