भ्रष्टाचार मामले में पूर्व हाईकोर्ट जज निर्मल यादव को बरी किए जाने को CBI की चुनौती पर नोटिस जारी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व हाईकोर्ट जज जस्टिस निर्मल यादव और तीन अन्य को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें बरी किए जाने को चुनौती दी गई।चंडीगढ़ की स्पेशल CBI कोर्ट ने इस साल अप्रैल में जस्टिस निर्मल यादव को 2008 के भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया। 89 पृष्ठों के अपने फैसले में स्पेशल कोर्ट ने CBI के इस दावे को खारिज कर दिया कि जज ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सेवा करते हुए 15 लाख रुपये नकद प्राप्त किए।जस्टिस मंजरी...

2008 Malegaon Blast: प्रज्ञा ठाकुर और अन्य आरोपियों को बरी करने के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती

2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले के पीड़ितों ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था।निसार अहमद सैय्यद बिलाल द्वारा दायर अपील पर जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले की खंडपीठ 15 सितंबर को सुनवाई कर सकती है।अन्य पीड़ितों शेख लियाकत मोहिउद्दीन, शेख इशाक शेख यूसुफ, उस्मान खान ऐनुल्लाह खान, मुश्ताक शाह हारून शाह और शेख इब्राहिम शेख...

गलती से पूर्व पति का नाम या वैवाहिक स्थिति भरने पर पासपोर्ट रद्द नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पासपोर्ट आवेदन में वैवाहिक स्थिति या पति/पत्नी का नाम गलत तरीके से भरना, अपने आप में पासपोर्ट को जब्त या रद्द करने का कारण नहीं बनता है, जैसा कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3)(b) में वर्णित है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अनजाने में हुई त्रुटियाँ या चूक — चाहे वह आवेदनकर्ता द्वारा हो या किसी ने उसके behalf में फॉर्म भरा हो — कानून के तहत "मिश्रफ" (मंशा से की गई गलती) के दायरे में नहीं आतीं और इन्हें पासपोर्ट जब्त करने या रद्द करने की सजा के...

SRM यूनिवर्सिटी में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जांच की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें यूपी पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप है कि बाराबंकी जिले में श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी द्वारा चलाए जा रहे अमान्यता प्राप्त लॉ कोर्स के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे विधि छात्रों के साथ पुलिस ने बेहद बर्बरता से पेश आया।एडवोकेट आशीष कुमार सिंह ने याचिका में मांग की है कि 4 सितंबर को हुई इस घटना की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया जाए। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने...

धर्मस्थल मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने वकील को भेजे समन पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे उस अधिवक्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाएँ, जो एक महिला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उस महिला ने दावा किया था कि उसकी बेटी 2003 में धर्मस्थल से लापता हो गई थी। वकील ने इस मामले की जाँच में हुई प्रगति के बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी।हाईकोर्ट ने वकील को भेजे गए 1 सितंबर के समन को अगली सुनवाई तक स्थगित रखा है। जस्टिस सचिन शंकर मागडुम ने आदेश में कहा कि फिलहाल जाँच एजेंसी कोई कठोर कार्रवाई न करे। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला...

आतंकी खतरे का हवाला देकर ड्यूटी से गैरहाज़िर रहना सही नहीं: जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई पुलिसकर्मी केवल आतंकवादी खतरे का हवाला देकर 19 साल तक ड्यूटी से गायब रहने को सही नहीं ठहरा सकता। कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय तक अनुपस्थिति, वह भी बिना किसी ठोस सबूत के, गंभीर कदाचार है और पुलिस बल के सदस्य के लिए अनुचित आचरण है।चीफ़ जस्टिस अरुण पाली और जस्टिस रजनेश ओसवाल की खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता आतंकी खतरे का दावा साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सका। कई नोटिस और आदेश मिलने के बावजूद उसने ड्यूटी जॉइन नहीं की। कोर्ट ने सख्त...

OTS स्कीम समयबद्ध, उधारकर्ता को विस्तार मांगने का कोई अधिकार नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए यह साफ़ कर दिया कि हर वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम समयबद्ध होती है और उधारकर्ता को इसकी समयसीमा बढ़ाने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस समय की, जब M/s Jaharveer Maharaj Agro Pvt. Ltd. द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की जा रही थी।याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2017 में पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था और खाते एनपीए घोषित हो गए। इसके बाद उन्होंने OTS स्कीम का लाभ...

