हाईकोर्ट
चेतावनी के बावजूद अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के लिए हाईकोर्ट ने वकील को जारी किया कारण बताओ नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने कल एक वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि चेतावनी के बावजूद लगातार अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के लिए उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए।यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ एक महिला द्वारा दायर याचिका में दायर एक नए आवेदन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील उसे अदालत में आदेश लिखवाने की अनुमति नहीं दे रहे थे और लगातार व्यवधान डाल रहे थे। वकील के अनुरोध पर, अदालत ने स्पष्ट किया कि आवेदन खारिज नहीं किया जा...
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व एमएलसी त्रिलोचन वजीर की हत्या मामले में सिख नेता को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सिख नेता और जम्मू-कश्मीर राज्य गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुदर्शन सिंह वजीर को सितंबर 2021 में पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलसी त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के मामले में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। जस्टिस अनीश दयाल ने अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें सुदर्शन सिंह वजीर के आत्मसमर्पण की मांग की गई थी, जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में रिहा किया गया था।सुदर्शन सिंह वजीर, अन्य सह-आरोपी बलबीर सिंह, हरप्रीत सिंह खालसा और राजिंदर चौधरी...
झारखंड हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की लंबित याचिका में 'गलत' आवेदन दायर करने के लिए व्यक्ति पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
झारखंड हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि एक आपराधिक रिट याचिका में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से पेश वकील पूर्व की ओर से पेश हुए थे और उनके पेशेवर संबंध जारी थे, झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका को "गलत धारणा" मानते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने के लिए "गलत मकसद" के साथ दायर किया।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल जज बेंच ने अपने 28 अक्टूबर के आदेश में कहा, "अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया गलत इरादे से ताकि यह...
निर्दोषों के उत्पीड़न को रोकने के लिए अदालत की यह जिम्मेदारी है कि वह मामले को गहराई से देखे: झारखंड हाईकोर्ट ने बलात्कार और एससी/एसटी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा
झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ बलात्कार के आरोप सहित आपराधिक कार्यवाही को "कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग" का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि हालांकि हाईकोर्ट आम तौर पर यह तय करने में सतर्क रहता है कि कोई मामला उचित है या नहीं, लेकिन दुर्भावनापूर्ण अभियोजन को रोकना भी उसका कर्तव्य है। उन्होंने जोर देकर कहा, "यदि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन किया जाता है और यदि हाईकोर्ट...
साक्ष्य की गुणवत्ता विश्वसनीयता निर्धारित करती है, गवाहों की संख्या नहीं: झारखंड हाईकोर्ट ने जादू-टोना से संबंधित हत्या में दोषसिद्धि को बरकरार रखा
झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि गवाह की गवाही की विश्वसनीयता गवाहों की संख्या पर नहीं बल्कि प्रस्तुत साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला, “किसी गवाह के साक्ष्य पर भरोसा करना या न करना, यह वह प्रश्न है जिसका सामना साक्ष्य की सराहना करते समय प्रत्येक न्यायालय को करना पड़ता है। साक्ष्य अधिनियम एक पांडित्यपूर्ण नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक दस्तावेज है जो किसी भी तथ्य के प्रमाण के लिए किसी भी संख्या में...
मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायालय केवल समझौते के अस्तित्व की जांच करेगा, क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्नों का निर्णय मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा: तेलंगाना हाईकोर्ट
तेलंगाना हाईकोर्ट की एक एकल पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस आलोक अराधे शामिल थे, ने पुष्टि की कि धारा 16 की उपधारा (1) में प्रावधान है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय ले सकता है, जिसमें मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में “किसी भी आपत्ति सहित” शामिल है।उन्होंने कहा, धारा 16 एक समावेशी प्रावधान है, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सभी प्रारंभिक मुद्दों को समझेगा। सीमा का मुद्दा एक अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है, जिसे धारा...
घरेलू हिंसा की कार्यवाही में कोर्ट धारा 482 CrPC के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act)के तहत कार्यवाही पर धारा 482 CrPC के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस पंकज जैन ने कहा,"2005 के अधिनियम (घरेलू हिंसा अधिनियम) की योजना यह प्रावधान करती है कि 2005 के अधिनियम की धारा 12 के तहत सभी कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी> इस प्रकार यह मानना संभव नहीं है कि धारा 482 सीआरपीसी 2005 के अधिनियम के तहत दायर शिकायतों से...
