भगवान प्रतिद्वंद्विता का साधन नहीं, आस्था जिम्मेदारी से निभाएं: गणेश प्रतिमा स्थापना याचिकाओं पर मद्रास हाईकोर्ट

विनायक चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करने की अनुमति से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां कीं। अदालत ने कहा कि कई याचिकाएं वास्तविक धार्मिक भावना से अधिक अहंकार, सामाजिक वर्चस्व और व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के प्रदर्शन के उद्देश्य से दायर की जा रही हैं।जस्टिस बी. पुगालेंधि ने कहा कि ईश्वर का इस्तेमाल व्यक्तिगत झगड़े सुलझाने या प्रभाव जमाने के लिए नहीं किया जा सकता। जज ने टिप्पणी करते हुए कहा,“ईश्वर एकता, शांति और आध्यात्मिक उत्थान का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'बंबिहा' गिरोह को हथियार आपूर्ति करने के आरोप में UAPA के तहत आरोपी व्यक्ति की ज़मानत खारिज की, कहा- गिरफ्तारी अवैध नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (25 अगस्त) को देश, खासकर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकवादी गतिविधियों की कथित साजिश को आगे बढ़ाने के लिए बंबिहा गिरोह को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने के आरोप में UAPA के तहत गिरफ्तार एक आरोपी को ज़मानत देने से इनकार किया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने पाया कि आरोपी के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया।अदालत सेशन कोर्ट द्वारा उसकी ज़मानत खारिज किए जाने के खिलाफ लखवीर सिंह द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही...

'केवल पुनर्विचार याचिका दायर करने की संभावना जब्त सामान रोके रखने का आधार नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने सोने के आभूषण वापस करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला को राहत प्रदान की, जिसकी मक्का से लौटने पर सोने की चूड़ियां कस्टम विभाग द्वारा जब्त कर ली गई थीं। इन चूड़ियों को निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के बावजूद उन्हें रोक लिया गया, जिसमें रिहाई का निर्देश दिया गया।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि विभाग वापसी के आदेश की पुनर्विचार करने की योजना बना रहा है, जैसा कि अपीलीय प्राधिकारी ने बरकरार रखा है, जब्त वस्तुओं की वापसी को रोकने का आधार नहीं है।याचिकाकर्ता के मक्का से दिल्ली...

'गिरफ्तारी से पहले नोटिस देने का कोई भी व्यापक आदेश पारित नहीं किया जा सकता': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व अकाली दल सदस्य रंजीत गिल की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि जांच एजेंसी को गिरफ्तारी से पहले पूर्व नोटिस देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसा करना गैर-जमानती अपराध करने के कथित आरोपी के विरुद्ध उसके अधिकार को कम करने के समान होगा।यह टिप्पणी शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के पूर्व सदस्य रंजीत सिंह गिल द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए की गई। गिल ने राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की थी कि यदि उन्हें किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जाना आवश्यक हो तो...

क्लबों में शराब बिक्री 'परेशानी का कारण', सरकार प्रभावशाली/राजनीतिज्ञ मालिकों के दबाव में अनुमति दे रही: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि कई मनोरंजन क्लब केवल शराब बेचने में लगे हुए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि लाइसेंस सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएं और उचित कार्रवाई की जाए।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने कहा कि ये क्लब उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। खंडपीठ ने यह भी कहा कि सरकार क्लबों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि कई मामलों में क्लब प्रभावशाली व्यक्तियों के मालिक हैं। "ये मनोरंजन क्लब आस-पास के...

गैस आपूर्ति के अनुबंधों में उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकारी अधिसूचनाएं अनुच्छेद 12 के तहत कानून हैं, इनका पालन किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 34 के तहत एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पक्षों के बीच हुए पांच अनुबंध सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन थे। सब्सिडी वाले मूल्य पर गैस उपलब्ध कराकर, सरकार को ऐसी गैस के उपयोग को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने माना कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ("एमओपीएनजी") ने याचिकाकर्ता को एपीएम गैस के उपयोग से संबंधित सरकार की नीति से अवगत करा दिया था। विद्वान एकमात्र मध्यस्थ का यह मानना ​​सही था कि गैस का खरीदार अनुबंध...

दिल्ली हाईकोर्ट ने GST डिपार्टमेंट की खिंचाई की; पंजीकरण रद्द करने की याचिका खारिज करने पर, रेट्रोस्पेक्टिव रद्दीकरण पर सवाल उठाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में जीएसटी विभाग द्वारा एक व्यापारी के जीएसटी पंजीकरण को चिकित्सा आधार पर पूर्वव्यापी प्रभाव से रद्द करने के आवेदन को खारिज करने और बाद में पूर्वव्यापी प्रभाव से उसका पंजीकरण रद्द करने पर अपनी असहमति व्यक्त की। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने कहा कि यह दृष्टिकोण "पूरी तरह से विवेक का प्रयोग न करने" को दर्शाता है, और विभाग को दोनों मुद्दों पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया।पीठ ने कहा, "स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता स्वयं अपना पंजीकरण रद्द...

