यदि अपील समय सीमा से परे की जाती है, तो प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाना चाहिए; न्यायालय सीधे गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही नहीं कर सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अपील समय-सीमा के बाद दायर की जाती है, तो प्रतिवादी पक्ष को सुनवाई का नोटिस अनिवार्य रूप से जारी किया जाना चाहिए।जस्टिस अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने कहा कि अपीलीय न्यायालय अंतिम निर्णय तक समय-सीमा के मुद्दे को लंबित रखते हुए गुण-दोष के आधार पर अपील पर आगे नहीं बढ़ सकता।कोर्ट ने तर्क दिया, "...प्रतिवादी को नोटिस जारी करना प्रतिवादी को समय-सीमा के मुद्दे पर प्रस्तुतिकरण करने का अवसर देने के लिए है, क्योंकि उसे एक निहित अधिकार प्राप्त होता है। यह महज...

'सीआरपीसी की धारा 309 के तहत रोजाना सुनवाई का आदेश हवा में उड़ा दिया गया है': बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की 'अस्वस्थ प्रथा' को रेखांकित किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में 'पुनः सुनवाई' का आदेश देते हुए, अधिकांश आपराधिक मुकदमों की 'चिंताजनक स्थिति' पर ध्यान दिया, जिसमें अदालतें 'प्रतिदिन' सुनवाई करने में विफल रही हैं और इसलिए, निचली अदालतों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 309 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 346 का सख्ती से पालन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। एकल न्यायाधीश जस्टिस गोविंद सनप ने ट्रायल जज और अभियोजन पक्ष की ओर से कई चूकों पर ध्यान दिया, जिससे पीड़िता और आरोपी के मामले में...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में अनधिकृत धार्मिक स्थलों को हटाने की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने सोमवार (4 नवंबर) को कथित रूप से अनधिकृत रूप से राज्य भर के पुलिस स्टेशन परिसरों में निर्मित धार्मिक स्थलों को हटाने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।हाईकोर्ट ने पक्षकारों को अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस सतीश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने अपने आदेश में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से पेश एडीशनल एडवोकेट जनरल एचएस रूपरा ने नोटिस स्वीकार किया और आवश्यक...

किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके बिना उद्देश्य के की गई फायरिंग हत्या का प्रयास नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति विशेष पर हमला करने के इरादे से दुकान पर बिना उद्देश्य के की गई फायरिंग तब हत्या का प्रयास नहीं मानी जाएगी, जब लक्षित व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद न हो गोलीबारी।जस्टिस बीरेंद्र कुमार की पीठ अपीलकर्ता के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी।एफआईआर के अनुसार कुछ अज्ञात बदमाशों ने व्यवसायी (लक्ष्य) से फिरौती मांगी थी। इसके बाद एक खास दिन तीन अज्ञात बदमाश बाइक पर आए और लक्ष्य को मारने के इरादे से उसकी दुकान पर गोलीबारी...

जब आरोपी एससी/एसटी एक्ट के तहत जमानत मांगता है तो शिकायतकर्ता या आश्रितों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए और उनकी बात सुनी जानी चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत पीड़ित के अधिकारों की चर्चा की। कोर्ट ने कहा, जब कोई आरोपी अधिनियम के तहत जमानत मांगता है तो शिकायतकर्ता या उसके आश्रित को नोटिस जारी किया जाना चाहिए और उनकी बात सुनी जानी चाहिए। अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए जस्टिस एमए चौधरी की पीठ ने कहा, "अधिनियम की धारा 15-ए की उपधारा (3) और (5) दोनों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ने पर, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एससी/एसटी...

निजता के उल्लंघन के कारण रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि बिना सहमति के प्राप्त की गई रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उनका उपयोग किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगा।यह फैसला एक याचिका से आया जिसमे प्रतिवादी की पत्नी और उसकी माँ के बीच रिकॉर्ड की गई बातचीत को अदालत में स्वीकार करने की मांग की गई थी जिसे ट्रायल कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था।याचिकाकर्ता ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (बी) और फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 के तहत रिकॉर्डिंग पर भरोसा करने का प्रयास...

बाल संरक्षण नीति और किशोर न्याय नियम इस साल अधिसूचित होने की संभावना: असम सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर असम सरकार पर बाल संरक्षण नीति के साथ-साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) के मसौदे को अधिसूचित करने की अपनी आशा और विश्वास दर्ज किया जल्द से जल्द बाल) नियम लागू करें।जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निम्नलिखित के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया:क्या असम के प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड (JJB) का गठन किया गया?क्या यह किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के अनुसार...

