सलमान रुश्दी की 'द सैटेनिक वर्सेज' पर प्रतिबंध लगाने वाली कोई अधिसूचना नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय-ब्रिटिश उपन्यासकार सलमान रुश्दी द्वारा लिखित पुस्तक "द सैटेनिक वर्सेज" के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाली 1988 में कस्टम द्वारा कथित रूप से जारी की गई अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा किया।जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड सहित अधिकारी 2019 में याचिका दायर किए जाने के बाद से अधिसूचना पेश नहीं कर सके।न्यायालय ने कहा,"उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं कि...

चुनावी रैली में की गई टिप्पणियों के लिए BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ अप्रैल, 2023 में चुनावी रैली में की गई कुछ टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मामला खारिज किया। उक्त मामले में कथित तौर पर मतदाताओं को अनुचित तरीके से प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिका स्वीकार की और शिगगांव पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 171एफ, 171सी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) के तहत दर्ज अपराध को खारिज कर दिया।12 अक्टूबर, 2023 को हाईकोर्ट ने मामले...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या बढ़ाई गई

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ताशी राबस्तान को लिखे पत्र में विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry Of Law & Justice) ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 17 से बढ़ाकर 25 करने की घोषणा की।अपने पत्र में विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लिखा,“जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या की समीक्षा की गई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से हाईकोर्ट में जजों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 19 स्थायी जज और 06 एडिशनल जज...

आत्महत्या के लिए उकसाना – कार्यस्थलों पर आत्महत्या के मामलों में कानून की प्रयोज्यता

कार्यस्थलों पर आत्महत्या की हाल की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, हमें ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों और कार्यस्थल पारिस्थितिकी तंत्र को किस हद तक दोषी ठहराया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए मजबूर करती हैं। यह लेख आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े कानून की पेचीदगियों पर प्रकाश डालता है और कार्यस्थलों पर आत्महत्या के मामलों का फैसला करते समय न्यायालयों द्वारा लागू किए गए न्यायशास्त्र को फिर से बताता है। साथ ही, यह एक समावेशी और स्वस्थ कार्य संस्कृति बनाने के उपाय भी प्रस्तुत करता है।देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि...

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 को समझिए: क्या यह पूर्वव्यापी है या भविष्योन्मुखी

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 भारत में मध्यस्थता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। संशोधन का विचार 2014 में प्रस्तुत विधि आयोग की रिपोर्ट में आया था, जिसमें मध्यस्थता के वर्तमान ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की सिफारिश की गई थी। संशोधन का उद्देश्य न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना और अधिनियम की धारा 9, 11, 17, 34 और 36 में संशोधन करके मध्यस्थता मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना था। हालांकि, संशोधन ने संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर इसकी प्रयोज्यता...

कर्मचारी द्वारा चोरी से उस पर अविश्वास पैदा होता है, लेबर कोर्ट सहानुभूति पर बहाली का आदेश नहीं दे सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि लेबर कोर्ट सहानुभूति के आधार पर चोरी के गंभीर मामले में किसी कर्मचारी की बहाली का निर्देश नहीं दे सकता।जस्टिस केएस हेमलेखा की एकल पीठ ने ताज वेस्ट एंड होटल द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कर्मचारी के. वेंकटेश को बकाया वेतन की बहाली और भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने 2015 में होटल की रसोई में काम करने वाले कर्मचारी को आरोप पत्र जारी किया था, जब उसे काम के बाद अनधिकृत रूप से खाना पकाने...

बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाने के लिए उसकी जमानत याचिका को JJ Act की धारा 12 के तहत माना जाएगा न कि CrPC के तहत: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि भले ही कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 18 (3) के तहत वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया हो, लेकिन उसकी जमानत याचिका पर अधिनियम की धारा 12 के तहत विचार किया जाना चाहिए, लेकिन इसे दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत नहीं माना जा सकता है।जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की सिंगल जज बेंच ने अपनी नाबालिग बहन का यौन उत्पीड़न करने और उसे गर्भवती करने के आरोपी एक नाबालिग द्वारा दायर जमानत याचिका...