'समर्थन वाले हलफनामे के बिना दस्तावेजों का पता न लग पाना द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति देने का आधार नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि बिना किसी सहायक हलफनामे के, केवल दस्तावेजों की अनुपलब्धता या अनुपलब्धता का दावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बन सकता। न्यायालय ने केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (CGIT) के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। ज‌स्टिस प्रफुल्ल एस खुबालकर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड...

P&H हाईकोर्ट ने जज के निजी सुरक्षा अधिकारी को प्री-अरेस्ट बेल दी, उसने कथित तौर पर कोर्ट अ‌धिकारी पर गोली चलाने की कोशिश की थी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) को प्री-अरेस्ट बेल दी है। पीएसओ पर आरोप था कि उसने कथित तौर पर एक तीखी बहस के दरमियान एक न्यायालय अधिकारी पर गोली चलाने का प्रयास किया था। मुख्य न्यायालय अधिकारी दलविंदर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है कि तीखी बहस के दौरान, एएसआई दिलबाग सिंह ने गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक निकाली, लेकिन असफल प्रयास के कारण गोली नहीं चली।जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा,"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने न्यायालय में ही...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, जमानत के बावजूद पहल के अपराधों के लिए कारावास में रखने पर निवारक निरोध असंवैधानिक हो जाता है

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि निवारक निरोध का आदेश तब असंवैधानिक हो जाता है जब इसका इस्तेमाल पहले के अपराधों के लिए दंडित करने और अदालतों द्वारा जमानत दिए जाने के बाद भी अभियुक्त की हिरासत जारी रखने के लिए किया जाता है। जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीतोब्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ ने कहा, "निवारक और दंडात्मक निरोध के बीच कानूनी अंतर सुस्थापित है। निवारक निरोध का उद्देश्य भविष्य में होने वाले पूर्वाग्रही कृत्यों को रोकना है, जबकि दंडात्मक निरोध का उद्देश्य अतीत में किए गए अपराधों को दंडित...

'अस्थायी उद्यमों में पैसा लगाने वाले लालची निवेशक बाजार संतुलन बिगाड़ते हैं, परिणामों के लिए तैयार रहें': धोखाधड़ी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो निवेशक "अविश्वसनीय रूप से उच्च रिटर्न" के अव्यावहारिक वादों के साथ अपना पैसा दांव पर लगाते हैं, उन्हें नुकसान होने पर राज्य के पास भागकर शिकायत करने के बजाय अपने जोखिम को स्वीकार करना चाहिए। जस्टिस अरुण मोंगा ने टिप्पणी की, "यह कठोर लग सकता है, लेकिन उचित लगता है: यदि आप लालच चुनते हैं, तो आप जोखिम चुनते हैं; और यदि आप जोखिम चुनते हैं, तो आप परिणाम चुनते हैं... आसान पैसा एक जाल है। यदि रिटर्न अविश्वसनीय लगता है, तो इस पर विश्वास करें: कीमत चुकाने वाले अगले व्यक्ति...

वकीलों की मुवक्किलों और न्यायालय के प्रति दोहरी ज़िम्मेदारी होती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश लिखे जाने के बाद वकीलों के बहस करने की निंदा की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वकीलों की दोहरी ज़िम्मेदारी होती है। एक, मुवक्किल के प्रति, और दूसरी न्यायालय के प्रति, जहां उन्हें कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने के बजाय सम्मानपूर्वक न्यायालय की सहायता करनी चाहिए।एक ऐसे मामले में जहां ज़मानत आवेदक के वकील न्यायालय द्वारा ज़मानत खारिज किए जाने के बाद भी बहस करते रहे जस्टिस कृष्ण पहल ने कहा,“न्यायालय में वकीलों की दोहरी ज़िम्मेदारियों को रेखांकित करता है। जहां उन्हें अपने मुवक्किलों के हितों का निष्ठापूर्वक प्रतिनिधित्व और देखभाल करनी...

MP हाईकोर्ट ने बलात्कार के दोषी को रिहा किया, कहा- नियमित प्रशिक्षण के बावजूद ट्रायल कोर्ट जज के कर्तव्यों का पालन करने में विफल

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के तहत निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले को पलट दिया और कहा कि निचली अदालत ने 'कई अनियमितताएं' की हैं। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने 'रिकॉर्ड पर उपलब्ध अस्थिभंग परीक्षण रिपोर्ट का संज्ञान नहीं लिया और दूसरी बात, उसने डीएनए परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त/आवेदक से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत प्रश्न नहीं पूछे।'पीठ ने निचली अदालत की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि "मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी में नियमित प्रशिक्षण के बावजूद, विद्वान निचली...