हाईकोर्ट ने MUDA मामले की जांच CBI को सौंपने की मांग वाली याचिका पर सीएम सिद्धारमैया से जवाब मांगा
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (5 नवंबर) को कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) "घोटाले" की जांच को वर्तमान में लोकायुक्त पुलिस द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने के निर्देश की मांग वाली याचिका में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का पक्ष मांगा।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया - जिसमें याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की याचिका में सीएम, उनकी पत्नी पार्वती और अन्य व्यक्ति शामिल हैं।कोर्ट ने मामले को 26 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया।हाईकोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस...
अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को जन्म पंजीकरण का अधिकार, कानून के तहत मान्यता दी जाएगी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को जन्म पंजीकरण से वंचित नहीं किया जा सकता, जिससे उनके माता-पिता की वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना कानूनी मान्यता के उनके अधिकार की पुष्टि होती है।जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ ने कानून के तहत बच्चों के निहित अधिकारों को मान्यता दिए जाने पर जोर देते हुए कहा,"यह तथ्य कि वे जीवित प्राणी हैं और मौजूद हैं, कानून में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है।"जस्टिस दुआ ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 कानूनी रूप से अमान्य...
Delhi Riots: हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोपों के खिलाफ खालिद सैफी की याचिका खारिज की
दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय किए जाने को चुनौती दी गई थी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा,"याचिका खारिज की जाती है।"दिल्ली पुलिस ने जगत पुरी थाने में एफआईआर 44/2020 दर्ज की थी।इस साल की शुरुआत में ट्रायल कोर्ट ने सैफी, पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां और 11 अन्य के खिलाफ दंगा, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने...
Delhi Riots: हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्याकांड में दो लोगों को मिली जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में दो आरोपियों को जमानत दी।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने पुलिस स्टेशन दयालपुर में दर्ज एफआईआर 60/2020 में मोहम्मद जलालुद्दीन और मोहम्मद वसीम को राहत दी।जलालुद्दीन को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि मामला आरोपों पर बहस के लिए तय है। 26 अक्टूबर, 2020 से लंबित है, जिसके कारण उसे 3 साल और 7 महीने की अवधि के लिए प्री-ट्रायल कारावास की सजा काटनी पड़ी है।न्यायालय ने कहा,“यह कहने की ज़रूरत...
चंडीगढ़ एयरपोर्ट से केवल दो इंटरनेशनल फ्लाइट क्यों? हाईकोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से मांगा जवाब
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और पंजाब सरकार से हलफनामा मांगा कि चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से केवल दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें क्यों हैं।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड की ओर से भी इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश और दो समृद्ध राज्यों की राजधानी) से प्रतिदिन केवल दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें यानी शारजहां और दुबई क्यों हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमृतसर जैसे जिला मुख्यालय से...
महिला को देखना या उसकी तस्वीरें लेना आईपीसी की धारा 354सी के तहत ताक-झांक नहीं माना जाएगा: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने माना कि आईपीसी की धारा 354सी के तहत ताक-झांक का अपराध तब नहीं माना जाएगा, जब किसी महिला की तस्वीरें दो पुरुषों द्वारा खींची गई हों, जबकि वह बिना किसी गोपनीयता के अपने घर के सामने खड़ी थी।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने स्पष्ट किया कि यह अपराध केवल तभी माना जाएगा, जब प्रावधान के तहत उल्लिखित 'निजी कार्य' में संलग्न किसी महिला को देखा जाए या उसकी तस्वीरें ली जाएं।धारा 354सी की व्याख्या 'निजी कार्य' को ऐसे स्थान पर किए गए निजी कार्य को देखने के कार्य के रूप में परिभाषित करती है, जहां...
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने LLM स्टूडेंट की उत्तर पुस्तिका को 'AI-जनरेटेड' घोषित करने के खिलाफ याचिका पर जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से LLM स्टूडेंट की याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उसने परीक्षा में उसके द्वारा दिए गए उत्तर को "AI-जनरेटेड" घोषित करने के यूनिवर्सिटी के निर्णय को चुनौती दी।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने मामले को 14 नवंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया। पेशे से वकील कौस्तुभ शक्करवार ने "अनुचित साधन समिति" के निर्णय को रद्द करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की, जिसमें उसकी उत्तर पुस्तिका को "AI-जनरेटेड" घोषित किया...