प्राप्तियों की प्रकृति और स्रोत सत्यापित किए जाने पर पुनर्मूल्यांकन का कोई आधार नहीं, AO को कोई विरोधाभासी साक्ष्य नहीं मिला: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार प्राप्तियों की प्रकृति और स्रोत संतोषजनक रूप से साबित हो गया है और एओ ने निर्धारिती द्वारा दी गई जानकारी का खंडन नहीं किया है, पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई शुरू करने का कोई कारण नहीं है।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने कहा कि "एक बार प्राप्तियों की प्रकृति और स्रोत संतोषजनक रूप से समझाया/साबित हो जाने के बाद और एओ ने निर्धारिती द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण/सूचना का खंडन नहीं किया है, तो आक्षेपित कर निर्धारण वर्ष 2008-09 और 2011-12 के लिए...

राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए याचिकाकर्ता, किया CBI जांच का दावा

दिल्ली हाईकोर्ट को बुधवार को सूचित किया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जांच शुरू कर दी है।चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष वर्चुअल तरीके से पेश होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले कर्नाटक के भाजपा सदस्य विग्नेश शिशिर ने यह बात कही। खंडपीठ इस मुद्दे के संबंध में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर...

एक बार AOP/BOI से आय निर्धारिती की टैक्स योग्य आय में शामिल हो जाने के बाद प्राप्त किसी भी टैक्स-पश्चात शेयर पर फिर से टैक्स नहीं लगाया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि किसी निर्धारिती ने पहले ही अपनी कर योग्य आय में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP) या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI) से आय को शामिल कर लिया है, तो एओपी/बीओआई से प्राप्त किसी भी कर-पश्चात शेयर पर फिर से कर नहीं लगाया जा सकता है।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि "निर्धारिती व्यक्तियों या निकाय व्यक्तियों के एक संघ का सदस्य था, व्यक्तियों या निकाय व्यक्तियों के ऐसे संघ के सदस्यों का हिस्सा निर्धारित और ज्ञात था। व्यक्तियों...

वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन के बाद भी वक्फ विवाद पर डिक्री देने के लिए दीवानी अदालत पर कोई रोक नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन के बाद भी, सिविल कोर्ट वक्फ विवाद से संबंधित उसके द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित कर सकता है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने स्पष्ट किया कि वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन के बाद भी, सिविल कोर्ट के पास अपने स्वयं के डिक्री के साथ-साथ वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किसी भी डिक्री को निष्पादित करने का अधिकार क्षेत्र है। वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन के बाद भी, वक्फ विवाद के संबंध में सिविल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित करने या वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा पारित डिक्री को...

PMLA | निकट भविष्य में मुकदमा समाप्त होने की संभावना नहीं होने पर आरोपी को जमानत दी जा सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि परिस्थितियों के अनुसार मुकदमा शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है तो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत आरोपी को जमानत दी जा सकती है।ये टिप्पणियां आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक जसवंत सिंह को धन शोधन मामले में जमानत देते समय की गईं।न्यायालय ने कहा,“जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा कि सिंह 06.11.2023 से हिरासत में हैं। शिकायत 04.01.2024 को दर्ज की गई थी। ED द्वारा लिए गए रुख के अनुसार अन्य सह-आरोपियों के संबंध में जांच अभी भी जारी है। इस प्रकार,...

निवारक निरोध मामलों में हिरासत में लिए गए लोगों को जमानत दिए जाने के आधार पर सावधानीपूर्वक विचार करना महत्वपूर्ण: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा है कि जब जमानत मामले के मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत प्रक्रियात्मक चूक के कारण या तत्काल अस्थायी उद्देश्यों के लिए दी जाती है, तो ऐसे आधार हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पक्ष में नहीं हो सकते हैं।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने फैसला सुनाया कि इन मामलों में, अधिकारी ऐसी परिस्थितियों को निवारक हिरासत के लिए और औचित्य के रूप में देख सकते हैं, बशर्ते अन्य मानदंड पूरे हों। निवारक निरोध निर्णयों में जमानत के...

बहराइच हिंसा-विध्वंस नोटिस | राज्य को कानून का पालन करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्रवाई चुनिंदा तरीके से न की जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मौखिक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि 13 अक्टूबर को बहराइच में हुई हिंसा की घटना में कथित रूप से शामिल कुछ भवन/मकान मालिकों (23 लोग) के खिलाफ जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस के अनुसार कोई भी कार्रवाई चुनिंदा तरीके से न की जाए। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी ने मौखिक रूप से अतिरिक्त महाधिवक्ता वीके शाही से कहा,“मैं जानता हूं कि राज्य के पास शांति और सौहार्द बनाए रखने की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि चीजें चुनिंदा तरीके से न की...

