गुजरात हाईकोर्ट की चेतावनी के बाद इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने माफीनामा छापा

गुजरात हाईकोर्ट के निर्देश के बाद समाचार पत्रों इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को अपने अहमदाबाद एडिशन में माफीनामा प्रकाशित किया। हाईकोर्ट ने उन्हें एक आदलती मामले में जजों की टिप्पणियों को गलत तरीके से रिपोर्ट करने के लिए फटकार लगाई थी।

चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की पीठ ने गुरुवार को माफीनामा प्रकाशित न करने की स्थिति में दोनों समाचार पत्रों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना ​​का नोटिस जारी करने की चेतावनी दी थी। समाचार पत्रों ने आज अपने पहले पन्ने पर माफीनामा प्रकाशित किया।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने माफीनामे में कहा, "समाचार पत्र हाईकोर्ट की महिमा का सर्वोच्च सम्मान करता है और हम उक्त रिपोर्ट की रिपोर्टिंग में हुई त्रुटि के लिए हाईकोर्ट और हमारे सम्मानित पाठकों से बिना शर्त माफी मांगते हैं।"

चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की पीठ ने 13 अगस्त को टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के स्‍थानीय संपादकों को नोटिस जारी किया था, और मामले में अदालती कार्यवाही का "गलत और विकृत विवरण" देने के मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा था।

खंडपीठ ने नोटिस के जर‌िए पूछा था कि क्या उन्होंने, समाचार बनाने से पहले, वह भी सनसनीखेज तरीके से, न्यायालय के किसी अधिकारी से प्रमाणिकता प्राप्त की है, या फिर उन्होंने समाचार बनाने के लिए, बिना किसी बात के, 'यूट्यूब' लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो का इस्तेमाल किया है। हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में समाचार पत्रों से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्यों न उनके खिलाफ "न्यायालय की कार्यवाही का गलत संस्करण प्रकाशित करने, सुनवाई के दौरान न्यायालय की टिप्पणियों का विकृत वर्णन करके सनसनीखेज समाचार बनाने" के लिए कार्यवाही की जाए।

गुरुवार को सुनवाई के दरमियान, मुख्य न्यायाधीश ने दोनों अखबारों (इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया) की ओर से पेश हुए वकील से मौखिक रूप से कहा, "अगर आप मानते हैं कि कोई गलती हुई है तो सबसे पहले अपने अखबार में उस लेख का हवाला देते हुए बड़े अक्षरों में सार्वजनिक माफीनामा प्रकाशित करें और फिर बयान दें कि आपने उन लेखों में जो भी बयान दिया है, वह आपकी ओर से गलत बयान था। और इस तरह की माफी न लिखें। यह बिना शर्त माफी होनी चाहिए... किसी ने भी अखबार में बिना शर्त माफी नहीं मांगी है"।

चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से कहा, "आपने यह लेख जनता के लिए लिखा है, जनता को पता होना चाहिए कि आप गलत हैं। हमसे माफ़ी मांगना प्रासंगिक नहीं है। आपने जनता को गलत धारणा दी है। हमसे माफ़ी मांगने से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। आपको आम जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, जिन्हें आपने अपने अख़बार के लेख के ज़रिए गलत संदेश दिया है। अगर आप सब कुछ ठीक से करते हैं, तो हम अवमानना ​​नोटिस जारी रखेंगे।"

दोनों अख़बारों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने कहा कि अख़बारों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए हलफ़नामा दायर किया था और "शीर्षक निश्चित रूप से आदर्श रूप से तैयार नहीं किए गए थे"। यह भी कहा गया कि इंडियन एक्सप्रेस ने संबंधित प्रकाशन को सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हटा दिया है।

माफी के संबंध में न्यायालय की मौखिक टिप्पणियों पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि न्यायालय जो भी तिथि तय करेगा, उसे उसी दिन तक पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि माफी कल यानी शुक्रवार तक "मुख्य पृष्ठ" पर "मोटे अक्षरों" में प्रकाशित की जाए, ताकि "हर कोई इसे देख सके"।

अखबारों को बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए न्यायालय ने समय दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वे प्रकाशित माफी को इसके साथ संलग्न करके दाखिल करेंगे।

केस टाइटलः माउंट कार्मेल हाई स्कूल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य और बैच