तलाक केस के बाद भरण-पोषण मांगने पर पत्नी का हक नहीं छीना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी को केवल इसलिए भरण-पोषण (Maintenance) से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसने यह राहत पति द्वारा तलाक की याचिका दायर करने के बाद ही मांगी हो।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हर्ष वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ पत्नी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पारिवारिक अदालत ने उसे भरण-पोषण भत्ता (maintenance pendente lite) देने से इनकार कर दिया था, हालांकि बच्चे के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया था। पति-पत्नी का विवाह 2009 में हुआ था। विवाह से पहले पत्नी लगभग...

भविष्य की कार्रवाई के बहाने पेंशन रोकी नहीं जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पूर्व कर्मचारी की पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को इस आधार पर अनिश्चितकाल तक रोका नहीं जा सकता कि भविष्य में कभी उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है।चीफ़ जस्टिस विभु बाखरु और जस्टिस सी. एम. जोशी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए बंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज कर दी। कंपनी ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कंपनी को कर्मचारी मालती बी को सेवानिवृत्ति लाभ—मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति अनुग्रह राशि, अवकाश नकदीकरण का लाभ और अन्य...

Hindu Marriage Act | केवल सप्तपदी का प्रत्यक्ष प्रमाण न होने से वैध विवाह की धारणा हमेशा कम नहीं होती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल इसलिए वैध विवाह की धारणा कम नहीं होती, क्योंकि पक्षों के बीच सप्तपदी समारोह होने का कोई प्रत्यक्ष या सकारात्मक प्रमाण नहीं है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि यदि इस बात के भी प्रमाण हों कि पक्षकारों ने विवाह के किसी रूप से गुज़रा है, तो यह धारणा और भी मज़बूत हो जाती है।अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) की धारा 7(2) का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रावधान में यह प्रावधान है कि जहां संस्कारों और समारोहों...

कुछ तारीखों पर हाज़िरी से छूट लेने भर से ज़मानत रद्द नहीं की जा सकती : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई आरोपी ट्रायल के दौरान कुछ तारीखों पर अदालत में पेशी से छूट मांग लेता है तो मात्र इस आधार पर उसकी ज़मानत रद्द नहीं की जा सकती।जस्टिस यशवीर सिंह राठौर ने कहा ,"सिर्फ इसलिए कि याचिकाकर्ता ने छह सुनवाई की तारीखों में से तीन पर छूट मांगी, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसने जानबूझकर अनुपस्थिति दर्ज कराई या ट्रायल में बाधा डाली। ज़मानत तभी रद्द की जा सकती थी, जब अदालत यह संतोष दर्ज करती कि आरोपी ने जानबूझकर अनुपस्थिति दर्ज...

JOLLY LLB 3 के गाने 'भाई वकील है' पर आपत्ति : हाईकोर्ट ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को जॉली LLB 3 फिल्म के गाने 'भाई वकील है' में वकीलों और न्यायपालिका की कथित आपत्तिजनक छवि पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता वकील को फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह फ़िल्म 19 सितम्बर को रिलीज़ होने वाली है।चीफ जस्टिस संजय सचदेवा और जस्टिस विनय साराफ की खंडपीठ ने आदेश में कहा,"याचिकाकर्ता के वकील ने निर्माता और निर्देशक को पक्षकार बनाने के लिए...

करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता सुंजय कपूर की संपत्ति में हिस्से के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की

बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता सुंजय कपूर की निजी संपत्तियों में हिस्सेदारी की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है।सुंजय कपूर का निधन 12 जून को हुआ था। यह मुकदमा समायरा कपूर और कियान राज कपूर ने अपने पिता की दूसरी पत्नी प्रिया कपूर, उनके बेटे, मां रानी कपूर और 21 मार्च 2025 की कथित वसीयत की कार्यकारी श्रद्धा सूरी मरवाह के खिलाफ दायर किया है। यह याचिका एडवोकेट शांतनु अग्रवाल और मनस अरोड़ा के माध्यम से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि तलाक...

22 साल बाद दूसरी FIR दर्ज करना उचित नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के सहयोगी को उसरी छट्टी हत्याकांड में दी ज़मानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह 2001 के चर्चित उसरी छट्टी हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी के कथित सहयोगी सरफ़राज़ अंसारी उर्फ मुन्‍नी को ज़मानत दी। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि एक ही घटना को लेकर 22 साल बाद दूसरी FIR दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।अदालत ने कहा कि वर्ष 2001 में ही घटना की FIR दर्ज की जा चुकी थी, जिसकी जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल कर दी गई> उस पर मुकदमा लंबित है। ऐसे में 22 साल बाद उसी घटना को लेकर दूसरी FIR दर्ज करना विधिसम्मत नहीं कहा जा...