नगर परिषद प्रमुख के कार्यकाल के संबंध में 'अविश्वास प्रस्ताव' लाने के लिए समय बढ़ाने का अध्यादेश पूर्वव्यापी: मप्र हाईकोर्ट ने की पुष्टि

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हाल ही में दोहराया कि मध्य प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024, जिसने अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि को दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया है, पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा।ऐसा करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मप्र नगरपालिका अधिनियम की धारा 43A की उपधारा (2) के तहत इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में निर्वाचित पार्षदों द्वारा नगर परिषद के उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसने अध्यादेश के पूर्वव्यापी आवेदन से...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच हिंसा पीड़ित के रिश्तेदार और भाजयुमो नगर प्रमुख के खिलाफ मौजूदा विधायक द्वारा दर्ज 'दंगा' की एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बहराइच हिंसा पीड़ित राम गोपाल मिश्रा के रिश्तेदार, भाजयुमो नगर प्रमुख और अन्य के खिलाफ महासी विधायक सुरेश्वर सिंह की शिकायत पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। अनजान लोगों के लिए, 13 अक्टूबर को, दुर्गा पूजा समारोह के अंतिम दिन, जिला बहराइच के महाराजगंज/मेहसी क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जब एक विशेष समुदाय के कुछ स्थानीय सदस्यों ने तेज आवाज में संगीत बजाने पर आपत्ति जताई। इस विवाद के परिणामस्वरूप राम गोपाल मिश्रा नामक 22 वर्षीय व्यक्ति की मौत...

फोनपे का प्रतिरूपण करने वाले खातों को हटाएंगे और ब्लॉक करेंगे: Telegram ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया

टेलीग्राम ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह फोनपे का प्रतिरूपण करने वाले किसी भी खाते को अपने सर्वर से हटा देगा, जब भी फोनपे से ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होगा।जस्टिस के कुमारेश बाबू के समक्ष प्रस्तुतियां दी गईं। न्यायालय टेलीग्राम के विरुद्ध निषेधाज्ञा की मांग करने वाली फोनपे की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।फोनपे ने न्यायालय से 10 लाख रुपए का हर्जाना तथा टेलीग्राम और उसके एजेंटों को फोनपे के पंजीकृत ट्रेडमार्क का विकास, वितरण, होस्टिंग या होस्टिंग सक्षम करने, विपणन, बिक्री, बिक्री के लिए...

जब तक प्राप्तकर्ता व्हाट्सएप पर संदेश अग्रेषित करने का विकल्प नहीं चुनता, तब तक उन्हें मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि व्हाट्सएप मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है और इसे केवल वही व्यक्ति पढ़ सकता है, जिसने इसे प्राप्त किया है, जब तक कि प्राप्तकर्ता मैसेज को फॉरवर्ड न करना चाहे, इसलिए ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को समाज में बदनाम करने के लिए भेजने वाले पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। आवेदक की 'अवैध गिरफ्तारी' के लिए, हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी (आईओ) को 2 लाख रुपये और शिकायतकर्ता को आवेदक को 50,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संतोष...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी में छठ पूजा मनाने की अनुमति देने की जनहित याचिका खारिज की, सरकार ने नदी के प्रदूषण स्तर को चिन्हित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को गीता कॉलोनी में छठ पूजा का त्योहार मनाने की राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी के किनारे बने घाट पर अनुमति देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की, जिसमें कहा गया कि यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करना, इसके प्रदूषण स्तर को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए हानिकारक होगा।दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि इस समय यमुना नदी अत्यधिक...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित सांप्रदायिक हिंसा पर रिपोर्ट मांगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य की रिपोर्ट मांगी। कोलकाता के राजाबाजार इलाके में हुई कथित सांप्रदायिक हिंसा के परिणामस्वरूप हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को कथित तौर पर निशाना बनाया गया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने विपक्ष के नेता और BJP विधायक सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की।याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पूजा समारोह के दौरान राजाबाजार इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। विशेष समुदाय के लोग हिंदू और सिख समुदाय के लोगों पर हमला करने और पूजा पंडालों और...