मां के कामकाजी होने पर भी पिता बच्चे के भरण-पोषण से मुक्त नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

अंतरिम भरण-पोषण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही मां कामकाजी हो और पर्याप्त कमाई कर रही हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पिता अपने बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से मुक्त है।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पिता अपनी जीवनशैली और स्थिति के अनुसार अपने बच्चे का भरण-पोषण करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।जस्टिस सुमीत गोयल की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा,“धारा 125 CrPC सामाजिक न्याय का एक साधन है जो यह सुनिश्चित करने के...

पंजाब और हरियाणा सरकार FSL में फोरेंसिक साक्ष्यों के समय पर टेस्ट पर SOP जारी करें: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश जारी किए कि वे अपराध संबंधी साक्ष्यों की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) रिपोर्ट शीघ्रता से तैयार करें।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"पंजाब और हरियाणा राज्यों के सभी पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया जाता है कि वे (ए) संबंधित FSL/RFSL को अपराध संबंधी वस्तुओं/सामग्री को शीघ्र भेजने, (बी) उनके शीघ्र परीक्षण से संबंधित, और, (सी) उसके बाद उन्हें संबंधित न्यायालयों को वापस करने से संबंधित स्थायी संचालन प्रक्रिया...

उच्च न्यायपालिका में जेंडर गैप को कम करना

जब हम कानून में महिलाओं के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, जिसमें 1924 में महिला वकीलों के पहले समूह को वकालत करने का अधिकार मिला था, तो अब समय आ गया है कि हम सवाल पूछें कि आगे क्या होगा? अब हम कहां जाएंगे? क्या यह पर्याप्त प्रगति है कि महिलाएं पूरे देश में अदालतों में वकालत कर रही हैं, उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा रहा है और वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया जा रहा है? क्या हमारे कानूनी संस्थानों ने पर्याप्त काम किया है?इसका जवाब एक जोरदार "नहीं" है। यदि पहले 100 वर्षों में...

न्याय की तस्वीर: खुली आंखों वाली या आंखों पर पट्टी?

न्याय के प्रतिनिधित्व को फिर से कल्पना करने के प्रयास में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में लेडी जस्टिस या देवी जस्टिटिया की एक नई मूर्ति का अनावरण किया गया है। इसमें लेडी जस्टिस को साड़ी पहने हुए दिखाया गया है, जिसके एक हाथ में तराजू है, दूसरे में संविधान है और उनकी आंखों पर पट्टी नहीं है। यह लेडी जस्टिस से जुड़े कुछ पारंपरिक प्रतीकों की जगह लेती है- आंखों पर पट्टी और तलवार, जो न्यायिक निष्पक्षता और कानून की ताकत से जुड़े हैं। इसने न्याय की छवि को लेकर बहस छेड़ दी है- न्याय की कौन सी छवि न्याय की...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP MLA जसवंत सिंह को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक जसवंत सिंह को जमानत दी। सिंह पंजाब के अमरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। उन्हें नवंबर 2023 में ED ने गिरफ्तार किया था।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने सिंह को जमानत दी।जसवंत सिंह पर कथित तौर पर TCL नामक कंपनी का निदेशक और गारंटर होने के कारण PMLA के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसने 46 करोड़ रुपये से अधिक की लोन सुविधाएं प्राप्त की थीं।कथित तौर पर यह राशि लोन सुविधाएं देने की शर्तों के विपरीत अन्य...

प्रतिभूति बाजार में AI की भूमिका: विनियामक चुनौतियों का सामना करना और संभावनाओं को खोलना

परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज़ है। मानव जाति इस कहावत से बहुत परिचित है। आखिरकार, हमारी अतृप्त जिज्ञासा और असीम महत्वाकांक्षा ने हमें नई सीमाओं की ओर प्रेरित करना जारी रखा है जो हमारी दुनिया की रूपरेखा को फिर से परिभाषित करना चाहते हैं। अब, हमारे जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ('एआई') के बढ़ते एकीकरण के साथ, हम एक बार फिर एक नई सीमा के मुहाने पर खड़े हैं जो स्थापित व्यावसायिक मानदंडों में टेक्टोनिक व्यवधान लाने का वादा करता है।ऐसा साहसिक दावा निराधार नहीं है; एआई संचालन को अनुकूलित करता है, डेटा...

डिजिटल फोरेंसिक के माध्यम से ई-कॉमर्स में उपभोक्ता विवाद समाधान को सशक्त बनाना

प्रौद्योगिकियों के आगमन और विभिन्न क्षेत्रों में ई-कॉमर्स के उद्भव के कारण विभिन्न क्षेत्रों के लिए काम आसान हो गया है। कई क्षेत्र कुशल कार्य स्थिति के लिए नई तकनीकों को शामिल कर रहे हैं। ई-कॉमर्स एक ऐसी चीज है जिसने पारंपरिक बाजारों को विज्ञान और प्रौद्योगिकियों पर आधारित आभासी बाजार में शामिल होने में मदद की है। इस तरह के विकास के कारण कई ई-मार्केट उभरे हैं।ऑनलाइन लेनदेन में तेजी से वृद्धि और दक्षता के कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता खुद शामिल हो गए हैं। उपभोक्ता में वह व्यक्ति भी शामिल है जो...

