अवैध संपत्ति का हिसाब करते समय खेती से हुई आय नज़रअंदाज़ नहीं की जा सकती: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार स्पेशल कोर्ट्स एक्ट, 2009 के तहत अवैध संपत्ति का पता लगाते समय "अपील करने वाले की खेती से हुई आय पर विचार न करना कानून की नज़र में गलत है"। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ज़ब्ती की कार्यवाही के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो ऐसी कार्यवाही "दोषी सरकारी कर्मचारी की मौत के साथ ही खत्म हो जानी चाहिए" और इसे सिर्फ़ बरी किए गए सह-आरोपी द्वारा दिए गए दस्तावेज़ों के आधार पर जारी नहीं रखा जा सकता।जस्टिस चंद्र शेखर झा की सिंगल जज बेंच उस अपील पर सुनवाई कर रही थी,...

शादी जैसे रिश्ते में भी IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का प्रावधान लागू हो सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A, 420 और 384 के तहत चल रही कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (Criminal Revision Petition) खारिज की। कोर्ट ने कहा कि औपचारिक रूप से वैध पारंपरिक शादी न होने का मतलब यह नहीं है कि शादी जैसे रिश्ते में क्रूरता के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस उदय कुमार ने कहा कि धारा 498A लागू करने के लिए "पूरी तरह सही और कानूनी रूप से निर्विवाद शादी" का होना ज़रूरी नहीं है, बशर्ते सबूतों से शादी जैसी घरेलू व्यवस्था और क्रूरता के...

'हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम' के तहत जैविक पिता अपने ही नाजायज़ बेटे को गोद ले सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 'हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956' के तहत किसी हिंदू पुरुष को अपने ही नाजायज़ बेटे को गोद लेने से इसलिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वह बच्चे का जैविक पिता है।जस्टिस अरुण कुमार की बेंच ने 1970 में कथित तौर पर किए गए एक दत्तक ग्रहण (गोद लेने की प्रक्रिया) से जुड़ी दूसरी अपील पर फैसला सुनाते हुए यह बात कही। कोर्ट ने निचली अदालतों के इन फैसलों को सही ठहराया कि मूल वादी (राम केश) को बडलू ने कानूनी रूप से गोद लिया था, जो उसका जैविक पिता भी है।मामले का संक्षिप्त...

बिना किसी नुकसान वाली गलती से हुई फायरिंग पर बड़ी सज़ा नहीं दी जा सकती: एमपी हाईकोर्ट ने CISF कॉन्स्टेबल की सज़ा रद्द की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने CISF कॉन्स्टेबल पर लगाई गई बड़ी सज़ा का आदेश रद्द किया। यह सज़ा तब दी गई थी, जब कॉन्स्टेबल ने अपने हथियार की जांच करते समय गलती से गोली चला दी थी। कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया। [2026 LiveLaw (MP) 350]जस्टिस विवेक कुमार सिंह की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के स्पष्ट बयानों के बावजूद कि फायरिंग गलती से हुई, जांच अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि यह सुरक्षा नियमों का जानबूझकर किया गया उल्लंघन था, जो घोर लापरवाही के बराबर है।कोर्ट ने...

बहू को घरेलू हिंसा कानून के तहत मिली सुरक्षा खत्म करने के लिए सीनियर सिटिज़न एक्ट का हथियार की तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने फैसला सुनाया कि 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत किसी सीनियर सिटीजन की अर्जी का इस्तेमाल अदालती आदेशों को नाकाम करने या कोर्ट के आदेश से सुरक्षित किसी पक्ष को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस अजीत बी. कदेथांकर ने अपनी बहू को घर से बेदखल करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा,"यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसे कल्याणकारी कानून [2007 का अधिनियम] के तहत कार्यवाही नेक नीयत, नेक इरादे और नेक मकसद से की जानी...

सरकारी वकीलों को केस सौंपने के तरीके से चिंतित इलाहाबाद हाईकोर्ट, स्टेट लॉ डिपार्टमेंट से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों को केस सौंपने के तरीके पर चिंता जताई। कोर्ट ने देखा कि अक्सर फाइलें आखिरी समय में दी जाती हैं, जिससे वकीलों को मामले की तैयारी के लिए बहुत कम या बिल्कुल समय नहीं मिल पाता।जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने कहा कि यह बार-बार होने वाली समस्या "न्याय की प्रक्रिया में बाधा" डाल रही है और कहा कि सिर्फ सरकारी वकील को बदलना इसका समाधान नहीं है।कोर्ट ने कहा कि एक ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है, जो लॉ ऑफिसर्स के काम को रेगुलेट करने, जवाबदेही तय करने और लगातार ट्रेनिंग सुनिश्चित...