नोटिस की सेवा में दोषों के मामले में डाक लिफाफों में केवल सुधार पर्याप्त नहीं, नया नोटिस जारी किया जाना चाहिए: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि डाक लिफाफों में केवल सुधार नोटिस की सेवा में दोषों को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इस बात पर जोर देते हुए कि जब गलत पता पाया जाता है तो उचित तरीका मुख्य कार्यवाही में पता सही करना और नए नोटिस जारी करना है।ऐसा करते हुए अदालत ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं को उचित सेवा के अभाव में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि नोटिस गलत पते पर दिया गया।यह मामला दो सोसाइटियों - जीयूएम सोसाइटी और टीएपीपी सोसाइटी के...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुबह 11 बजे के बाद दाखिल किए गए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज करने के फैसले पर सवाल उठाए
बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के उस फैसले पर सवाल उठाए, जिसमें उसने राज्य भर के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सुबह 11 बजे के बाद दाखिल करने पर उन्हें खारिज किया था। हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से जानना चाहा कि उसने किस आधार पर महाराष्ट्र भर के विभिन्न उम्मीदवारों के नामांकन खारिज किए, जिन्होंने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के बाद अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।जस्टिस आरिफ डॉक्टर और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की अवकाश पीठ ने चुनाव आयोग को राज्य भर के उन...
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने MBBS कोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग में देरी और बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने पर नोटिस जारी किया
ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग में देरी और अनिवार्य ग्रामीण बॉन्ड का उल्लंघन करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य, मेडिकल शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य आयुक्त को नोटिस जारी किया।MBBS ग्रेजुएट करने वाले याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ये शर्तें उसके करियर की प्रगति और संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ के समक्ष याचिका को सूचीबद्ध किया गया।यह मामला...
विभागीय कार्यवाही लंबित ना हो, फिर भी की सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी की सेवा समाप्त करना, कानून न्यायशास्त्र के लिए नामालूम: पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में जल संसाधन विभाग के एक कार्यालय आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका को अनुमति दी, जिसमें याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के चार वर्ष और आठ महीने बाद पेंशन रोक दी गई थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक दोषी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के बाद भी सेवा में तभी माना जाएगा, जब सेवा समाप्ति से पहले उसके खिलाफ कोई वैध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई हो।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस हरीश कुमार ने कहा, "एक बार नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध समाप्त हो जाने के बाद, किसी कर्मचारी की...
संवैधानिक न्यायालय उन विशिष्ट विषयों से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं, जिनके लिए विशेष न्यायाधिकरणों की आवश्यकता: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने दूरसंचार शुल्क आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार केवल संवैधानिक न्यायालयों के पास है, लेकिन दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) जैसा विशेषज्ञ निकाय उन मौलिक अधिकारों पर न्यायिक रिव्यू कर सकता है। ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने मौलिक अधिकारों को लागू करने और उन अधिकारों के संबंध में न्यायिक रिव्यू करने के बीच अंतर पर जोर दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि विशिष्ट विषयों को संबोधित करने वाले विशेष न्यायाधिकरणों की...
मोटर वाहन अधिनियम के तहत अतिरिक्त प्रीमियम स्वीकार किए जाने पर ड्राइवरों और क्लीनरों को भुगतान के लिए बीमा कंपनियां उत्तरदायी: पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि जब वाहन मालिक अपने कवरेज के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करता है तो बीमा कंपनी को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत भुगतान किए गए ड्राइवर और क्लीनर के लिए देयता को कवर करना चाहिए।न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक बार जब बीमा कंपनी अतिरिक्त प्रीमियम स्वीकार कर लेती है, तो वह भुगतान किए गए ड्राइवर और क्लीनर से जुड़े जोखिमों को कवर करने के लिए अपनी देयता का विस्तार करती है, जिससे मालिक का जोखिम बीमाकर्ता पर आ जाता है।इस मामले की अध्यक्षता कर रहे...