विवाह के बाहर सहमतिपूर्ण शारीरिक संबंध 'अनैतिक', लेकिन यह विवाह के झूठे वादे पर किया गया बलात्कार नहीं: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि विवाह के बाहर शारीरिक संबंध के लिए किसी महिला की ओर से दी गई सहमति 'अनैतिक' है, हालांकि यह विवाह के झूठे वादे पर किए गए बलात्कार का अपराध नहीं है। कोर्ट ने एक विवाहित महिला की ओर से दायर बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है। महिला ने विवाह के झूठे वादे के आधार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने कहा,“जब एक पूर्णतः परिपक्व विवाहित महिला विवाह के वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए सहमति देती है और...

बाइक टैक्सी पर रोक: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा हलफनामा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 19 जनवरी, 2023 को जारी सरकारी प्रस्ताव (GR) के अनुपालन पर हलफनामा दाखिल करे, जिसके तहत पूरे राज्य में बाइक टैक्सी चलाने पर रोक लगाई गई थी।चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा,"2023 जीआर के पालन का विवरण देते हुए हलफनामा दायर किया जाए।"सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं (ऑटो रिक्शा चालकों) को भी फटकार लगाई और कहा कि यह याचिका जनहित याचिका नहीं बल्कि व्यक्तिगत हित की याचिका है।चीफ जस्टिस आराधे ने टिप्पणी...

एल्गार परिषद मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी रमेश गाइचोर को पुणे में बीमार पिता से मिलने के लिए 3 दिन की अंतरिम ज़मानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (26 अगस्त) को भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले के आरोपी रमेश गाइचोर को 3 दिन की अंतरिम ज़मानत दी, जिससे वह पुणे में अपने बीमार पिता से मिल सके।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने गाइचोर को 25,000 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें एक पुलिस दल के साथ ले जाया जाएगा, जिसकी व्यवस्था नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त करेंगे, क्योंकि वह वर्तमान में तलोजा जेल में बंद हैं।गौरतलब है कि गाइचोर ने 1 जुलाई, 2025 को विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने...

घरेलू हिंसा में हत्या के इरादे से किए गए अपराधों को गंभीरता से देखा जाए, शादी राहत का कोई आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा के वे मामले जिनमें हत्या का इरादा शामिल हो, उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वैवाहिक संबंध ऐसे मामलों में कोई राहत देने वाला कारक नहीं माना जा सकता।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा,"घरेलू हिंसा के ऐसे अपराध, जिनमें हत्या का इरादा हो, गंभीर माने जाने चाहिए। वैवाहिक संबंध ऐसे मामलों में कम करने वाला नहीं बल्कि बढ़ाने वाला कारक माना जाएगा।"अदालत आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या का...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 30 वर्षों से अधिक समय से सेवारत कर्मियों को नियमितीकरण से इनकार करने पर आपत्ति जताई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसले में सैन्य प्रा‌‌धिकरण की तीखी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने तीन दशकों से अधिक सेवा दे चुके कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ देने से इनकार करने के मामले में "तथ्यों से छेड़छाड़" करके "दुखद स्थिति" पेश की।केंद्र सरकार ने दावा किया कि जिस पद के लिए नियमितीकरण की मांग की गई थी, उसे कैट द्वारा निर्देश दिए जाने के समय ही समाप्त कर दिया गया था, हालांकि न्यायालय ने इसे सही नहीं पाया।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,"यह दुर्भाग्यपूर्ण...

अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने शहरी विकास एवं आवास विभाग के 12 मार्च 2025 के आदेश पर रोक लगाई, जिसके तहत जयपुर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए अधिग्रहित जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमणों को कथित तौर पर नियमित करने की बात कही गई थी।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि यह आदेश "अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमणों को बढ़ावा देता है, जिससे सार्वजनिक धन को भारी नुकसान होगा।"अदालत ने संबंधित अधिकारियों पर भी कड़ी टिप्पणी करते हुए निर्देश दिया कि ऐसे अतिक्रमणों को हटाया जाए और...

राज्य सरकार नकली मार्कशीट मामले में MLA पर दर्ज केस वापस नहीं ले सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने चूरू से बीजेपी विधायक हरलाल सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने की राज्य सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। यह मामला 2015 में जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए नकली कक्षा 10 की मार्कशीट लगाने से जुड़ा है।जस्टिस इंदरजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने इस अपराध को "लोक पद और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ा गंभीर अपराध करार देते हुए कहा कि राज्य यह साबित करने में विफल रहा कि केस वापसी से "लोक न्याय, कानून-व्यवस्था और शांति के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।"अदालत ने...