दो प्यार करने वाले व्यक्तियों का एक दूसरे को गले लगाना और चूमना स्वाभाविक: मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न का मामला खारिज किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 354A IPC के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही खारिज की, जिस पर एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।

जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि यौन उत्पीड़न का अपराध बनने के लिए व्यक्ति को शारीरिक संपर्क बनाना चाहिए और अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव पेश करने चाहिए।

वर्तमान मामले में न्यायालय ने कहा कि पुरुष और महिला के बीच प्रेम संबंध को स्वीकार किया गया। दो प्यार करने वाले व्यक्तियों का एक दूसरे को गले लगाना और चूमना बिल्कुल स्वाभाविक है।

“IPC की धारा 354-A(1)(I) के तहत अपराध बनने के लिए एक व्यक्ति को शारीरिक संपर्क बनाना चाहिए। अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव पेश करने चाहिए। भले ही आरोपों को वैसे ही लिया जाए लेकिन किशोरावस्था में दो प्रेम करने वाले व्यक्तियों का एक दूसरे को गले लगाना या चूमना बिल्कुल स्वाभाविक है।"

अदालत ने कहा,

"किसी भी तरह से यह आईपीसी की धारा 354-A (1) (i) के तहत अपराध नहीं बन सकता।"

अदालत संथानगणेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें श्रीवैगुंडम के अखिल महिला पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी की धारा 354-A (1) (i) के तहत अपराध के लिए उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई थी।

यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता जो 2020 से वास्तविक शिकायतकर्ता के साथ प्रेम संबंध में था, ने उसे 13 नवंबर, 2022 को एक स्थान पर बुलाया था।

यह भी आरोप लगाया गया था कि जब वे दोनों बात कर रहे थे तो याचिकाकर्ता ने वास्तविक शिकायतकर्ता को गले लगाया और उसे चूमा।

शिकायतकर्ता ने अपने माता-पिता को सूचित किया और याचिकाकर्ता से उससे शादी करने के लिए कहा। जब याचिकाकर्ता ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और उससे बचना शुरू कर दिया तो उसने शिकायत दर्ज कराई जिसके परिणामस्वरूप एफआईआर दर्ज की गई।

अदालत ने कहा कि अगर एफआईआर में लगाए गए आरोपों को सही माना जाए तो भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया। ऐसी परिस्थितियों में उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि उसने पुलिस से अंतिम रिपोर्ट दाखिल न करने को कहा था लेकिन पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी थी जिसे फाइल पर ले लिया गया।

हालांकि अदालत ने कहा कि अगर FIR खारिज करने के लिए याचिका दायर की गई तो भी अदालत धारा 482 सीआरपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है। पूरी कार्यवाही को खुद ही खारिज कर सकती है।

इस प्रकार अदालत धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही खारिज करने के लिए इच्छुक है।

केस टाइटल: संथानगणेश बनाम राज्य और अन्य