गुजरात हाईकोर्ट ने नगर पालिका को आवारा सांड की टक्कर से मरने वाले मोटरसाइकिल सवार के परिवार को मुआवज़ा देने का निर्देश बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने वडोदरा नगर निगम को 2007 में आवारा सांड की टक्कर से मरने वाले मोटरसाइकिल सवार के परिवार को हर्जाने के तौर पर 9% सालाना ब्याज के साथ ₹4,84,473 देने का निर्देश देने वाला आदेश बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि यह दुर्घटना निगम की लापरवाही के कारण हुई, क्योंकि उसने सार्वजनिक सड़कों और गलियों को आवारा पशुओं से मुक्त नहीं रखा था।फैयाज हुसैन नज़ीरअहमद अंसारी बनाम अहमदाबाद नगर निगम मामले में कोऑर्डिनेट बेंच के फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस एम.के. ठक्कर ने अपने आदेश में रेस इप्सा लोक्विटुर...

कस्टडी के फैसले माता-पिता के जेंडर पर नहीं, बच्चे के सबसे अच्छे हित पर आधारित होते हैं, बच्चों को माता-पिता की समान रूप से ज़रूरत होती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि शादी से जुड़े कस्टडी के मुकदमों में शामिल बच्चों को समाज के आदर्श नागरिक के रूप में उनकी मानसिक और शारीरिक विकास और परवरिश के लिए दोनों माता-पिता के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस पी. कृष्णा कुमार की वेकेशन बेंच माता-पिता द्वारा नाबालिग बच्चे की कस्टडी को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर विचार कर रही थी।बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि बच्चों को दोनों माता-पिता की ज़रूरत होती है।उन्होंने आगे कहा,“बच्चों की कस्टडी की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिरुपति लड्डू में मिलावट मामले की रिपोर्टिंग के खिलाफ मानहानि केस में YSRCP नेता को एकतरफा रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में YSRCP नेता वाई. वी. सुब्बा रेड्डी को तिरुपति लड्डू में मिलावट मामले की मीडिया रिपोर्टिंग के खिलाफ दायर मानहानि केस में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस अमित बंसल रेड्डी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ विवादित प्रकाशनों या लेखों पर एकतरफा अंतरिम रोक लगाने के पक्ष में नहीं थे।कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में प्रतिवादियों को उनके लेखों के संबंध में अपना बचाव पेश करने का मौका देना ही उचित होगा।कोर्ट ने कहा,"हालांकि, यह साफ किया जाता है कि आज के बाद किए गए किसी...

न्यायपालिका के लिए इन मामलों में अभूतपूर्व रहा वर्ष 2025

चार्ल्स डिकेंस के शब्दों को उधार लेने के लिए, 2025 न्यायपालिका के लिए "सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था।"वर्ष की शुरुआत एक असाधारण घटना के साथ हुई जिसने न केवल न्यायपालिका को बल्कि कानूनी बिरादरी को भी झटका दिया, जब आग की घटना के कारण एक न्यायाधीश के आधिकारिक निवास पर जली हुई मुद्रा के ढेर की आकस्मिक खोज हुई।इसने कुछ दुर्लभ संवैधानिक विकासों को देखा, जिसमें राष्ट्रपति के संदर्भ और महाभियोग के प्रस्ताव शामिल थे, साथ ही साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश और सामान्य रूप से न्यायपालिका के कार्यालय पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोमा में पड़े पति की पत्नी को कानूनी अभिभावक नियुक्त किया, पेरेंस पेट्रिया ज्यूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पत्नी को उसके पति का कानूनी अभिभावक नियुक्त किया, जो फरवरी 2025 में "इंट्राक्रेनियल हेमरेज" के बाद से वेजिटेटिव या कोमा की स्थिति में है।जस्टिस सचिन दत्ता ने कानूनी वारिस या जीवनसाथी को कानूनी अभिभावक नियुक्त करने के लिए पेरेंस पेट्रिया ज्यूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल किया।कोर्ट ने निर्देश दिया कि पत्नी प्रोफेसर अलका आचार्य को उनके मेडिकल इलाज, देखभाल, रोज़ाना के खर्च, फाइनेंस, मैनेजमेंट या उनकी संपत्ति से जुड़े मामलों में फैसले लेने का अधिकार होगा।कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी...

697 कार्डधारकों का राशन निकालने के लिए 3 आधार कार्ड का अवैध इस्तेमाल: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेयर प्राइस शॉप के लाइसेंस रद्दीकरण पर पर राहत से किया इनकार

पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फेयर प्राइस शॉप लाइसेंस धारक को राहत देने से इनकार किया, जो 3 आधार कार्ड का इस्तेमाल करके 697 राशन कार्डधारकों का राशन अवैध रूप से निकाल रहा था, क्योंकि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाया कि राशन असल में 697 राशन कार्डधारकों को बांटा जा रहा था।याचिकाकर्ता के फेयर प्राइस शॉप लाइसेंस रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुए जस्टिस अरुण कुमार ने कहा,“यह साफ है कि 697 कार्डधारकों का राशन निकालने के लिए तीन आधार कार्ड के इस्तेमाल के बारे में याचिकाकर्ता ने कोई सही वजह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिलाओं द्वारा दर्ज हर हमले की FIR में 'हाथ मारा' शब्द डालने के लिए पुलिस की आलोचना की

इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी महिला पर हमले या उसकी इज्Hत को ठेस पहुंचाने के आरोप वाली हर FIR में "हाथ मारा" शब्द का ज़िक्र होता है, जिसे शिकायतकर्ता ने मंज़ूरी नहीं दी होती।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि यह स्थिति "कानून का घोर दुरुपयोग" है और सभी पुलिस स्टेशनों के स्तर पर इस पर सोचने की ज़रूरत है।कोर्ट ने कहा,"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि धारा 354 के तहत हर FIR में आमतौर पर 'हाथ मारा' शब्द लिखा जा रहा है, जिसे शिकायतकर्ता ने मंज़ूरी नहीं दी। यह कानून का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के मार्क से समानता के कारण IGBC नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुंबई की डेमिंग सर्टिफिकेशन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड को “इंटरनेशनल ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल,” “IGBC,” या यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (USGBC) के मार्क से मिलते-जुलते किसी भी मार्क का इस्तेमाल करने से स्थायी रूप से रोक दिया है।कोर्ट ने कहा कि यह इस्तेमाल USGBC के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। USGBC नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन है, जो बिल्डिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देता है और ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन सर्विसेज़ देता है। यह कॉपीराइट का...

गैर-जमानती मामलों में आरोपी महिलाएं अलग श्रेणी; CrPC की धारा 437 की कठोरता से बंधे नहीं रह सकते न्यायालय: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह दोहराया कि गैर-जमानती अपराधों में आरोपी महिलाएं एक विशिष्ट श्रेणी बनाती हैं और उनकी जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय न्यायालयों को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 437 की कठोरता तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन महिला विचाराधीन बंदियों को जमानत देते हुए कहा कि CrPC की धारा 437(1) का प्रावधान मात्र औपचारिक नहीं बल्कि मानवीय विधायी मंशा को दर्शाता है, जिसे न्यायिक विवेक में वास्तविक रूप से लागू किया जाना चाहिए।जस्टिस राहुल भारती...

बिना दोषसिद्धि केवल जेल जाने के आधार पर CISF कर्मी को सेवा से नहीं हटाया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी आपराधिक मामले में केवल गिरफ्तारी या जेल में रहने के आधार पर, बिना दोषसिद्धि के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के किसी कर्मी को सेवा से हटाया नहीं जा सकता। अदालत ने कहा कि मात्र कारावास को अनुशासनात्मक कार्रवाई या बर्खास्तगी का आधार बनाना न तो तथ्यात्मक रूप से उचित है और न ही कानूनी रूप से टिकाऊ।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस राजीव भारती की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की विशेष अपील खारिज करते हुए सिंगर जज का आदेश बरकरार रखा, जिसमें हत्या के एक मामले में आरोपित...

रोज़गार अनुबंध अधिकार का वैध प्रमाण, आविष्कारक की मृत्यु के बाद भी पेटेंट आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन के एक पेटेंट आवेदन खारिज करने वाले पेटेंट ऑफिस का आदेश रद्द कर दिया। यह आवेदन “हाई-स्ट्रेंथ स्टील शीट और उसकी निर्माण विधि” से संबंधित था। अदालत ने स्पष्ट किया कि रोजगार (एम्प्लॉयमेंट) अनुबंध पेटेंट के लिए आवेदन करने के अधिकार का वैध प्रमाण हो सकता है, भले ही संबंधित आविष्कारक का निधन हो चुका हो।जस्टिस तेजस कारिया ने 24 दिसंबर, 2025 को दिए अपने फैसले में कहा कि पेटेंट ऑफिस ने यह मानकर गंभीर त्रुटि की कि निप्पॉन स्टील अपने “प्रूफ ऑफ राइट” यानी पेटेंट के...

मूल अपराध में तो चार्जशीट, न ही समन: PMLA मामले में महिला आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत दर्ज एक मामले में महिला आरोपी को जमानत देते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जिस महिला को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया, वह न तो मूल अपराध में पुलिस द्वारा चार्जशीट की गई और न ही मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी किया गया।जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि पुलिस जांच के स्तर पर भी आवेदिका को दोषी नहीं पाया गया और निजी शिकायत की कार्यवाही में भी मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया...

लिखित किरायेदारी एग्रीमेंट न होना या किरायेदारी की जानकारी न देना, रेंट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र को नहीं रोकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के तहत रेंट अथॉरिटी के पास किरायेदार को बेदखल करने के लिए मकान मालिक के आवेदन पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, भले ही कोई किरायेदारी एग्रीमेंट न हुआ हो और मकान मालिक ने किरायेदारी की जानकारी भी न दी हो।उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा,“2021 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित रेंट अथॉरिटी के पास उन मामलों में...

