एमसीडी अपने कर्मचारियों को वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ न दे, इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती; अगर वे भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें ब्याज देना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि वह दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन या सेवानिवृत्ति लाभ न देने के मामले में कभी भी अनुमोदक नहीं हो सकता।

जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने कहा कि यदि नगर निगम भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे “ब्याज भुगतना होगा”, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि “इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है।”

पीठ ने कहा, “एमसीडी अपने फंड का प्रबंधन कैसे करती है, यह उसका अपना मामला है, हालांकि, यह कहना पर्याप्त है कि अदालत कभी भी एमसीडी द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके वेतन या सेवानिवृत्ति लाभ न देने के मामले में अनुमोदक नहीं हो सकती। यदि वे ऐसा करने में चूक करते हैं, तो उन्हें ब्याज भुगतना होगा। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है।”

यह देखते हुए कि एक "ईमानदार सरकारी कर्मचारी" और उसके परिवार का जीवन, उनके जीवन के अंतिम समय में, अक्सर उनके सेवानिवृत्ति लाभों पर निर्भर करता है।

न्यायालय ने कहा,

"सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र और तुरंत वितरण, इसलिए, बहुत ज़रूरी है, और इसके वितरण में किसी भी अनुचित देरी को शून्य सहनशीलता के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।" पीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ एमसीडी की याचिका पर विचार करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उसे सहायक नगर सचिव के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। वह 31 मई, 2019 को सेवानिवृत्त हुए।

आक्षेपित आदेश में MCD को GPF दर पर ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान जारी करने का निर्देश दिया गया था, साथ ही देय तिथि से 12% प्रति वर्ष की दर से अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी दिए गए थे।

पीठ ने MCD के इस रुख पर आपत्ति जताई कि वह अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना कर रही है और वह उस व्यक्ति को 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने की स्थिति में नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

“यह तर्क स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय है। यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि MCD के पास प्रतिवादी को 12% ब्याज देने के लिए धन नहीं है, जैसा कि विद्वान न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया है। हम इस बात पर आश्वस्त हैं कि एमसीडी के पास उपलब्ध धनराशि प्रतिवादी को उसके सेवानिवृत्ति बकाया पर 12% की दर से देय ब्याज से कहीं अधिक है," अदालत ने कहा।

पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि एमसीडी द्वारा विवादित आदेश को चुनौती देने के लिए दिए गए आधारों के अनुसार नगर निकाय अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ दिए बिना उनसे काम लेने के लिए "अदालत की अनुमति" मांग रहा है।

अदालत ने कहा कि यह कृत्य कानून की दृष्टि से अकल्पनीय है, साथ ही यह अनुचित श्रम व्यवहार के समान है।

केस टाइटल: दिल्ली नगर निगम बनाम बिजेंद्र सिंह

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