जाह्नवी कपूर और विवेक ओबेरॉय के पर्सनैलिटी राइट्स मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट ने नियुक्त किए एमिकस क्यूरी

बॉलीवुड कलाकार जाह्नवी कपूर और विवेक ओबेरॉय की ओर से दायर पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े मुकदमों में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एमिकस क्यूरी नियुक्त किए। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में प्रचार अधिकार और पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े व्यापक कानूनी सवालों पर विचार किया जाना जरूरी है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने जाह्नवी कपूर के मामले में वकील गौतम भाटिया और विवेक ओबेरॉय के मामले में वकील रोहन अल्वा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।कोर्ट इन मामलों में खास तौर पर इस सवाल पर विचार करेगा कि पर्सनैलिटी राइट्स की...

करीब 5 साल से जेल में बंद, UAPA मुकदमा जल्द खत्म होने के आसार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर आतंकी साजिश मामले में दो को दी जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में कथित आतंकी साजिश से जुड़े मामले में करीब पांच साल से जेल में बंद दो आरोपियों को जमानत दी।हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमे के जल्द खत्म होने की कोई संभावना नहीं है और लंबे समय से जारी हिरासत को देखते हुए दोनों आरोपी जमानत के हकदार हैं। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने सोबिया अजीज और कामरान अशरफ रेशी को जमानत दी। यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से दर्ज किया गया था।राष्ट्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के जम्मू-कश्मीर...

ट्रस्ट पदाधिकारियों का आपसी विवाद SC छात्रों के स्कूल की 11 साल की अनुदान राशि रोकने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट के दो पदाधिकारियों के बीच आपसी विवाद को अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कूल चलाने हेतु दी जाने वाली सरकारी अनुदान राशि रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता।हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि बालाजी युवक मंडल को 11 वर्षों की बकाया अनुदान राशि जारी की जाए। जस्टिस किशोर सी. संत और जस्टिस अजित बी. कदेतकर की खंडपीठ ने कहा कि पदाधिकारियों के बीच कथित विवाद के कारण अनुदान रोकना उचित नहीं है। ऐसा करने से योजना का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।कोर्ट...

NEET-SS की खाली सीटें तमिलनाडु को लौटाएगा केंद्र, कट ऑफ घटाने पर मंगलवार तक बताएगा फैसला

सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल कोर्सेज में दाखिले से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तमिलनाडु की सभी खाली सुपर स्पेशियलिटी सीटें राज्य को वापस लौटा दी जाएंगी। हालांकि पात्रता के लिए निर्धारित प्रतिशत में कितनी कमी की जाएगी इस पर सरकार मंगलवार तक कोर्ट को लिखित जानकारी देगी।जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के समक्ष गुरुवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने केंद्र का रुख बताया। उन्होंने कहा कि सरकार तमिलनाडु की जितनी सीटें खाली रह गई हैं, वे सभी राज्य...

दिल्ली पुलिस को सुने बिना करणी सेना प्रमुख को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे सकते: हाईकोर्ट

नए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांग रहे क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस को सुने बिना प्रदर्शन की अनुमति देने का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस मामले में पुलिस जरूरी पक्ष है।मामले की सुनवाई गुरुवार को जस्टिस अमित महाजन ने की।यह याचिका जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी लेकिन पीठ के अवकाश पर होने के कारण मामले को जस्टिस अमित महाजन ने...

श्रुति हासन के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री हटाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस श्रुति हासन से जुड़ी ऐसी आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिया, जो उनके सम्मान और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करती है।जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि श्रुति हासन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रथम दृष्टया बेहद मजबूत मामला पेश किया। कोर्ट ने यह आदेश श्रुति हासन की ओर से दायर कमर्शियल मुकदमे की सुनवाई के दौरान दिया। मुकदमा 'द पायनियर' का प्रकाशन करने वाली कंपनी CMYK प्रिंटेक से अलग मामले में विभिन्न संस्थाओं और अज्ञात लोगों के...

2013 दुष्कर्म मामले में आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट से मांगी अस्थायी जमानत, 7 सितंबर को होगी सुनवाई

2013 के दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम ने गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट का रुख करते हुए अस्थायी जमानत की मांग की।जस्टिस गीता गोपी और जस्टिस एल. एस. पीरजादा की खंडपीठ ने मामले को 7 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सुनवाई के दौरान आसाराम की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अलग दुष्कर्म मामले में आसाराम को 20 दिन की पैरोल दी। उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि राजस्थान हाईकोर्ट के इस आदेश को भी मौजूदा मामले में ध्यान में रखा...

कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं होने पर HC की नाराजगी, UP DGP ने दिया सुधार का भरोसा

उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच की गुणवत्ता और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के लगातार अनुपालन न होने को लेकर अदालत ने गंभीर चिंता जताई। मामले में उत्तर प्रदेश के DGP राजीव कृष्ण 1 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश हुए और भविष्य में पुलिस अधिकारियों द्वारा कोर्ट के आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने का भरोसा दिया।जस्टिस समीर जैन की पीठ एक हत्या के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले कोर्ट ने इंस्वेस्टिगेशन अधिकारियों द्वारा उसके आदेशों का लगातार पालन न किए...