समय, बहस और न्याय: नए SOP के केंद्र में सहयोग, ज़बरदस्ती नहीं

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने 29 दिसंबर, 2025 को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी होने से पहले के हफ़्तों में बहस के समय को सीमित करने के बारे में कई खास सार्वजनिक और कोर्ट में टिप्पणियां कीं। CJI की टिप्पणियों का मुख्य बिंदु यह था कि न्यायिक समय एक "सीमित सार्वजनिक संसाधन" है। सीनियर वकीलों द्वारा लंबी मौखिक बहस "गरीब और आम मुकदमों" को कोर्ट में अपना दिन पाने से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित कर रही है।11 दिसंबर, 2025 को बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली...

चौराहे पर सहमति: बदलती दुनिया के लिए POCSO Act में सुधार

सहमति पर पुलिसिंग: भारतीय समाज और कानून में महिला यौनिकता पर गहरा नियंत्रणभारतीय समाज और इसका कानूनी ढांचा लंबे समय से एक पितृसत्तात्मक मानसिकता में उलझा हुआ है जो संरक्षण और परंपरा की आड़ में महिला यौनिकता को विनियमित और नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यह नियंत्रण कानून के सहमति के उपचार में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, विशेष रूप से यह महिलाओं के दो अलग-अलग समूहों से कैसे संबंधित है: नाबालिग और विवाहित महिलाएं। दोनों मामलों में, महिलाओं और किशोर लड़कियों की उनके शरीर पर स्वायत्तता को...

उत्तर प्रदेश की अदालतों में महिलाओं के लिए स्वच्छता की दयनीय स्थिति

उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों के गंभीर गुंबदों और गूंजते गलियारों के नीचे, जहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पूरी तरह से बचाव किया जाता है, एक मूक, शर्मनाक विरोधाभास है। जबकि कानूनी विवेक संविधान के अनुच्छेद 21 के बारीक बिंदुओं पर बहस कर रहे हैं - जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता - अदालत परिसर के भीतर उन बहुत ही सही उत्सव का एक बड़ा उल्लंघन हो रहा है, यानी सार्वजनिक शौचालयों की निंदनीय स्थिति।उन महिलाओं के लिए जो यहां सेवा करती हैं और न्याय की तलाश करती हैं - वकील, वादी,...

परिवीक्षा अवधि में सेवा से मुक्त करना दंडात्मक नहीं, केवल लंबित आपराधिक मामले से नहीं बनता कलंक: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट में चपरासी के पद पर कार्यरत रहे फकीर चंद की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा से मुक्त किए जाने को चुनौती दी थी।अदालत ने स्पष्ट किया कि परिवीक्षा काल में सेवा से मुक्त किया जाना, यदि नियुक्ति की शर्तों और सेवा नियमों के अनुरूप हो, तो उसे केवल इस आधार पर दंडात्मक या कलंकित नहीं माना जा सकता कि कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि नियोक्ता की संतुष्टि भंग...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोर्ट स्टाफ को इलेक्शन ड्यूटी पर बुलाए जाने के बाद चीफ जस्टिस के घर से इमरजेंसी सुनवाई की

मंगलवार देर शाम बॉम्बे हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस के घर पर एक "इमरजेंसी" सुनवाई की, जब उन्हें बताया गया कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) कमिश्नर ने शहर की निचली अदालतों के स्टाफ को एक कम्युनिकेशन जारी किया, जिसमें उन्हें 30 दिसंबर को शाम 2 घंटे के लिए "इलेक्शन ड्यूटी" पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया।बता दें, हाईकोर्ट अभी सर्दियों/नए साल की छुट्टियों के कारण 4 जनवरी तक बंद है और 5 जनवरी से फिर से शुरू होगा और केवल वेकेशन कोर्ट के जज (एक या दो) ही बारी-बारी से इमरजेंसी सुनवाई करते...

“पीड़िता ने अपने बयान में धीरे-धीरे सुधार किए”: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप और आपराधिक धमकी के मामले में बरी करने का फैसला बरकरार रखा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप और आपराधिक धमकी के मामले में एक आरोपी को बरी करने का फैसला यह मानते हुए बरकरार रखा कि पीड़िता की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कई विरोधाभास थे और कार्यवाही के हर स्टेज पर इसमें सुधार किए गए।कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि पीड़िता ने समय के साथ अपने बयान को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, जिससे उसके बयानों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस सुशील कुकरेजा की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की,“यह एक ऐसा मामला है, जहां पीड़िता ने अपने बयान में...

मेधावी महिला उम्मीदवारों को उम्र में छूट देने से उन्हें ओपन कैटेगरी में मुकाबला करने से नहीं रोका जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अगर महिला उम्मीदवार मेधावी हैं तो उन्हें उम्र में छूट देने से वे ओपन अनारक्षित कैटेगरी की पोस्ट के लिए मुकाबला करने से अयोग्य नहीं हो जातीं।जस्टिस दीपक खोट की बेंच ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता की आई असिस्टेंट (मिनिस्ट्रियल) के पद पर नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आरक्षण के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार अनारक्षित ओपन कैटेगरी में मुकाबला कर सकता है, अगर उसके अंक उस कैटेगरी के लिए तय कट-ऑफ मार्क्स से ज़्यादा...