पहली बार 164 CrPC के बयान में लगाए गए बलात्कार के आरोप भी चार्ज फ्रेमिंग के दौरान नज़रअंदाज़ नहीं किए जा सकते :राजस्थान हाईकोर्ट 

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पीड़िता ने बलात्कार का आरोप पहली बार दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के तहत दर्ज बयान में लगाया हो तो केवल इस आधार पर उस आरोप को चार्ज फ्रेमिंग (आरोप तय करने) के चरण पर ख़ारिज नहीं किया जा सकता।मामले की पृष्ठभूमिजस्टिस संदीप शाह की एकलपीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने सेशन कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों ग़लत तरीके से प्रवेश, अवैध रूप से रोकना, चोट पहुचाना महिला की लज्जा भंग करना और बलात्कार को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता का कहना...

आपात स्थिति में नागरिकों को HMIS सॉफ्टवेयर से कैसे मिलेगी ICU बेड व डॉक्टरों की जानकारी? दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि नागरिक आपात स्थिति में अस्पतालों में बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता की जानकारी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (HMIS) सॉफ्टवेयर के माध्यम से किस प्रकार प्राप्त कर पाएंगे।चीफ जस्टिस प्रभा एम. सिंह और जस्टिस मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ 2017 में स्वतः संज्ञान से शुरू हुई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे डॉक्टरों पर बढ़ती हिंसा और ICU बेड की अनुपलब्धता को लेकर दायर किया गया।अदालत ने कहा कि इस कार्यवाही की पृष्ठभूमि ही यह...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 उपनिरीक्षक भर्ती रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक, कहा- SIT रिपोर्ट बिना शपथपत्र के पेश की गई

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार (8 सितंबर) को उस एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाई, जिसमें 2021 की उपनिरीक्षक भर्ती को कथित अनियमितताओं के चलते रद्द कर दिया गया।चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने उन अपीलों पर सुनवाई की, जिनमें उपनिरीक्षक चयन और पूरे भर्ती प्रक्रिया रद्द किए जाने को चुनौती दी गई। अदालत ने पाया कि एकल पीठ ने जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर भरोसा किया, वे संबंधित अधिकारियों के शपथपत्र से समर्थित नहीं थे।खंडपीठ ने विशेष रूप से उस SIT रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसे...

दिल्ली हाईकोर्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन की याचिका, बिना अनुमति तस्वीरों और AI जनरेटेड कंटेंट पर अदालत सख्त

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में उन्होंने विभिन्न वेबसाइट्स और संस्थाओं को उनकी तस्वीरें, छवि और व्यक्तित्व (पर्सनालिटी) का व्यावसायिक उपयोग करने से रोकने की मांग की। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह प्रतिवादी पक्षों के खिलाफ अंतरिम रोक आदेश पारित करेगी।यह याचिका जस्टिस तेजस कारिया की अदालत में सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी के माध्यम से दायर की गई। सेठी ने दलील दी कि एक्ट्रेस अपनी पब्लिसिटी राइटस और पर्सनालिटी...

कॉर्पोरेट नेट ज़ीरो के युग में कार्बन क्रेडिट

एक दशक पहले, अगर किसी ने "नेट ज़ीरो" शब्द का ज़िक्र किया होता, तो वह संभवतः किसी जलवायु वार्ता के संदर्भ में होता या किसी सरकारी रिपोर्ट में छिपा होता। आज, यह बोर्डरूम और ब्रांड अभियानों की भाषा बन गया है। तकनीकी दिग्गज कार्बन-नेगेटिव बनने की बात करते हैं, एयरलाइंस "कार्बन-न्यूट्रल उड़ानों" के टिकट बेचती हैं, और फ़ैशन कंपनियां स्थिरता के वादे से सजे कलेक्शन पेश करती हैं। यह मुहावरा लगभग रातोंरात नीतिगत शब्दावली से हटकर विज्ञापन नारों में बदल गया है।कई लोगों को यह बदलाव उस लंबे समय से प्रतीक्षित...

टेलीफोन टैपिंग, इंटरसेप्शन और निगरानी; निजता की महीन रेखा

पी. किशोर बनाम सरकार के सचिव एवं अन्य मामले में 2 जुलाई 2025 को दिए गए अपने हालिया फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अपराध का पता लगाने के लिए किसी व्यक्ति के फोन को गुप्त रूप से टैप नहीं किया जा सकता , और यह व्यक्ति के निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि फोन टैपिंग केवल दो शर्तों पर उचित होगी: सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में। न्यायालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ये स्थितियां एक समझदार व्यक्ति को स्पष्ट होनी चाहिए। इस...