लंबे समय तक जेल में रहने के बाद 25 आपराधिक मामले भी जमानत से इनकार का अकेला आधार नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कार चोरी से जुड़े मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपी को नियमित जमानत देते हुए स्पष्ट किया कि किसी आरोपी के खिलाफ दर्ज कई अन्य आपराधिक मामले अपने आप में जमानत से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकते।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा कि आरोपी की अन्य मामलों में संलिप्तता को जमानत का लाभ देने से इनकार करने का अकेला कारण नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आरोपी की हिरासत की अवधि, मौजूदा अपराध की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जमानत देना उचित माना, हालांकि कोर्ट ने...

पुलिस-राजस्व अधिकारियों की अनदेखी से बेअसर हो रहे सिविल कोर्ट के आदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई गंभीर चिंता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेशों और डिक्री के प्रति पुलिस तथा राजस्व अधिकारियों के रवैये पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि हाल के समय में ऐसा चलन देखने को मिल रहा है जिसमें सिविल कोर्ट की डिक्री महज इसलिए बेअसर हो जाती है क्योंकि पुलिस और राजस्व अधिकारी उसके आदेशों को कोई महत्व नहीं देते।जस्टिस जे. जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने विश्व जाट संघ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। मामला ट्रस्ट की उस संपत्ति से जुड़ा था, जिस पर उसके...

'द पायनियर' के खिलाफ कथित मानहानिकारक आरोप प्रकाशित करने पर रोक, के. कविता समेत 15 पक्षकारों को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'द पायनियर' अखबार के खिलाफ कथित मानहानिकारक आरोपों और आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन, पुनर्प्रकाशन और प्रसार पर तेलंगाना रक्षा सेना की नेता के. कविता समेत 15 पक्षकारों को रोक लगाई। रोक में पत्रकारों, यूट्यूब माध्यमों और डिजिटल मंचों को भी शामिल किया गया।जस्टिस सचिन दत्ता ने अखबार का प्रकाशन करने वाली कंपनी सीएमवाईके प्रिंटेक की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे पर प्रतिवादियों को समन जारी किए। कोर्ट ने अंतरिम रोक की मांग वाली अर्जी पर भी नोटिस जारी किया।मुकदमे में आरोप लगाया गया कि...

हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों के आधार पर पंचायत समिति अध्यक्ष का चुनाव नहीं रोक सकता SDM: हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि चुनाव में कथित खरीद-फरोख्त या धनबल के इस्तेमाल की शिकायत की पुलिस जांच चल रही है। कोर्ट ने SDM की ओर से चुनाव टालने की कार्रवाई को पूरी तरह अस्वीकार्य, स्पष्ट रूप से अवैध और कानून के शासन के विपरीत बताया।जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कहा कि पंचायत समिति, इंदौरा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव रोकने के लिए SDM की कार्रवाई का कोई वैधानिक आधार नहीं था। अधिकारी ने कार्यकारी...

'भगवा गुंडागर्दी' टिप्पणी मामले में आनंदबाजार पत्रिका के पत्रकारों पर फिलहाल नहीं होगी सख्त कार्रवाई: हाईकोर्ट में राज्य का आश्वासन

आनंदबाजार पत्रिका (ABP) में 'भगवा गुंडागर्दी' टिप्पणी को लेकर FIR का सामना कर रहे पत्रकारों को फिलहाल राहत मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट में गुरुवार को राज्य सरकार ने भरोसा दिया कि याचिका पर सुनवाई होने तक पत्रकारों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि यह राहत उन्हें जांच एजेंसियों की ओर से जारी नोटिस का पालन करने की शर्त पर मिलेगी।मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट एस. एन. मुखर्जी ने पत्रकारों के खिलाफ दर्ज FIR का मुद्दा कोर्ट के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसा मामला दर्ज किया गया,...

अवैध खनन में जब्त वाहन की रिहाई के लिए देनी होगी तय राशि, लंबित आपराधिक मुकदमे का नहीं पड़ेगा असर: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने अवैध खनन और अवैध रूप से खनिजों के परिवहन में इस्तेमाल वाहनों की जब्ती को लेकर अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम 2017 के तहत जब्ती की कार्यवाही और आपराधिक मुकदमा अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से चलते हैं। आपराधिक मुकदमा लंबित होने के आधार पर जब्त वाहन की रिहाई की कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता।जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की पीठ ने कहा कि जब जब्ती की कार्यवाही शुरू हो चुकी हो और वाहन से संबंधित वैधानिक देयता निर्धारित कर दी गई हो तो वाहन को केवल...