नूंह हिंसा| पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान 'जातीय सफाई मामला' का निपटारा किया, पूरे भारत में 'बुलडोजर कार्रवाई' को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज अगस्त 2023 में नूंह और गुरुग्राम जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के कारण कथित तौर पर हुई नूंह हिंसा और विध्वंस अभियान पर लिए गए स्वत: संज्ञान का निपटारा कर दिया। 2023 में स्वत: संज्ञान लेते हुए विध्वंस अभियान पर रोक लगाते हुए, न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि "क्या किसी विशेष समुदाय से संबंधित इमारतों को कानून और व्यवस्था की समस्या की आड़ में गिराया जा रहा है और राज्य द्वारा जातीय सफाई का अभ्यास किया जा रहा है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता में हिंदुओं, सिखों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा का आरोप लगाने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट कोलकाता के राजाबाजार इलाके में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।वकील ने दावा किया कि दुर्गा पूजा के समय से हिंसा हो रही है और यह लगातार बढ़ रही है। यह तर्क दिया गया था कि सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे उपद्रवियों द्वारा हिंदू और सिख समुदायों के सदस्यों पर पत्थर फेंके जा रहे थे और बम फेंके जा रहे थे। यह कहा गया था कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए क्योंकि हिंसा जारी थी और इन...

'अवैध' गेम जोन पर की गई सभी कार्यवाही टाउन प्लानिंग अधिकारी की ओर इशारा करती है, फाइल पूर्व नगर आयुक्तों तक नहीं पहुंची: गुजरात हाईकोर्ट

गुजराह हाईकोर्ट ने हाल ही में टीआरपी गेम जोन अग्निकांड मामले में राजकोट के दो पूर्व नगर आयुक्तों के हलफनामों की जांच की। हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि इस प्रतिष्ठान के निर्माण से संबंधित सभी कार्यवाही टाउन प्लानिंग अधिकारी (टीपीओ) के स्तर पर अवैध थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी स्तर पर फाइल संबंधित नगर आयुक्तों के पास नहीं गई। हाईकोर्ट ने 27 सितंबर के अपने आदेश में पूर्व नगर आयुक्तों को निर्देश दिया था कि वे अपने हलफनामे दाखिल करें, जो टीआरपी गेम जोन की स्थापना और इस साल मई में हुई अग्नि...

कंपनी के नाम पर पंजीकृत वाहन पर केवल ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए एमडी/सीईओ की उपस्थिति पर जोर देना अनावश्यक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक चालान के निपटारे के उद्देश्य से कंपनी के एमडी/सीईओ की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के लिए एक ट्रायल कोर्ट का निर्देश तर्कहीन।बेनेटन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने के लिए याचिका दायर की, जहां उसने बेनेटन के एमडी/सीईओ को ट्रैफिक चालान के निपटान से संबंधित कार्यवाही में उपस्थित होने का निर्देश दिया। बेनेटन के नाम पर पंजीकृत एक वाहन के संबंध में ओवर स्पीडिंग के लिए चालान जारी किए गए थे। बेनेटन का एक 'अधिकृत प्रतिनिधि' कंपनी...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही की रील्स, मीम्स को हटाने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील और मीम्स के रूप में प्रसारित होने वाली लाइव-स्ट्रीम अदालती कार्यवाही के दुरुपयोग पर चिंता जताई है।चीफ़ जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया एजेंसियों और व्यक्तियों को लाइव-स्ट्रीम वीडियो को संपादित करने, मॉर्फिंग करने या अवैध रूप से साझा करने से रोक दिया। कोर्ट ने कहा, ''अगले आदेश तक, हम प्रतिवादी संख्या 5 से 7, सभी सोशल मीडिया, व्यक्तियों, वीडियो बनाने वालों, मीडिया एजेंसियों और आम जनता को इस अदालत...

यूपी पंचायत राज नियम 1997| जिलाधिकारी बिना किसी औपचारिक जांच के केवल मौके के निरीक्षण के आधार पर प्रधान को नहीं हटा सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रधान को हटाने का आदेश केवल जांच अधिकारी द्वारा किए गए मौके के निरीक्षण के आधार पर पारित नहीं किया जा सकता है, जो यूपी पंचायत राज (प्रधान, उप-प्रधान और सदस्यों को हटाना) जांच नियम 1997 के नियमों 6 और 7 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है।जस्टिस मनीष कुमार निगम की पीठ ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के पास वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां समाप्त करने या लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित ग्राम प्रधान को हटाने की शक्ति है, लेकिन शक्ति का प्रयोग केवल...